धर्मांतरबंदी कायदा लागू केल्यास विधिमंडळाला घेराव घालू

सांगोला : प्रतिनिधी
धर्मांतर करणे, धर्माचे आचरण करणे, धर्माचा प्रचार करणे हा भारतीय संविधानाने मूलभूत हक्क दिला आहे. असे असताना कथित लव्ह जिहादच्या नावाखाली राज्य सरकार महाराष्ट्रात धर्मांतर बंदी कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या कायद्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. संविधानातील मूलभूत तत्वांची पायमल्ली करून सरकारने हा कायदा लागू केल्यास प्रसंगी विधिमंडळाला घेराव घालू, असा इशारा सेक्युलर मुव्हमेंटचे अध्यक्ष प्रा गौतमीपुत्र कांबळे यांनी दिला.

सेक्युलर मुव्हमेंट आणि सेक्युलर आर्ट मुव्हमेंट महाराष्ट्रतर्फे सांगोला (जि. सोलापूर) येथे शनिवारी “संविधानिक धार्मिक स्वातंत्र्य हक्क परिषद” आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना प्रा. कांबळे बोलत होते.

परिषदेचे उद्घाटन प्रा. डॉ. भरत नाईक (कोल्हापूर, जनरल सेक्रेटरी – सेक्युलर मुव्हमेंट) यांच्या हस्ते झाले. अध्यक्षस्थानी भरत शेळके (कार्याध्यक्ष – सेक्युलर मुव्हमेंट, तथा माजी सहायक पोलिस आयुक्त) होते. सेक्युलर मुव्हमेंटचे अध्यक्ष प्रा. गौतमीपुत्र कांबळे, ज्येष्ठ पत्रकार तथा लोकसत्ताचे सहसंपादक मधु कांबळे, प्रा. डॉ. जी.व्ही. सरतापे, पुरोगामी युवक संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब देशमुख, पत्रकार डॉ. बाळासाहेब मागाडे यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. सूत्रसंचालन ॲड. सुनील जगधने यांनी केले. किशोर बनसोडे, रवी साबळे, अमर सावंत, सुनील कसबे यांनी ठरावाचे वाचन केले. विजय बनसोडे यांनी आभार मानले.

प्रा. गौतमीपुत्र कांबळे पुढे म्हणाले की, “भारतीय संविधान हे धर्मनिरपेक्ष आहे. ते कोणत्याही एका धर्माचा पुरस्कार करत नाही. सर्वांना धर्म निवडण्याचे स्वातंत्र्य देते. हे स्वातंत्र्य उपभोगण्यासाठी निकोप वातावरण अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी सरकारची असताना नेमके याच्या उलटे काम सरकार करत आहे. खरे तर माणसाला जगण्यासाठी धर्माची गरज असत नाही. कोणीही माणूस धर्माने दिलेल्या शिकवणीपप्रमाणे १०० टक्के आचरण करतोच असे नाही. सर्व धर्म स्क्रॅप करण्याची वेळ आली आहे. ज्याला जो धर्म आवडेल त्या धर्मात प्रवेश करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. तसेच कोणत्याही धर्मात न जाता निधर्मी राहण्याचेही स्वातंत्र्य देशातील नागरिकांना आहे. धार्मिक स्वातंत्र्याच्या हक्कांबाबत सेक्युलर मुव्हमेंट राज्यातील जनतेला प्रबोधित करत आहे. धर्मांतर बंदी कायद्याविरोधात आवाज बुलंद होत आहे. सरकारने लोकभावनेचा आदर करावा. अन्यथा आम्हाला तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करावे लागेल.”

