गावात एवढे दिवस सर्व व्यवस्थित असताना सामाजिक बहिष्कार, जातीयवादाचा मुद्दा रस्त्याच्या प्रश्नामुळे का पुढे आला? यातून गावाची बदनामी होतेय का? दलित, मुस्लिम वस्तीशी ग्रामपंचायत कशी वागतेय? येथे नेमकी परिस्थिती काय आहे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा हा प्रयत्न.
जवळा : प्रतिनिधी
सांगोला तालुक्यातील जवळा हे मोठ्या लोकसंख्येचे गाव आहे. गावात दलित, मुस्लिमांची संख्याही मोठी आहे. गावातील सर्वच जाती – जमातीचे, धर्माचे लोक गुण्या गोविंदाने राहतात. सामाजिक सलोखा, परस्पर बंधुभाव येथे जोपासला जातो. गावात एवढे दिवस सर्व व्यवस्थित असताना सामाजिक बहिष्कार, जातीयवादाचा मुद्दा रस्त्याच्या प्रश्नामुळे का पुढे आला? यातून गावाची बदनामी होतेय का? दलित, मुस्लिम वस्तीशी ग्रामपंचायत कशी वागतेय? येथे नेमकी परिस्थिती काय आहे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा हा प्रयत्न.
अन्यायाला फुटली वाचा!
एरव्ही गावात वरवरची शांतता दिसत असली तरी नवीन वसाहतीतील दलित, मुस्लिम बांधवांशी ग्रामपंचायत सतत दूजाभाव करत आली आहे. हा दूजाभाव सहन करत रहिवाशांनी एवढी वर्षे काढली. निगरगट्ट ग्रामपंचायतीचा अन्याय सहन केला. केवळ एका व्यक्तीने रस्ता अडविल्याने आणि या कृत्याला ग्रामपंचायत सोयीस्करपणे पाठिंबा देत असल्याने आता दलित, मुस्लिमांचा गावाशी असलेला संपर्क पूर्णपणे तुटला आहे. येथील रहिवाशांनी आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. एवढी वर्षे दडपलेल्या या अन्यायाला जिल्हा स्तरावरील माध्यमांनी वाचा फोडताच तालुक्यासह सोलापूर जिल्ह्यातील विविध सामाजिक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.
दलित, मुस्लिम वस्तीवर होत असलेल्या अन्यायाला सोलापूर जिल्ह्यातील लोकप्रिय वृत्तपत्र दैनिक दिव्य मराठीने ठळकपणे प्रसिध्दी देत वाचा फोडली. ग्रामपंचायतीची टोलवाटोलवी, गटविकास अधिकारी, तहसीलदार यांच्या बाजूही मांडल्या. त्यातून जे स्पष्ट व्हायचे ते झाले. ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक दत्तात्रय रसाळ यांनी आपला या प्रकरणाशी जणू काही संबंधच नाही असे भासवत हे तहसील कार्यालयाचे काम असल्याचे सांगून हात झटकले. त्यांची खरी गोची तिथेच झाली आहे. महसूल तथा तहसील विभागाचे स्थानिक कार्यालय असलेल्या तलाठी कार्यालयाने स्पष्ट शब्दात रस्ते, पाणी, स्वच्छता आदी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे ही ग्रामपंचायतीची जबाबदारी असल्याचे सांगून हा चेंडू पुन्हा ग्रामपंचायतीकडे टोलवला आहे. वस्तुस्थिती तीच आहे. तांत्रिक मुद्दे पुढे करून ग्रामपंचायतीला हात झटकता येणार नाहीत.
मूळ विषयाचे काय?
