सांगोला तालुक्यात महाडीबीटीवर ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू
तालुका कृषी अधिकारी शिवाजी शिंदे
- फळ लागवड योजनेला 100 टक्के अनुदान
- नोडक कंपोस्ट युनिट, गांडूळ खत याचेही अर्ज ऑफलाइन पद्धतीने
- ठिबक सिंचन, यांत्रिकीकरण, ट्रॅक्टर, अवजारे, शेडनेट पॉलिहाऊस, शेततळे अस्तरीकरण
सांगोला/ डॉ.नाना हालंगडे
सांगोला तालुक्यातील भौगोलिक क्षेत्र 1 लाख 59 हजार 736 हेक्टर आहे. त्यापैकी 98 हजार 168 एकूण खातेदार तालुक्यात आहेत. महाराष्ट्र राज्य कृषी विभाग कार्यालयाकडून फळबाग लागवडीसाठी शंभर टक्के अनुदान देण्यात येत आहे त्याचा अंतिम दिनांक 30 ऑक्टोंबर आहे हे अर्ज ऑफलाइन पद्धतीने तालुका कृषी कार्यालय मध्ये जमा करायचे आहेत तसेच नोडक कंपोस्ट युनिट, गांडूळ खत याचेही अर्ज ऑफलाइन पद्धतीने तालुका कृषि कार्यालय मध्ये सादर करावयाचे आहेत, अशी माहिती अशी माहिती तालुका कृषी अधिकारी शिवाजी शिंदे यांनी दिली.
शेतकर्‍यांसाठी ठिबक सिंचन, यांत्रिकीकरण, ट्रॅक्टर अवजारे शेडनेट पॉलिहाऊस शेततळे अस्तरीकरण कांदा चाळ मोटार पाईप शेततळे इत्यादी शेती संबंधित योजना ऑनलाईन पद्धतीने महाडीबीटी वेबसाईट वरती अर्ज प्रक्रिया सुरू आहे. शेतकर्‍यांनी नेट कॅफे लमधून किंवा आपल्या मोबाईल वरुन विविध योजनेचे अर्ज महाडीबीटी वेबसाईटवर नोंदणी करून घ्यावयाचे आहेत. नोंदणी केल्यानंतर लकी ड्रॉद्वारे निवड प्रक्रिया होणार आहे.
त्यानंतर कागदपत्रांची पूर्तता करून पडताळणी झाल्यानंतर पूर्व संमती दिल्यानंतर शेतकर्‍यांनी स्वतः ही योजना राबवायची आहे. राबवलेल्या योजनेचे फोटो महाडीबीटी वरती ऑनलाईन सादर केल्यानंतर प्रत्यक्षात त्याची तालुका कृषी कार्यालय मंडलाधिकारी यांच्याकडून पाहणी झाल्यानंतर त्याचे अनुदान शेतकर्‍याच्या खात्यावर ती जमा होणार आहे. त्यामुळे महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकर्‍यांनी या विविध योजनेची नोंदणी करून आपली कागदपत्रे अपलोड करायचे आहेत, अशी माहिती तालुका कृषी अधिकारी शिवाजी शिंदे यांच्याकडून देण्यात आली आहे.
यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने कृषी विषयक अवजारे आणि यंत्रे शेतकर्‍यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाकडून अर्थसहाय्य केले आहे. अत्यल्प व अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना कृषी यंत्रकरणाचा लाभ पोचवणे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने शेतकर्‍यांची शेती विषयक काम अधिक सुकर आणि सोयीचे करण्यासाठी ही योजना राबवलेली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकर्‍यांना जमीन सुधारणा, पूर्वमशागत, अवजारे, आंतर मशागत, यंत्र पेरणी व लागवड यंत्र, पीक संरक्षण अवजारे, काढणी व मळणी अवजारे इत्यादी अनेक शेतीची कामे करून देणारी यंत्रे विकत घेण्यासाठी अनुदान देऊन अर्थसाहाय्य करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या योजनेमुळे गरीब व गरजू शेतकर्‍यांना शेतीचे काम कमी वेळात आणि वेळेवर होण्यासाठी लाभ होणार आहे. राज्य सरकार अनुसूचित जाती जमातीच्या शेतकर्‍यांना 50 टक्के तर इतर शेतकर्‍यांना 40 टक्के कृषी यंत्राला अनुदान देणार आहे.
