लसीकरणात हलगर्जीपणा, 55 सरपंचांना अपात्रतेची नोटीस
सांगोला तालुक्यातील 5 सरपंचांचा समावेश
- लक्ष एकच शंभर टक्के लसीकरण : सीईओ दिलीप स्वामी
- लसीकरणात हलगर्जीपणा, 55 सरपंचांना अपात्रतेची नोटीस
- सांगोला तालुक्यातील 5 सरपंचांचा समावेश
लसीकरणासाठी निरुत्साह दाखविणाऱ्या गावातील सरपंचांना अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली आहे. येत्या तीन दिवसात त्यांनी याबाबतचा खुलासा द्यावयाचा आहे. ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 39 अ नुसार कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली आहे. या नोटीसीवर आत्ता सरपंच काय खुलासा देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
सांगोला/ नाना हालंगडे
ओमायक्रोनचा धोका वाढू लागल्याने 100 टक्के लसीकरण करण्याच्ये आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. त्या पार्श्वूमीवर सीईओ दिलीप स्वामी यांनी जिल्हाभर प्रशासनाला सक्त आदेश दिले, असून लस घेतली असेल तरच सेवा या अन्यथा त्यांना सेवा देवू नका. असे होत असतानाच त्यांनी आता गावप्रमुख असलेल्या सरपंचावरच कारवाईचा बडगा उगारत गटविकास अधिकाऱ्यांना सक्त आदेशच दिले आहेत.
राज्यात ओमॅयक्रोनचा शिरकाव झाला आहे. कोरोना व ओमायक्रोनच्या संकटातून सोलापूर जिल्हा सुरक्षित ठेवण्यासाठी जिल्हा प्रशासन युद्ध पातळीवर तयारीला लागले आहे. या लसीकरणासाठी निरुत्साह दाखविणाऱ्या गावातील सरपंचांना अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली आहे. येत्या तीन दिवसात त्यांनी याबाबतचा खुलासा द्यावयाचा आहे. ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 39 अ नुसार कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली आहे. या नोटीसीवर आत्ता सरपंच काय खुलासा देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहेे.
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील लसीकरणाचा टक्का वाढविण्यासाठी विविध मार्गांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून कमी लसीकरण असलेल्या तालुक्यातील गावामधील सरपंचावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आलेला आहे.
कारवाईचा बडगा उगारण्यात आलेले तालुके व गावे
सांगोला : आगलावेवाडी, निजामपूर, धायटी, नरळेवाडी व हटकर मंगेवाडी.
पंढरपूर : तन्हाळी, गोपाळपूर, आंबे चिंचोली, विटे व सांगवी.
मंगळवेढा : दामाजी नगर,नांदूर, बठाण, मानेवाडी व रहाटेवाडी.
बार्शी : भानसाले, वालवड, चिंचोली, मालेगाव व मंडेगाव.
करमाळा : उंदरगाव, बिटरगाव, धायखिंडी, पोंधावडी यासह अन्य तालुक्यातील सरपंचांना ह्या नोटिसा बजावण्यात आलेल्या आहेत.
सांगोला तालुक्यातील पहिल्या डोसचे 68 टक्के कामकाज तर दुसऱ्या डोसचे अवघे 24 टक्केच कामकाज झाले आहे. प्रशासनाने एक मोठी चूक केली असून, ज्यावेळी सुरुवातीला ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना दोन्ही डोस देण्यात आले होते. त्यांच्या नोंदी मात्र कुठेच नाहीत. त्यामुळे लसीकरणाचे प्रमाणपत्र सादर करताना अनंत अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना नव्याने नोंदली करूनच पहिला डोस घेतला असे दाखवावे लागत आहे. याची मात्र प्रशासन दाखल घेत नाही.
