लोकसंख्येचा विस्फोट हाच कोरोना लढाईतील मोठा अडसर

कोरोनाच्या लाटांचा विध्वंस थोपण्यासाठी जगभरात लसीकरणाच्या मोहिमा युद्धपातळीवर सुरु झाल्यात. इस्रायल, इंग्लंड, अमेरिकासारख्या देशात त्याला यशही मिळताना दिसतंय. कारण अवघ्या काही दिवसांत या देशांनी लसीकरणाचा निर्णायक टप्पा गाठलाय. अमेरिकेत कोरोनाचं लसीकरण 61.6 टक्के, इंग्लंडमध्ये 70 टक्के, इस्रायलमध्ये 140 टक्के झालंय. ( इस्रायलमध्ये दुसरा डोसही 40 टक्के लोकांना मिळालाय म्हणून 140 टक्के). या सर्व देशात दिले गेलेले डोस हे भारतात दिल्या गेलेल्या लसीच्या संख्येच्या जवळपासच आहेत. भारतानेही 14 कोटी लसीचे डोस दिले, पण टक्केवारीत ते 10 टक्केच होतात. कारण आपली लोकसंख्या 139 कोटी आहे. (जगाच्या १६ टक्के ) त्यामुळे टक्केवारीत जगातील इतर देशांच्या तुलनेत भारत कुठेही दिसत नाही. आपल्याला त्या देशांची टक्केवारी गाठण्यासाठी अजून भलामोठा पल्ला गाठावा लागणार आहे.

• भारतात लसीकरणाचा वेग किती?
लसीकरणातला भारताचा वेग पाहिला तर लक्षात येतं की, आपणही विकसित देशाच्या तुलनेत बरेच बरे आहोत. भारताला लसीकरणाचा मोठा अनुभव आहे. त्याचा फायदा होतोय. भारतानं 85 दिवसांत 10 कोटी लसीचे डोस पूर्ण केले. तर 10 कोटी लसीचे डोस देण्यासाठी अमेरिकेला 89 दिवस तर चीनला 102 दिवस लागले.

• लसीकरण नाही, लस हेच मोठं आव्हान
कोरोनाविरोधातल्या लसींना मान्यता मिळून जेमतेम काही महिने झालेत. त्यामुळे त्यांचं उत्पादन टप्प्याटप्प्यानं होतंय. सिरम ही जगातली सर्वात मोठी लस उत्पादक कंपनी महिन्याला 6 ते 7 कोटी डोसची निर्मिती करतीय. तर भारत बायोटेक ही कंपनी महिन्याला 2 कोटी लसीचे डोस निर्माण करू शकते. आपल्या देशाला किमान सत्तर टक्के लसीकरणाचा टप्पा गाठण्यासाठी 90+90 म्हणजे साधारण 180 कोटी डोस लागणार आहेत. तर एकट्या महाराष्ट्राला केवळ 18 ते 44 या वयोगटासाठी 12 कोटी डोसची गरज आहे. भारताला लागणाऱ्या डोसची पूर्तता करण्यासाठी या दोन कंपन्यांना दोन वर्षाचा वेळ लागू शकतो. (यात सिरम कंपनीला करारानुसार जगातल्या अनेक देशांना लस देणं भाग आहे. त्यामुळे त्यातील भारताला आणि महाराष्ट्राला किती डोस मिळतील हे छातीठोकपणे पुनावालाही सांगू शकणार नाहीत.)

• विदेशी लसींचा पर्याय
मग एक पर्याय उरतो तो म्हणजे विदेशी लसींचा. पण त्यांच्या किंमती या अवाढव्य आहेत. त्या मिळवणं वाटतं तितकं सोप्पं नाही. त्या आर्थिकदृष्या कमकुवत अशा राज्यांना परवडणाऱ्या नसतील. श्रीमंतांची सोय होईल. त्यांना ती कशीही मिळेल. ते अमेरिकेतून घेऊन येतील. पण प्रश्न आहे शेवटच्या गरीबापर्यंत लस कधी पोहोचणार? लस मिळेपर्यंत त्याला अनेक लाटांमधून तरून नाहीतर मरून जावं लागणार आहे.

• किती लाटा झेलणार?
आणखी एक मुद्दा जगभरात चर्चीला जातोय की कोरोनाची लस घेतल्यानंतर आपल्याला किती दिवस संरक्षण मिळेल? यात काही तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार हा काळ ६ महिने ते वर्षभर असू शकतो. अशा परिस्थितीत तुमचं लसीकरणच वर्ष वर्ष चालत राहिलं तर शेवटच्या व्यक्तीचं लसीकरण होईपर्यंत पहिला व्यक्ती लसीकरणासाठी उभा राहू शकतो. त्यात कोरोना व्हायरसचे झपाटयानं बोलणारे म्यूटेशन, त्यानुसार लसीकणाच्या तंत्रात होणारे बदल हे सगळं 139 कोटी लोकांपर्यंत सतत पुरवणं केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी आव्हानात्मक असणार आहे.

मर्यादीत लोकसंख्या असलेल्या देशांनी लसीकरणाने महाकाय संकटाला मर्यादीत केलंय. पण भारतासारख्या लोकसंख्येचा विस्फोट झालेल्या गरीबांच्या देशात या महामारीला मर्यादीत करणं खूप मोठं आव्हान असेल.

शेवटचा मुद्दा. काहीजणांचा आक्षेप होता की लोकसंख्येच्या मागे लपून केंद्राचं अपयश झाकलं जाईल. पण प्रश्न केंद्र, राज्याचा नाही तर देशाचा आहे. दिल्लीच्या तख्तावर बसलेल्या अनेक पक्षांच्या सरकारांना जर अनेक समस्यांचं मूळ असलेली लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवता आली नाही तर तेही त्यांचं मोठं पापच असेल.

– विलास बडे
(लेखक हे News 18 Lokmat चे असोसिएट एक्झिक्युटिव्ह प्रोड्यूसर आहेत.)