अध्यक्षीय भाषणात सेक्युलर मुव्हमेंटचे कार्याध्यक्ष भरत शेळके म्हणाले की, धर्मांतरबंदीचा कायदा करुन नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचा हा डाव आहे. याला विरोध करून भारतीय संविधानाने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या हक्कांबाबत लोकलढा उभारण्यासाठी राज्यभर अशा परिषदा घेत आहोत. धर्मांतर बंदी कायद्याचे विधेयक यापूर्वी चारवेळा संसदेत सादर झाले होते. मात्र असा कायदा करणे हे संविधान विरोधी असल्याची ठाम भूमिका त्यावेळच्या विरोधी पक्षांनी घेतल्याने हा कायदा होऊ शकला नाही. केंद्र सरकारने कुटील डाव खेळत हा कायदा पारित करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना दिले. तब्बल आठ राज्यांमध्ये धर्मांतर बंदी कायदा लागू करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातही हा कायदा लागू करण्याचा डाव सुरू आहे. मात्र, आम्ही तो कदापिही यशस्वी होऊ देणार नाही.”

“घटनेने दिलेल्या प्रत्येक हक्कांची पायमल्ली सरकार करत आहे. “सरकार कोणत्याही एका धर्माला विशेष वागणूक देणार नाही” या घटनेतील तत्त्वाला हरताळ फासण्याचे काम संसदेच्या उद्घाटनावेळी झाले. सरकार लव्ह जिहादचे भांडवल करते, मॉब लिंचींगबाबत का बोलत नाही? राईनपाडा येथे जमावाच्या हल्ल्यात ठार झालेले डवरी गोसावी हे हिंदू नव्हते का? जबरदस्तीने केलेल्या धर्मांतराबाबत भारतीय दंड संहितेचा जुना कायदा प्रभावशाली केल्यास हा प्रश्न मार्गी लागू शकतो. मात्र, सरकारला ते करायचे नाही. धार्मिक सौहार्द संपवण्याचा कुटील डाव खेळला जात आहे.”

ज्येष्ठ पत्रकार तथा लोकसत्ताचे सहसंपादक मधु कांबळे म्हणाले की, “देशातील नागरिकांचे मूलभूत प्रश्न स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही सुटलेले नाहीत. आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधांसाठी अजूनही लोकांना संघर्ष करावा लागत आहे. संविधानाने देशातील नागरिकांना दिलेले मूलभूत हक्क हिरावून घेतले जात आहेत. धर्मांतर बंदी कायदा हे त्यातीलच एक उदाहरण आहे. हा कायदा होऊ नये यासाठी राज्यातील सर्वांनी सजग राहण्याची गरज आहे. आंतरधर्मीय, आंतरजातीय विवाह परिवार समन्वय समितीच्या माध्यमातून सरकार विनाकारण हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करत आहे.”

डॉ. बाबासाहेब देशमुख म्हणाले की, “साथीच्या आजारांबाबत सांगोला तालुक्याची आकडेवारी धक्कादायक आहे. टीबीचे पेशंट मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. खरी आकडेवारी लपविली जात आहे. शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. विद्यार्थ्याना चांगले शिक्षण कसे मिळणार? लव्ह जिहादचे केवळ भांडवल केले जात आहे. प्रेम ही खासगी बाब आहे. कोणीही कोणत्याही धर्मातील व्यक्तीसोबत प्रेम करू शकतो. सरकारने नेमलेल्या आंतरधर्मीय, आंतरजातीय विवाह परिवार समन्वय समितीला विचारूनच प्रेम करावे लागेल, अशी स्थिती निर्माण झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको. धर्मांतर बंदी कायद्याच्या विरोधात मी स्वतः या चळवळीच्या सोबत असेन.”

यावेळी प्रा. डॉ. भरत नाईक, प्रा. डॉ. जी.व्ही. सरतापे, पत्रकार डॉ. बाळासाहेब मागाडे यांनीही उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. यावेळी विविध ठरावांचे वाचन करून बहुमताने मान्यता देण्यात आली. यावेळी या परिषदेस २५ हून अधिक सामाजिक संघटना, संस्थांनी पाठिंबा दिला होता. या सर्व संस्थांच्या अध्यक्षांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.