थिंक टँक न्यूज नेटवर्क : नाना हालंगडे
कर्मचारी आणि शिक्षक संघटनांनी पुकारलेल्या संपामुळे नोकरी, नोकरीतून मिळणारा पैसा, पेन्शन हे महत्त्वाचे मुद्दे प्रचंड चर्चेत आले आहेत. मात्र, याच संपाचे उत्तम आणि सविस्तर कव्हरेज देणाऱ्या पत्रकारांच्या व्यथा वेशीवर टांगण्यासाठी ना कधी एखादा मोर्चा निघाला, ना कुणी संप केला. हजारो संपाच्या घटनांत दुःखाचे वाटेकरी होणाऱ्या पत्रकाराचे दुःख कोणालाच साधे ऐकावे वाटले नाही किंवा वाटत नाही हे दुर्दैव आहे. पत्रकारांसाठी पेन्शन योजना, आरोग्याच्या सुविधा, पाल्यांना शिक्षण आदी मागण्या नेहमी चर्चिल्या जातात. मात्र, त्या दखल घेण्याच्या लायक वाटत नसाव्यात. सरकारचे असे निष्ठुर दुर्लक्ष, जाहिरातींसाठी संपादक किंवा त्यांच्या आडून मालकाचा होणारा जाच आता ग्रामीण पत्रकारांना सोसवेनासा झाला आहे. या जाचाला कंटाळून शहर आणि ग्रामीण पत्रकारही एक दिवस संपावर जातील अशी स्थिती आहे!
ही बातमी लिहिण्याचे तसे काही ठोस औचित्य नव्हते. मात्र, दोनच दिवसांपूर्वी ग्रामीण पत्रकारांची थरारक आणि हृदय पिळवटून टाकणारी व्यथा मांडणारा एक व्हायरल लेख समाज माध्यमांवर वाचनात आला. त्या लेखाखाली लेखकाचे अर्थात पत्रकाराचे नाव नव्हते. खूप प्रयत्न केला मात्र, लेख लिहिणाऱ्या लेखकाचे नाव समजू शकले नाही. या लेखातील प्रत्येक मुद्दे महत्त्वाचे वाटत असल्याने हा व्हायरल लेख संपादित स्वरूपात प्रसिद्ध करीत आहोत.
———
होय, ग्रामीण पत्रकार उदध्वस्त होत आहेत, त्यांची ही अवस्था पाहून वेदना होतात, वाईट वाटते..
ग्रामीण पत्रकारांवर कशाप्रकारे अन्याय होतोय हे सविस्तरपणे मांडायचे आहे, आणि ग्रामीण पत्रकारीता कशी संकटात सापडली आहे, कशी उद्ध्वस्त होत चालली आहे, हे सुद्धा निस्वार्थपणे सर्वांसमोर आणायचे आहे. मुख्यालय किंवा जिल्हा कार्यालय असलेल्या शहरातील पत्रकारांना जरी पगार मिळत असला तरी त्यांनाही योग्य तो मोबदला आणि न्याय मिळणे गरजेचे आहे, शहरातील पत्रकारांचे आणि ग्रामीण पत्रकारांचे शासन दरबारी पत्रकार म्हणून नोंद करण्यासारखे काही मुद्दे सारखे असले तरी ग्रामीण पत्रकारांचे बहुतांश प्रश्न शहरातील पत्रकारांपेक्षा भिन्न आहेत. या लेखात स्वतंत्रपणे ग्रामीण पत्रकारांची व्यथा मांडणार आहे. ग्रामीण पत्रकार नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत जगत आहेत? त्यांना कोणत्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते? एकुणच ग्रामीण पत्रकारीता कशी धोक्यात आली आहे? आणि वाईट वाटण्याचे नेमके कारण काय? हे खालील मुद्दे वाचून सर्वांच्या लक्षात नक्कीच येईल.
– महाराष्ट्रात जवळपास ८० टक्के ग्रामीण पत्रकार आहेत (अंदाजे २० हजार) हे सर्व बिनपगारी आहेत.
————————————-
– वर्षानुवर्षे ग्रामीण पत्रकार फुकटात काम करतात आणि वर्तमानपत्र वालेही ग्रामीण पत्रकारांनी फुकटात काम करावे ही मानसिकता ठेवतात.
