शरद पवार आणि मराठा आरक्षण

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेले उपोषण नऊ दिवसांनी मागे घेतले. त्याआधीचे त्यांचे उपोषण १७ दिवस चालले होते. परंतु पहिले उपोषण प्रारंभी मराठवाड्यातील मराठा समाजाच्या मागण्यांपुरते मर्यादित असल्यामुळे त्याची व्याप्ती मर्यादित राहिली. त्या उपोषणामुळे मनोज जरांगे पाटील यांची प्रतिमा मराठ्यांचा संघर्षनायक अशी झाली, त्यानंतर दुसरे उपोषण सुरू झाल्यामुळे त्याचा प्रभाव अनेक पटींनी दिसून आला. सरकारला तातडीने हालचाली करून त्यांचे उपोषण थांबवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागले.

उपोषण मागे घेतल्यानंतर राजकीय गोटातून श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कशी कौशल्याने परिस्थिती हाताळली, अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. तर तोडगा काढण्यामागे देवेंद्र फडणवीस यांचे डोके कसे होते, अशाही बातम्या दिल्या गेल्या. श्रेयवादाच्या लढाईबरोबरच मराठा नेत्यांविरोधात असंतोष निर्माण होईल असे वातावरण निर्माण कऱण्याचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले. अर्थात हे प्रयत्न मराठा क्रांतिमोर्चाला सुरुवात झाली तेव्हापासून सुरू आहेत. क्रांतिमोर्चांच्या निमित्ताने मराठा समाज लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर आल्यानंतर समाजमाध्यमांतून एक मोहीम चालवण्यात आली.

मराठा नेत्यांमुळेच मराठा समाज मागास राहिला, अशी ती मोहीम होती. आजवर मराठा समाजातील नेतेच सत्तेत आहेत. शिक्षण संस्था, सहकारी संस्थांवर मराठा समाजाच्या नेत्यांचे वर्चस्व आहे. ही सगळी मंडळी गबर झाली, परंतु सामान्य मराठा मात्र मागासच राहिला. असा प्रचार करून मराठा क्रांतिमोर्चांचा असंतोष मराठा नेतृत्वाकडे वळवण्याचा प्रयत्न झाला. सह्याद्री वाहिनीवरील मुलाखतीमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही तसा प्रयत्न केला होता. तो यशस्वी झाला नाही.

परंतु क्रांतिमोर्चांच्या प्रारंभी आरएसएसशी संबंधित मंडळी आयोजनात पुढे होती. त्यांनी पद्धतशीरपणे लाखोंचे मोर्चे नेतृत्वहीन कसे राहतील यासाठी प्रयत्न केले आणि त्यात ते यशस्वी झाले. लाखोंचे मोर्चे निघाले, परंतु त्यातून मराठा नेतृत्व उभे राहू शकले नाही. जे प्रस्थापित मराठी नेते होते, ते पुढे येणार नाहीत याची पद्धतशीरपणे व्यूहरचना करण्यात आली.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या रुपाने मराठा समाजातील एक नेतृत्व उभे राहिले, हे आताच्या आंदोलनाचे मोठे यश मानावे लागेल. एका सामान्य कार्यकर्त्याने आपल्या नैतिक ताकदीच्या बळावर मदमस्त सत्तेला वाकवले आहे. त्यातून मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाची कोंडी फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सरकारने मुदत दिली असली तरी त्या मुदतीत मार्ग निघेल किंवा आणखी काही कालावधी लागेल, परंतु निश्चित ध्येय गाठेपर्यंत आंदोलन थांबणार नाही हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. काहीही झाले तरी यातून मार्ग कायदेशीर पद्धतीनेच काढावा लागणार आहे. केंद्र सरकारच्या पातळीवर किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवर. सरकारने कसा काढावा हा सरकारचा प्रश्न.

