मुद्दा केवळ सरस्वतीच्या प्रतिमेचा आहे की प्रस्थापित साहित्य संस्थांच्या सांस्कृतिक व्यवहाराचादेखील?

असंगाशी संग : एक टिपण
दिलीप चव्हाण, नांदेड dilipchavan@gmail.com
—-
१
चळवळीशी बांधिलकी मानणाऱ्या आमच्या एका मित्रवर्य लेखकाने महाराष्ट्र साहित्य परिषद (पुणे) या संस्थेचे मुखपत्र असलेल्या ‘महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका’ या नियतकालिकात एका पुरोगामी विषयावर लेख लिहिल्यामुळे हे टिपण लिहिणे मला अत्यावश्यक वाटते आहे. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या (मसाप) अंकातील लेखाच्या समर्थनार्थ अशा पुरोगामी लेखकांनी केलेला युक्तिवाद अर्थातच तोकडा असतो. महाराष्ट्र साहित्य परिषद ही अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाशी संलग्नित एक घटकसंस्था आहे.

विद्रोही सांस्कृतिक चळवळ आता जरी जवळपास अस्तंगत झालेली असली तरी तिच्या सांस्कृतिक क्षेत्रात पर्यायाचा शोध घेणाऱ्या ध्येयवादाशी बांधिलकी मानणारे आमच्यासारखे विखुरलेले सामान्यजन हे आज अस्वस्थ आहेत. गौरी लंकेश यांच्या हत्येनंतर भारतावरील फॅसिस्ट संकट अधिकच गडद झाले आहे. अशावेळी महाराष्ट्रातील किंवा भारतातील सांस्कृतिक प्रक्रियांचे नेतृत्व करण्याची आकांक्षा असणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाशी पुरोगामी लेखकांनी दुरान्वयानेही संबंध ठेवावेत का, हा प्रश्न महत्त्वाचा बनलेला आहे. या प्रश्नाची किमान पातळीवरची चर्चा करणे, हा या टिपणाचा उद्देश आहे.

२
अनेक लेखक हे महाराष्ट्र साहित्य परिषदेशी किंवा अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाशी बांधिलकी / संबंध ठेवून आहेत. अशा लेखकांमध्ये साधारणपणे चार प्रकारचे लेखक आहेत असे मानता येते.

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेशी बांधिलकी मानणारे पहिल्या प्रकारचे लेखक हे कलावादी किंवा अभिजनवादी लेखक आहेत. साहित्याच्या प्रांतात अभिजनवाद जोपासण्याचा एक अर्थ हा प्रत्यक्ष समाजातील अभिजनवाद जोपासण्यासाठी आवश्यक अशी सांस्कृतिक साधन-सामग्री तयार करणे असा होतो. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ आणि अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनांचा व्यवहार हा कसा अभिजनकेंद्री राहिलेला आहे, याची नीट चर्चा प्रा. रणजित परदेशी, दिनकर साळवे, किशोर ढमाले यांनी विविध पुस्तिका, लेख व अनियतकालिकांमधून आणि विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीने वेळोवेळी प्रसृत केलेल्या साहित्यातून करण्यात आलेली आहे. म्हणून या चर्चेची पुनरुक्ती मी इथे टाळत आहे.

महाराष्ट्र साहित्य परिषद ही संस्था तत्त्वत: सर्वांना खुली असलेली; परंतु वास्तवात बंदिस्त असलेली एक संस्था आहे. औपचारिक अर्थाने ही संस्था सर्वांना खुली असली तरी तिचा पोष हा प्राय: अभिजनकेंद्री राहिलेला आहे. अलिकडच्या काळात महाराष्ट्रातील लेखकांचा भूगोल बदलला आहे. पुण्या-मुंबईच्या बाहेरदेखील लांबलांबपर्यंत आता नवे लेखक लिहू लागले आहेत आणि महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने आणि महामंडळाने अधिक समावेशाची भूमिका घेवून या समूहांना सामावून घ्यावे, असे आवाहन रंगनाथ पठारे यांनी २० वर्षांपूर्वी केले होते. यासाठी या संस्थांनी स्वत:हून पुढे आले पाहिजे, अशी अपेक्षा पठारे यांनी व्यक्त केली होती. त्यांच्याच भाषेत सांगायचे झाल्यास: “इतर ठिकाणची साहित्यप्रेमी संस्था चालविणारी वा उभारण्याची क्षमता असलेली माणसे आक्रमक होण्याआधी या समजदार आणि ज्ञानी पुणेकर संस्थाधुरीणांनी स्वत: होऊन या पुनर्विचाराचा प्रस्ताव दिला पाहिजे व उपक्रमशीलतेचे श्रेय घेतले पाहिजे.”

पठारेंच्या निवेदनावरून किमान दोन बाबी स्पष्ट होतात: एक, स्थापनेपासून किमान वीस वर्षांपूर्वीपर्यंत महाराष्ट्र साहित्य परिषद ही अभिजनांच्या वर्चस्वाखाली होती. दोन, अभिजनांच्या नियंत्रणात असलेल्या वाड्.मयीन वा सांस्कृतिक संस्था ह्या अभिजन वर्ग स्वत:हून बहुजनांसाठी खुल्या करतात किंवा त्यांनी त्या केल्या पाहिजे. पहिले गृहीतक हे खरे आहे; दुसरे नाही. पहिल्या गृहीतकाच्या बाबतीत असे म्हणता येईल की, अजूनही अभिजन वर्गाने सांस्कृतिक क्षेत्रावरील स्वत:चे नियंत्रण सोडलेले नाही. दुसऱ्या गृहीतकाच्या बाबतीत असे म्हणता येईल की, प्रभुत्वाचे क्षेत्र हे अभिजन वर्ग स्वत:हून बहुजनांच्या ताब्यात देत नाही. जगात कुठेही असे घडल्याचे उदाहरण नाही. सांस्कृतिक सत्तेची स्थळं आणि क्षेत्र हे बहुजनांना हिकमतीने आणि संघर्षाने मिळवावी लागतात. प्रभुत्वाचे क्षेत्रच (साधन या अर्थी) बदलल्यास हे क्षेत्र हे कनिष्ठ वर्गास आपोआपच खुले होऊ शकते. कारण प्रभुत्वशाली वर्गाने ते सोडून दिलेले असते आणि प्रभुत्वासाठी आवश्यक असलेल्या नव्या क्षेत्राचा ताबा या वर्गाने घेतलेला असतो. उदाहरणार्थ, पौरोहित्यात जेव्हा सत्ता राहिली नाही आणि ब्राह्मणांमधीलच एका मोठ्या वर्गाने पौरोहित्य करण्याकडे पाठ फिरविली तेव्हाच काही प्रमाणात पौरोहित्याचा अधिकार ब्राह्मणेतरांना आणि ब्राह्मण स्त्रियांना देण्यास सुरुवात झाली.

