आदिवासी समाज हा अतिप्राचीन मूळ भारतीय समाज आहे. एकेकाळी भारतीय वनसंपत्तीचा मालक असणारा हा समाज इंग्रजांच्या आर्थिक शोषणामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल बनत गेला. आदिवासी म्हणजे आदिकाळापासुन वास्तव्य असणारा समुह होय. आदिवासी समाज हा निसर्गपूजक आहे. त्यांच्या दैनंदिन जीवनाचे इतर समाजाशी काही देणेघेणे नसते. त्यांचे देव, भाषा आणि चालीरीती अन्य ग्रामीण आणि शहरी लोकांपेक्षा भिन्न असतात. जंगलात राहणारे काही आदिवासी तेथील उत्पादने शहरांत आणून विकतात. भारतीय राज्यघटनेत अशा आदिवासीचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये केला आहे. समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना नोकरी-व्यवसायात आणि निवडणुकांत उमेदवार म्हणून त्यांच्यासाठी खास जागा ठेवल्या आहेत. भारतात ९ ऑगस्ट हा दरवर्षी आदिवासी दिवस म्हणून साजरा होतो.
आदिवासी लोक भारताखेरीज जगातील अन्य देशांतही आहेत. इ.स. १९६२ साली शिलॉंगमध्ये आदिवासी समितीच्या परिषदेने आदिवासीची व्याख्या पुढील प्रमाणे केली आहे- “एका समान भाषेचा वापर करणाऱ्या, एकाच पूर्वजापासून उत्पत्ती सांगणाऱ्या, एका विशिष्ट भू-प्रदेशात वास्तव्य करणाऱ्या तंत्रशास्त्रीय ज्ञानाच्या दृष्टीने मागासलेल्या, अक्षरओळख नसलेल्या व रक्तसंबंधावर आधारित, सामाजिक व राजकीय रीतिरिवाजांचे प्रामाणिक पालन करणाऱ्या एकजिनसी गटाला ‘आदिवासी समाज’ म्हणतात.
आदिवासींना त्यांचं स्वत:चं एक अस्तित्व आहे, हे मुळात महाराष्ट्रातील जनतेने मान्य करायला हवं. आजही आदिवासींमध्ये चांगल्या प्रथा आहेत. सामुहिक जीवनपद्धती, सामूहिक निर्णय, आवश्यक तेवढेच पिकवणे, जंगलाचे संरक्षण करणे, अशा एक ना अनेक गोष्टी आदिवासींकडून शिकण्यासारख्या आहेत. त्यातून आपल्याला बरेच शिकण्याजोगे आहे, त्या तशाच पुढे आल्या पाहिजेत. आदिवासी समाजाने निसर्गाच्या विरुद्ध कधी पाऊल टाकले नाही. निसर्गाच्या नियमाप्रमाणे आदिवासी आपले जीवन जगत असतो. म्हणून इतरांनीही निसर्गाला समजून घेणे आवश्यक आहे. आदिवासींनी खर्या अथाने जंगलाचे रक्षण केले. समतोल राखण्याचे काम केले. आदिवासींना जंगलाचे, वनस्पतींच्या वापराबद्दलचे ज्ञान आहे, ते जतन करावयास हवे. त्यांचे सण, उत्सव, वेगवेगळे विधी हे निसर्गाला कोणतीही हानी न करता साजरे केले जातात. गोंगाट, वारेमाप खर्च, इतरांना त्रास होईल असा कोणताच सण, उत्सव किंवा विधी आदिवासींमधे नाही. तरीही आजचा आदिवासी चूकीच्या आणि अपूर्‍या विकास नियोजनांमुळे अनेक समस्यांनी ग्रस्त आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटल्यांमध्ये जगण्याच्या मुलभूत अधिकाराचा (अनुच्छेद २१) विस्तार केला असून तो सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, असे प्रतिपादन केलेले आहे. प्राथमिक शिक्षणाशिवाय हा अधिकार अपूर्ण राहात असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले होते. त्यामुळे आपल्या देशाच्या संसदेने सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा नुकताच संमंत केला (बालकांचा मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण अधिनियम, २००९). भारतातील सर्व मुलांना, गरीबातल्या गरीबाला प्राथमिक शिक्षण मिळावे, कोणीही यापासून वंचित राहू नये यासाठी हा कायदा करण्यात आला११ . ज्यांची पहिली पिढी शिकतेय अशा आदिवासींसाठी, भटक्या-विमुक्तांसाठी, स्थलांतर करणार्‍या ऊसतोडणी अथवा बांधकाम मजुरांसाठी, अपंगांसाठी, बालकामगारांसाठी आणि आर्थिक-सामाजिक विषमतेचे बळी ठरलेल्या लाखोंसाठी हा कायदा आहे.