- सर्वाधिक वाचलेली बातमी :
- ‘बाबासाहेब’ तुम्हीच आहात ‘आबासाहेब’
- भाईंच्या देवराईतील स्वागत कमानीचे सोमवारी उद्घाटन
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना अनुदान दिले जाते. लहान नळीच्या साह्याने पिकांच्या मुळाशी थेंब थेंब पाणी देण्याच्या पद्धतीला ठिबक सिंचन म्हणतात. तुषार सिंचन पद्धती द्वारे अल्युमिनियम किंवा पीवीसी पाईप ला स्प्रिंकलर नोझल जोडले जाते व पाण्याच्या दाबाचा वापर करून पाणी सर्व पिकावर फवारले जाते. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकर्‍यांना 55 टक्के तर इतर शेतकर्‍यांना 45 टक्के अशा प्रमाणे सिंचन योजनेचे अनुदान मिळते.
मागेल त्याला शेततळे – दिनांक 9 फेब्रुवारी, 2016 रोजी झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये मागेल त्याला शेततळे योजना मंजूर आणि महाराष्ट्र राज्य जलसंधारण महामंडळासाठी या योजनेतर्गत वरीलपैकी कोणतेही एका आकारमानाच्या शेततळ्याची शेतकर्‍यास मागणी करता येईल.यामध्ये जास्तीत जास्त 30द30द3 मी आकारमानाचे व कमीत कमी 15द15द3 मी (इनलेट,आउटलेट सह)तर 20द15द3 मी (इनलेट विरहीत)आकारमानाचे शेततळे घेता येईल.लाभार्थीची मागणी व शेत परिस्थिती नुसार शेततळ्याची लांबी रुंदी कमी जास्त करण्यास मुभा राहील आणि मंजूर आकारमानापेक्षा जास्त आकारमानाचे शेततळे घ्यावयाचे असल्यास मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त येणारा खर्च लाभार्थ्याने स्वतः करावयाचा आहे.
शेततळ्याच्या आकारमानानुसार देय अनुदान रक्कम भिन्न भिन्न असली तरी देय अनुदानाची कमाल रक्कम रु.50,000/- इतकी राहील.रु.50,000/- पेक्षा जास्त येणारा खर्च लाभार्थ्याने स्वतः करावयाचा आहे. योजनेतर्गत जास्तीत जास्त 5 शेतकर्‍यांचा गट करून त्यांना एकत्रितरित्या समुदायिक शेततळे घेता येईल मात्र या शेततळ्याचे आकारमान अनुज्ञेय आकाराच्या प्रमाणात राहील.लाभार्थी शेतकर्‍यास स्वतः/ माजुराद्वारे /अन्य पर्यायी साधनांच्या (जेसीबी /पोकलेन मशीन)सह्याने आपले शेततळे पूर्ण करता येईल.काम पूर्ण झाल्यानंतर अनुदान सबंधित शेतकर्‍याच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येईल.
गांडूळ खत उत्पादन युनिट यासाठी शासनाचे अनुदान आहे .शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करून उत्पन्नात वाढ करणे .सेंद्रिय शेतीच्या माध्यमातून पोस्टीक अन्नधान्याचे उत्पादन घेणे. शेत जमिनीची सुपीकता दीर्घकाळापर्यंत वाढवणे. नैसर्गिक घटकांचा वापर करून शेती करणे नैसर्गिक हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास शेतकर्‍यांना मदत करून सक्षम बनवणे यासाठी गांडूळखत युनिट योजनेसाठी अनुदान दिले जाते अशा शेती विषयक ठिबक सिंचन, यांत्रिकीकरण ट्रॅक्टर अवजारे, शेडनेट, पॉलिहाऊस , शेततळे , अस्तरीकरण ,कांदाचाळ ,फळबाग लागवड ,गांडूळ खत, मोटार पाईप, शेततळे योजना विषयी महाडीबीटी ऑनलाईन पोर्टल वरती शेतकर्‍यांनी अर्ज सादर करावेत अशी माहिती तालुका कृषी अधिकारी शिवाजी शिंदे यांच्याकडून देण्यात आली.
सरकारी पातळीवर फळबाग लागवडीसाठी प्रोत्साहन म्हणून सरकारकडून आर्थिक मदत केली जाते. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना या माध्यमातून शेतकर्‍यांना अनुदान दिले जात असून यामुळे शेतकर्‍यांच्या आर्थिक उत्पन्नात भर पडत आहे. शेतकर्‍यांच्या नावे स्वतःचा सातबारा असणे आवश्यक आहे .जर सातबारा उतार्‍यावर लाभार्थी संयुक्त खातेदार असेल तर सर्व खातेदारांचे फळबाग लागवडीसाठी संमतीपत्र आवश्यक जर सातबारावर कुळाचे नाव असेल तर कोणाची संमतीपत्र आवश्यक. ज्या शेतकर्‍यांची कुटुंबांची उपजिविका केवळ शेतीवर चालू असेल अशांना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल, असे कळविण्यात आले आहे.