वस्तुत:, पठारे म्हणातात तसा महाराष्ट्रातील लेखकांचा केवळ भूगोलच बदललेला नाही; तर लेखकांचे सामाजिक चारित्र्यदेखील बदलले आहे. नवा लेखकांचा वर्ग हा विविध दडपलेल्या जातीसमूहांमधून निर्माण झालेला आहे. अशा लेखकांची निर्मिती ही विविध सामाजिक-राजकीय चळवळींचा अपरिहार्य परिणाम राहिलेला आहे. दुसऱ्या बाजूला, लेखनाची परंपरा असलेल्या उच्च जातींमधून मोठ्या प्रमाणावर सर्जनशील लेखकांची निर्मिती होण्याचे प्रमाण अलिकडच्या काळात फारच कमी झालेले आहे. याचा अर्थ, या समूहाने साहित्याचा प्रांत आणि साहित्य संमेलनांचा प्रांत हा या क्षेत्रात मागाहून आलेल्या लोकांसाठी पठारे यांच्या अपेक्षेप्रमाणे स्वत:हून खुला केला आहे असे नाही. सांस्कृतिक प्रभुत्वाच्या निर्मितीत जेव्हा वाड्.मयाचे महत्त्व हळूहळू कमी होत गेले आणि प्रभुत्वनिर्मितीच्या प्रक्रियेत वाड्.मयाची जागा माध्यमे आणि माहिती तंत्रज्ञानाने घेतली तेव्हा अभिजन वर्गाने आपला मोर्चा या नव्या क्षेत्राकडे वळविला. माध्यमे आणि माहिती तंत्रज्ञानासारखे बौद्धिक उत्पादनाचे नवे क्षेत्र हे जुन्याच जातीसमुहांमधून निर्माण झालेल्या नव्या अभिजन वर्गाने स्वत:च्या कडेकोट वर्चस्वात ठेवले आहे. उदाहरणार्थ, सध्या राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्तपत्रांमध्ये दलित पत्रकारांचे प्रमाण जवळपास नगण्य आहे. भारतातल्या मुद्रित व इलेक्टॉनिक माध्यमामधील ३१५ प्रमुख अधिकाऱ्यांपैकी एकही दलित किंवा आदिवासी नाही. अशीच परिस्थिती ही माहिती तंत्रज्ञान या क्षेत्राची आहे. ‘एव्हढे सारे कोकणस्थ हे कोकणातही एकत्र मिळणार नाहीत; पण सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये मिळतील’, ही कुमार केतकरांची टिप्पणी याबाबतीत सूचक आहे.

एकेकाळी मराठी साहित्याच्या क्षेत्रावर एकहाती वर्चस्व ठेवणाऱ्या ब्राह्मण वर्गातील विद्यार्थी आता अभावानेच विद्यापीठांमधील किंवा महाविद्यालयांमधील मराठी विभागाकडे फिरकतात. रा. श्री. जोग आणि गं. ना. जोगळेकरांनी नेतृत्व दिलेल्या फर्ग्युसन महाविद्यालयात मराठी विभागाकडे वर्षानुवर्षे ब्राह्मण विद्यार्थी फिरकतदेखील नाहीत. थोडक्यात, वाड्.मयाचे क्षेत्र या वर्गाने ‘टाकून’ दिलेले क्षेत्र बनले आहे. अर्थात, अभिजनांनी वाड्.मयाचे क्षेत्र ‘टाकून’ देण्याची ही प्रक्रिया अदयाप पूर्णत्वास गेलेली नाही. अजूनही अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाद्वारे आयोजित साहित्य संमेलनाच्या एकूण मतदारांमध्ये उच्चवर्णीय म्हणता येईल अशा मतदारांचे प्रमाण ४० टक्क्यांच्या आसपास आहे. हे प्रमाण या समूहाच्या लोकसंख्येतील प्रमाणाच्या जवळपास १० पट आहे.

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेशी बांधिलकी मानणाऱ्या या पहिल्या प्रकारच्या लेखकांमध्ये दीर्घकाळ हिंदुत्ववादी साहित्यिकांचा भरणा राहिलेला आहे. वि. दा. सावरकर, पु. भा. भावे, ना. स. इनामदार, द. मा. मिरासदार असे अनेक हिंदुत्ववादी लेखक हे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनांचे अध्यक्षदेखील झालेले आहेत. अशा संस्थांच्या अंतर्गत रचनेत कार्यरत असलेले किती सदस्य हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंध राखून आहेत, हे नेमकेपणाने कळत नाही. संघाची कार्यपद्धती ही फॅसिस्ट पक्षाप्रमाणे आहे. संघात ‘बैठकांचे’ इतिवृत्त लिहिले जात नाही किंवा ते प्रसिद्ध केले जात नाही. संघांच्या स्वयंसेवकांच्या किंवा सदस्यांच्या याद्यादेखील प्रसिद्ध केल्या जात नाहीत. त्यामुळे अशा संस्थांमध्ये संघाचा हस्तक्षेप कसा असतो, हे केवळ तर्काने ताडावे लागते. महाराष्ट्र साहित्य परिषद आणि इतर वाड्.मयीन संस्था ह्या अंत:स्थरित्या संघाद्वारे कशा नियंत्रित केल्या जातात याबाबत जी मांडणी महाराष्ट्र राज्य राज्यशास्त्र आणि लोकप्रशासन परिषदेचे माजी अध्यक्ष प्रा. रणजित परदेशी यांनी २० वर्षांपूर्वी केली त्याचा प्रतिवाद संघ किंवा अशा संस्था यांच्याकडून अद्याप झालेला नाही.
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेशी बांधिलकी मानणारे दुसऱ्या प्रकारचे लेखक हौशी लेखक आहेत. हे असे हौशी लेखक आहेत ज्यांना महाराष्ट्र साहित्य परिषद ही संस्था एक लोकशाहीप्रधान व सर्वसमावेशक किंवा एकमेव अशी संस्था वाटते. असे लेखक हे भाबडेपणाने वाड्.मयीन व्यवहार करीत असतात. साहित्यनिर्मिती ही आनंदासाठी आणि रंजनासाठी करावयाची असते, अशी त्यांची समज राहते. किंवा अलिकडच्या काळात साहित्यातील अभिजनवाद किंवा कलावाद बराच मागे पडल्यामुळे समाजातील सुक्ष्म स्पंदनं टिपावे आणि स्वत:ने निर्माण केलेल्या साहित्यातून किमानपक्षी काही संवेदना ही समाजात निर्माण व्हावी, असेही या लेखकाना वाटत असते. कुठल्याही प्रकारची जबाबदारीची बैठक या प्रकारातल्या लेखकांना नसते. बिनबुडाच्या लेखकांचा हा वर्ग असतो.