मुळात एका गल्लीतील रस्त्याच्या विषयाने गंभीर रूप धारण केले आहे. हे ग्रामपंचायतीलाही ज्ञात आहे. मात्र सर्वांनी झोपेचे सोंग घेतले आहे. रस्ता नसल्याने दलित, मुस्लिम वसाहतीत अँब्युलन्स जावू शकत नाही. अनेक वयोवृध्द, रुग्ण, गरोदर स्त्रिया यांना केव्हाही अँब्युलन्स किंवा चारचाकी वाहनांची गरज पडू शकते तिथे वाहनच जाणार नसल्याने उपचाराअभावी एखाद्या अत्यवस्थ रुग्णावर मृत्यू ओढवल्यास त्यास जबाबदार कोण? ही जबाबदारी सर्वस्वी ग्रामपंचायतीची असणार आहे. रस्ता अडविलेल्या लाकूड वखार मालकाला वाचवण्याचा नादात ग्रामपंचायत जेवढे पळ काढण्याचा प्रयत्न करेल तेवढीच त्यांच्या अडचणीत भर पडणार आहे.
पुरोगामित्व कुठे गेले?
छत्रपती शिवाजी महाराज, फुले, शाहू, आंबेडकर यांचे नाव घेऊन मते मागितली जातात. मग त्याच विचारधारेनुसार वंचित, दलित, मुस्लिम समाजाला पायाभूत सुविधा देणे कर्तव्य नाही का? तुम्हाला मते टाकण्यासाठी हा समाज चालतो, ऐनवेळी यांना का दूर लोटले जाते? ते तुमचे गुलाम आहेत का? हा सवाल येथील रहिवासी विचारत आहेत.
हो ग्रामपंचायतीचा जातीयवादच!
हा प्रश्न चव्हाट्यावर येताच अनेकांना हा प्रश्न जाती – धर्माच्या अंगाने जात असल्याचे वरकरणी वाटले. मात्र हा ग्रामपंचायतीचा जातीयवादच आहे. तो कसा ते पुढे वाचा…
ग्रामपंचायतीत सर्व जाती, धर्माच्या लोकांना पदांवर संधी दिली म्हणजे त्या समाजाचे प्रश्न सुटले अथवा आपले पुरोगामित्व सिद्ध झाले असे होत नाही. त्यासाठी मानवतेच्या, निष्कपट भावनेतून काम करावे लागेल.
ग्रामपंचायतीत मुस्लिम समाजाचे उपसरपंच असतानाही मुस्लिम समाजाच्या खलिफा दफनभूमीकडे जाण्यासाठी आजही त्या बांधवांना हक्काचा रस्ता नाही. हे कशाचे लक्षण आहे? या भागातील दलित, मुस्लिम जो रस्ता लाकूड वखार जागेतून मागत आहेत तोच रस्ता मुस्लिम दफनभूमीकडे जाण्यासाठी मुस्लिम बांधवांना सोयीचा आहे. त्याबाबत या समाज बांधवांनी निवेदनही दिले आहे. मग ही सामाजिक कोंडी किंवा बहिष्कार नव्हे काय? दलित समाजाचे ग्रामपंचायत सदस्य येथे वर्षानुवर्षे निवडून येतात. मग हा प्रश्न का सुटत नाही. त्यांच्या मताला काही किंमत आहे का? म्हणजेच ग्रामपंचायतीत सर्व जाती धर्माच्या लोकांना पदांवर संधी दिली म्हणजे सर्वसमावेशकता, पुरोगामित्व सिद्ध होते, त्या त्या समाजाचे प्रश्न सुटतात असे नाही. प्रश्न शिल्लकच राहणार नाहीत असे प्रयत्न ग्रामपंचायतीने करावेत, असे अपेक्षित असताना अनेक वर्षे दलित, मुस्लिम बांधव प्रश्न मांडत असूनही त्याला बगल दिली जात असेल, त्यांना सुविधांपासून वंचित ठेवले जात असेल तर हा जाणूनबुजून केलेला जातीयवाद नव्हे काय?
सामाजिक बहिष्काराची न संपणारी उदाहरणे!