————————————-
– आर्थिक स्थिती चांगली असणारे वर्तमानपत्र सुध्दा वर्षानुवर्षे ग्रामीण पत्रकारांना एक रूपयाही पगार देत नाहीत, युज अ‍ॅण्ड थ्रोची निती वापरतात.
————————————-
– जाहीरातीसाठी ग्रामीण पत्रकारांवर कार्यालयाकडून दबाव आणला जातो, अपमानास्पद शब्दात बोलले जाते, टार्गेट पूर्ण केले नाही तर ग्रामीण पत्रकारांना वर्तमानपत्रातून काढून टाकण्याची भाषा वापरली जाते, हुकुमशाही लादली जाते.
————————————-
– ग्रामीण पत्रकारांना लाचार होवून जाहीराती गोळा कराव्या लागतात आणि कार्यालयास पाठवाव्या लागतात, एवढंच नव्हे तर जाहीरातदारांनी पैसे दिले नाही तर ग्रामीण पत्रकारांना स्वतःच्या खिशातले पैसे कार्यालयात भरावे लागतात.
————————————-
– स्वतःच्या लेखणीची ताकद न ओळखता ग्रामीण पत्रकार दुसरे चांगले वर्तमानपत्र मिळेल का या विवंचनेत वर्तमानपत्र सोडत नाही.
————————————-
– अनेक वर्तमानपत्रे ग्रामीण पत्रकारांना गुलामासारखी वागणूक देतात. तरीही ग्रामीण पत्रकारांचा स्वाभिमान जागा होत नाही, त्याचे वाईट वाटते.
————————————-
– ग्रामीण पत्रकार आजारी पडल्यास मदत तर सोडाच साधी विचारपूस सुध्दा वर्तमानपत्र करत नाहीत, त्याचे वाईट वाटते.
————————————-
– जाहीरातीसाठी अनेक बैठका घेणारे वर्तमानपत्र पत्रकारांच्या कल्याणासाठी एक बैठक सुध्दा कधीच घेत नाहीत, हे दुर्दैव आहे.
————————————-
– वर्तमानपत्राकडून मदत तर सोडाच, कुटूंबाचा उदरनिर्वाह व्हावा म्हणून एखाद्या छोट्याशा व्यवसायासाठी साधं मार्गदर्शनसुध्दा वर्तमानपत्र करत नाहीत.
————————————-
– मोलमजूरी करणाऱ्या बांधवांना दिवसाला किंवा आठवड्याला किंवा महिन्याला काही पैसे तरी मिळतात. मात्र, ग्रामीण पत्रकारांना वर्षानुवर्षे पत्रकारीता करूनही कधीच एक पैसाही मोबदला म्हणून मिळत नाही.
————————————-
– वर्तमानपत्रांना उत्पन्नाचे स्त्रोत हे जाहीरातच आहे हे जरी खरे असले तरी त्या जाहीराती ग्रामीण पत्रकारांनीच द्याव्यात ही सक्ती केली जाते, त्याचे वाईट वाटते.
————————————-
– स्वतंत्र जाहीरात प्रतिनिधी नेमून त्यांच्याकडून जाहीरात मिळवणे सहज शक्य असताना ग्रामीण पत्रकारांना वेठीस धरले जाते. त्यावर कोणी बोलत नाही.
————————————-
– समाजहितासाठी (?) लढणारे वर्तमानपत्र जगले पाहिजे आणि ग्रामीण पत्रकारांनाही न्याय मिळाला पाहीजे अशी व्यवस्था निर्माण होतांना दिसत नाही.
————————————-
– ज्या वर्तमानपत्रांची आर्थिक स्थिती ठिक नाही त्यांना आम्ही दोष देत नाही, परंतु ज्यांची जाहीरातीतून कोट्यवधी रूपयांची उलाढाल होते, ते सुध्दा एक रूपयाही ग्रामीण पत्रकारांना देत नाहीत, त्याचे वाईट वाटते.
————————————-
– जेव्हा एखादे वर्तमानपत्र बैठक घेवून ग्रामीण पत्रकारांना वाट्टेल ते करा, जाहीरातदारांना वाट्टेल ते बोला; पण जाहीरातीचे टार्गेट पूर्ण करा असे सांगते, तेव्हा होणारी जीवाची घालमेल कोणाला सांगणार?