एखाद्या बैलाला वा गाईला खडा मारला असता तेव्हा त्या प्राण्याची त्वचा तात्पुरती थरथरते. लेखकाच्या ठायी एव्हढे थरथरणे असणे, हे पुरेसे आहे. हे उदाहरण भालचंद्र नेमाडे यांनी अहमदनगरमधील एक दिवंगत कलावादी कवयित्री संजीवनी खोजे यांच्या नावे दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कार वितरणाच्या वेळी चर्चिले होते. लेखकाच्या ठायी हे थरथरलेपण असणे पुरेसे आहे, असे नेमाडे यांना सूचवायचे होते. ही भूमिका म्हणजे कलावादाचा अधिक मानवीय आविष्कार केवळ आहे. हे उदाहरण कालावाद्याना पोषक म्हणून बेजबाबदारपणाचे वाटते. लेखकाने समाजातील मूलगामी परिवर्तनाला बांधील असावे, असे यामध्ये अध्याहृत नाही.
लेखकांची सामाजिक जबाबदारी काय असू शकते, हा मुद्दा तूर्तास बाजूला ठेवू. लेखकाची किमानपक्षी बौद्धिक जबाबदारी काय असू शकते, याविषयीची चर्चा नोम चॉम्स्की यांनी त्यांच्या ‘रायटर्स अॅण्ड इन्टलेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलीटी’ या लेखात केली आहे. लेखकाला तीन प्रकारच्या जबाबदाऱ्यांचे भान असणे आवश्यक मानले, असे चॉम्स्की यांचे प्रतिपादन आहे. एक, लेखकाची किंवा कुठल्याही सभ्य माणसाची बौद्धिक जबाबदारी ही सत्य सांगणे हे आहे. सत्य सांगणे हे एव्हढे सोपे नाही आणि विशेषत्वाने जर ते समाजातील कमकुवत घटकातील व्यक्तीने सांगावयाचे असेल तर ते अधिक जोखमीचे आहे. अधिक खुल्या वा उदार असलेल्या समाजातदेखील सत्य सांगणे हे सोपे नाहीच; इतर समाजांमध्ये तर ते अधिकच भीषण आहे. दुसरी जबाबदारी ही नैतिक स्वरूपाची असून त्यामध्ये त्याचा संबंध हा सत्याच्या स्वरूपाविषयी आहे. हे सत्य माणसाच्या परिस्थितीविषयी असावे लागेल आणि ही परिस्थिती बदलण्यासाठी जे लोक पुढे येतील त्यांच्यापर्यंत हे सत्य न्यावे लागणार आहे. तिसरी जबाबदारी ही सत्याच्या उद्गारातून सत्तेच्या बळकट असलेल्या वीणेला आव्हान देणे ही आहे. अशा आव्हान देण्यातून लेखकाला कठोर दंड देण्यात येऊ शकतो. अशा लेखकांना दंडित करण्याचे स्वरूप हे किती भयंकर असू शकते, हे चॉम्स्की यांनी जगभरातील उदाहरणे देऊन सांगितले आहे.

चॉम्स्की जी जबाबदारी सर्वसामान्य लेखकावर टाकतात त्याचे भान अशा हौशी लेखकांना नसते. त्यामुळे, हे लेखक साहित्यव्यवहाराकडे भाबडेपणाने पाहत असतात. साहित्याचे प्रयोजन समाजबदलाच्या गतीशक्तीला उत्प्रेरक म्हणून कार्यरत असते, ही धारणा या लेखकांच्या गावीही नसते. असल्यास, ते त्याला ‘आदर्शवाद’ वा अशक्य कोटीतील बाब संबोधून त्याकडे दुर्लक्ष करतात.

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेशी संबंध राखून असलेला तिसऱ्या प्रकारचा लेखकांचा गट हा पुरोगामी लेखकांचा आहे. ही अलिकडच्या काळातील बाब आहे. या प्रकारच्या लेखकांनादेखील दुसऱ्या प्रकारात मोडणाऱ्या हौशी लेखकांप्रमाणे असे वाटते की, महाराष्ट्र साहित्य परिषद ही एक लोकशाहीप्रधान व सर्वसमावेशक अशी संस्था आहे. साहित्य परिषदांच्या जात्याच अभिजनवादी असलेल्या पोलादी चौकटीत आपल्या सहभागाने बदल घडवून आणता येईल, असेही यांना वाटते. अशा पुरोगाम्यांच्या सहभागाने ह्या संस्था बदलल्या का? याचे उत्तर नकारात्मकच आहे. तिकडे गेलेले पुरोगामी लेखक मात्र बदललेले दिसतात.

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेशी संबंध ठेवणारा चौथा गट हा अशा लेखकांचा आहे जो पुरोगामी चळवळीचे धुरिणत्व करण्याची क्षमता असलेला आहे. या लेखक वर्गाला महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या प्रभुत्वाच्या राजकारणाची चांगलीच जाणीव आहे. तिसऱ्या गटातील लेखकांप्रमाणे या राजकारणाबाबत हा चौथ्या गटातील लेखाकवर्ग अनभिज्ञ आहे असे नाही. चौथ्या गटातील या जुन्याजाणत्या लेखकांच्या सहभागामुळे तिसऱ्या गटातील लेखकांच्या सहभागासाठी पूरक पर्यावरण निर्माण होते. लेखकांच्या या चौथ्या वर्गामध्ये अलिकडच्या काळामध्ये नागनाथ कोत्तापल्ले आणि रावसाहेब कसबे इत्यादींचा उल्लेख करावा लागेल. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद हे महाराष्ट्रात सन्मानाचे पद समजले जाते. या संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची माळ गळ्यात घालून घेणे, हा एक प्रमुख उद्देश अशा लेखक वर्गाच्या या परिषदांशी संबंध ठेवण्यामागे असतो.