आदिवासींचा विकास आणि शैक्षणिक प्रगती हे एकमेकांशी निगडीत आहेत. स्वातंत्र्यानंतर शासनाने आदिवासींच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी अनेक सवलती देऊ केल्या. आश्रमशाळा, वसतिगृहे, शिष्यवृत्या, इ. मार्गाने सरकारने प्रयत्न केले आहेत. असे असूनही आदिवासींची शैक्षणिक प्रगती झाली नाहीच. आदिवासी भागातील शाळांमधे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाची पातळी अजून फार निकृष्ट आहे. मैदानी प्रदेशांतील ग्रामीणांच्या सहवासामुळे प्रगत झालेले विभाग सोडले, तर दारिद्र्यामुळे शिक्षण नाही आणि शिक्षणाभावी दारिद्र्यातून सुटका नाही, अशाच दुष्टचक्रात आदिवासी वावरत आहेत. स्थानिक भाषेतून शिक्षण देणे आवश्यक असताना अनोळखी आणि न समजणार्‍या भाषेतून शिक्षण देण्याचा जबरदस्तीने प्रयत्न केला जात आहे. स्थानिक शिक्षकांची कमतरता असल्याने समाजाबाहेरचे शिक्षक नेमले गेले. त्यांना आदिवासींबद्दल कधी आपुलकीच नसल्याने किंवा सक्तीने अशा भागात पाठवल्याने कामात चालढकल करणे आणि ‘नोकरी करणे’ इतपतच त्यांनी त्यांचे कर्तव्य केले. परिणामी आदिवासी मुलांची, जे पहिल्यांदाच शाळेत जात होते, त्यांची पुर्ण पिढी खर्या अर्थाने शिकलीच नाही.
कुपोषण, बालमृत्यू आणि साथीच्या आजारांनी विळखा घातलेल्या आदिवासींच्या आरोग्याच्या गरजा पुर्ण करण्यासाठी विद्यमान योजना अपुर्‍या किंवा निरुपयोगी ठरत आहेत. त्यामुळे आदिवासींची संस्कृती, जीवनपद्धती आणि राहणीमान यांना अनुकुल आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करणे गरजेचे आहे.
भारत सरकारच्या ‘मॅक्रोइकॉनॉमिक्स ऍंड हेल्थ’ च्या अहवालानुसार आज आपल्या देशातील एकुण बाह्यरुग्ण तपासणीत ७८ टक्के रुग्ण हे खाजगी दवाखान्यात तर फक्त २२ टक्के रुग्ण हे सरकारी दवाखान्यात आरोग्य सेवा घेतात १२ . वैद्यकिय सेवा न परवडल्याने वर्षानुवर्षे दारिद्र्य रेषेखाली असणार्‍यांची संख्या आपल्या देशात लाखोंनी आहे. महाराष्ट्रातील आदिवासी भागापुरते बोलायचे झाल्यास वैद्यकिय सेवा देणार्‍या डॉक्टरांची सरकारी दवाखान्यातील कमतरता ही चिंताजनक बाब आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण, विशेषत: आदिवासी भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामधे आज घडीला १४०० पेक्षा जास्त डॉक्टरांच्या जागा या भरलेल्याच नाहीत. याचा परिणाम म्हणजे महाराष्ट्रातील आदिवासींना दुर्गम भागात योग्य आणि तात्काळ आरोग्य सेवा आजही उपलब्ध नाही.
राज्यातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी झाल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत असला तरी कुपोषणाची गंभीर स्थिती असलेल्या अमरावती, ठाणे, नंदुरबार, नाशिक आणि गडचिरोली या जिल्ह्यातील स्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही, हे वास्तव आहे. अशी आकडेवारीही उपलब्ध आहे. जव्हार (ठाणे) आणि धारणी (अमरावती) एकात्मिक बालविकास योजनेच्या क्षेत्रात मध्यम आणि तीव्र कुपोषित बालकांचे प्रमाण ६ टक्यांनी वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे.राजमाता जिजाऊ माता बाल पोषण मिशनच्या ताज्या अहवालानुसार राज्यातील आदिवासी क्षेत्रातील एकात्मिक बालविकास प्रकल्पातील क्षेत्रात मध्यम आणि तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या २० % च्या वर आहे. हे सर्व प्रकल्प आदिवासी जिल्ह्यांमधील आहेत. गेल्या अनेक वर्षात या भागातील कुपोषणाच्या स्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. जव्हार, धडगाव आणि धारणी प्रकल्पाच्या क्षेत्रात तर हे प्रमाण ४२ ते ५२ टक्क्यांपर्यंत आहे.
