`माझ्या शरीरातील रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत मी बहुजन समाजापासून ब्राह्मणांचे रक्षण करीन,` असे वक्तव्य तत्कालीन मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांनी महात्मा गांधीजींच्या हत्येनंतर ब्राह्मणांच्या घरांची जाळपोळ झाली, त्यावेळी शनिवार वाड्यावर घेतलेल्या सभेत केले होते.
बाळासाहेब खेरांच्या त्या वक्तव्यामुळे कर्मवीर भाऊराव पाटील प्रचंड संतप्त झाले.
`तुमच्या अंगात असून असून किती रक्त असणार? करून करून तुम्ही किती ब्राह्मणांचे रक्षण करणार?` असा प्रश्न कर्मवीरांनी जाहीरपणे खेरांना विचारला होता. वास्तविक बहुजन समाजच ब्राह्मणांचे रक्षण करू शकेल. परस्परांचे सहकार्य व बंधुभाव निर्मितीनेच तणावाचे वातावरण कमी होऊ शकेल. या वणव्याच्या वेळी आगीत तेल न ओतता त्यात पाणी ओतूनच तो कमी करणे अत्यंत जरुरीचे आहे. ` असेही कर्मवीर त्यावेळी म्हणाले होते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ताज्या वक्तव्यामुळे या प्रसंगाची आठवण झाली. जालना जिल्ह्यात मराठा समाजाच्या आंदोलनावेळी झालेल्या लाठीमारानंतर परिस्थिती चिघळल्यानंतर एकनाथ शिंदे म्हणाले की, `मी देखील शेतकरीपुत्र असून सर्वसामान्य मराठा घरातील आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मला कळवळा आहे. भक्कम टिकणारे आरक्षण दिल्याशिवाय हे सरकार स्वस्थ बसणार नाही.`
संविधानिक पदावरील व्यक्तिने आपल्या जातीचा उल्लेख करून आपण आपल्या जातीचे कल्याण करू, असे म्हणणे कितपत योग्य आहे, हा खरा प्रश्न आहे. परंतु सध्याच्या गोंधळाच्या परिस्थितीत मूळ प्रश्न सोडून त्याच्या राजकारणावरच सगळे स्वार झाले आहेत. राजकीय पोळी भाजून घेण्यात किंवा आपले घोडे पुढे दामटण्यात प्रत्येकजण मश्गुल आहे. तमाम मराठा नेते शर्यतीत धावल्यासारखे एकमेकांना मागे ढकलून पुढे म्हणजे प्रसारमाध्यमांच्या फोकसमध्ये येण्याचा प्रयत्न करताहेत. आणि हा सगळा खेळ ज्यांनी बिघडवून टाकला आहे,ते सुरक्षित अंतरावरून खेळाचा आनंद घेताहेत.
कुठल्याही चौकात किंवा एसटी स्टँडच्या परिसरात गारुड्याचा खेळ सुरू असतो. तिथे डमरू किंवा ढोलगे वाजत असते. त्याभोवती बघ्यांची गर्दी जमते, त्या गर्दीसारखी मराठा समाजाची अवस्था झाली आहे. कुणीही उठते. मराठा आरक्षणाची हाळी देते. सकल मराठा समाज म्हणून काहीही घोषणा करते. त्याभोवती लगेच गर्दी जमते. जसे गारुडी आपल्या खेळात कधीच नाग आणि मुंगसाची झुंज दाखवत नाही, परंतु नागाची शपथ घालून गर्दीकडून पैसे गोळा करतो, तसे ही मंडळी आंदोलन तापवतात. समाजाला शपथा घालतात. एक दिवस जातीसाठी वगैरे भावनिक आवाहने करून प्रसिद्धी मिळवतात आणि त्यातून नाव कमावून सत्ताधारी पक्षाच्या वळचणीला जाऊन विसावतात. न होणा-या साप-मुंगसाच्या झुंजीसाठी गर्दी जमवली जाते, तसेच न मिळणा-या आरक्षणासाठी मराठा समाज गर्दी करीत असतो. गेली सुमारे पंधरा वर्षे हा सिलसिला सुरू आहे. प्रश्न कायदेशीर आहे आणि त्याला भावनिक पातळीवर नेऊन राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. (Maratha Reservation)
`आमच्या सरकारने उच्च न्यायालयात टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला दिले`, असा दावा देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) करताहेत. उच्च न्यायालयात टिकलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही, त्याचे खापर ते तत्कालीन सरकारवर फोडून नामानिराळे राहतात. खरेतर उच्च न्यायालयाने दिलेले आरक्षण हे कच्च्या पायावर होते, याची सर्वसंबंधितांना कल्पना होती. एकूण आंदोलनाचा रेटा, त्यातून निर्माण झालेला संघर्ष, सामाजिक स्वास्थ्य आदी बाबींचा विचार करून राज्याचे तत्कालीन प्रमुख म्हणून फडणवीस यांनी आरक्षणासाठी एक पटकथा लिहून घेतली, त्यासाठी आवश्यक ती नेपथ्यरचना केली आणि त्यानुसार विषय उच्च न्यायालयापर्यंत यशस्वीपणे नेला. परंतु हे सगळे करताना पुढे सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकणार नाही, याची त्यांना पुरेपूर कल्पना असावी. २०१४ मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस आघाडी सरकारने नारायण राणे समिती नेमून मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते.