तुळशी परब, नामदेव ढसाळ, मनोहर वाकोडे, विलास सारंग, भालचंद्र नेमाडे, राजा ढाले, दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे, अरुण कोल्हटकर अशा विविध प्रकारच्या वैचारिक निष्ठा बाळगणाऱ्या; पण वाड्.मयीन व्यवहार हा अधिक गांभीर्याने करणाऱ्या अनेक लेखकांनी अशा संमेलनांपासून स्वत:ला जाणीवपूर्वक दूर ठेवले होते. मराठी भाषिक आणि रसिकांच्या प्रतिनिधित्वाचा दावा करणाऱ्या महाराष्ट्र साहित्य परिषद आणि तत्सम इतर संस्था ह्या वास्तवात अल्पसंख्य अशा अभिजन वर्गाच्या सांस्कृतिक प्रभुत्वाचे राजकारण करतात, अशी साधारणपणे या विविध वैचारिक भूमिका असलेल्या लेखकांची सामायिक धारणा आहे. यासंदर्भात प्रातिनिधिक स्वरूपात दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे यांचे संमेलनाविषयी काय मत आहे हे आपण बघू. प्रस्थापित मराठी साहित्याकडे व साहित्य व्यवहाराकडे आपण कोणत्या दृष्टीने पाहता? या प्रश्नाला चित्र्यांनी असे उत्तर दिले: “महाराष्ट्र साहित्य परिषद, मुंबई मराठी संघ, मराठवाडा साहित्य परिषद, विदर्भ साहित्य संघ यांना प्रातिनिधिक म्हणून स्वीकारण्यात आलेलं आहे. वस्तुत: या कुणाचं प्रतिनिधित्व करतात? ह्या परिषदा सर्वसामान्य अशा मराठी साहित्य रसिकांच प्रतिनिधित्व करत नाही. गेली शे-दिडशे वर्षे या समाजातील उच्चवर्णीय / उच्च जातीय साहित्य निर्मिती करीत होते. साहित्य निर्मिती आणि साहित्य व्यवहार त्यांच्याच हातात होता. पण गेल्या पन्नास वर्षांत ही परिस्थिती बदलेली आहे. तरी शंभर –दीडशे वर्षे ज्यांनी साहित्य संस्कृतीचे नेतृत्व केले तेच आजही नेतृत्व करीत आहेत. असा आभास टिकविण्यासाठी ही साहित्य संमेलनं भरतात, असे मला वाटते.”

या पार्श्वभूमीवर रावसाहेब कसबे यांनी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे अध्यक्षपद स्वीकारणे, ही बाब काहीशी आश्चर्याची आणि काहीशी धक्कादायक होती. एक तर, रावसाहेब कसबे यांचा संपूर्ण आयुष्यभर वावर हा प्रस्थापित व्यवस्थेला पर्याय शोधणाऱ्या समाजवादी, मार्क्सवादी आणि फुले-आंबेडकरी चळवळीत राहिलेला आहे. त्यांचे लेखनदेखील सतत पर्यायांचा शोध घेणारे आणि या चळवळींना वैचारिक रसद पुरविणारे राहिलेले आहे. या चळवळींनीदेखील कसब्यांवर मनापासून प्रेम केले आहे. तरी, रावसाहेब कसबे हे महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या अध्यक्षपदी कसे विराजमान झाले, हा प्रश्न पडतो.

याविषयीचे एक आकलन हे रावसाहेब कसबे यांना अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची महत्वाकांक्षा आहे असे आहे. वस्तुत:, ही आकांक्षा रावसाहेबांना वैचारिकदृष्ट्या समकक्ष असलेल्या बाबुराव बागूल, राजा ढाले या इतर लेखकांनी टाळली आहे. विशेष म्हणजे, हे लेखक सर्जनशील लेखन करणारे होते. ज्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाच्या माळेकडे कसबे यांचे लक्ष आहे ती माळ यापूर्वी वाड्.मयीन क्षेत्रात ‘नाचीज’ असलेल्या आणि आयुष्यभर सवंग विनोदाच्या टिपल्या मारत बसलेल्या रमेश मंत्री आणि द. मा. मिरासदारसारख्यांनी स्वत:च्या गळ्यात घालून घेतली आहे. (रमेश मंत्र्यांनी मराठी वाड्.मयाचे जेवढे नुकसान केले तेवढेच नुकसान त्यांनी १०० पुस्तके लिहून (म्हणजे छापून) पर्यावरणाचे केले आहे, असे आमचे मत आहे.) हे अध्यक्षपद भूषविणाऱ्या सर्वच लेखकांनी काही अक्षय वाड्.मयाची निर्मिती केलेली नाही. अशा अध्यक्षपदाचे आकर्षण हे अक्षय वैचारिक साहित्याची निर्मिती करणाऱ्या कसबे यांना का असावे? याविषयीची माफक चर्चा ही या टिपणाच्या शेवटच्या भागात करण्यात आलेली आहे.

३
वस्तुत:, महाराष्ट्र साहित्य परिषद किंवा मराठवाडा साहित्य परिषद ह्या संस्था लोकशाहीप्रधान अशा संस्था नाहीत. शासकीय अर्थाने संस्थांची नोंदणी असणे, घटना असणे आणि नियमितपणे निवडणुका घेणे यावर एखाद्या वाड्.मयीन क्षेत्रातील संस्थेची लोकशाहीधिष्ठितता सिद्ध होत नाही. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनांच्या निवडणुकीत कसा गैरव्यवहार होतो याची चर्चा बरीच जुनी आहे. अलीकडे लोकसत्ताच्या ‘लोकरंग’ पुरवणीत या प्रक्रियेविषयी गंभीर आक्षेप घेणारा देवेंद्र गावंडे यांचा लेख प्रकाशित करण्यात आला होता. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनांच्या निवडणुकीत महामंडळाच्या घटकसंस्थांचे बहुतांश लेखक-मतदार अशाच गैरप्रकारांमध्ये भागीदारी करतात. समाजाचे धुरिणत्व करण्याची अपेक्षा ज्यांच्याकडून केली जाते त्या बुद्धिजीवी वर्गात मोडणाऱ्या लेखकांचे असे वागणे हे केवळ धोक्याचे नसून आत्मघातकी आहे. (१९९७-मध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी साहित्यिकांना ‘बैल’ म्हटले होते. तेव्हा महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने किंवा अहमदनगरमध्ये आयोजित संमेलनात अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाने ठाकरे यांचा निषेध केला गेला नव्हता.) ठाकरेंनी सरसकट सर्वच साहित्यिकांना ‘बैल’ म्हटले होते. आता अशा कोऱ्या मतपत्रिका देणाऱ्या मतदार-साहित्यिकांना काय म्हणावे, असा प्रश्न तयार होईल.

