सरसकट ओला दुष्काळ जाहीर करा : डॉ. बाबासाहेब देशमुख

थिंक टँक / नाना हालंगडे
शेकापची मध्यवर्ती समितीची बैठक गडचिरोली मोठ्या दिमाखात सुरू असून पक्षाचे सरचिटणीस तथा विधीमंडळाचे जेष्ठ सदस्य आ. जयंत पाटील यांनी महाराष्ट्रातील विविध प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी सांगोला तालुक्यासह राज्यात विविध ठिकाणी झालेल्या अतिवृष्टीग्रस्तांना मदत देण्याची मागणी करत सरकट ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली.

मध्यवर्ती समितीच्या बैठकीत पाच महत्वाचे ठराव पारित करण्यात आले. मध्यवर्ती समितीच्या बैठकीला राज्यभरातून पक्षाचे नेते व पदाधिकारी उपस्थित झाले आहेत . शेकापने शेतकरी , गोरगरीब जनता व विशेषता गडचिरोली जिल्हयातील आदिवासी बांधवांच्या समस्या आदी महत्वाचे विषय घेऊन गडचिरोलीच्या राजकारणात रंग भरला आहे. मध्यवर्ती समितीची बैठक राजकीयदृष्टया लक्षवेधी ठरली आहे.

गडचिरोली येथे सुरु असलेल्या शेतकरी कामगार पक्षाच्या मध्यवर्ती समितीच्या बैठकीच्या आजच्या पहिल्या दिवशी शेती , महिला , गायरान जमिनी आणि ५ च्या अनुसूचीसंदर्भातील महत्वाचे पाच ठराव समिती सदस्यांच्या अनुमोदनासह सर्वानुमते पारीत करण्यात आले.

शेकापचे सरचिटणीस आ . जयंत पाटील, डॉ. बाबासाहेब देशमुख, आ . श्यामसुंदर शिंदे , ज्येष्ठ नेते प्रा.एस.व्ही.जाधव , पुरोगामी महिला संघटनेच्या अध्यक्ष आशा शिंदे , मुंबई कार्यालयीन चिटणीस अॅड . राजेंद्र कोरडे , जिल्हा चिटणीस रामदास जराते यांच्या उपस्थितीत हॉटेल लेक व्ह्यू येथे पक्षाच्या मध्यवर्ती समितीच्या बैठकीस प्रारंभ झाला.

यावेळी मंचावर बाबासाहेब देशमुख , अॅड . राहुल देशमुख , बाबासाहेब कारंडे , काकासाहेब शिंदे उपस्थित होते .

यावेळी प्रा . जाधव यांनी शेतीसंदर्भात अभ्यासपूर्ण विवेचन केले . गेल्या ७० वर्षांत शेतमालाचे उत्पादन ५० लाख टनांहून ३१५ लाख टनापर्यंत पोहचलं . मात्र , शेतकऱ्याचं उत्पन्न वाढलं नाही . आजवरच्या सरकारांनी व्यापक शेतीधोरण राबविलं नाही , ही बाब त्यासाठी कारणीभूत असल्याची टीका प्रा . जाधव यांनी केली . मोदी सरकारने स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसींनुसार शेतमाला हमीभाव देऊ शकत नाही , असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दिलं . शिवाय कृषी उत्पन्न बाजार समित्याही मोडीत काढल्या . कंत्राटी शेतीचा कायदा करुन गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी अंबानी , अदानीच्या घशात टाकण्याचा डाव आखला , अशी टीका प्रा . जाधव यांनी केली . महिला संरक्षण व सक्षमीकरण या विषयावर पुरोगामी महिला संघटनेच्या राज्याध्यक्ष आशा शिंदे यांनी दुसरा ठराव मांडला . कोल्हापूरच्या नेत्रदीपा पाटील यांनी यांनी त्याला अनुमोदन दिले.