देवेंद्र फडणवीस यांनी मागासवर्ग आयोगाला मधे घेऊन कायदेशीर प्रक्रियेच्या आधारे आरक्षण दिल्याचे चित्र निर्माण केले. जशी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यापुढे २०१४ची विधानसभा निवडणूक होती, तशीच फडणवीस यांच्यापुढे २०१९ची विधानसभा निवडणूक होती. रात गयी बात गयी. निवडणुकीच्या तोंडावर खेळला गेलेला आरक्षणाचा राजकीय खेळ यापलीकडे त्याला फारसे महत्त्व नव्हते. आरक्षणाच्या निर्णयानंतर कुणी किती लाडू वाटले असले किंवा फटाके वाजवले असले तरी कायद्याच्या अभ्यासकांना आणि जाणकारांना त्यावेळीही वास्तवाचे भान होते आणि हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही, असे ते ठामपणे सांगत होते.
भाजपला खरोखर मराठा समाजाला आक्षण द्यायचे असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाचा पन्नास टक्क्यांहून अधिक आरक्षण न देण्याचा निर्णय संसदेच्या माध्यमातून बदलून घ्यावा, असे न्या. दिवंगत पी. बी. सावंत आणि न्या. बी. जी. कोळसे पाटील हे कळवळून सांगत होते. एकनाथ शिंदे यांना खरोखरच मराठा समाजाविषयी कळवळा असेल आणि त्यांना मनापासून काही करावयाचे असेल तर त्यांनी आपल्या ट्रिपल इंजिन सरकारची गाडी दिल्लीला नेऊन धडकवावी. संसदेचे पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन होते आहे, त्यामध्ये याबाबत निर्णय घेतला तर महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या ४८ पैकी ४८ जागा मिळवून देऊ, अन्यथा सुपडा साफ होईल, हे मोदी-शहा यांना सांगावे. तेवढी हिंमत आहे का? मराठा आरक्षण मिळवायचे असेल तर तोच आणि तेवढाच एक मार्ग आहे. बाकी सगळ्या चर्चा आणि पर्याय म्हणजे केवळ शब्दांचे बुडबुडे आहेत. मराठा समाजाच्या डोळ्यात धूळफेक आहे. सर्व समाजाला काही वेळा फसवता येते, काही समाजाला सर्व काळ फसवता येते परंतु सर्व समाजाला सर्वकाळ फसवता येत नाही, हे शिंदे-फडणवीस-अजित पवार यांनी लक्षात घ्यावयास हवे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय जुना असला तरी तो अलीकडच्या काळात ठळकपणे पुढे आला २००९च्या सुमारास. विलासराव देशमुख आणि आर.आर. पाटील उपमुख्यमंत्री होते. विनायक मेटे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेऊन मराठा आरक्षणाची मागणी केली तेव्हा दोघांनीही त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. त्यानंतर काही दिवसांनी अलिबागला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अधिवेशन होते, त्यावेळी मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रश्न विचारल्यावर, `या विषयावरून सामाजिक स्वास्थ्य बिघडणार नाही,याची काळजी सत्ताधा-यांनी घ्यायला हवी, ` अशी प्रतिक्रिया शरद पवार यांनी दिली होती. तेव्हापासून आजपर्यंत शरद पवार यांनी आरक्षणाच्या प्रश्नासंदर्भात सोयीस्कर प्रतिक्रिया देऊन राजकीय लाभ उठवण्याचा प्रयत्न कधीही केलेला नाही.
शरद पवार हे एकमेव असे नेते आहेत, की आपण सत्तेत आल्यानंतर अंमलबजावणी करणे कठीण होईल, अशी मागणी ते विरोधात असताना कधीच करीत नाहीत किंवा सत्तेवर आल्यानंतर अमूक करू म्हणून बढाया मारत नाहीत. अलीकडच्या काळात आपण याउलट चित्र पाहिले आहे. धनगर समाजाला भटक्या विमुक्तांमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय पहिल्या कॅबिनेटमध्ये घेऊ किंवा आमच्या हाती सत्ता द्या, चार महिन्यात आरक्षण देतो अन्यथा राजकीय संन्यास घेतो, अशा बढाया मारल्या गेल्या आणि संबंधितांना त्याचे सोयीस्कर विस्मरणही झाले.