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनांच्या निवडणुकीत मतपत्रिकांची हेराफेरी करण्याचा इतिहास बराच जुना आहे. पु. भा. भावे हे हिंदुत्ववादी लेखक जेव्हा १९७७-मध्ये अध्यक्ष झाले तेव्हा आयोजक समितीने स्वत:कडे असलेल्या मतांसाठी सदस्य शुल्क त्या काळात २१ रुपये ठेवून खोटे सदस्य नोंदविले होते. मतदानात हेराफेरी करून प्रभाकर पाध्ये या समाजवादी लेखकाच्या विरोधात सावरकरवादी भावे निवडून आले होते.

अर्थात, महाराष्ट्र साहित्य परिषदेशी किंवा महामंडळाशी संबंधीत वाद हे ह्या संस्था लोकशाहीधिष्ठित आहेत की साहित्य संमेलन हे सॅन होजे येथे घ्यावे की हिवरा (बुलडाणा) येथे अशा तांत्रिक मुद्द्यांपर्यंत इथपर्यंत सीमित नाही. माध्यमांमधून हे तांत्रिक वादच अधिक चवीने चर्चिले जातात. वस्तुत:, या वादांना जाती-धर्मांचे खोलवरचे संदर्भ आहेत. विशेष म्हणजे अशा वादांच्या वेळी आयोजक संस्थांनी घेतलेली भूमिका वादाचे कारण ठरले होते / आहे. आयोजक संस्थांनी समतेला आणि लोकशाही मूल्यांना बाधक भूमिका घेण्याला मोठा इतिहास आहे. पु. भा. भावे हे हिंदुत्ववादी लेखक जेव्हा पुण्यातील साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष झाले तेव्हा त्यांनी संमेलनापूर्वी ‘मनोहर’ या मासिकाला मुलाखत देऊन जातिव्यवस्थेचे आणि जर्मनीला बळकट केल्याबद्दल हिटलरचे कौतुक करून वाद उभा केला होता. भाषिक शुद्धीचा आग्रह धरून बहुजन समाज साहित्यनिर्मिती करण्यासाठी जी भाषा वापरतो त्याविषयी कुत्सित उद्गारही त्यांनी काढले होते. या अशा अनेक कारणांसाठी पुणे युनिवर्सिटी स्टुडंट युनियन, युवक क्रांती दल आणि दलित पँथर या संघटनांनी या संमेलनाविरुद्ध निदर्शने केली होती.

पु. भा. भावे यांचा विजय हा केवळ भावे नावाच्या व्यक्तीचा विजय नव्हता. आणीबाणी संपल्यानंतर महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक राजकारणात उजव्या शक्तींचा जोर अधिकच वाढला होता, हे गेल ऑम्व्हेट यांचे निरीक्षण योग्यच आहे. भाव्यांचा विजय हा या शक्तींचा विजय होता. मराठी साहित्य-संस्कृतीच्या प्रांतातील जातीसंघर्ष हा पुण्यातील पु. भा. भावे अध्यक्ष असलेल्या संमेलनात दिसून आला. ज्या ठिकाणी हे संमेलन आयोजित करण्यात आले होते त्याला ‘महात्मा फुलेनगर’ असे नाव देण्यात आले होते आणि फुले ज्या मूल्यांचा पुरस्कार करीत होते त्या मूल्यांच्या विरोधात पु. भा. भावे यांनी अध्यक्षीय भाषण केले. या भूमिकेचा जेव्हा अतिरेक झाला तेव्हा दलित कार्यकर्ते ज्या अनेक घोषणा देत मंचावर चढले होते त्यातील एक उपहासगर्भ घोषणा होती: ‘नाथांच्या खांद्यावर महाराचे पोर, विसाव्या शतकात ब्राह्मणाचा जोर’! (मध्ययुगात एकनाथ महाराजांनी अस्पृश्याचे मुल खांद्यावर घेतले; मात्र आधुनिक काळात ब्राह्मणी वर्चस्व मात्र टिकून आहे) फुलेनगरात भावे हे विष्णूशास्त्री चिपळूणकरांची परंपरा चालवित होते, हे ऑम्व्हेट यांचे मत योग्यच आहे.
अर्थात संमेलनात असे घडणे हे अपवादात्मक नाही. अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या आयोजकांना जातीय द्वेषाची उबळ वरचेवर येतच असते. अगदी अलीकडे २०१३-मध्ये चिपळूणमध्ये ८६-व्या अखिल भारतीय संमेलनावेळी डॉ. कोत्तापल्ले अध्यक्ष असतानाही संमेलनाच्या पत्रिकेवर जेव्हा परशुरामाचे चित्र व परशू छापण्यात आला तेव्हा त्यावर आक्षेप घेण्यासाठी महाराष्ट्र साहित्य परिषद किंवा महामंडळ पुढे आले नाही. जेव्हा बाहेरून सामाजिक चळवळींनी यावर आक्षेप घेतले तेव्हा परशुरामाचा परशू वापरण्यात गैर काय आहे, अशी भूमिका संमेलनाचे कार्याध्यक्ष प्रकाश देशपांडे यांनी घेतली होती. नंतर परशुरामाचे प्रतीक पत्रिकेवरून तर हटविले गेले; परंतु संमेलननगरीतल्या अतिमहत्त्वाच्या दरवाजाबाहेर परशुरामांचा पूर्णाकृती कटआऊट लावल्यात आला. संयोजकांच्या परवानगीनंतर या प्रतिमेचे पूजन करून उद्घाटन सोहळ्यापूर्वी व्यासपीठावर तिची प्रतिष्ठापना केली गेली होती. पुरोगामी अध्यक्ष असलेल्या डॉ. कोत्तापल्ले यांनी हे निमूटपणे सहन केले!

अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ आणि त्यांची घटकसंस्था असलेल्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेशी जोडला गेलेला एक मुद्दा हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आणि राज्यसंस्थेशी असलेल्या संबंधांचा आहे. आधुनिक काळातील राज्यसंस्था ही तिच्या अस्तित्वासाठी सांस्कृतिक अभिजनांच्या अधिमान्यतेवर अवलंबून असते. राज्यसंस्थेचा क्रूर चेहरा झाकण्यासाठी अशी अधिमान्यता राज्यसंस्थेला आणि तिच्या आडून राज्य करणाऱ्या राज्यकर्त्या वर्गाला उपयोगी पडत असते. म्हणून, राज्यसंस्थेचे धोरण हे सांस्कृतिक अभिजनांच्या सोहळ्यांना दातृत्व बहाल करण्याचे असते. अठराव्या-एकोणिसाव्या शतकांत पेशव्यांनी अशी अधिमान्यता ही रमण्याच्या माध्यमातून मिळविली होती. पेशवाईची राजवट ही जसजशी जुलमी होत गेली, तसतशी रमण्याची रक्कम वाढत गेली. आधुनिक काळात विविध वाड्.मयीन चळवळींना दातृत्व बहाल करून, लेखकांना व वाड्.मयीन कलाकृतींना पुरस्कार देऊन राज्यकर्ता वर्ग हा स्वत:च्या प्रती अभिजन वर्गाची अधिमान्यता मिळवित असतो. (पुरस्काराविषयी हिंदीतील कादंबरीकार आणि कथाकार क्षितिज शर्मा यांनी व्यक्त केलेले पुढील मत हे मननीय आहे: “साहित्यिक पुरस्कारों की स्थापना प्रत्यक्ष तौर पर श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण रचनओं को सम्मानित व प्रतिष्ठित करने लिए ही की जाती हैl….पर यह पुरस्कारों एक पक्ष हैl सच यह है कि हिंदी मी पुरस्कार (उस रूप में किसी भी भाषा में) सरकारों द्वारा साहित्य के नाम पार बांटी जानेवाली रेवडियां है जो नियमत: सत्ताधारी दल के पिछलग्गुओं को और अपवाद स्वरूप इक्के-दुक्के योग्य व्यक्तियों को भी, सत्ता के एजेंटो या उदारता बरती जाए तो सुविधाकामी साहित्यकर्मी-मध्यस्थां द्वारा, बांटी जाती हैl यह बात केसी से छिपी हुई भी नही है इस पार भी पुरस्कार लेणे-देने का कार्य व्यापार अबाध रूप से चलता रहता हैl”) राज्यकर्ता वर्ग जेवढ्या प्रमाणात समाजद्रोही होत आहे, तेव्हढ्या प्रमाणात पुरस्कारांची संख्या आणि रकमा वाढत आहेत. ‘आजचे पुरस्कार जाहीर करणारे शासन उद्या आपला गळा दाबू शकते’, हे अलीकडेच मिलिंद बोकील यांनी व्यक्त केलेले मत चिंतनीय आहे.
मध्ययुगात जेव्हा कलावस्तू ही धर्म व संस्कृतीच्या रचनांचा भाग होती तेव्हा दातृत्वाचे राजकीय कार्य हे कलावंताची (चित्रकार, भाट, राजकवी वगैरे) धर्मसत्तेच्या, सामंतशाहीच्या आणि राजसत्तेच्या प्रती शरणागतता साधणे हे होते. मध्ययुगीन इंग्लंडमध्ये राजकविंचा जो गौरव होत असे तो ना त्यांच्या वाड्.मयीन धीटपणासाठी, ना अपारंपरिक सामाजिक मतांसाठी ना राजकीय उग्रतेसाठी! भांडवलशाहीच्या उदयानंतर मात्र कलावंत आणि कलावस्तू ह्या पूर्णपणे नियंत्रणात राहिल्या नाही; त्यामुळे दातृत्वाचे स्वरूपही बदलले. आपल्याकडे तर हे अलिकडच्या काळात वारंवार घडताना दिसत आहे.

भांडवलशाहीच्या उदयानंतर कलावंताचा एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून; तर कलावस्तूचा एक स्वायत्त वस्तू म्हणून जन्म झाला. कलावस्तूची स्वायत्तता ही धर्म-सांस्कृतिक सत्तेपासूनची आणि नियंत्रणापासून जशी होती; तशीच कलावस्तू ही सामाजिक वास्तवापासूनदेखील स्वायत्त बनली. भांडवलशाहीने सकारात्मक व नकारात्मक असे दोन्ही प्रभाव कलावस्तूवर निर्माण केले. त्यामुळे आधुनिक भांडवलशाहीच्या काळात राजकीय दातृत्वाचा प्रश्न हा अधिक जटील बनतो. म्हणजे, मध्ययुगात राजदरबारात राजकवी किंवा भाट ठेवणे हे पुरेसे होते. आधुनिक भांडवलदारी युगात लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे आणि इतर कारणांमुळे भुप्रभूत्व, अधिमान्यता आणि दातृत्व हे प्रश्न जटील बनतात. तरीदेखील, कधीकधी हे दातृत्व अधिक स्पष्ट रूप धारण करते. जसे की, अमेरिकेने शीतयुद्धाच्या काळात कम्युनिस्टविरोधी प्रचार करण्यासाठी ‘कॉंग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम’ अशी संघटना निर्माण करून उघडपणे आणि बेमुर्वतपणे दातृत्वाचे राजकारण केले.

वाड्.मयीन चळवळी व साहित्य संमेलनांना अनुदान देणे, हे राज्यकर्त्या वर्गाच्या अधिमान्यतेची गरज म्हणून केले जाते. या मोबदल्यात लेखकांनी सत्तेच्या वीणेला धक्का पोहचेल असे काहीही करू नये, अशी अपेक्षा असते. किंवा काही विरोध करायचा असेल तर तो प्रतीकात्मक पातळीवर असावा, असेही अपेक्षित असते. प्रत्यक्ष राजकीय शक्तींच्या अन्याय्य सांस्कृतिक हस्तक्षेपाविरुद्ध स्पष्टपणे भूमिका घेण्याचे टाळले जाते. युती शासनाच्या काळात बाळासाहेब ठाकरेंनी ‘सत्ता नसती तर पत्रकारांना उभे चिरले असते’, असे म्हटले होते. युती शासनाने पुरस्कृत केलेल्या वाड्.मयीन संस्था आणि लेखक हे अर्थातच ठाकरेंचा निषेध करू शकले नाही. पुढे चालून सासवड येथील डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्तेचा निषेध करण्यासाठी खळखळ करणाऱ्या आयोजकांनी सांस्कृतिक क्षेत्रात अलोकशाहीची भूमिका घेणाऱ्या शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरेंचा संमेलनात समावेश निश्चित झाला तेव्हा छापलेल्या पत्रिकेवर उद्धव ठाकरेंच्या नावाचे स्टीकर चिकटविण्याची तत्परता दाखविली. पण, साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात परिवर्तावादी विचारांचे संमेलनाध्यक्ष फ. मुं. शिंदे किंवा उद्घाटक शरद पवार यांच्यासह कुण्याही वक्त्याने संमेलनापूर्वी नुकत्याच घडवून आणलेल्या दाभोलकर यांच्या हत्येच्या घटनेचा उल्लेखही केला नाही. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येच्या घटनेचा निषेध संमेलनात करण्यात यावा, असा दबाव संमेलनाबाहेर असतानादेखील असे घडले.
प्रस्थापित सांस्कृतिक व राजकीय सत्तास्थानांना आव्हान न देण्याची परंपरा हे अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाला जुनीच आहे. महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर यशवंतराव चव्हाण यांनी सांस्कृतिक सत्तेची सूत्रे पारंपरिक अभिजनांकडे सोपविली आणि अभिजनांच्या विविध संस्थांना दातृत्व बहाल करण्याची भूमिका घेतली. दातृत्वाच्या या नव्या स्वरूपामुळे लेखक आणि साहित्यिक संस्थांवरदेखील बंधने आली. अशावेळी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजूने कौल टाकण्याऐवजी राजकीय सत्तेला निष्ठ राहण्याची वेळ (दातृत्वाच्या स्वीकृतीमुळे) या संस्थांवर आली. आणीबाणीच्या काळात संमेलनात यशवंतराव चव्हाणांना निमंत्रित करून लेखकांनी कॉंग्रेसची भूमिका पुढे न्यावी, असे यशवंतराव चव्हाणांकडून ऐकविण्याची वेळ साहित्य संमेलनाच्या कर्त्या-धर्त्यांनी श्रोत्यांपुढे आणली. गोव्याच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर यांना पु. भा. भावे अध्यक्ष असलेल्या संमेलनाला निमंत्रित करण्यास संमेलनाच्या पूर्वाध्यक्ष दुर्गा भागवत यांनी जेव्हा विरोध केला तेव्हा आयोजन समितीने दुर्गा भागवतांच्याच निषेधाचा ठराव केला गेला. कारण असे होते की, या संमेलनासाठी गोव्याच्या सरकारने ४०,००० रुपये अनुदान म्हणून दिले होते! पुढे चालून आणीबाणीत दुर्गा भागवतांनाच अटक करून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी केली गेली.