महिलांवरील अन्याय , अत्याचाराला पायबंद घालण्यासाठी कठोर कायदेशिर कारवाई करावी , महिलांना स्वयंरोजगाराची व त्यांच्या सुरक्षेविषयी खास मोहीम राबवावी , दुर्बल घटकांतील महिलांना शिक्षण व प्रशिक्षण देण्यासाठी खास उपाययोजना राबवावी इत्यादी मागण्या आशा शिंदे यांनी केल्या . तिसरा ठराव आ.श्यामसुंदर शिंदे यांनी मांडला . गायरान जमिनीविषयीचा हा ठराव होता . रामदास जराते यांनी ५ व्या अनुसूचीतील अधिकारांची अंमलबजावणी करण्याविषयी चौथा ठराव सादर केला . राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करुन शंभर टक्के भर द्या , असा पाचवा ठराव पुरोगामी युवक संघटनेचे राज्याध्यक्ष बाबासाहेब देशमुख यांनी मांडला . बाळासाहेब देशमुख यांनी त्यास अनुमोदन दिले.

या बैठकीला मुंबई , पुणे , कोल्हापूर , सोलापूर , औरंगाबाद , कोकण अशा विविध भागांतील दीडेशहून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित झाले आहेत . रविवारी ( ता .२७ ) सकाळी ९ वाजता बैठक सुरु होणार असून , आणखी काही ठराव मांडण्यात येतील . त्यानंतर दुपारी १२ वाजता इंदिरा गांधी चौकात जाहीर सभा होणार आहे .

बैठकीत मांडण्यात आलेले ठराव
शेतीला उद्योजकाचा दर्जा द्या ! शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सर्वसमावेशक शेती धोरण जाहीर करा भारतातील शेती व्यवसाय हीच पहिली क्रांती ! मानवाचा इतिहास हा बारा ते पंधरा हजार वर्षाचा इतिहास आहे . भारतातील हा इतिहास मुख्यतः शेतीचा इतिहास आहे . भारतात शेती व्यवसायानेच पहिली क्रांती घडवली आहे . या बारा ते पंधरा हजार वर्षात शेतीने जे उत्पन्न दिले तोच भारतीय समाजाच्या विकासाचा पाया आहे . शेती व्यवसायाची सुरुवात हे मानवाच्या विकासातील एक अत्यंत महत्त्वाचे वळण आहे . शेती व्यवसाय हीच मानवी जीवनातील त्याच्या एकंदर विकास कामातील पहिली औद्योगिक क्रांतीच आहे , असे असले तरी मानवी समाजाच्या विकास प्रक्रियेत पहिली औद्योगिक क्रांती सन १७७६ मध्ये वॉट्सन यांनी वाफेच्या इंजिनाचा शोध लावला तेव्हापासून सुरू झाल्याचे मानले जाते , परंतु दहा – बारा हजार वर्षांपासून ते सन १७५० पर्यंत शेतीने जे उत्पन्न दिले तोच सर्व विकासाचा पाया राहिला आहे . १७५० नंतरच्या तीन औद्योगिक क्रांतीमुळे क्रमांकावर फेकली गेली . कारखानदारी व इतर सेवा क्षेत्राच्या तुलनेत शेती पहिल्या क्रमांकावरून तिसऱ्या सन १७५० पूर्वी या पृथ्वीतलावर भौतिक आणि अन्य मानवाच्या ऐहिक जीवनात जे स्थैर्य प्राप्त झाले , सुबत्ता मिळाली , तो रात्रंदिवस ऊन्हा पावसात व वादळ वाऱ्यात शेतीत रावणाऱ्या शेतकन्यांच्या काबाडकष्टाचेच फळ आहे . शेतकरी कुटुंबाचे मानवी समाजावर हे फार मोठे उपकार आहेत , हे विसरता येत नाहीत . सन १७०० पूर्वी भारतातील शेती व त्यापासून उत्पादित होणारा कच्चामाल आणि त्यावर आधारित उद्योग , मसाले , उत्पादने किंवा कपड्यांची निर्यात यामुळे भारताचे सकल उत्पादन हे जगाच्या एक चतुर्थाश होते . शेतीवर आधारित तंत्रज्ञानाची निर्यातही होत होती , म्हणून भारत त्याकाळी जगातील एक आर्थिक महासत्ता देश होता . हा भारतीय शेतीचा इतिहास आहे . परंतु गेल्या दीडशे वर्षात भारतातील शेती व्यवसाय हा अडाणी , कुणबट व कमी ज्ञान असलेल्या ढोर मेहनत करणाऱ्या , अप्रतिष्ठित लोकांचा व्यवसाय आहे , असे मानले गेले . शेतकऱ्यांची कुणबी , कुळवाडी म्हणून अवहेलना करण्यात येऊ लागली . ऐतखाऊ पडत पंडिताचे प्राबल्य निर्माण केले गेले . परंतु छत्रपती शिवराय व संत तुकोबाराय यांनी सतराव्या शतकात शेती व शेतकरी यांना प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली.