दरम्यानच्या काळात मराठा समाज आणि इतर समाज घटकांमध्ये दुहीची बीजे पेरण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. मराठा क्रांतिमोर्चाच्या काळात जे संदेश व्हाट्सअपसारख्या समाजमाध्यमांतून फिरत होते ते पुन्हा फिरू लागले आहेत. मराठा नेत्यांनीच मराठा समाजाचे नुकसान केले, हे मराठा तरुणांच्या मनावर बिंबवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. काही स्वयंघोषित विचारवंत खोटी माहिती पेरून त्यात भर घालीत आहेत. विशिष्ट नेत्यांना टार्गेट करीत आहेत.

नामदेवराव जाधवांचा खोटारडेपणा

असाच एक व्हिडिओ नुकताच पाहण्यात/ऐकण्यात आला. प्रा. नामदेवराव जाधव नामक गृहस्थांनी तयार केलेला हा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाला आहे. सुरुवातीला काही लोकांकडून तो माझ्याकडे आला होता. परंतु संबंधित व्यक्ती दखलपात्र नसल्यामुळे तो पाहण्याची आवश्यकता भासली नाही. परंतु तीनेक दिवस वेगवेगळ्या लोकांकडून तो व्हाट्सअपवर येत होता. विविध समाजमाध्यमांवर दिसत होता. अनेक पोर्टल्सनी तो वापरला होता. त्यामुळे कुतूहलापोटी सुमारे २७ मिनिटांचा तो व्हिडिओ ऐकला. एखाद्या विषयाची चुकीच्या तपशीलासह धादांत खोटी माहिती कशी द्यायची, राजकीय हेतूने अपप्रचार करून एखाद्या नेत्याची बदनामी कशी करायची याचा नमुना म्हणून या व्हिडिओकडे पाहता येईल.

झटपट प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी अवलंबलेला खोटारडेपणाचा मार्ग असेही त्याला म्हणता येईल. पूर्णपणे राजकीय हेतूने व्हिडिओ बनवला असल्यामुळे त्यात शरद पवार यांच्यावर केलेल्या राजकीय आरोपांसंदर्भात मला काही म्हणावयाचे नाही. परंतु या व्हिडिओमध्ये जी धादांत खोटी माहिती दिली आहे, त्यासंदर्भात नेमकी वस्तुस्थिती समोर मांडणे आवश्यक आहे. सध्याचा काळ संवेदनशील आहे आणि मराठा तरुणांना आपल्या सोयीचे जे काही समोर येईल ते खरेच वाटण्याजोगी परिस्थिती आहे. त्याचा गैरफायदा काही लफंगे घेत आहेत, ते उघडे करण्याची आवश्यकता आहे.

असे म्हटले जाते की, एखाद्या घटनेसंदर्भातील तुमचे विश्लेषण चुकीचे ठरू शकते. कारण ते तुमचे मत असते. एका घटनेसंदर्भात दोन व्यक्तिंची मते परस्परविरोधी असू शकतात. परंतु आताच्या काळात घटनाच मोडतोड करून सोयीस्करपणे पोहोचवली जाते. नामदेवराव जाधव यांनी तेच केले आहे.

१९६७ साली मराठ्यांना ओबीसींच्या यादीत घेतले नाही, त्यानंतर तेली, माळी या जातींचा समावेश करण्यात आला. पुढे लेवा पाटील, लेवा पाटीदार आणि लेवा कुणबी यांचा ओबीसीमध्ये समावेश, कमाल जमीनधारणा कायदा इत्यादी गोष्टींचा ऊहापोह करून ते मंडल आयोगापर्यंत येतात. ते सांगतात, `१९८३ ला मंडल आयोग आला. कुठलाही अभ्यास किंवा सर्व्हे न करता ओबीसींच्या याद्या बनवण्यात आल्या. मंडल आयोगातल्या सात न्यायाधीशांनी मंडल आयोग फेटाळला तरीसुद्धा व्ही. पी. सिंग यांनी पाशवी बळावर तो जबरदस्तीने लागू केला. त्यानंतर मग रथयात्रा झाल्या. ८२-८३ ला सवर्ण-ओबीसी संघर्ष सुरू झाला.

मंडल आयोगापेक्षा मोठा घोटाळा २३ मार्च १९८३ ला झाला. या तारखेचा उल्लेख व्हिडिओमध्ये त्यांनी किमान दहा वेळा केला आहे. मराठ्यांच्या इतिहासातील हा सर्वात काळा दिवस. शरद पवार यांनी ओबीसींचे आरक्षण चौदा टक्क्यांवरून तीस टक्क्यांवर नेऊन मराठ्यांच्या हक्काचे सोळा टक्के आरक्षण ओबीसींच्या घशात घातले.`

ही जी माहिती नामदेवराव जाधव यांनी दिली आहे, ती धादांत खोटी आहे.

मंडल आयोगाची निर्मिती

देशात मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्षाचे सरकार सत्तेत होते,तेव्हा त्यांनी मंडल आयोगाची नियुक्ती केली होती. या आयोगाने आपला अहवाल १९८० साली दिला, परंतु इंदिरा गांधी आणि नंतर राजीव गांधी या काँग्रेसच्या दोन्ही पंतप्रधानांनी स्फोटकता लक्षात घेऊन मंडल आयोगाचा अहवाल बाहेर काढला नाही. पुढे व्ही. पी. सिंग पंतप्रधानपदी आल्यावर त्यांनी १९९० साली तो लागू केला.

नामदेवराव जाधव म्हणतात की, मंडल आयोगातील सात न्यायाधीशांनी मंडल आय़ोग फेटाळला होता, परंतु व्ही. पी. सिंग यांनी पाशवी बळावर तो लागू केला. खरेतर मंडल आयोगात पाच सदस्य होते, त्यापैकी चार ओबीसी आणि एक अनुसूचित जातीचे होते. त्यामुळे सात जणांनी तो फेटाळला होता, हे साफ चुकीचे आहे.

नामदेवराव जाधव वारंवार २३ मार्च ८३ या तारखेचा उल्लेख करतात. या दिवशी शरद पवार यांनी मराठा समाजाचे आरक्षण ओबीसींना दिल्याचे सांगतात. वस्तुस्थिती तपासली तर या तारखेला म्हणजे दोन फेब्रूवारी १९८३ ते ९ मार्च १९८५ या काळात वसंतदादा पाटील हे मुख्यमंत्री आणि रामराव आदिक उपमुख्यमंत्री होते. नंतर देशाच्या राष्ट्रपती बनलेल्या प्रतिभाताई पाटील तेव्हा समाजकल्याण खात्याच्या मंत्री होत्या. त्यामुळे या तारखेची पावती ते शरद पवार यांच्या नावावर फाडत आहेत, हे साफ चुकीचे आणि खोटारडेपणाचे आहे. कारण या काळात शरद पवार विरोधी पक्षात होते.

मंडल विरुद्ध कमंडल

भारतीय जनता पक्षाने सुरू केलेल्या रथयात्रेच्या राजकारणाला शह देण्यासाठी व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोग बाहेर काढला होता. ज्या अहवालाला हात लावण्याचे धाडस इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांनी केले नव्हते, ते धाडस व्ही. पी. सिंग यांनी केले. त्या काळात देशात मंडल विरुद्ध कमंडल असा संघर्ष पेटला होता. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर शऱद पवार यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी झाली, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु त्यावेळी देशभर भाजपचा मंडल आयोगाला विरोध असताना महाराष्ट्रातील भारतीय जनता पक्ष मंडल आयोगाच्या बाजूने होता. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करावी, अशी भाजपचीही मागणी होती. भाजपला इतर मागासवर्गीयांच्यात आपला पाया विस्तारायचा होता, त्यामुळे प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे यांनी जाणीवपूर्वक महाराष्ट्रापुरती वेगळी भूमिका घेतली होती.

त्यावेळचा भाजप अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांचा असल्यामुळे भाजपमध्ये लोकशाही होती. त्यावेळी फक्त शिवसेनेचा मंडल आयोगाला विरोध होता. शिवसेनेत प्रामुख्याने ओबीसी तरूण होते आणि तेच ओबीसींच्या हिताच्या मंडल आयोगाला विरोध करीत असल्याचे चित्र दिसत होते.