४
भारतीय फॅसिझमला पायाभूत असलेल्या जातिव्यवस्थेबाबत महाराष्ट्र साहित्य परिषदेसारख्या संस्थांची काय भूमिका आहे? भारतीय फॅसिझमचे रूप हे केवळ निमंत्रण पत्रिकेवर परशुराम किंवा गौरी लंकेशसारख्या कार्यकर्तीला मारण्यात येते अशाच विवक्षित वेळी दिसते असे नाही. भारतीय फॅसिझम हा युरोपप्रमाणे केवळ भांडवलशाहीतील अरिष्टातून निर्माण झालेला नाही. तर तो जातिव्यवस्थेच्या स्थायीकरणाच्या गरजेतून निर्माण झालेला आहे. युरोपमधील भांडवलशाहीतील अरिष्टातून निर्माण झालेला फॅसिझमचा धोका युरोपमधील भांडवलशाहीतील अरिष्ट ओसरताच हळूहळू नष्ट झाला. भारतात मात्र तसे घडले नाही. भारतात विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला जातिव्यवस्थेत तीव्रतर अरिष्ट निर्माण झाल्यावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारख्या संघटना वर्ण-जातिव्यवस्थेचे स्वच्छपणे समर्थन करीत अस्तित्वात आल्या. भारतात अस्पृश्यता, जातीयता, मानखंडना, सामंती मुजोरी आणि स्त्रीद्वेष जर अस्तित्वात असेल तर तेच भारतातल्या फॅसिझमचे स्थायी रूप आहे.

जातिव्यवस्थेच्या सातत्यपूर्ण अस्तित्वासाठी भारतातील उच्चजातीय अभिजन वर्ग हा मोठ्या शिताफीने सांस्कृतिक राजकारण करीत आहे. पुण्यासारख्या शहरातील द भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इन्स्टिट्युट, महाराष्ट्र साहित्य परिषद वा भारत इतिहास संशोधक मंडळ ह्या संस्था या अभिजन वर्गाच्या दिमतीला आहेत, हे गेल ऑम्व्हेट यांचे मत योग्य आहे. ह्या संस्थांचे साधारण स्वरूप हे ब्राह्मणी अभिजनवादाला पूरक असा सांस्कृतिक ज्ञानव्यवहार करणे असे राहिले आहे. अशा संस्थांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे बळ देणे किंवा त्यांना अधिमान्यता देणे म्हणजे भारतीय फॅसिझमला पायाभूत असलेल्या संस्थात्मक रचनांना बळकटी देणे होय.
पुरोगामी चळवळीतील अनेक लेखक हे कार्य जाणीवपूर्वक करतात, असे असेलही कदाचित. परंतु, भारतीय फॅसिझमला पायाभूत असलेल्या जातिव्यवस्थेच्या सांस्कृतिक भरणपोषणाचे कार्य ज्या संस्था करीत आहेत त्यांचे अंतरंग समजावून घेण्याचा हा प्रश्न आहे. भारतीय साहित्यिक आणि संस्कृतीकर्मींसाठी हे राजकीय आव्हान आहे. फॅसिस्ट संघटना ह्या इतके बेमालूमपणे कार्यरत असतात की, आपण त्यामध्ये कधी ओढले जातो हे आपल्याला कळतदेखील नाही. युरोपमध्ये असे घडले. फॅसिझमचा मोठा विरोधक असलेला अन्तोनिओ ग्राम्शी हा सुरूवातीला समाजवादी राष्ट्रवादाची भलावण मुसोलिनीचा चाहता होता. तसेच, जर्मनीतील नाझी राजवटीतील भाषावैज्ञानिक हे कधी नाझीवादाच्या वंशवर्चस्ववादी भाषाविज्ञानाच्या प्रकल्पाचे भाग बनले, हे त्यांच्या लक्षातदेखील आले नाही, असे शेल्डन पोलॉक यांनी लिहिले आहे.

अशा अभिजनवादी संस्थांमध्ये शिरून आपण त्या संस्थांच्या संरचना, विचारपद्धती व कार्यपद्धती यांमध्ये बदल घडवून आणू शकतो, असे अनेक पुरोगामी लेखकांना वाटते. असा बदल प्रत्यक्षात घडून येतो का? उदाहरणार्थ, रावसाहेब कसबे हे ‘द भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इन्स्टिट्युट’चे शासननियुक्त पदाधिकारी होते आणि ते आता महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष आहेत. रावसाहेब कसबे हे या संस्थांचे पदाधिकारी झाल्यानंतर या संस्थांच्या ध्येयवादात, कार्यपद्धतीत, विचारप्रणालीत कोणते गुणात्मक वा मूलगामी परिवर्तन झाले?

