वृक्षारोपनातून सांगोला तालुक्यात हरित क्रांती शक्य!
वनजीव सप्ताह विशेष | डॉ. नाना हालंगडे
जल, अन्न, पर्यावरण यांची सुरक्षिकता ही वनावर अवलंबून असते. उत्तम वन, वन्यजीव, जैवविविधता, निसर्ग, आणि पर्यावरण यांच्या वाढीसाठी आणि त्यातून मानवी जिवन सुसह्य करण्यासाठी वनविभाग हा प्राधान्याक्रमातील विभाग असला पाहिजे. या संकल्पनेतून मुख्यमत्र्यांनी वेगळी वाटचाल सुरू ठेवली आहे. राज्यातील पर्यावरण अधिक सुरक्षित आणि उत्तम रहावे. यासाठी वनाची झाडांची संख्या वाढविण्याबरोबरच वनक्षेत्राच्या बाहेर वनेत्तर क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड आणि संगोपनाचा कार्यक्रम हाती घेण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर योजना आणि कार्यक्रम तयार करताना आणि त्यांची अंमलबजावणी करताना लोकसहभाग हा देखील अंत्यत महत्वाचा आहे.
वन आणि सलग्न क्षेत्रामध्ये समाजातील सर्व क्षेत्रातील लोकांच्या आशा अपेक्षा आणि आकाक्षांना स्पर्श करणारी अनेक निर्णय गेल्या वर्षभरात झाले आहेत. वन्यप्राण्यामुळे होणार्या शेतपिक आणि फळबागाच्या रकमेत दुप्पट वाढ करण्यात आलेली आहे. रस्त्याच्या दुतर्फा असणार्या टेकड्यांचे हरितीकरण करण्याची योजना कार्यान्वित केली आहे. रस्ते, कालवे, आणि लोहमार्गाच्या दुतर्फा वृक्षलागवड करण्याची योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली. वनेत्तर क्षेत्रातील पाणथळे, सरोवरे इत्यादी ठिकाणच्या जैवविविधतेचे व्यवस्थापन करण्याची योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली. निसर्ग सौंदर्य व संपदेचे रक्षण व्हावे यासाठी पुष्पगुच्छ देवून स्वागत करण्याऐवजी झाडांचे रोप किंवा पुस्तके देवून सन्मानित व्यक्तिंचे स्वागत करावे. अशा महत्वपूर्ण निर्णय झाला. महाराष्ट्रात लोकसेवा हमी कायद्याअंतर्गत वनविभागाच्या 11 सेवा ऑनलाईन आहेत. नागरी भागात हरित योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णयही झाला. असंघटीत गुन्हेगारीव्दारे मौल्यवान वनोपज आणि वन्यप्राण्यांच्या अवयवांची तस्करी करण्यास प्रतिबंध व्हावा म्हणून भारतीय वनअधिनियम 1972 मधील सुधारणा भारतीय वनअधियम 1927 च्या कलम 4 व 20 अन्वये राखीव वन म्हणून घोषित करण्याबाबत तीन वर्षात जवळपास 80 हजार हेक्टर क्षेत्रास मान्यता यामध्ये 99 कलमी कार्यक्रम हे आखण्यात आला.
- हेही वाचा : सांगोला साखर कारखान्याचे धुराडे लवकरच पेटणार
- तलवारधारी डॅशिंग पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते
- शाळेच्या पहिल्या दिवशी सीईओ स्वामी यांनी घेतला विद्यार्थ्यांचा क्लास
वन, वन्यजीव, जैवविविधता सामाजिक वनीकरण, पर्यावरण आणि निसर्ग या संदर्भातील कार्यक्रम, योजना आणि नवीन संकल्पना ठरवून, इच्छित उद्दीष्ट गाठण्यासाठी 99 कलमी कार्यक्रमाची आखणी व अंमलबजावणी करण्यात आली. जागतिक तापमानात होणारी वाढ, हवामान आणि ॠतूबदल यांची तिव्रता व दहाकता कमी करण्याच्या उद्देश्याने वनक्षेत्र वाढविण्यात आले. 33 कलमी कार्यक्रमामध्ये हरित महाराष्ट्र संकल्पना प्रत्येक्षात अंमलात आणने. आणि सध्याचे वनक्षेत्र 20 टक्केवरून 30 टक्कयावर नेण्याचे उद्दिष्टे विभागाने नजरेसमारे ठेवून वृक्षलागवड आणि संगोपनासाठी 33 कलमी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात आली.
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात कामे निर्माण करून हाती घेण्यात येत आहेत. त्याकरिता मनरेगा अंतर्गत मजुरीचे दर कुशल घटकांतर्गत साहित्याचे दर यांमध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्याचबरोबर मनरेगा अंतर्गत मस्टर निर्गमित करणे, भरणे, आणि मजुरांना मजुरी अदा करणे इत्यादी बाबत देखील वनविभागाच्या अधिकार्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत. वृक्षारोपनांची गती तुटू न देता त्यामध्ये सातत्य ठेवण्याच्या अनुषंगाने वनविभागाच्या वतीने सांगोला तालुक्यात जुनोनी व अचकदानी येथे रोपवाटिका आहेत. या दोन्ही रोपवाटिका 5 लाख रोपांच्या आहेत. यातून सध्या तालुकाभर केवळ ग्रामपंचायतीच्या पत्रावरती गावामध्ये रोप लावण्यासाठी रोप दिली जात आहेत. तर सामाजिक वनीकरण विभागाकडूनही या रोपांचे वाटप होत आहेत. या दोन्ही विभागाकडून तालुक्यात सध्या वेगळी हरितक्रांती पहावयास मिळत असून, या वृक्षलागवडीस आता गावोगावही चांगला प्रतिसाद मिळू लागला आहे.
एक पद एक झाड याबरोबरच एक घर एक झाड ही संकल्पनाही तसेच एक व्यक्ति एक झाड हे अभियान ही गावोगावी पहावयास मिळत आहे. ही आता लोकचळवळच झाली असून, केवळ कोरोनाने या वृक्षलागवडीचे हे वेड सर्वसामान्यांना लावले आहे. माणदेशातील दुष्काळी सांगोला तालुका आता हरित तालुका होणार असून, सर्वांनीच वृक्षारोपनाबरोबरच संगोपनही चांगल्या प्रकारे करावे. बस्स आणखी काय… – डॉ. नाना हालंगडे