शरद पवार यांची बदनामी करण्यासाठी, त्यांना मराठाविरोधी ठरवण्यासाठी भाजपच्या प्रचारमोहिमेचा भाग म्हणून नामदेवराव जाधव यांनी व्हिडिओ बनवला आहे, हे लक्षात येते. घरंदाज मराठ्यांनी, जातिवंत मराठ्यांनी शरद पवार यांच्यावर विश्वास ठेवला नाही, असे अत्यंत आक्षेपार्ह विधान नामदेवराव जाधव यांनी केले आहे. त्यातून त्यांची मानसिकता दिसून येते. मनोज जरांगे पाटील यांनी `गरजवंत मराठ्यांचा` लढा सुरू केला आहे, त्या गरजवंत मराठ्यांचे शरद पवार हे प्रतिनिधी आहेत. अनवधानाने का होईना नामदेवरावांच्या पोटातले ओठावर आले. प्रारंभीच्या काळात विलासराव देशमुख, विजयसिंह मोहिते पाटील वगैरे मंडळी पवारांचे नेतृत्व मान्य करीत नव्हते. आम्ही उच्चकुलीन मराठे असा त्यांचा अहंकार होता.

परंतु देशातल्या सर्वशक्तिमान अशा इंदिरा गांधींना आव्हान देण्याचे धाडस ऐंशीच्या दशकात फक्त शरद पवार यांनी दाखवले होते. दिल्लीच्या वर्तुळात `मराठा स्ट्राँगमन` असा पवारांचा उल्लेख आजही केला जातो. नंतर सगळेच खानदानी मराठे गपगुमान पवारांच्या सावलीत आले हा भाग वेगळा.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा २००९ मध्ये चर्चेत

शरद पवार चार वेळा मुख्यमंत्री झाले, त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण का दिले नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. पवारांच्या जिवावर दोनवेळा खासदार झालेले उदयनराजे भोसलेही मध्यंतरी तसे विचारत होते. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी मागणी अण्णासाहेब पाटील यांच्या काळापासून होत असली तरी सरकार दरबारी ती गांभीर्याने घेतली जात नव्हती. आणि त्या मागणीला त्या काळात मोठा सामाजिक पाठिंबाही नव्हता.

२००९ साली विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री आणि आर. आर. पाटील उपमुख्यमंत्री असताना एका कॅबिनेटनंतर विनायक मेटे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ त्यांना भेटले आणि मराठा आरक्षणाची मागणी केली. तेव्हा दोघांनीही मागणीचा विचार करण्याचे आश्वासन दिले. तेही फारसे गंभीर नव्हते. परंतु एखाद्या मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाला सकारात्मक प्रतिसाद देण्याची ती पहिली वेळ होती. साल होते २००९.

त्यानंतर काही आठवड्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अधिवेशन अलिबागला झाले. त्यावेळी पत्रकार परिषदेत शरद पवार यांना मराठा आरक्षणाच्या मागणीला सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यावर पवार म्हणाले होते, `सरकारने मराठा आरक्षणाचा अवश्य विचार करावा, परंतु या प्रश्नावरून सामाजिक स्वास्थ्य बिघडणार नाही, याची काळची घ्यावी.`

पंधरा वर्षांपूर्वी शरद पवार यांनी दिलेल्या सूचक इशा-याचा नेमका अर्थ आज कळतो.

२००९ नंतर शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सत्तेत होता, परंतु शरद पवार मुख्यमंत्री पदावर नव्हते. ते त्या काळात केंद्रात कृषीमंत्री होते. राज्यातील सरकारचे नेतृत्व काँग्रेस पक्षाकडे होते. मराठा समाजाच्या मागणीचा रेटा पाहून पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस- राष्ट्रवादी सरकारने २०१४ मध्ये नारायण राणे कमिटीमार्फत मराठा समाजाला सोळा टक्के आरक्षण दिले होते. त्यामुळे चार वेळा मुख्यमंत्री होऊनही शरद पवार यांनी मराठा आरक्षण दिले नाही, हा आरोप गैरलागू ठरतो.

– विजय चोरमारे