५
रावसाहेब कसबे हे सध्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष आहेत. कसबे यांनी परिषदेची कास धरल्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. कसबे यांचे एकंदरच भारतातील परिवर्तनाला असलेले योगदान मूलगामी स्वरूपाचे आहे. वैचारिक लेखनातील एकसूरीपणा टाळून त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आंबेडकरवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद, सावरकर, धर्मग्रंथ, भक्ती चळवळ यांबाबत ग्रंथलेखन करून विविध चळवळींना पायाभूत अशा प्रकारचे वैचारिक शस्त्रागार निर्माण केले आहे. एका शोषित समूहात जन्मलेल्या आणि स्वकष्टाने ज्ञानाच्या क्षेत्रात सर्वोच्च शिखर गाठण्याचा त्यांचा प्रवास हा थक्क करणारा आहे. अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीतदेखील एक उच्च कोटीचा प्रज्ञावंत म्हणून विकास करण्याचा त्यांच्या संघर्षाची तुलना केवळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांशीच करता येईल. शरद् पाटील यांनी रावसाहेब कसबे यांचे वर्णन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनंतरांचा दलित चळवळीतील सर्वात मोठा विचारवंत अशी केली आहे. रावसाहेब कसब्यांवरदेखील चळवळीतील लोकांनी अतोनात प्रेम केले आहे. एकाच वेळी साम्यवादी, आंबेडकरवादी आणि समाजवादी चळवळींना जवळचा आणि मार्गदर्शक वाटणारा हा एकमेव विचारवंत आहे. त्यांची पुस्तके, पुस्तिका, भाषणे यांचे परिशीलन करून आणि अगदी त्यांच्याशी व्यक्तिगत चर्चेतूनही गेल्या पंचेचाळीस वर्षांमध्ये अनेकांची आयुष्ये उजळून निघाली आहेत.

परंतु, गेल्या काही वर्षांतील रावसाहेब कसबे यांच्या भूमिका ह्या वादग्रस्त आणि धोकादायकदेखील राहिल्या आहेत. त्यांनी शिवसेनेची केलेली भलावण हा त्यातलाच एक प्रकार होता. शिवसेनेची भलावण करताना महाराष्ट्रातील राजकारणाविषयी एक राज्यशास्त्रज्ञ म्हणून कसब्यांना काही नवे मांडावयाचे होते, हे एखादवेळी समजून घेता येईल. राजकारणाचे क्षेत्रच मूळात अतार्किकता आणि कमालीच्या अनाकलनीय व असंभवनीय अशा प्रक्रियांनी आणि हितसंबंधांनी ग्रस्त असल्यामुळे याविषयी एखाद्या राज्यशास्त्रज्ञाने केलेले भाष्य हे संबंधित काळावरील तात्कालिक भाष्य असते, असे समजून रावसाहेब कसब्यांच्या शिवसेनेसंबंधीचे भाष्य त्याच्या मर्यादांसह समजून घेता येईल.
शिवसेना ही सत्तावंचित असलेल्या विविध दलित आणि ओबीसी जातींच्या राजकीय आकांक्षांचे रूप आहे, असे साधारणपणे कसबे यांचे शिवसेनेविषयी प्रतिपादन होते. (अर्थात, शिवसेनेने या वंचित जातीगटांच्या कोणत्या आकांक्षा पूर्ण केल्या आहेत, हा एक संशोधनाचा विषय होऊ शकतो.) परंतु, शिवसेनेची भलावण करताना किमान प्रागतिकता शोधण्याची कसरत करणाऱ्या किंवा तसा दावा करणाऱ्या कसब्यांना महाराष्ट्र साहित्य परिषदेशी संग करताना परिषदेबाबत कोणती प्रागतिकता दिसते आहे.

सोलापूरमध्ये १९८७-मध्ये आयोजित केल्या गेलेल्या अखिल भारतीय दलित साहित्य संमेलनाचे रावसाहेब कसबे हे अध्यक्ष होते. या संमेलनाच्या अध्यक्षीय भाषणात कसब्यांनी मांडलेली भूमिका आजही चळवळींना मार्गदर्शक असू शकते. या भाषणातील एक अंश असा आहे: ”आज जे नवनवीन कवी-लेखक लिहीत आहेत, त्यांना मान्यतेचे फार आकर्षण आहे. अर्थात ते कोणत्याही कलावंतात असतेच. अगदी प्रखर कलावाद्यालासुद्धा ते असतेच; परंतु गुलामी पत्करून मिळविलेली क्षणिक मान्यता पुढे स्वत:लाच दाहक वाटू लागते. म्हणून आज सांस्कृतिक मूल्यांच्याच पुनर्विचाराची व त्याची नव्याने मांडणी करण्याचे वेळ आली आहे. आपल्यापुढे दलित, ग्रामीण व जनवादी साहित्याने तथाकथित मुख्य प्रवाहात मिसळण्याचा प्रश्न नाही, तर प्रश्न मुख्य प्रवाहाच्या निर्मितीचा आहे.” परिवर्तनाशी बांधिलकी बाळगणाऱ्या एखाद्या विचारवंताला आपल्याच भूमिकेचा विसर पडावा ही बाब निश्चितच परवडणारी नाही. आजच्या बदललेल्या परिस्थितीत ही बाब अधिकच चिंतनीय आहे. चळवळीच्या अभावात असे घडणे हे अपरिहार्य बनते.
शेवटी, आजचा काळ हा लेखकांनीदेखील स्पष्टपणे भूमिका घेण्याचा काळ आहे. आपण कुणालाही व्यक्तीगत स्तरावर शत्रू समजण्याचे कारण नाही. परंतु, जिथे जनसमूहांच्या हितसंबंधांचा टकराव होतो तिथे लेखकांना स्पष्टपणे भूमिका घेऊनच उतरले पाहिजे. हा लेखकांना सल्ला देण्याचाही प्रकार कुणी समजू नये. वाड्.मयाच्या प्रांतात याची चर्चा पुरेशी झालेलीच आहे. शेवटी, कुणी कोणता मार्ग धरावा हा ज्याच्या त्याच्या विवेकाचा प्रश्न आहे.

पूर्वप्रसिद्धी – अक्षरगाथा व दिलीप चव्हाण यांची फेसबुक वॉल
(सदरचा लेख हा लेखक प्रा.डॉ. दिलीप चव्हाण यांच्या पूर्वपरवानगीने येथे प्रसिद्ध करीत आहोत. – संपादक मंडळ)

– ‘थिंक टँक लाईव्ह’च्या यूट्यूब, वेब पोर्टल व फेसबुक पेजवर व्यक्त होणा-या मतांशी संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही.