सोलापुरातील कांद्याने पेटविले दराचे आंदोलन

रविवार विशेष/ नाना हालंगडे
देशातील एकूण कांदा उत्पादनापैकी जवळपास ३५ टक्के कांदा उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रातून होते. त्यातच सोलापूर जिल्हा ही आघाडीवर आहे. पण याच कांद्याने सध्या शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणले आहे. परवा तर एका शेतकऱ्याला 2 रुपयाचा चेक मिळाला.

राजस्थान,गुजरात, दक्षिण भारतसह अन्य एकूण २५ ते २६ राज्यात कांदा उत्पादक बनले असल्यामुळे आता मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा निर्माण झाली आहे. परिणामी मागणी-पुरवठ्याच्या नियमानुसार त्याचा मार्केटवर परिणाम होताना दिसतो. एखाद्या वर्षी अन्य राज्यात काही अडचणी आल्यास,महाराष्ट्रातील कांद्याचे बाजारभाव वाढतात.मात्र ही भाववाढ नकारात्मक स्वरूपाची असते.

देशातील इतर भागातील उत्पादक हे शेतकरीच असल्याने त्यांचे नुकसान होऊन,आपले कांद्याचे भाव वाढावे असा विचार करणे योग्य ठरणार नाही.पण गेल्या २० वर्षात एकंदरीतच कांदादराचा अभ्यास केला असता, दरात तेजी येण्याचे प्रमाण कमी तर घसरण होण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून आले आहे.

कांदा लागवडीनंतर तो काढणीस येण्यास तीन ते चार महिने लागतात.कांद्याचे बाजारभाव वाढल्यावर लागवड आणि काढणीचे मजुरीचे दर वाढवले जातात.अनेकदा मजूर मिळविण्यासाठी स्पर्धा केली जाते,त्यातही दर वाढतात. मात्र वाढलेले दर परत कधी कमी होत नाहीत.

कांद्याला स्थिर बाजारभाव देण्यात येत नसल्यामुळे कधी शंभर रूपये किलोने विकला जाणारा कांदा,कधी ३०० ते ४०० रूपये क्विंटलने विकला जातो. दरामध्ये असणारी प्रचंड घसरण आणि तफावत तसेच तेजी-मंदी इतर कोणत्याही पिकात पहायला मिळत नाही.

कांदा उत्पादनात तोटाच दिसत असला तरी कांद्यासोबत त्याच हंगामात घेता येणार्‍या मका, सोयाबीन, गहू,हरभरा, बाजरी, इत्यांदी पिकांच्या दराकडे पाहून व भविष्यात कांदा पिकाची परिस्थिती, अपेक्षित उत्पादन याचा ताळेबंद सरकारी यंत्रणेकडून मांडला जाईल व कांदा पिकास स्थिर अर्थात २००० रूपये क्विंटल बाजारभाव मिळेल या आशेने शेतकरी कांदा उत्पादन घेताना दिसत आहेत.

दुर्देवाने शासनाकडून स्थिरभाव मिळत नाही व कांद्यासोबत घेण्यात येणारी पिकेदेखील किफायतशीर ठरत नाहीत असे निदर्शनाला आल्यामुळे,कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या अडचणीत आले आहेत.

कांदा स्वस्त झाल्यावर शेतकर्‍याबरोबरच व्यापारी आणि काही धनाड्य मंडळी नफा कमावण्याच्या दृष्टीने शेतकर्‍यांकडून खरेदी करून कांदा साठवतात.त्यामुळे साठवलेल्या कांद्याची आवक वाढून बाजारभाव कोसळतात,ज्यात शेतकर्‍याचे नुकसान होते. कांदा ज्या भावात खरेदी केला त्या भावापेक्षा कमी भावाने साठवलेला कांदा विकावा लागतो.अशा परिस्थितीमुळे शेतकर्‍यांनी कांदा साठवण्याचा तसेच अतिरेकी लागवड करण्याचा मोह टाळला पाहिजे.

कांदा उत्पादनाचा खर्च आटोक्यात आणण्यासाठी गावोगावी ठराव करून,मजुरीचे दर निश्र्चित केले पाहिजेत.कांदा साठवणीसाठी आधुनिक तंत्राचा अवलंब केला पाहिजे. कांदा पिकवताना योग्य तेवढीच रासायनिक खते,सेंद्रिय खते वापरली पाहिजेत.मजुरीचे दर वाचविण्यासाठी आधुनिक यंत्राद्वारे कांदा पेरणी यंत्राचा वापर केला पाहिजे.

कांदा कधी रस्त्यावर फेकला जातो,तर कधी खरेदी करताना ग्राहक संतप्त होतो,अशी स्थिती टाळण्यासाठी केंद्र सरकारला आपली धोरणे बदलण्याची खरी गरज आहे.निर्यात बंदी करणे, निर्यात शुल्क वाढवणे, व्यापार्‍यांवर स्टाॅक लिमिट लावणे,व्यापार्‍यांवर इन्कमटॅक्सच्या धाडी टाकणे यांसारखे प्रयोग करणे सरकारला बंद करावे लागतील.देशांतर्गत बाजारभाव वाढल्यास मतदार सरकारवर नाराज होईल म्हणून बाजारभाव पाडण्यावर जो भर दिला जातो तो टाळावा लागेल. सरकारच्या अशा चुकीच्या धोरणामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेकदा व्यापार्‍यांचे नुकसान होते. त्यामुळे कांदा खरेदी करण्यास त्यांना अडचणी येतात.स्थानिक व्यापारी तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापारी यांची साखळी कांदा बाजारभाव टिकविण्यासाठी महत्त्वाची असते.

सरकारच्या अस्थिर धोरणांमुळे व्यापार्‍यांना, कमी मात्र शेतकर्‍यांना त्याचा मोठा फटका बसत असतो.केंद्र स्तरावरून ‘मेक इन इंडिया’च्या घोषणा दिल्या जातात.तद्अनुषंगाने शेतकरी जो माल उत्पादित करतो तो सुद्धा’ मेक इन इंडिया’च्या चष्म्यातून सरकारला पहावा लागेल. त्यासाठी सरकारला कांद्याची निर्यात वाढवावी लागेल. रेसिड्यूमुक्त कांदा निर्माण करून तो युरोपियन देशांमध्ये पाठवावा लागेल. दर स्थिर धोरण आखून त्याची अंमलबजावणी करावी लागेल.तसेच पिकासाठी अनुदान देऊन कांदा पिकावरील भार कमी करावा लागेल.

रांगडा आणि उन्हाळा कांदा यांचा उत्पादन खर्च काढून शेतकर्‍यांना सद्यःस्थितीत निघणार्‍या लाल कांद्याला रोख स्वरूपात मदत उपलब्ध करून द्यावी लागेल.सध्याचे असणारे बाजारभाव हे उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत खूपच कमी आहेत.वारंवार कांद्याला हमीभावाची मागणी होत आहे.या दोन्ही मागण्या रास्त आहेत.मात्र सरकारकडे यासाठी स्वतंत्र तरतूद आणि यंत्रणा उपलब्ध नाही.