थिंक टँक न्यूज नेटवर्क : नाना हालंगडे
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी या मागणीसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून पुकारण्यात आलेल्या संपाला सुरुवात झाली आहे. आजपासून कडकडीत संप सुरू झाला आहे. सोमवारी सरकारने याबाबत समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी यावर विश्वास नसल्याने सर्व कर्मचाऱ्यांनी संप यशस्वी करण्याचा निर्धार केला आहे.
दरम्यान, आज १४ मार्चपासूनच्या संपात सहभागी होणाऱ्या शासकीय- निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे राज्य शासनाचे सचिव सुमंत भांगे (साविस) यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.
जुन्या पेन्शनवर (Old Pension) तोडगा न निघाल्याने सरकारी कर्मचारी संपावर (Strike) ठाम आहेत. तर जुन्या पेन्शनबाबत समिती नेमण्याचा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेत्यांच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. आजपासून राज्यभरातील सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. सरकारकडून कोणतेही ठोस आश्वासन न मिळाल्याने कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. सरकारकडून समिती स्थापन करणार असे सांगण्यात येत असले तरी आंदोलकांचा यावर विश्वास नाही.
मागण्यांसदर्भात सकारात्मक असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे. आधी मंत्र्यांची समिती होती, आता शासकीय अधिकाऱ्यांची समिती बनवण्यात येणार आहे. या समितीच्या रिपोर्टच्या आधारे पुढील अभ्यास करण्यात येईल. तत्व म्हणून त्यांना जी सोशल सिक्युरिटी हवी आहे त्यासंदर्भात सरकार सकारात्मक आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोपर्यंत संपावर ठाम राहणार असल्याचं कर्मचारी संघटनांचे म्हणणं आहे.
राष्ट्रीय पेन्शन स्कीम (एनपीएस) रद्द करुन जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करावी, अशी शासकीय कर्मचारी, शिक्षकांची मागणी आहे. या मागणीसाठी राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांबरोबरच महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांतील कर्मचारीही संपावर गेले आहेत.
राज्यात 2005 पासून सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन म्हणजेच कुटुंब निवृत्ती योजना लागू करावी, ही प्रमुख मागणी आहे. सध्या महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत. त्यामुळे वेतन आयोग, नियमित वेतन आणि पेन्शन वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे शासकीय कर्मचारी ज्याप्रमाणे कोषागारातून वेतन, पेन्शन घेतात ती पद्धती लागू व्हावी आदी मागण्या आंदोलकांच्या आहेत.
संपात सहभागी शिक्षक संघटना
राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ, मुंबई आणि उपनगर माध्यमिक शिक्षक संघ, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र शिक्षक सेना, ग्रेटर मुंबई शिक्षक संघटना, शिक्षक परिषद, राज्य खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक संघ, या संघटना संपात सहभागी होणार आहेत.
सरकारकडून संप मोडण्याचे प्रयत्न
राज्य शासकीय कर्मचारी त्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र यांनी १४ मार्च २०२३ पासून राज्यव्यापी बेमुदत संप करण्याची नोटीस शासनास दिली आहे. या संपात राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र, राज्य सरकारी- निमसरकारी, शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती, महाराष्ट्र या संघटना सहभागी आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम ६ च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य शासकीय- निमशासकीय कर्मचारी यांच्या संघटनेने पुकारलेला हा संप बेकायदेशीर ठरतो. त्यामुळे या संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. केंद्र शासनाचे ‘काम नाही- वेतन नाही’ हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत आहे. याबाबत शासनाने आज १३ मार्च २०२३ रोजी परिपत्रक निर्गमित केले आहे. त्याकडे सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यात येत आहे.
राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घ्यावा व जनतेची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होवू नये म्हणून शासकीय कामकाज न थांबवता योग्य मार्गाने आपल्या मागण्या शासनापुढे मांडाव्यात, असे आवाहन शासनाने केले आहे, असेही सचिव श्री. भांगे यांनी म्हटले आहे.