परवा जालना जिल्ह्यात झालेल्या लाठीमारानंतर शरद पवार तातडीने तिकडे धावले. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणा-यांवर सरकारने अमानुषपणे लाठीमार केल्यानंतर जबाबदार विरोधी पक्षाच्या नेत्याने जी कृती करायला पाहिजे, तीच कृती शदर पवार यांनी केली. त्यांनी तिथे जाऊन आरक्षण मिळवून देण्याच्या बढाया मारल्या नाहीत. केंद्रीय पातळीवर या प्रश्नाचा पाठपुरावा करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली. म्हणजे इथेही वातावरण तापले म्हणून त्याचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला नाही. मध्यंतरी नांदेड जिल्ह्यात एका दलित तरुणाची हत्या झाली, तेव्हा विरोधातली मजबूत व्होट बँक दुखावेल म्हणून सत्ताधारी आणि विरोधी गोटातील अनेक नेत्यांनी मौन बाळगले होते, परंतु शरद पवार यांनी घटनेचा निषेध करून कारवाईची मागणी केली होती, हे इथे लक्षात घ्यावे लागते. मोठा नेता कुठल्या एका जातीचा नसतो, तो संपूर्ण राज्याचा असतो आणि त्याने सर्व समाजघटकांना सोबत घेऊन जायचे असते.
जागतिकीकरणानंतरच्या काळात कृषिआधारित समाजांची वाताहत झाल्याचे चित्र महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशभरात पाहायला मिळते. त्यामुळेच गुजरातमधील पाटीदार, हरियाणातील जाट, राजस्थानातील गुज्जर अशा वेगवेगळ्या समाजांकडून आरक्षणाच्या मागणीसाठी वेळोवेळी आंदोलने होतात. आरक्षण हा गरिबीनिर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही, हे इथे लक्षात घ्यायला हवे. आरक्षणासाठी मागासलेपण गरजेचे असते, मग ते सामाजिकदृष्ट्या मागासलेपण असो किंवा शैक्षणिकदृष्ट्या. महाराष्ट्राच्या मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक मागासलेपणावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
एकूण परिस्थिती पाहता मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे ही काळाची गरज आहे, ते मिळायलाच हवे. त्यासाठी जिथे कळ दाबण्याची गरज आहे, तिथेच ती दाबायला हवी. रोग रेड्याला आणि औषध पखालीला अशी सध्याची गत आहे. गावोगावी कायद्याचे अभ्यासक आणि घटनातज्ज्ञ निर्माण झाले आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना मूर्ख ठरवून ते मराठा समाजाच्या आरक्षणाचे दावे छातीठोकपणे करताहेत. या सा-या अडाणीपणातून मराठा समाजाचे हसे होतेय. छत्रपतींचे वारसदार म्हणून मिरवणा-या दोन खासदारांमुळे तर मराठा समाजाची आणि आंदोलनाची पुरती शोभा होताना दिसते. त्यांना कुठूनतरी चावी मारली जाते आणि ही मंडळी वेड पांघरून पेडगावला जाऊन मराठा समाजाची दिशाभूल करण्याचे काम करतात. मराठा समाजाची पोरंही विषय नीट समजून न घेता त्यांच्यामागे फरफटत जाताना दिसतात.
भावनेच्या लाटेवर स्वार झाले की, भल्याभल्यांची मती गुंग होते आणि वास्तवाचे भान राहात नाही, तसेच मराठा आरक्षणाबाबत घडताना दिसून येते. सातत्यपूर्ण आणि सनदशीर मार्गाने संघर्ष करीत राहिले तर मराठा समाजाला आज ना उद्या आरक्षण मिळेल, परंतु हा उद्या कधी येईल, हे आज सांगता येत नाही. त्याआधी मराठा समाजाने आपली सामाजिक समज वाढवण्याची गरज आहे.
आरक्षणाचे गाजर दाखवले म्हणून मेंढरासारखे कुणाच्याही मागे जाणे थांबवले पाहिजे. केवळ आरक्षण हाच आपल्या कल्याणाचा एकमेव मार्ग आहे, या अंधश्रद्धेतून बाहेर यायला हवे. मराठा तरुणांनी प्रजेच्या मानसिकतेतून बाहेर पडून नागरिक म्हणून आपला विकास कसा होईल, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. त्यानंतरच आरक्षणासारख्या प्रश्नांचे वास्तव नीटपणे समजून घेता येईल. कोणताही प्रश्न नीट समजून घेतल्याशिवाय त्याच्या सोडवणुकीकडे जाता येत नाही.
– विजय चोरमारे (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
विजय चोरमारे यांचे गाजलेले लेख
