ग्रामस्थांनो, तुमच्या गावात स्मशानभूमी नसेल तर प्रस्ताव पाठवा

थिंक टँक / नाना हालंगडे
ग्रामीण भागातील दहन / दफनभूमी नसलेल्या गावांनी स्थानिक गाव पातळीवर शासकीय जागा उपलब्ध असल्यास जागा मागणीसाठी संबंधीत ग्रामपंचायतीने ठराव करावा. शिवाय जागेला पोहोच रस्ता आहे, याची खात्री करून मोजणी नकाशासह, अ.ब.क.ड परिशिष्टात जागा मागणीचा प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी केले.

जिल्ह्यातील दहन/दफनभूमीच्या जागा, पोहोच रस्ते व इतर सोई सुविधाबाबत जिल्हाधिकारी श्री. शंभरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन व्हीडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक झाली, यावेळी ते बोलत होते. बैठकीसाठी निवासी उपजिल्हाधिकारी शमा पवार, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक हिंमत जाधव, ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी इशाधिन शेळकंदे तर ऑनलाईनद्वारे सर्व तहसीलदार, सर्व पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ अधिकारी, सर्व गट विकास अधिकारी उपस्थित होते.

शेततळे अस्तरीकरणास ७५ हजारांपर्यंत अनुदान

श्री. शंभरकर यांनी सांगितले की, ज्या गावात दहन / दफन भूमीसाठी शासकीय जागा उपलब्ध नाही, अशा गावात खाजगी व्यक्तीकडून दानपत्र किंवा बक्षीसपत्र देण्यास कोणी तयार असल्यास तसे दानपत्र ग्रामपंचायतीच्या नावे घ्यावे. कोणी खाजगी व्यक्ती दानपत्र करण्यास तयार नसल्यास जागा निश्चित करून भूसंपादन करून जागा मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हा नियोजन कार्यालयास सादर करावा.

सांगोलेकरांनो सावधान, लम्पी त्वचा आजार फैलावतोय

ग्रामविकास विभागाच्या 7 जुलै 1988 च्या परिपत्रकानुसार ख्रिश्चन, मुस्लीम या धर्मासाठी प्रत्येकी 20 गुंठे दफनभूमी आणि हिंदू समाजासाठी 20 गुंठे दहनभूमीसाठी शासकीय जागा देण्याची तरतूद आहे. यामध्ये हिंदू समाजातील सर्व जातीच्या लोकांना हिंदू धर्मासाठी असलेल्या दहनभूमीचा वापर करता येईल. दहन/ दफन भूमीसाठी रस्त्याबाबतचे प्रश्न मामलेदार कोर्ट अॅक्टमधील तरतुदी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 143 मधील तरतुदी तर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदीनुसार त्या त्या यंत्रणेने सोडवावेत. त्यासाठी पोलीस विभाग, ग्रामस्तरीय तंटामुक्त समिती यांची मदत घेऊन कार्यवाही करावी, असेही श्री. शंभरकर यांनी सांगितले.

शहाजी पाटील हे शिंदे गटाचे “जॉनी लिव्हर”

दहन / दफनभूमीसाठी शासकीय जमीन मागणी प्रस्तावासाठी विनामूल्य शासकीय जमिनीची मोजणी ही संबंधित उप अधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

ग्रामीण पोलिसांनी जिल्ह्यातील 22 पोलीस ठाणेअंतर्गत येणाऱ्या प्रत्येक गावांचे सर्वेक्षण करून 30 गावातील स्मशानभूमीसाठी रस्ते नाहीत, 89 गावांना स्मशानभूमी तर 60 गावातील स्मशानभूमीबाबत वाद सुरू असल्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर केला होता. याबाबत संबंधित पोलीस ठाण्याचे अधिकारी, तहसीलदार व गट विकास अधिकारी यांनी एकत्रित स्थळपाहणी केली होती. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने 118 गावातील अडचणी सोडवून दभनभूमीचे प्रश्न मार्गी लावल्याची माहिती देण्यात आली.