————————————-
– एखाद्या वर्तमानपत्रात सरळ सरळ धंदा सुरू करतो, पाठवलेल्या बातमीचं रिटर्न काय? असे विचारले जाते. पेड न्यूजचा बाजार अनेकजण मांडतात. मात्र, या मानसिकतेला पाहीजे तसा विरोध होताना दिसत नाही, त्याचे वाईट वाटते.
————————————-
– ग्रामीण पत्रकारांकडून वर्षानुवर्षे गुलामासारखे काम करून घेणाऱ्या बहुतांश वर्तमानपत्रांना आपल्याच ग्रामीण पत्रकाराच्या गावाचा रस्ता सुध्दा माहित नाही, त्याचे वाईट वाटते.
————————————-
– जेव्हा एखादे वर्तमानपत्र ग्रामीण पत्रकारांकडून गॅरंटी म्हणून (इतर कागदपत्रांसह) कोरा बाँड किंवा कोरा चेक सही करून घेते तेव्हा तो पत्रकार कर्जाच्या खाईत लोटायला सुरुवात झालेली असते. जाहिरात बिलाची वसूली न झाल्यास हेच कोरे चेक पत्रकाराला पोलीस स्टेशनच्या पायऱ्या चढायला लावतात.
————————————-
– कोरे चेक घेऊन गॅरंटी घेणारे वर्तमानपत्र ग्रामीण पत्रकारांना चार ओळीचे नियुक्तीपत्र सुध्दा देत नाहीत, त्याचे वाईट वाटते.
————————————-
– ज्या जनतेच्या न्याय हक्कासाठी ग्रामीण पत्रकार हा सर्व अन्याय सहन करतो ती जनता किंवा तो समाज केव्हाच पाठीशी उभा राहत नाही. कारण त्यांची प्रसिद्धीची गरज भागलेली असते.
————————————-
– सर्वच क्षेत्रात जशा अपप्रवृत्ती असतात त्याला पत्रकारिता तरी कसा अपवाद ठरेल? एखादा पत्रकार चुकीचा असेलही मात्र, समस्त पत्रकारांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करून “पत्रकार पैसे घेत असतील” असा अंदाज जेव्हा समाजाकडून बांधला जातो, त्याचे वाईट वाटते.
————————————-
– आयुष्याची अनेक वर्षे पत्रकारीता करूनही शासन दरबारी ग्रामीण पत्रकारांची “पत्रकार” म्हणून नोंद सुध्दा नाही. निवृत्तीच्या काळात पत्रकार एकाकी पडतो.
————————————-
– शासन दरबारी अधिकृत नोंद नसल्याने ग्रामीण पत्रकारांना कुठल्याही कायद्याचा किंवा योजनेचा फायदा सहज मिळेल अशी शक्यता नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
————————————-
– ग्रामीण पत्रकारांना कुटूंबाच्या पालन पोषणासाठी किंवा मुला-मुलीच्या शिक्षणासाठी किंवा आरोग्यासाठी कुठलीच मदत मिळत नाही.
————————————-
– उत्पन्नाचं साधन किंवा कुठलीही मदत नसल्याने मुलीच्या लग्नासाठीही ग्रामीण पत्रकारांना जी तारेवरची कसरत करावी लागते किंवा कर्जबाजारी व्हावे लागते, त्याचे वाईट वाटते.
————————————-
– ग्रामीण पत्रकारांवर हल्ले होतात, धमक्या दिल्या जातात, मारहाण होते मात्र, स्थानिक मदत मिळत नाही. इतर वर्तमानपत्र शक्यतो चार ओळीची बातमी सुध्दा छापत नाहीत. असे का?
————————————-
– ग्रामीण महाराष्ट्र जगासमोर आणणारे आणि ग्रामीण महाराष्ट्राच्या न्याय हक्कासाठी सतत लढा देणारे ग्रामीण पत्रकार स्वतःच अन्यायाचे बळी ठरत आहेत. यावर बोलण्याची गरज आहे.
————————————-
– ग्रामीण जनतेच्या जीवनाशी निगडीत प्रत्येक समस्या आपल्या लेखनीच्या माध्यमातून सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील असणारे ग्रामीण पत्रकार स्वतःच समस्यांच्या चक्रव्युहात फसले आहेत. त्यांना बाहेर कोण काढणार?