आदिवासींना त्यांच्या भागात रोजगार पुरवण्यात यंत्रणांना अपयश आले. माता-पित्यांसह बालकेही कामाच्या ठिकाणी स्थलांतरीत झाली. या काळात लहान बाळांची आबाळ होते. आधीच प्रतिकार शक्ती कमी असलेल्या बालकांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास ही बालके कुपोषणाच्या तीव्र श्रेणीत ढकलली जातात. आदिवासी भागातील ही वाढ थांबताना मात्र दिसत नाही.
आधुनिकतेचा बुरखा घातलेल्यांना जंगलाचे महत्त्व काय समजणार? आदिवासींनी खर्या अथाने जंगलाचे रक्षण केले. समतोल राखण्याचे काम केले. म्हणून आदिवसी हेच जंगलचे राजे आहेत. जंगलाशी आदिवासी समाजाचे अतूट नाते आहेत. म्हणून आता आदिवासी समाजाने खूप वाचन करून ज्ञानमय झाले पाहिजे, व्यसनांपासून दूर राहावे. सामाजिक कार्यात सहभागी झाले पाहिजे. काही थोड्याच लोकांनी चळवळ करायची अन् बाकीच्यांनी बघ्याची भूमिका घेत अलिप्त राहून फायदे घ्यायला हात पुढे, आदिवासी अनुसूचित विभागात, पेसा कायदा, वनहक्क कायदा, मुले व महिला हक्क कायदे, अत्याचार प्रतिबंधक कायदे, जादूटोणा कायदा राबविला गेला पाहिजे. म्हणजे गावातील स्वयंशासन, वाडी, वस्ती, जमीन विकास, शिक्षण असे विविध प्रश्न सोडवता येतील. राज्यपालांनी जर आत्मीयतेने लक्ष घालून पेसा कायदा राबविला तर आदिवासी थोडा फार तरी विकासाच्या प्रवाहात येईल.
आदिवासी समाजाने निसर्गाच्या विरुद्ध कधी पाऊल टाकले नाही. निसर्गाच्या नियमाप्रमाणे आदिवासी आपले जीवन जगत असतो. म्हणून इतरांनीही निसर्गाला समजून घेणे आवश्यक आहे. आदिवासींची संस्कृती, आचारविचार समजून घेण्याऐवजी आदिवासींची होळी करून, पोळी खाणारे जास्त आहेत. आजही आदिवासींना कोण मित्र नि कोण शत्रू हे कळत नाही.
आज आदिवासींची चारही बाजूने छळवणूक होताना दिसते.
नोकरदार लोकांनी केवळ पोटभरू होऊ नये. कधी तरी चळवळीत निरपेक्ष भावनेने काम करावे आणि वैयक्तिक हेवेदावे बाजूला ठेवावेत, असाही आग्रह या निमित्ताने केला पाहिजे, छोट्या छोट्या मूलभुत सुविधा नाहीत.
बाकी या राज्यकर्त्यांनी या लोकांच्या जीवावर स्वतःचे खिसे मात्र भरून घेतले..21 व्या शतकात देखील हा समाज कोसो दूर राहिलेला आहे. त्याचे कारणही तसेच गंभीर आहेत. आत्ता राज्यातील आदिवासींच्या 22 आमदारांनी आदिवासींच्या विकासासाठी आणि त्यांच्या उच्च शिक्षण आणि इतर सोयी सुविधांसाठी खंबीरपणे आवाज उठवला पाहिजे तरच आदिवासी दिवस साजरा करण्याचे ललित होईल असे वाटते.
नाहीतर पिढ्यानपिढ्या मागास आणि आर्थिक दृष्ट्या समाजापासून तुटलेला हा आदिवासी समाज सशक्त होणे खूपच कठीण होईल. त्यासाठी सहकार आणि सरकार यांच्या सहभागी ते ची गरज आहे.
– डॉ. घपेश पुंडलीक ढवळे, नागपूर
8600044560
ghapesh84@gmail.com
