वसंतदादा पाटील यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला गेला आणि त्यांचे मुख्यमंत्रिपद गेले, असे नेहमीच सांगितले जाते. मात्र, एका अर्थाने शंकरराव चव्हाणांच्या पाठीत ‘खंजीर’ खुपसूनच वसंतदादा मुख्यमंत्री झाले होते. आणि, शंकररावांच्या मनात त्याचे शल्य अगदी कायम असावे!
त्याचे असे झाले –
वसंतराव नाईक यांच्यानंतर १९७५ मध्ये शंकरराव चव्हाण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. तो काळ वादळी होता. २१ फेब्रुवारी १९७५ रोजी शंकरराव महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले आणि २५ जून १९७५ रोजी भारतात आणीबाणी लागू झाली. या कठीण काळात त्यांनी महाराष्ट्राचे नेतृत्व केले.
आणीबाणीनंतर १९७७ च्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला १५४ जागा मिळाल्या. देशभर या पक्षाची वाताहात झाली. इंदिरा आणि संजय दोघेही पराभूत झाले. या काळात दक्षिण भारताने मात्र इंदिरा गांधींना साथ दिली. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या जागा ४८. पण, कॉंग्रेसने जिंकल्या फक्त २०. देशातील निकाल बघता, या जागा अगदी कमी नव्हत्या. पण, महाराष्ट्रातील या अपयशाचे खापर शंकरराव चव्हाणांवर फोडले गेले आणि त्यांच्या विरोधात सह्यांची मोहीम सुरू झाली. वसंतदादाच या मोहिमेचे सूत्रधार होते.
त्यामुळे, महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शंकररावांना हटवले गेले आणि वसंतदादा मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर विधानसभा निवडणुका झाल्या. दरम्यान, १९७८ मध्ये कॉंग्रेस पक्षात उभी फूट पडली होती. इंदिरा गांधींच्या विरोधात कॉंग्रेस (अर्स) नावाचा पक्ष स्थापन झाला. देवराज अर्स, ब्रह्मानंद रेड्डी, यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार असे दिग्गज त्या पक्षात होते. चव्हाण आणि रेड्डी हे त्या पक्षाचे महत्त्वाचे नेते असल्याने त्याला ‘चड्डी कॉंग्रेस’ असेही म्हटले जात असे! अर्थात, प्रामुख्याने ‘रेड्डी कॉंग्रेस’ म्हणूनच हा पक्ष अधिक ओळखला जात होता.
१९७८ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर मात्र इंदिरा कॉंग्रेस आणि रेड्डी कॉंग्रेस या कट्टर विरोधकांनी एकत्र येऊन महाराष्ट्रात सरकार बनवले. प्रत्यक्षात जनता पक्ष हा ‘सिंगल लार्जेस्ट’ पक्ष होता. त्याला ९९ जागा मिळाल्या होत्या. मात्र, स्पष्ट बहुमत नव्हते. मग जनता पक्षाला बाजूला ठेवत, दोन्ही कॉंग्रेस एकत्र आल्या. नवे सरकार तयार झाले. यशवंतरावांचा हा प्रस्ताव इंदिरा गांधींनी मान्य केला. अधिक जागा रेड्डी कॉंग्रेसला होत्या. वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री झाले. नासिकराव तिरपुडे उपमुख्यमंत्री झाले.
शरद पवार त्या मंत्रिमंडळात उद्योगमंत्री होते. पुढे शरद पवारांनी जास्तीचा उद्योग केला. चाळीसेक आमदार सोबत घेऊन पवारांनी जनता पक्षासोबत सरकार स्थापन केले. समाजवादी कॉंग्रेसचा वेगळा सुभा उभा केला. पुलोद सरकार स्थापन झाले आणि वसंतदादांचे सरकार चौदा महिन्यांत पडले. शरद पवार मुख्यमंत्री झाले. (शंकरराव चव्हाण त्या खटाटोपात आणि मंत्रिमंडळातही सहभागी होते!)
