थिंक टँक स्पेशल
सुप्रीम कोर्टाने एकनाथ शिंदे गटाला मोठा दिलासा दिला आहे. “पक्षाने बजावलेला व्हीप न पाळणं म्हणजे पक्षासोबत असलेली नाळ तोडण आहे. गोगावले यांची पक्ष प्रतोदपदी झालेली निवड बेकायदेशीर आहे. संसदीय पक्षाच्या नेत्याला व्हीप बजावण्याचा अधिकार नाही. शिंदे गटाने भरत गोगावले यांची व्हिप म्हणून केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर आहे. शिवसेना कुणाची हा दावा कोणीच करू शकत नाही. कारवाईपासून पाळण्याचा हा दावा तकलादू आहे. बहुमत चाचणी बोलावण्याची गरज नव्हती. राज्यपालांचा बहुमत चाचणी घेण्याचा निर्णय गैर होता. राज्यपालांना राजकारणाचा भाग बनता येत नाही. १० व्या सूचीनुसार पक्षाच्या फुटीला कुठलाही युक्तिवाद नाही. मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा घेणे चुकीचे. आमदारांच्या अपत्रातेवर आम्ही निर्णय घेणार नाही”. असे म्हणत त्यांनी शिंदे गटाला दिलासा दिला आहे. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्याने शिंदे सरकारला अभय मिळाले आहे. (The Shinde government survived, a shock to the Thackeray group)
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात प्रदीर्घ सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी युक्तीवाद करण्यात आला. यानंतर १६ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गट, शिंदे गट आणि राज्यपालांच्या वतीने वकिलांनी जोरकसपणे बाजू मांडली. या निकालावर राज्यातल्या शिंदे सरकारच्या भवितव्यावरही या निर्णयाचा परिणाम होणार असल्यामुळे त्याच्याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं होतं.
सुप्रीम कोर्टाने तत्कालीन राज्यपालांच्या कारभारावरही निरीक्षण नोंदवल आहे. राज्यपालांच्या कारभारावर कोर्टाने ताशेरे ओढले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही ताशेरे ओढले. त्यांनी सरकारवर संशय घेण्याची गरज नव्हती.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की जर सभापतींना असे आढळले की त्यांच्या पदच्युतीचा प्रस्ताव प्रक्रियेनुसार नाही, तर ते आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर पुढे जाऊ शकतात. सभागृहातील प्रत्येक बाब आमच्या अखत्यारीत येते असे नाही.
या निकालात कोर्टाने नोंदविलेली पहिली तीन निरीक्षणे ठाकरे गटाच्या बाजूने निकाल देणारी होती.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा अखेर निकाल लागला. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड (CJI D Y Chandrachud) यांनी हा निकाल वाचून दाखवला. महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात एक निर्णायक केस म्हणून या केसचं महत्व कायम राहिले. सत्तासंघर्षाच्या कायदेशीर लढाईत 14 फेब्रुवारी ते 16 मार्च अशी मॅरेथॉन सुनावणी झाली. जून 2022 मध्ये प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आलं, पण त्यावर 8 महिन्यांनी सुनावणी सुरु झाली. ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत तर शिंदे गटाच्या वतीनं हरीश साळवे, नीरज किशन कौल, महेश जेठमलानी, मणिंदर सिंह, राज्यपालांच्या वतीनं तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केले.
- सुप्रीम कोर्ट काय म्हणालं?
भरत गोगावले प्रतोद म्हणून नियुक्ती बेकादेशीर, अधिकृत व्हिप कोण हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न झाला नाही, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचं निरीक्षण - अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी आम्हीच खरा पक्ष आहोत, हा बचाव होऊ शकत नाही
- सरकारवर शंका घेण्याचं कारण राज्यपालांकडे नव्हतं. बहुमत चाचणी बोलावण्याची गरज नव्हती. पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी बहुमत चाचणीचा वापर नको
- उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय दिला असता.
- अपात्रतेची कारवाई टळलेले 16 आमदार
- एकनाथ शिंदे
- अब्दुल सत्तार
- तानाजी सावंत
- यामिनी जाधव
- संदिपान भुमरे
- भरत गोगावले
- संजय शिरसाट
- लता सोनवणे
- प्रकाश सुर्वे
- बालाजी किणीकर
- बालाजी कल्याणकर
- अनिल बाबर
- संजय रायमुलकर
- रमेश बोरणारे
- चिमणराव पाटील
- महेश शिंदे
घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीतील पक्षांतर बदी कायद्यासंबंधी हा निकाल आहे. 1973 सालच्या केशवानंद भारती खटल्याप्रमाणे आजचा निकाल हा एक लँडमार्क जजमेंट ठरला आहे. या निकालाकडे सर्वच राज्याचं लक्ष लागलं होतं.
विधानपरिषद निवडणुकीनंतर घडलं राजकीय नाट्य
महाराष्ट्रात विधानपरिषद निवडणुकीनंतर 20 जून 2022 रोजी जे नाट्य रंगलं, त्यातून सत्तांतरापर्यंत आणि शिवसेनेच्या (Shivsena) फुटीपर्यंत अनेक घडामोडी घडल्या. त्यावेळी बंडखोरी केलेल्या 16 आमदारांना अपात्र करण्याची नोटिस त्यावेळचे विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांनी दिली होती. पण त्याआधीच त्यावेळचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला आणि राज्यात शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार सत्तेत आले. तेव्हापासून हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आलं.
निकालानंतर कोण काय म्हणाले?
- मी सकाळीच ट्वीट केलं होतं. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला. आमदार अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांकडे दिल्यामुळे एकनाथ शिंदे सेट झाले आहेत. त्यामुळे आमचं सरकार राहणार आहे. थोडे दिवस थांबा.. उद्धव ठाकरेंचं महाराष्ट्रात फिरण कठीण होऊन जाईल – नारायण राणे
- विधानसभा अध्यक्ष अपात्रतेच्या अर्जांवर निर्णय घेतील असं सांगितलंय. मात्र, त्यासाठी कोणतीही वेळेची मर्यादा न्यायालयानं घातलेली नाही – राहुल नार्वेकर
- न्यायालयाने खूप महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावर मी समाधानी आहे. आमचे सरकार पडणार असे म्हणणाऱ्यांचे मनसुभे उधळले आहेत. – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
