भारताची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी बाबासाहेबांनी रिझर्व बँकेची संकल्पना सरकारपुढे ठेवली. रिझर्व बँक ही एक केंद्रीय बँकिंग संस्था आहे, जी भारतीय चलन विषयक नियमावली आणि आर्थिकनीतीवर नियंत्रण ठेवते. तसेच भारत सरकारच्या उन्नती आणि विकास कामाच्या योजना ठरवते. भारतीय वित्त व्यवस्थेवर नियंत्रण तसेच महत्त्वाचे निर्णय घेते. रिझर्व बँक १ एप्रिल १९३५ साली ब्रिटीश राजवटीत स्थापन झाली. १९३५ साली स्थापन झालेल्या रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या संकल्पनेत बाबासाहेबांच्या पुस्तकावर आधारित असलेल्या हिल्टन कमिशनच्या रिपोर्टचा आधार घेण्यात आला. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ही संपूर्णपणे डॉ बाबासाहेबांच्या विचारावर, आणि त्यांनी आखून दिलेल्या रूपरेषा आणि संकल्पनेवर सुरू करण्यात आली.
सन १९१५ साली “प्राचीन भारतीय अर्थनीती” (Ancient Indian Commerce) या प्रबंधासाठी बाबासाहेबांना मास्टर ऑफ आर्ट्स ही पदवी मिळाली, त्यानंतर १९१६ साली त्यांनी ” भारताचा राष्ट्रीय लाभांश ” (National Divident of India) हा प्रबंध कोलंबिया विद्यापीठात सदर केला. जो ८ वर्षांनी पी. एस. किंग अंड सन्स या कंपनीने “ब्रिटीश भारतातील प्रांतीय आर्थिक विकास” (the evolution of provincial finance in british india ) म्हणून प्रसिद्ध केला, बाबासाहेबांनी या विस्तृत ग्रंथाच्या आवश्यक तितक्या प्रती कोलंबिया विद्यापीठाला सादर केल्या. विद्यापीठाने अधिकृतपणे doctor of philosophy हा किताब बहाल केला. या सर्व घडामोडींवरून हे मात्र नक्की निश्चित होते की, बाबासाहेबांना अर्थशास्त्राचे सखोल ज्ञान होते.
सन १९२३ च्या एप्रिल महिन्यात बाबासाहेबांचा अतिशय महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक प्रबंध ” भारतीय चलनाच्या समस्या ” ( The Problem the rupee) पूर्ण झाला आणि त्यांनी तो कोलंबिया विद्यापीठात पाठवला आणि ते मान्य होऊन बाबासाहेबांना डॉक्टर ऑफ सायन्स (DSc) ही पदवी बहाल करण्यात आली. डॉ. बाबासाहेबांचे सखोल ज्ञान आणि विषय मांडण्याची पद्धत आणि मुद्देसूद लिखाणावर टाईम्स (लंडन) आणि इकाॅनाॅमिक्स या वृत्तपत्रांनी भरभरून कौतुक केले होते. भारतीय अर्थ व्यवस्थेचा सखोल अभ्यास, विश्लेषणात्मक आणि मुद्देसूद मांडणी, अभ्यासपूर्ण उपाय योजना, आर्थिक विकासासाठी असलेली दूरदृष्टी ही बाबासाहेबांच्या या तीनही प्रबंधातून सबंध जगाला दिसून आली.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास आणि सुधारणा करण्यासाठी १९२४ – २५ मध्ये ब्रिटीश सरकारने “राॅयल समिती” नेमली होती, त्यालाच Hilton Young Commission असेही म्हणतात. या समितीकडून बाबासाहेबांना भारतीय अर्थव्यवस्थेवर बोलण्यास आमंत्रण आले. या समितीमधील प्रत्येक सदस्याच्या हातात “THE PROBLEM OF THE RUPEE” हे बाबासाहेबांनी लिहिलेलं पुस्तक होतं. बाबासाहेबांना आपला प्रबंध प्रत्येकजण संदर्भ म्हणून घेत आहेत, हे पाहून आनंद झाला.