अर्थात, १९८० मध्ये लोकसभेच्या पुन्हा- मुदतपूर्व निवडणुका झाल्या. कारण, जनता आघाडीचे केंद्रातले सरकार त्यांच्यातील भयंकर अंतर्विरोधांमुळे पडले. त्यानंतरच्या निवडणुकीत इंदिरा कॉंग्रेसने ३५३ जागा जिंकत सत्ता ताब्यात घेतली. मग, इंदिरा गांधींनी जी नऊ राज्य सरकारे बरखास्त केली, त्यात महाराष्ट्रातील पवारांचे पुलोद सरकारही होते.
अर्थातच, राज्यात १९८० मध्ये पुन्हा निवडणुका झाल्या. इंदिरा कॉंग्रेसने १८६ जागा जिंकल्या. जनता पक्ष, ‘चड्डी’ कॉंग्रेस, एस कॉंग्रेस वगैरेंची धूळधाण उडाली. तोवर यशवंतराव, वसंतदादांसह अनेक दिग्गज इंदिरा गोटात दाखल झाले होते. मात्र, इंदिरा गांधी त्यांना माफ करणे शक्य नव्हते! बॅरिस्टर अंतुले मुख्यमंत्री झाले. शरद पवार या कालावधीत लोकसभा निवडणूक लढवून प्रथमच खासदार झाले. पुन्हा राजीनामा देऊन, विधानसभेत परतले. मात्र, तसा त्यांना फार अवकाश मिळाला नाही.
१९८५ ची विधानसभा निवडणूक इंदिरा गांधींच्या निधनानंतर झाली. त्यात कॉंग्रेसने दणकट बहुमत मिळवले. शरद पवारांच्या एस कॉंग्रेसने ५४ जागा मिळवल्या. शरद पवार पुलोदचे नेते. ते अर्थातच विरोधी पक्षनेते झाले! शंकरराव चव्हाणांनी पुन्हा मुख्यमंत्रिपद मिळवत १९७७ चा हिशेब चुकता केला.
नाट्य सुरूच राहिले. शरद पवारांनी अखेर कॉंग्रेस प्रवेशाची तयारी सुरू केली. इंदिरा गांधी असत्या तर पवारांना कॉंग्रेसचे दरवाजे कदाचित कधीच उघडले गेले नसते. यशवंतरावही नुकतेच गेले होते. राजीव गांधी बेरजेच्या मूडमध्ये होते. त्यामुळे शरद पवार १९८७ मध्ये कॉंग्रेसमध्ये आले आणि लगेच १९८८ मध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीही झाले. तेव्हा शंकरराव मुख्यमंत्री होते. केंद्रातून ते पुन्हा महाराष्ट्रात आलेले होते.
त्यानंतर मात्र शंकरराव चव्हाण जे केंद्रात गेले, ते त्यांनी मागे वळून पाहिलेच नाही. अर्थ, गृह, संरक्षण अशा अत्यंत महत्त्वाच्या जबाबदा-या त्यांनी केंद्रात सांभाळल्या. देशाच्या इतिहासात नोंद होईल, अशा अनेक घडामोडींमध्ये त्यांची भूमिका निर्णायक होती. त्यावर स्वतंत्रपणेच लिहावे लागेल.
डॉ. मनमोहनसिंगांपूर्वी शंकररावच कॉंग्रेस सरकारमध्ये अर्थमंत्री होते. संगणकीकरण आणि जागतिकीकरणाला वाट करून देण्यात त्यांचा वाटाही महत्त्वाचा मानला जातो. नरसिंहराव सरकारमध्ये चव्हाण गृहमंत्री होते. १९९१ ते १९९६ अशा संवेदनशील कालखंडात शंकरराव केंद्रात गृहमंत्री होते. अत्यंत कौशल्याने, अभ्यासू पद्धतीने त्यांनी हे प्रश्न हाताळले. याच कालावधीत शरद पवारही संरक्षणमंत्री होते.