द्राक्षाची लागवड नाशिक , जळगाव , पुणे , नगर , सोलापूर , सांगली या जिल्ह्यात आता वाढलेली आहे . १५ ऑगस्ट नंतर द्राक्षाच्या फळछाटण्या सुरू होतात . या छाटण्या दरवर्षी सप्टेंबर अखेरपर्यंत ७० टक्के पूर्ण होतात , परंतु यावर्षी दिवाळी झाली तरी २० टक्के छाटण्याची कामे झालेली नाहीत . कारण पाऊस पूर्ण थांबल्याशिवाय छाटणीचे कामच करता येत नाही . द्राक्ष हे अत्यंत नाजूक पीक असल्यामुळे महागड्या औषधांच्या फवारण्यावर लाखो रुपयांचा खर्च करावा लागतो त्यामुळे द्राक्षाची नवीन लागवड पूर्णपणे बंद आहे . शेतकरी कोणत्याही प्रकारची आर्थिक जोखीम घेऊ शकत नाही.

अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या दैन्य , बिकट अवस्थेची दखल घेऊन प्रशासन व राज्य कर्त्यांकडून काही दिलासा मिळेल अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती . परंतु शासन घोषणा करण्याशिवाय प्रत्यक्ष कार्यवाही करीत नाही . अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीची पाहणी , पंचनामे , इत्यादी कामे कोणी करायची ? यावर कृषी , महसूल व ग्रामविकास खात्याच्या अधिकारी व कर्मचारी वर्गात विसंवाद चालू आहे. शेतकरी मदतीची वाट पाहत आहेत . सरकारने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे भरपाई पोटी द्यावयाचा निधी वर्ग केल्याचे बोलले जात आहे . परंतु जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी या कामावर बहिष्कार टाकल्याच्या बातम्या माध्यमातून येत आहेत . शासनाने दिलेले अशा प्रसंगीचे आदेश पाळण्याचे संबंधित कर्मचारी नाकारतात हे अजब आहे , हीच अवस्था थोड्या बहुत फरकाने पीक विम्याचीही आहे . दिवाळीपूर्वीच अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीचे ५५ लाख तक्रार अर्ज आले आहेत . या तक्रारीचे सर्वेक्षण करून शेतकऱ्यांना पिक विम्याची रक्कम मिळेल असे सांगितले जाते . हे काम ऑनलाईन असल्यामुळे मनावर घेतल्यास लवकर होईल असे शेतकऱ्यांचा सांगितले जाते . पिक विमा कामात केंद्र सरकार , राज्य सरकार , विमा कंपन्या आणि शेतकरी अशा चार घटकांचा आर्थिक सहभाग असल्यामुळे अंमलबजावणीत गोंधळ होतोच हा शेतकऱ्याला अनुभव आहे.

कारण राज्य सरकारकडून एन . डी . आर . एफ . च्या निकषाद्वारे मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीत गोंधळाचे वातावरण आहे . त्यात काही सुधारणा होतील असे वाटत नाही . वास्तविक पिक विमा कंपन्या , केंद्रशासन व राज्य सरकार यांची मिळणारी मदतही झालेल्या नुकसानीची भरपाई करू शकत नाही.

त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळावी यासाठी सरसकट ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी करण्यात आली.