————————————-
– ग्रामीण जनतेच्या सुरक्षेची काळजी करणारे ग्रामीण पत्रकार स्वतःच असुरक्षिततेच्या छायेत जगत आहेत, त्याचे वाईट वाटते.
————————————-
– अख्खं आयुष्य समाजहितासाठी संघर्ष करणाऱ्या ग्रामीण पत्रकारांना स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षानंतरही न्याय मिळत नाही, असे का?
————————————-
– एकीकडे सर्वसामान्य नागरीकांवर वेळोवेळी होत असलेला अन्याय आणि सामाजिक बांधिलकी पत्रकारीता सोडू देत नाही, तर दुसरीकडे कुठलीच मदत नसल्याने ग्रामीण पत्रकार उद्धवस्त होत चालले आहेत, त्याचे वाईट वाटते.
————————————-
– असंख्य चांगल्या पत्रकारांनी अनेक वर्षे पत्रकारीता करून नाईलाजाने पत्रकारीता सोडून दिली आहे आणि सोडत आहेत अर्थात ही धोक्याची घंटा आहे हे कोणाच्या लक्षात का येऊ नये?
————————————-
– अशाच प्रकारे येणाऱ्या काळात चांगले ग्रामीण पत्रकार बाहेर पडत राहील्यास ग्रामीण जनतेला न्याय हक्क मिळवून देणार कोण ? त्याचे वाईट वाटते.
————————————-
– पत्रकारांकडून अपेक्षा ठेवणारा समाज पत्रकारांच्या न्याय हक्कासाठी कधीच रस्त्यावर उतरत नाही. असे का?
————————————-
– ग्रामीण जनतेच्या न्याय हक्कासाठी पेटून उठणारा ग्रामीण पत्रकार स्वतःच्या न्याय हक्कासाठी पेटून उठत नाही. तो कोणाला घाबरतोय?
————————————-
– पत्रकारांसाठी लढणाऱ्या प्रत्येक संघटनेची दिशा वेगळी, मार्ग वेगळे, कार्यपद्धती वेगळी आणि विचारही वेगळे दिसुन येतात, त्याचे वाईट वाटते.
————————————-
– सर्व पत्रकार संघटना समस्त पत्रकारांचे हित लक्षात घेवून एकत्रित बसून सामंजस्याने चर्चा करीत नाहीत, सामूहिक प्रयत्न करीत नाहीत, तोपर्यंत अनेकांचे शोषण सुरूच राहील.
————————————-
– विधानसभा असो किंवा विधानपरिषद समस्त पत्रकारांच्या प्रश्नांवर अपवादानेच चर्चा केली जाते. असे का?
————————————-
– पत्रकारांसाठी एखादा निर्णय झालाच तर त्याची अंमलबजावणी होतांना दिसत नाही, त्याचे वाईट वाटते.
————————————-
– दुर्दैवाने विधानसभा अथवा विधानपरिषदेत ग्रामीण पत्रकारांच्या प्रश्नांवर स्वतंत्रपणे चर्चा करून निर्णय घेतले जात नाहीत, त्याचे वाईट वाटते.
————————————-
– आयुष्यभर घर जाळून कोळशे करणाऱ्या असंख्य ग्रामीण पत्रकारांना आयुष्याच्या शेवटीही अडचणींचा सामना करावा लागतो, त्याचे वाईट वाटते.
————————————-
– समाजाच्या न्याय हक्कासाठी स्वतःच्या आयुष्याची राख रांगोळी करणारा एखादा पत्रकार न्यायाच्या प्रतिक्षेत जगाचा निरोप घेतो, त्याचे वाईट वाटते.
————————————-
– ग्रामीण पत्रकार आयुष्यभर सर्वांसाठी संघर्ष करत जगतात आणि संघर्ष करत मरतात मात्र तरीही वर्तमानपत्र, शासन किंवा समाज त्याची दखल घेत नाही, त्याचे वाईट वाटते.
(या परिस्थितीला काही वृत्तपत्र संस्था, संपादक, मालक अपवादही आहेत. त्यांच्याबद्दल आदराची भावना आहे.)