शरद पवारांनी नुकतीच या संदर्भात सांगितलेली आठवण महत्त्वाची आहे.
“१९९२ साली डिसेंबर महिन्यात बाबरी मशीदसंबंधी मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. लाखो आंदोलक अयोध्येत जमले होते. या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या अध्यक्षतेखाली ज्येष्ठ मंत्र्यांची एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यात तत्कालीन गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण, मनुष्यबळ विकास मंत्री अर्जुन सिंह, परराष्ट्र मंत्री माधवसिंह सोळंकी तसेच संरक्षण मंत्री म्हणून मी स्वतः होतो’, अशी माहिती खुद्द पवार यांनी दिली होती. “तत्कालीन केंद्रीय गृह सचिव माधव गोडबोले यांच्याकडून अयोध्येतील कायदा आणि सुव्यवस्थेसंदर्भात सरकारला अहवाल प्राप्त झाला होता. बाबरी मशिदीचा वाद टोकाला गेलेला असून, आंदोलकांकडून काहीतरी अघटित घडण्याची शक्यता असल्याचं त्या अहवालात स्पष्ट म्हटलं होतं. उत्तर प्रदेशातील तेव्हाच्या भाजप सरकारचा आंदोलकांना पाठिंबा होता. तो सरकारसाठी चिंतेचा विषय होता. याबाबत उच्चस्तरीय समितीने सलग दोन दिवस चर्चा केली होती. बाबरी मशीद वाचवायची असेल तर कल्याण सिंह याचं सरकार बरखास्त करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करायला हवी, असं स्पष्ट मत शंकरराव चव्हाण यांनी समितीपुढं व्यक्त केलं होतं. परंतु पंतप्रधान राव यांच्यासह समितीतील इतर सर्व मंत्र्यांनी शंकररावांच्या मागणीला विरोध केला होता. कायदा-सुव्यवस्था हा राज्याचा अधिकार असून, त्यात केंद्राने हस्तक्षेप करू नये, असं समितीतील इतर मंत्र्याचं मत होतं. परंतु शंकरराव चव्हाण त्यांच्या मतावर ठाम होते. सरकार बरखास्त नाही केलं तर बाबरी मशीद तिथं राहणार नाही आणि देशाला भीषण परिस्थितीला तोंड दयावे लागेल, या मतावर शंकरराव चव्हाण ठाम होते. परंतु नरसिंहराव यांनी शंकररावांची भूमिका मान्य केली नाही. आणि त्यानंतर बाबरी मशिदीचं काय झालं आणि देशात काय परिस्थिती निर्माण झाली हे आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे’, असं पवार यांनी नुकतंच सांगितलं होतं.
शंकररावांचे हे खरे मोठेपण.
दहशतवादाने आग लावलेल्या जम्मू-काश्मीर आणि पंजाबमधील विधानसभा निवडणुकांचे व्यवस्थापन करणे, मिझोरममधील फुटीर नेत्यांची स्वायत्ततेची मागणी फेटाळणे, श्रीलंकेतील एलटीटीईवर बंदी घालणे… अशी कैक उदाहरणे सांगता येतील, जिथे शंकररावांची भूमिका निर्णायक होती.
यशवंतरावांनंतर महाराष्ट्राला केंद्रात असे स्थान मिळाले, ते शंकररावांच्या रूपाने. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या मंत्रिमंडळातील ते अतिशय महत्त्वाचे मंत्री होते.
अशोक चव्हाणही पुढे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाल्याने, बाप – लेक मुख्यमंत्री झाल्याचे, महाराष्ट्राच्या इतिहासातील हे एकमेव उदाहरण ठरले. (दोघांमधील आणखी एक साधर्म्य म्हणजे, मुख्यमंत्री झाल्यानंतर दोघांनाही राज्यात कॅबिनेट मंत्री व्हावे लागले!)
शंकररावांची जयंती आज साजरी होत असताना, हे सांगणं औचित्याचं वाटलं.
– संजय आवटे
