भारतातील कोरोना स्थिती चिंताजनक बनली आहे. ही स्थिती हाताळण्यात केंद्र सरकार कमी पडत असल्याचा दावा करून जगभरातील महत्त्वाच्या माध्यमांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. ब्रिटनचा ‘द गार्डियन’, अमेरिकेतील ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’, ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’, ऑस्ट्रेलियातील ‘एबीसी’ ही वृत्तसंस्था, चीनचा ‘ग्लोबल टाईम्स’, पाकिस्तानचा ‘डॉन’, याशिवाय ‘टाईम’ साप्ताहिक, ‘बीबीसी’ अशा माध्यमांनीही परखड शब्दांत केंद्राच्या धोरणाचे मूल्यमापन केले. कोणत्याही देशात भयमुक्त माध्यमांची सजगता व्यवस्थेचे सक्षमीकरण करण्यासाठी अनिवार्य असते. व्यवस्थेवर टीका करणे किंवा त्यांचे दोष दाखविणे म्हणजे नकारात्मकता पेरणे असा त्याचा अर्थ होत नाही. मुळातच माध्यमांचे काम सकारात्मक आणि नकारात्मक अशात न अडकता वस्तुनिष्ठ आणि सत्य कथन करणे एवढेच आहे. ते सकारात्मक की नकारात्मक हे ज्याचे त्याने ठरवावे.
गेल्या आठवड्यात अचानक भारतीय माध्यमांत सकारात्मक बातम्यांचा एक ट्रेंड आला. कारोना काळात चांगलंही घडतंय, हे दाखविण्याचा माध्यमांचा प्रयत्न आहे. अर्थात हा प्रयत्न निश्चित कौतुकास्पद आहे. चांगलं काही असेल तर ठळकपणे पुढं आलंच पाहिजे, पण याचा अर्थ वाईट गोष्टी घडायच्या थांबल्या, असा होत नाही. सकारात्मक बातम्या दाखवून आपण पुण्यकर्म वगैरे करतोय, एवढेच काहीसे समाधान त्यातून मिळेल. पण मृत्यू, बेड, ऑक्सिजन, अंत्यसंस्कार आदींबाबतची वस्तुस्थिती बदलणार नाही. वस्तुस्थिती टोकदारपणे समोर आल्याशिवाय त्यावर उपाय करणे शक्य होत नाही. वस्तुस्थितीला बगल दिल्याने शासन व्यवस्थेची सोय होईल पण त्यातून पॉझिटिव्ह लोक निगेटिव्ह होणार नाहीत. त्यासाठी पायाभूत आरोग्य सुविधा वाढवणेच आवश्यक आहे. या सुविधा कमी पडतात म्हणून सर्वसामान्य नागरिक अस्वस्थ आहे. त्या अस्वस्थतेला वाट करून देणे माध्यमांची जबाबदारी आहे. नाहीतर ‘आजार रेड्याला आणि इंजेक्शन पखालीला’ अशी गत होईल.
केंद्र किंवा राज्य सरकार काहीच करत नाही, असाही याचा अर्थ नाही. खरकार खूप काही करत आहे. किंबहुना आता जे काही रिझल्ट दिसतात, ते सरकारी यंत्रणेमुळेच आहेत. ऐरवी कधीही ढुंकून न पाहणारेही आता जिल्हा रूग्णालयांच्या पायर्या चढताना दिसतात. अशा आपत्तीच्या काळात केवळ सरकारी व्यवस्थाच लोकांना जीवदान देऊ शकते. खासगीकरण आणि त्यातून होणार्या विकासाचे कितीही ढोल बडवले तरी अंतिमतः सरकार नावाची व्यवस्थाच लोककल्याणकारी राज्याची धुरा वाहू शकते, हे आतातरी समजून घ्यावे.
उच्च दर्जाची खासगी आरोग्य सेवा कितीही अद्यायावत असली तरी गरिबातील गरिबाचा जीव वाचवण्याची हमी ती घेऊ शकत नाही. ग्रामीण रूग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जिल्हा रूग्णालये हाच गरिबांचा आधार आहे. ती सक्षम करण्याऐवजी ती विकलांग कशी होतील, याची व्यवस्था करण्यात आली. या विकलांगतेवर माध्यमांनी बोट ठेवले तर ते चुकीचे कसे म्हणता येईल? किंवा ते नकारात्मक तरी कसे म्हणावे? व्यवस्थेसाठी ती बातमी नकारात्मक असेल तर शासकीय आरोग्य केंद्रे सक्षम होणे ही रूग्णांसाठी सकारात्मक बातमी असेल.
एकच बातमी एकाच वेळी काही घटकांसाठी सकारात्मक तर काही घटकांसाठी नकारात्मक असते. अशा वेळी सध्या माध्यमांत आलेले सकारात्मतेचे पीक नेमके कोणासाठी आहे? माध्यमातील सकारात्मक स्टोरी ही नेमकी कोणाची सकारात्मकता दर्शवते? व्यवस्थेची की सर्वसामान्य रूग्णांची? शासकीय व्यवस्थेचे सकारात्मक चित्र रंगविण्यासाठी सरकारची स्वतःची माध्यमे आहेत. देशातील तटस्थ माध्यमांनी सकारात्मक आणि नकारात्मक या खेळात अडकून राहण्याची गरज वाटत नाही. त्यांनी वस्तुस्थितीला भिडावे. सत्य कधीही चांगले किंवा वाईट असत नाही. सत्य हे सत्यच असते.
कृष्ण बिहारी नूर यांच्या शब्दांत सांगायचं झालं तर ‘सच घटे या बढे तो सच ना रहें.’ सत्य आणि वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करणारी माध्यमांतील सकारात्मकता फार काही भलं करेल असं वाटत नाही. वस्तुस्थितीचा सामना करण्याची ही वेळ आहे. कोविडसारख्या आपत्तीच्या काळात देशातील माध्यमेच ‘पॉझिटिव्ह’ येणं ही चांगली गोष्ट नाही. कारण देशातील माध्यमांसाठीसुद्धा आता बेड आणि ऑक्सिजन उपलब्ध नाही, याची जाणीव माध्यमे ठेवतील, अशी अपेक्षा आहे.
– डॉ. शिवाजी जाधव
(लेखक हे शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर येथील पत्रकारिता विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत. मुद्रित माध्यमांत त्यांनी दीर्घकाळ विविध पदांवर काम केले आहे.)
