मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : निवडणूक आयोग निवडणुकीपुरतं मर्यादित असतं. नाव देणं किंवा नाव काढणं हे त्यांचं काम नाही. आयोगाची परवानगी घेऊन बाळासाहेबांनी शिवसेनेची स्थापना केली नव्हती. त्यामुळे तो निवडणूक आयोगाचा घटनाबाह्य अधिकार आहे. राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता काढण्याचा अधिकार आयोगाला आहे. पण तुम्ही मतांच्या टक्केवारीवर नाव काढू शकत नाही. ते माझं शिवसेना नाव काढू शकत नाही. गद्दारांपुढे मला बहुमत चाचणी द्यायची नव्हती, असे म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी टीकेचा भडीमार केला. (Maharashtra Political Crisis Live Updates)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
उद्धव ठाकरे म्हणाले की,
आजच न्यायालयाचा निर्णय आला आहे. मला एका गोष्टीचं समाधान आहे. मी म्हणत होतो की हा निर्णय शिवसेनेचा नसून लोकशाहीचा आहे. आज न्यायालयाने दिलेल्या निकालात सत्तेसाठी हपापलेल्या लोकांचं उघडंनागडं राजकारण, त्याची चिरफाड केली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे राज्यपाल महोदयांची भूमिका अयोग्य होती. राज्यपालांच्या भूमिकेचंही वस्त्रहरण झालं आहे. राज्यपाल ही यंत्रणा आत्तापर्यंत आदरयुक्त यंत्रणा होती. पण त्याचे धिंडवडे ज्या पद्धतीने शासनकर्ते काढत आहेत, ते पाहिल्यावर राज्यपाल यंत्रणा अस्तित्वात ठेवावी की नाही, हा मोठा विचार सर्वोच्च न्यायालयापुढे न्यायला हवा. तूर्त, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात राज्यपालांना अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार नव्हता वगैरे म्हटलंय. पण अपात्रतेचा निर्णय त्यांनी अध्यक्षांवर सोपवला असला, तरी माझ्या शिवसेनेचा आदेश अंतिम असेल हेही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
नितीश कुमार आणि तेजस्वी यादव हे पहिल्यांदाच मातोश्रीवर आले आहेत. देशात एकूणच लोकशाहीची हत्या होतेय की काय असं चित्र दिसतंय. लोकशाही वाचवण्यासाठी सर्वच विरोधी देशप्रेमी पक्ष आणि जनता एकत्र करण्याचे आमचे प्रयत्न चालू आहेत. ते बळकट करण्यासाठी हे दोघं आले आहेत.
राज्यपाल घरचा चाकर असल्याप्रमाणे वागवण्याची पद्धत सुरू झाली आहे. त्यामुळे राज्यपाल ही यंत्रणा ठेवावी की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यपाल करायला नको ते करून गेले. पण आता त्यांना शिक्षा काय? राज्यपाल घरचा चाकर असल्याप्रमाणे वागवण्याची पद्धत सुरू झाली आहे. त्यामुळे राज्यपाल ही यंत्रणा ठेवावी की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मी एका क्षणाचाही विलंब न करता राजीनामा दिला. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या फटकाऱ्यांनंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये नैतिकता शिल्लक असेल, तर मी दिला तसाच त्यांनीही राजीनामा द्यायला हवा.
maharashtra satta sangharsh shinde vs thackeray group
सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभेचा मान राखण्यासाठी निर्णय अध्यक्षांकडे दिलाय. पण तरी, माझ्या शिवसेनेचा पक्षादेशच चालणार असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. निवडणूक आयोग आणि राज्यपालांवर ताशेरे ओढले आहेत. खुर्चीत बसणारे निर्ढावलेले नसले, तर त्यांच्यासाठी हे ताशेरे पुरेसे आहेत. सगळं घेऊनही त्यांनी माझ्या पाठीत वार करावा आणि माझ्यावर अविश्वास आणावा हे मला मान्य नाही. विश्वासघात करणाऱ्यांकडून माझ्यावर अविश्वासदर्शक ठराव यावा हे मला अमान्य आहे.
कायद्यानुसार मी दिलेला राजीनामा चुकीची ठरू शकतो. पण नैतिकतेचा विचार करता ज्या लोकांना माझ्या पक्षानं सर्वकाही दिलं, त्यांनी गद्दारी केली आणि मग त्यांनी माझ्यावर अविश्वास आणला तर त्याचा मी सामना का आणि कसा करू? महाराष्ट्रात तर आता सरकारच नाहीये. जर या मुख्यमंत्र्यांमध्ये नैतिकता असेल, तर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा. जसा मी दिला.
न्यायालयानं म्हटलं मी राजीनामा दिला नसता तर मी मुख्यमंत्री झालो असतो पुन्हा. पण मी माझ्यासाठी लढत नाहीये. या देशाला आपल्याला वाचवायचं आहे.
हेही वाचा
