कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण राज्य सरकारला नकोय
भाजप जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत देशमुख यांचा घणाघात
खा.रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी केंद्राकडे प्रामाणिकपणे प्रयत्न सुरू केला आहे. परंतु कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पच महाराष्ट्र शासनाने अस्तित्वात आणला नसुन त्यास पश्चिम महाराष्ट्राचा प्रकल्प म्हणूनच सोईस्करपणे आघाडी सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे खासदारांच्या पाठपुराव्यास खोडा घालण्याचे काम आघाडी सरकार करत आहे. कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प लवकर अस्तित्वात आणण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व मराठवाड्यातील काही भागातील शेतकऱ्यांच्या मागणीचा रेटा वाढत आहे.
सांगोला / नाना हालंगडे
पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्याच्या काही भागांसाठी वरदायिनी ठरणारा कृष्णा-भीमा महत्वकांक्षी प्रकल्प महाराष्ट्र सरकारला नको आहे हे त्यांच्या कृतीतून दिसून येत असल्याची टीका भाजप जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत देशमुख यांनी केली आहे.
हा प्रकल्प तात्काळ मार्गी लावावा अशा आशयाचे पत्र केंद्रीय जलशक्ती मंत्री ना.गजेंद्रसिंह शेखावत यांना माढा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी 10 मार्च 2021 रोजी समक्ष भेटून मागणी केली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाच्या आयुक्तांनी महाराष्ट्र शासनाचे जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव यांना पुढील सुचनेद्वारे अहवाल मागविला होता. त्यामध्ये सूचित केले होते की, राज्य राष्ट्रीय जलविकास अभिकरण (एनडब्लूडीए) ने कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पास पूर्वव्यवहार्य रिपोर्ट (प्रकल्प फायदेशीर आहे का?) प्री फ्रिजाब्लिटी रिपोर्ट महाराष्ट्र शासनाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी अग्रेसीत केले आहे.
याबाबत अद्यापपर्यंत केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालया सकोणतीही बाब राज्य शासनाने मार्गदर्शन /संदर्भ केला नाही, असे खा.रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांना केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने पत्राद्वारे कळवले आहे. या अहवालावर केंद्राला राज्य शासनाने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. केंद्राच्या पत्राबरोबर खासदार म्हणून आपणही कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाविषयी राज्याकडे पाठपुरावा करावा असे सांगितले आहे. केंद्राने खासदारांच्या पत्रास राज्याला उचित कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत. यामुळे राज्य सरकारची कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाविषयीची उदासीनता दिसून आली आहे.
कारण, या योजनेला नाव देणे, प्रकल्प अहवाल तयार करणे, संपूर्ण सर्वेक्षण करणे, अंदाजपत्रक करणे, त्यास कॅबिनेटची प्रशासकीय मान्यता घेणे ही महाराष्ट्र शासनाची जबाबदारी आहे. परंतु, अद्यापही यातील एकही मुद्द्याला राज्याच्या जलसंपदा खात्याने स्पर्शही केला नाही. केंद्राकडे मोघामपणे पत्राद्वारे मागणी केली. केंद्राच्या जलशक्ती मंत्रालयाच्या कमिशनरनी राज्याच्या जलसंपदा प्रधान सचिवास वरील बाबींची पूर्तता करणे नियमाने राज्य शासनाचे काम आहे असे स्पष्ट सांगितले आहे. केंद्राच्या जलशक्ती मंत्रालयाने कोणत्या केंद्रीय योजनेतून निधी देता येईल किंवा तांत्रिक अडचणीच्या परवानगी एवढेच काम केंद्राचे आहे असे खा.रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्या पत्राचा संदर्भ घेऊन राज्याच्या जलसंपदा खात्यास कळवले आहे.
खा.रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी केंद्राकडे प्रामाणिकपणे प्रयत्न सुरू केला आहे. परंतु कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पच महाराष्ट्र शासनाने अस्तित्वात आणला नसुन त्यास पश्चिम महाराष्ट्राचा प्रकल्प म्हणूनच सोईस्करपणे आघाडी सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे खासदारांच्या पाठपुराव्यास खोडा घालण्याचे काम आघाडी सरकार करत आहे. कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प लवकर अस्तित्वात आणण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व मराठवाड्यातील काही भागातील शेतकऱ्यांच्या मागणीचा रेटा वाढत आहे.
या कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी व पूर्णत्वासाठी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्या पाठीशी सोलापूर जिल्हा भारतीय जनता पार्टी खंबीरपणे उभी आहे, असे भाजपचे सोलापूर जिल्हाध्यक्ष श्रीकांतदादा देशमुख यांनी सांगितले.