दलित, मुस्लिम वसाहत मागील चाळीस वर्षांपूर्वी वसलेली आहे. येथे राहून म्हातारी झालेली लोक सांगतात की, या चाळीस वर्षात ग्रामपंचायतीने एकदाही पक्की गटार बांधली नाही. कचरा संकलन करणारी घंटागाडी काय असते हे या वसाहतीतील लोकांनी कधीही पाहिले नाही. ती घंटागाडी गावातील इतर वस्तीत मात्र दररोज दिसते. हा सामाजिक दूजाभाव, बहिष्कार नव्हे काय? की याला पुरोगामित्वाचा उत्तम नमुना म्हणावे?
यादी खूप मोठी आहे… मात्र हेही वाचा!
ग्रामपंचायतीच्या पुरोगामित्वाची महती मांडायला महिनाभरही ही वृत्तमालिका चालवली तरी ती पुरणार नाही.(पुढे कधीतरी ही महती मांडूच) मूळ मुद्दा असा की, या भागात मागील सहा महिन्यांत डेंग्यू, मलेरिया, चिकन गुनिया, टायफाईड आदीचे आठहून अधिक रुग्ण आढळले आहेत. या भागात गटार नसल्याने सांडपाणी रस्त्यावर येते. त्याचा निचरा होत नाही. परिणामी दलदल, प्रचंड अस्वच्छता निर्माण होते. यातून येथील रहिवाशांना साथीच्या आजारांची लागण झाली. (सर्व बाधित रुग्णांचे मेडिकल रिपोर्ट आमच्याकडे आहेत.) हे सर्व घडते कशामुळे? केवळ आणि केवळ या भागात दलित, मुस्लिम राहतात म्हणून. हेच ग्रामपंचायतीचे पुरोगामित्व आहे का?
असो, तरीही ग्रामपंचायत पुरोगामी आहे असे गृहीत धरू. या भागातील रहिवाशी मागील २७ दिवसांपासून रस्त्याअभावी अडकून पडले आहेत. ये – जा करण्यासाठी कोणताच मार्ग नाही. येथील रहिवाशांनी आपली दुचाकी, चारचाकी वाहने दुसऱ्या गल्लीत नेवून लावली आहेत. एखादा रुग्ण अत्यवस्थ झाल्यास अँब्युलन्स किंवा चारचाकी वाहनाची व्यवस्था केवळ रस्त्याअभावी न झाल्यास हकनाक बळी पडल्यास करणार काय? हे या अतीपुरोगामी ग्रामपंचायतीच्या ध्यानात घेऊ नये? हेच ग्रामपंचायतीचे पुरोगामित्व आहे का?
रस्ता लाकूड वखारीतूनच!
मुळात एका कार्यकर्त्याला वाचविण्यासाठी ग्रामपंचायत रस्त्याचा प्रश्न आमचा नाही असे म्हणून हात झटकत आहे. दुसरीकडे काहीजण बोळातील, दोन घराच्या मध्ये मोकळ्या सोडलेल्या ६ फूट रस्त्याचा शोध लावून तो विषय पुढे आणत आहेत. हा शुद्ध मूर्खपणा आहे. दलित, मुस्लिम बांधवांनी आपली घरे बांधताना ज्याप्रमाणे सहा + सहा फूट असा बारा फुटाचा रस्ता सोडला आहे त्याच न्यायाने लाकूड वखार मालकाने हा रस्ता सोडायलाच हवा. (वहिवाट होती का? नकाशा, भूगोल, इतिहास, गणित हे सर्व विषय ग्रामपंचायतीने अभ्यासावेत.) रस्ता उपलब्ध करून देणे हे ग्रामपंचायतीचे कर्तव्य आहे. रस्ता मागणे हे संविधानिक आहे. तो देणे हे ग्रामपंचायतीचे कर्तव्य आहे. आणि नमके हेच ग्रामपंचायत करीत नसल्याने हा ग्रामपंचायतीचा सरळ सरळ जातीयवाद, सामाजिक बहिष्कार, दूजाभाव आहे, हे स्पष्ट होते.
तूर्तास इतकेच…