बाबासाहेबांनी या समितीसमोर भारतीय अर्थव्यवस्था कशी असावी, भारतीय चलनात असलेल्या अडचणी आणि त्यावरील उपाय योजना, बँकिंग कार्यपद्धती कशी असावी, मुद्रा कोणाच्या अधिपत्याखाली असतील, वित्तीय धोरण कसे राबवावे, चलनाचा मानदंड काय असावा. संस्थान खालसा, सामुहिक शेती व्यवसाय आणि आर्थिक धोरण, जमीन कर, जमीनदारी पद्धती आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम, सोने हे मापदंड मानून चलन व्यवस्थेचे फायदे आणि तोटे मागील ४ दशकांचा आर्थिक आणि राजकीय आढावा, नाणे बंदी केल्याने होणारे फायदे, महागाई आणि चलन समस्या आणि निराकरण या आणि अशा अनेक वित्तीय, आर्थिक धोरणांचा, उपाय योजनांचा सुस्पष्ट आणि सोप्या पद्धतीत मांडणी केली आहे. ज्या दीर्घकाळापर्यंत बँक व्यावसायिक, अर्थशास्त्राचे विद्यार्थी आणि अभ्यासक यांना मार्गदर्शक ठरणाऱ्या आहेत. Read “Statement of Evidence to the royal Commission On Indian Currency”
१९३५ साली पहिल्या महायुद्धानंतर ब्रिटीश राजवटीतील भारतीय अर्थ व्यवस्था सुरळीत राहावी म्हणून रिझर्व बँक ऑफ इंडिया स्थापन करण्याचे ठरले. जी भारतातील इतर वित्तीय संस्था आणी बँकांवर अंकुश ठेवून कारभार सुरळीत चालू राहील. रिझर्व बँक ही १९२५ साली भारतात नेमलेल्या रॉयल कमिशन म्हणजेच हिल्टन कमिशनच्या रिपोर्ट आणि तपशिलावरून बनवण्यात आली. बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या तीनही आर्थिक ग्रंथांचा उपयोग करून तसेच त्यांच्या संकल्पना आणि कामकाजाची पद्धत रिजर्व बँकेच्या स्थापनेचा पाया ठरला. १९४९ साली रिझर्व बँक ही अधिकृत आणि संपूर्णपणे भारत सरकारच्या अंमलाखाली आली.
१९३५ मध्ये जेव्हा रिझर्व बँकेची स्थापना झाली तेव्हा बाबासाहेब सक्रिय राजकारणात सहभागी होते. मोर्चे, आंदोलने पक्ष बांधणी अशी धावपळ सुरु होती. याच वर्षी बाबासाहेब हे विधी महाविद्यालयाचे प्राचार्य म्हणून नियुक्त झाले. याचवर्षी रमाई बाबासाहेबांना सोडून गेली. याच वर्षी बाबासाहेबांनी येवला नाशिक इथे मोठी सभा घेतली आणि मी हिंदू म्हणून मारणार नाही अशी प्रतिज्ञा घेतली आणि याच वर्षी बाबासाहेबांचा दस्तावेज / ग्रंथ मात्र रिजर्व बँकेचा पाया रचण्यासाठी वापरला जात होता.
भारतीय रिझर्व बँकेच्या स्थापनेत जरी बाबासाहेब नसले तरी संकल्पना आणि रूपरेषा बाबासाहेबांनी दिलेली आहे, हे मात्र आपण नाकारू शकत नाही. पण मागील काही वर्षात ज्याप्रकारे रिझर्व बँकेचे अधिकार आणि रिझर्व बँकेचे प्रतिबंध कमी करण्यात आले. त्याचाच परिणाम आज आपण देशातील आर्थिक नियोजनाच्या अभावाने घसरत जीडीपी बघत आहोत. बाबासाहेबांनी सुचवलेल्या आर्थिक मूल्य दर्शक तत्त्वे आणि कार्यप्रणालीवर सरकारने विचार केला असता तर अशी बिकट परिस्थिती देशात उद्भवताना दिसली नसती.
– डॉ. घपेश पी. ढवळे, नागपूर
ghapesh84@gmail.com
M.8600044560
