लोकशाही आणि संविधानातील दूरदृष्टी

26 नोव्हेंबर, आज संविधान दिवस पण हा संविधान दिवस वर्षातून एक दिवस नाहीतर 365 दिवस आपल्यासाठी असतो. कारण, या ग्रंथाने सर्वांना तारले आहे. संविधान निर्माण झाले नसते, तर कदाचित आजही माणूस म्हणून आपल्याला जगण्याचे अधिकार मिळाले असते की नाही माहिती नाही…परंतु, संविधानाने सर्वांना एका समानतेवर आणून ठेवले.

डॉ.घपेश पुंडलिकराव ढवळे
Mo. 8600044560
ghapesh84@gmail.com
————————

संविधान म्हणजे देशातला सर्वोच्च कायदा, या कायद्यामध्ये राज्य व राज्याच्या स्वरूपाचे वर्णन शासन शासनाचे अधिकार असणारा दस्ताऐवज.

कोणतीही राज्यघटना जर स्वयंशासित समाजाच्या स्थिती-गतीचे सुकाणू ठरत असेल तर तिला कायद्यांच्या तुलनेत अधिक महत्त्व असते. कायदे आणि राज्यघटना यांच्या नात्याचा विचार करताना ‘राज्यघटनेचे आशयद्रव्य कायदा किंवा नीती यांत सामावणारे नसते, तर राज्यघटना प्रत्यक्षात आणणाऱ्या राजकीय शक्तीच्या निर्णयांमध्ये ते सामावलेले असते. आणि लोकशाहीत ही शक्ती नेहमीच लोकांकडे असते,’ अशा अर्थाचे एक विधान आठवते. ते कार्ल श्मिट यांच्या ‘कॉन्स्टिटय़ूशनल थिअरी’ या ग्रंथातले आहे.

‘संविधान संस्कृती’चा उल्लेख लोकांच्या एकोप्याच्या भावनेशी निगडित आहे. आप्तस्वकीय, परिचित यांच्यापलीकडे सर्व लोकांमध्ये अनेकार्थानी वैविध्य असूनही जी बाब सामायिक असते, ती म्हणजे एखाद्या देशाची राज्यघटना! भारताचे संविधान तयार करताना झालेल्या चर्चातून नीती आणि मूल्यांविषयीच्या अनेक कल्पनांचा ऊहापोह झाला, तात्त्विक वादही झाले; पण आपण एका सामायिक सनदेचे उद्गाते आहोत हे भान कायम राहिले. लोकांना आपापले भवितव्य घडवण्याची शक्ती देणाऱ्या आपल्या संविधानाने लोकशाही संस्थांची वाट आखून देताना व्यक्तिस्वातंत्र्याचा, व्यक्तीचे महत्त्व ओळखण्याचा भाव हृदयांतरी जपला.म्हणूनच भारतीय संविधान हा भारतीयांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्याला जोडणारा दुवा म्हणून कार्य करत आहे.

26 नोव्हेंबर, आज संविधान दिवस पण हा संविधान दिवस वर्षातून एक दिवस नाहीतर 365 दिवस आपल्यासाठी असतो. कारण, या ग्रंथाने सर्वांना तारले आहे. संविधान निर्माण झाले नसते, तर कदाचित आजही माणूस म्हणून आपल्याला जगण्याचे अधिकार मिळाले असते की नाही माहिती नाही…परंतु, संविधानाने सर्वांना एका समानतेवर आणून ठेवले. संविधान निर्मिती झाली त्यावेळी आपला जन्मही झाला नव्हता. भारताला एक सार्वभौम देश म्हटल्या जाते. सार्वभौम म्हणजे, ज्यावर अन्य कुणाचेही वर्चस्व नाही आहे. भारताचे संविधान फक्त त्यातील शब्द नाही, तर या देशातील व्यक्ती केंद्रस्थानी मानून, स्वातंत्र्य आणि समतेची आस धरणारा एक जिवंत दस्तावेज आहे…

भारतात अनेक जाती – धर्माचे, वेगवेगळया संस्कृतीचे लोक एकत्र राहतात. भारतात लोकशाही असल्यामुळेच वेगवेगळया गटांना संसदेमध्ये आपापले प्रतिनिधित्व करायला मिळते. खऱ्या अर्थाने लोकशाही बळकट करण्याचे काम, भारताला स्वातंत्र मिळाल्यानंतर राज्यघटनेच्या निर्मिती प्रक्रियेला द्यावे लागेल. 9 डिसेंबर 1946 रोजी घटना समितीच्या सदस्यांची पहिली बैठक झाली. त्यानंतर 2 वर्षं, 11 महिने आणि 18 दिवसांच्या अथक परिश्रमानंतर 26 नोव्हेंबर रोजी राज्य घटनेचा मसुदा तयार झाला. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारतीय राज्यघटना स्वीकारण्यात आली आणि 26 जानेवारी 1950 ला ती अंमलात आणली गेली. तेव्हापासून आजपर्यंत आपण एक प्रजासत्ताक, सार्वभौम राष्ट्र म्हणून ओळखले जातो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे संविधान सभेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते.

भारतीय संविधानाचे स्वरुप कसे असावे, त्याची चौकट डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आखली, विविध विषयांवरील तज्ज्ञांकडून मिळणारी माहिती, त्यांच्या सूचना ध्यानात घेऊन त्या राज्यघटनेत कशा येतील याचा विचार बाबासाहेबांनी केला. राज्यघटनेच्या निर्मितीत त्यांनी जो मोठा वाटा उचलला आहे त्यामुळे त्यांना राज्यघटनेचा शिल्पकार म्हटले जाते. भारताचे संविधान लोकांच्या परिश्रमातून, अभ्यासातून आणि संशोधनातून निर्माण झाले आहे. ” लोकांच्या राजकीय व सामाजिक जीवनात रक्ताचा एकही थेंब न सांडता क्रांतिकारक बदल घडवून आणणे म्हणजे लोकशाही होय.” बाबासाहेबांना ही लोकशाही अपेक्षित होती. परंतु, ही किती सत्यात उतरली याची आपल्यालाच आपली परीक्षा करावी लागेल. जग एकविसाव्या शतकात वाटचाल करीत असताना, जगापुढे अनेक आव्हाने आहेत.

काही अडथळे तर आपल्या देशातील विशिष्ट वर्गच निर्माण करतो हे आपण दररोज पाहतो आहे. देशातील सुशिक्षित लोक सतत देशात अस्थिरता निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात असतात. देशात कुठल्याही पक्षाचे सरकार असले तरी देशहित आणि लोकहित सर्वप्रथम असते. परंतु, आजकाल असे काहीही न दिसता माझा पक्ष, कसा निवडून येईल आणि आम्ही कसे सत्तेवर येऊ या अर्थाने सगळे काही केले जाते. देशात प्रचंड बेरोजगारी आणि गरिबी वाढली असताना, केवळ इतिहासातील घटनांची चर्चा करून ते बरोबर की चूक यावर लक्ष केंद्रित केले जाते. आपल्या देशावर सध्या धोक्याची घंटा आहे, कारण अनेक उद्योग क्षेत्रात आता खाजगीकरण होत आहे. खाजगीकरण सरकार का करत आहे? हे प्रश्न आपण सर्वांनी मिळून विचारले पाहिजेत. सरकारचे हे धोरण भारताला डबघाईस नेणारे धोरण आहे.

भारतीय संविधानात
संविधानाची प्रास्ताविका हे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणून सांगता येईल. संविधानाच्या सुरुवातीलाच प्रस्तावना म्हणून काही भाग यामध्ये भारताच्या राज्यघटनेमध्ये अंतर्भूत केलेली मूल्य उद्धृत केलेली आहेत, तो राज्यघटनेचा भाव आहे या प्रास्ताविकेलाच नांदी किंवा सरनामा असे उद्देशपत्रिकादेखील म्हणतात.

संपूर्ण वास्तविक पाहता प्रामुख्याने दोन गोष्टींवर भर दिलेला आहे एक म्हणजे कल्याणकारी राज्य दुसरं म्हणजे बंधुत्व किंवा ऐक्य भावना.आपल्या संविधानाने प्रत्येक भारतीय नागरिकाला काही मूलभूत हक्क दिले आहेत आणि ते हक्क न्यायालयाने संरक्षित केलेले आहेत. जर तुमचा मूलभूत हक्क कुठेही डावलला गेला, तर अशा डावलल्या गेलेल्या अन्यायाच्या विरुद्ध किंवा घटनात्मक तरतुदीनुसार तुम्ही न्यायालयामध्ये दाद मागू शकता. मूलभूत हक्कांमध्ये प्रामुख्याने आपल्याला विचार करायला लागतो तो 1. समानतेचा हक्क, दुसरा कायद्यापुढे सगळे जण समान आहेत, तिसरी गोष्ट भेदभाव प्रतिबंध, सगळ्यांना समान संधी अस्पृश्य बंदी, पदव्यांची समाप्ती.

लोकशाही ही संविधानाच्या अनेक वैशिष्ट्यांपैकी एक वैशिष्ट्य आहे. ‘अरिस्टॉटल’ नी म्हटल्याप्रमाणे लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांच्या करता लोकांच्याकडून चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही. भारताने सर्वानुमते संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केलेला आहे.

भारतीय लोकशाहीचे स्वरूप व व्याप्ती जगात अनेक राष्ट्रातील लोकशाहीपेक्षा मोठी आहे आपल्या देशात अनेक धर्म, वंश, भाषा, लिंग, जात आहेत. या सर्वांच्या स्वरूपाचा गाभा यात कुठेही भेद न जाता लोकशाही चालवत आहोत. असा ढोबळ मानाने विचार केला, तर संसदीय लोकशाहीची खरी प्रक्रिया ही भारतापासून सुरू झाली असे म्हणायला हरकत नाही. अनेक राष्ट्रांमध्ये पूर्वी राजेशाही होती त्यात कालानुरूप स्वरूप बदलत गेले लोकशाहीचा स्वीकार केलेला आहे. आपल्या लोकशाहीची प्रतिमा संविधानाच्या उद्देशिकेचेमध्ये परावर्तित झालेली दिसते. भारताच्या उद्देशिकेत 81 शब्द आहेत अमेरिकेचा उद्देशिकेत 51 शब्द आहेत, फ्रान्स घटनेच्या उद्देशिकेचे 34 शब्द आहेत आणि आयर्लंडचे उद्देशिकेचे 42 शब्द आहेत, 81 शब्दांच्या उद्देशपत्रिकेमध्येच भारताच्या संविधानाचा प्रतिबिंब परावर्तित होते.

स्वातंत्र्याचा हक्क त्यामध्ये सहा स्वातंत्र्य दिलेले आहेत. भाषण आणि विचारस्वातंत्र्य, शांततापूर्वक आणि निशस्त्र एकत्र येण्याचे स्वातंत्र्य, संघटना स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य, भारताचे क्षेत्रात मुक्त संचार स्वातंत्र्य, देशाच्या कोणत्याही भागात तात्पुरते वा कायम वास्तव्य करण्याचे स्वातंत्र्य, कोणताही व्यवसाय व पेशा आचरण्याच स्वातंत्र्य, जीविताचा हक्क व व्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी, शोषणाविरूद्धचा हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क, शैक्षणिक व सांस्कृतिक हक्क, भाषा लिपी व संस्कृती जतन करा याचा अधिकार, शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार, घटनात्मक योग्य उपाययोजना करण्याचा अधिकार.

संविधानामध्ये मूलभूत कर्तव्य यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे व्यक्तीची कर्तव्ये काय आहेत? एक संविधानाचे पालन करणे, आदर्श संस्था, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत यांचा आदर करणे, स्वातंत्र्यास प्रेरक ठरलेल्या उदात्त आदर्शची जोपासना करून त्याचे अनुकरण करणे, देशाचे सार्वभौमत्व एकता व एकात्मता उन्नत राखणे आणि त्याचे संरक्षण करणे, देशाचे संरक्षण व देशसेवा करण्यास तयार राहणे आणि धर्म भाषा प्रदेश किंवा वर्गीय भेद विसरून भारताच्या जनतेमध्ये सामंजस्य व बंधुभाव वाढीस लावणे, स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला बाधा आणणार्‍या प्रथा सोडून देणे आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या वारशाचे मोल जाणून ते जतन करणे.
जंगले सरोवरे नद्या व अन्य जीवसृष्टी यासह नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करणे व त्यात सुधारणा करणे, प्राणीमात्र बद्दल दयाबुद्धी बाळगणे विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन मानवतावाद आणि शोधक बुद्धी व सुधारक वृत्ती यांचा विकास करणे. सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे हिंसाचारापासून दूर राहणे, व्यक्तिगत व सामुदायिक अशा सर्व कार्य क्षेत्रात यश मिळवण्यासाठी झटणे,
6 ते 14 वयोगटातील मुला-मुलींना त्यांच्या पालकांना शिक्षणाचे संधी द्यावी मूलभूत कर्तव्यमध्ये भर घातली आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे सार्वजनिक स्वच्छता राखणे हे सर्वांचेच कर्तव्य आहे.

येथे हे पुन्हा सांगायला हवे, की संविधानाने व्यक्तीलाच समाज आणि राजकारणाच्या केंद्रस्थानी मानले आहे. आणि याच संविधानाच्या आधाराने वसाहतकालीन कायदेकानूंची राजवट झुगारून नव्या स्वातंत्र्याधारित राज्यघटनात्मक लोकशाहीकडे आपला प्रवास सुकर होऊ शकतो. वरवर पाहता अंतर्विरोध दिसतील, पण रुजवात घालताना आपण व्यक्तीला केंद्रस्थानी ठेवतो की नाही, यावर राज्यघटनेची वाटचाल अवलंबून असणार आहे. त्याचप्रमाणे न्याययंत्रणा ही नागरिकांतूनच आलेली आहे, हे वास्तवही आपण ध्यानात घ्यायला हवे.

संविधान आपण आपल्याला प्रदत्त केले तेव्हापासून लोक बदलत गेले, त्यांच्या अस्मिता बदलत गेल्या आणि या बदलत्या ओळखींना कवेत घेण्याचे काम संविधानाचा अन्वयार्थ लावणाऱ्यांनी (न्यायपालिकेने) केले. असा बदलता समाज ओळखून कालदर्शी अन्वयार्थ लावताना संविधानाच्या अंगभूत मूल्यांपासून न्यायालये अनभिज्ञ राहू शकत नाहीत. कारण ही मूल्ये ओळखल्यानेच संविधान हे जिवंत दस्तावेज ठरू शकते. संविधानाची परिवर्तनकारी दृष्टी न्यायालयांनी ध्यानात घ्यायला हवी. लोकांनीही ही दृष्टी ओळखायला हवी. संविधानाने दिलेली हक्कांची हमी हे सामाजिक बदलाचे वाहन ठरू शकते. अर्थात या हक्कांची वाटचाल अनेक संस्थांवर अवलंबून असते. लोकदेखील संविधानाच्या मूल्यदृष्टीबद्दल जागरूक असतील तर संविधानाची वाटचाल खऱ्या अर्थाने समतावादी, मुक्तिदायी समाजाकडे होऊ शकेल.

संविधान ही दैनंदिन उपयोगाची बाब आहे. हा उपयोग म्हणजेच संविधानाचे कार्य. आणि ते करणे हे न्यायालये, लोकप्रतिनिधी, नागरिक, नागरी समाज आणि प्रसारमाध्यमे यांचे कामच आहे. संविधान एकच, पण त्याच्या सजग उपयोगातूनच ते समाजाला मानवी प्रतिष्ठेकडे नेणारा दस्तावेज ठरू शकते. अन्यथा ते मानवी स्वातंत्र्याची पायमल्ली करण्याचे हत्यारही ठरू शकते. केवळ न्यायालयांमध्येच नव्हे, तर न्यायालयांबाहेरही संविधानाचा सजग उपयोग यासाठी व्हायला हवा. संविधानाचा आजघडीला अर्थ काय, हा प्रश्न सर्वकाळ महत्त्वाचा आहे. संविधानातील मूल्यांचे भान प्रत्येकाने ठेवले तरच हा अर्थ नेहमी बदलत राहू शकतो याचीही जाण आपणास येईल.

स्वातंत्र्य ही आनंदाची बाब आहे, याबद्दल शंका नाही. परंतु या स्वातंत्र्याने आपल्यावर फार मोठ्या जबाबदा-या टाकलेल्या आहेत, याचा आपण विसर पडू देता कामा नये. या स्वातंत्र्यामुळे, कोणत्याही वाईट गोष्टीसाठी आपल्याला आता इंग्रजांवर दोषारोपण करता येणार नाही. यापुढे जर काही वाईट घडले, तर त्यासाठी आपल्याशिवाय इतर कुणालाही दोषी धरता येणार नाही. अनुचित घटना घडण्याचा मोठा धोका आहे. काळ वेगाने बदलतो आहे. आपले लोकसुद्धा, नवनवीन विचारप्रणालींचा मागोवा घेत आहेत. लोकांच्या राज्याचा आता त्यांना कंटाळा येऊ लागला आहे. आता त्यांना लोकांसाठी राज्य हवे आहे. आणि राज्य लोकांचे व लोकांनी निवडलेले आहे किंवा नाही, याची चिंता ते करणार नाहीत. ज्या संविधानात आपण लोकांचे, लोकांकरिता निवडलेले शासन या तत्त्वाचे जतन केले आहे, ते जर आपल्याला सुरक्षित ठेवायचे असेल तर आपल्या मार्गात कोणते अडथळे येणार आहेत ते आपण ओळखले पाहिजेत, की जेणेकरून लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारच्या तुलनेत लोकांसाठी असलेल्या सरकारला लोक प्राधान्य देण्याकडे वळतील. यासाठी पुढाकार घेण्यात आपण दुर्बल ठरता कामा नये. देशाची सेवा करण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे.

दुसरा अधिक चांगला मार्ग मला माहीत नाही.आपण कितीही संविधानाचा विरोध केला.अनादर केला तरीआपण संविधाना शिवाय जगू शकणार नाही.आपली जडणघडण लोकशाही आणि व्यक्तीस्वातंत्र हे सर्व संविधानाच्या गाभाऱ्यातूनच आपल्याला मिळतील,म्हणून कुणी कितीही मी संविधान मानत नाही.किंवा मला संविधानाची गरज नाही असे म्हणत असेल तर ती त्याची एक पोकळ स्वयंघोषित संकल्पना राहू शकते.

डॉ.घपेश पुंडलिकराव ढवळे
Mo. 8600044560
ghapesh84@gmail.com