मुख्यसचिव ही संस्था प्रभावहीन होणे धोकादायक

राज्याचे मुख्यसचिव हे पद राजकारणी लोकांच्या हातचे बाहुले बनत चालल्याचे दिसून येत आहे. या पदाची गरिमा, संविधानिक जबाबदारी आणि वास्तव परिस्थिती याबाबत जळजळीत मांडणी करणारा निवृत्त IAS अधिकारी इ. झेड. खोब्रागडे यांचा हा विशेष लेख खास थिंक टँकच्या वाचकांसाठी..

सर्व साधारणपणे, राज्याचे मुख्यसचिवपदी नियुक्त झालेला IAS अधिकारी ही मुख्यमंत्री यांची चॉईस असते. महाराष्ट्रात तेच घडत आले ज्येष्ठतेनुसार. मात्र, महिला IAS अधिकारी यांना संधी नाकारण्यात आली. पुरोगामी महाराष्ट्रात असे घडू नये. मुख्यमंत्री यांनी ही चूक दुरुस्त करावी आणि महिलेला ज्येष्ठतेनुसार मुख्यसचिवपदी नियुक्ती द्यावी, डावलू नये.

आता तर ,असे ऐकले मीडियातून की, उत्तर प्रदेशचे नवनियुक्त मुख्यसचिव हे CM ची नाही तर थेट PM यांची चॉईस आहे. CM यांना डावलून त्या अधिकाऱ्यास एक वर्षाची मुदतवाढ देऊन CS म्हणून नियुक्त केले. अधिकारी बघून, सोयी सोयीने होत आहे. प्रशासकीय चौकट विस्कळीत करण्यास राजकारणी कारणीभूत आहेत आणि मेहरबानीने पद स्वीकारून गुलामी स्वीकारणारे IAS अधिकारी सुद्धा तेवढेच जबाबदार आहेत. संविधानिक जबाबदाऱ्या व कर्तव्य विसरण्याचे हे परिणाम आहेत.

मुख्यसचिव हे जेष्ठतम् IAS अधिकारी असले तरी आता पूर्वीसारखे प्रभावी राहिले नाहीत. अनेकांना तर CS कोण आहेत, नाव सुद्धा माहीत नसते. त्यांचा कार्यकाळ अल्प असतो. मंत्रालयाबाहेर जाणे होत नाही. खरंतर, मुख्यसचिव ही संस्था कमजोर करणारे CMO आहे. मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री यांचे सल्लागार. संपूर्ण सत्ता CMO कडे एकवठून ठेवण्याची पद्धत सुरू झाली. त्यामुळे, मुख्यसचिव प्रभावहीन व हतबल ठरू लागले. नाराज करायचे नाही. कारण, महत्वाचे पद व सेवा निवृत्ती नंतरचे फायदे पाहिजे. पाठीचा कणा वाकत चालला आहे.

आम्ही पाहिले आहे, अनुभव घेतला आहे. पूर्वी CS यांचे म्हणणे, सल्ला मानला जात होता. इतरही IAS अधिकारी भूमिका व Stand घेत होते. Political बॉसेसना समजावून सांगत होते. Yes Sir नव्हते. IAS अधिकारी यांच्यात नैतिक हिम्मत होती, सांगायची बोलायची.

राज्यातील IAS अधिकारी यांना Motivate करणारी, त्यांना मार्गदर्शन करणारी, त्यांच्या समस्या सोडविणारी, धीर आधार देणारी व्यक्ती म्हणजे मुख्यसचिव. आता, तसे घडताना दिसत नाही.

मागच्या सरकारच्या काळात, मुख्यमंत्री यांच्याकडे 10-12 OSD नेमले होते. या सरकारमध्ये सुद्धा मंत्री यांचेकडे OSD/PA ची संख्या वाढली आहे. खाजगी आहेत ते वेगळे. काही जिल्ह्याचे पालकमंत्री तर महत्वाच्या विभागाच्या कर्मचारी- अधिकारी यांना PA नेमतात. तरी लोकांचे प्रश्न सुटत नाहीत. काय करतात हे सगळे लोक?

प्रश्न उपस्थित होतो. सामान्य माणसांच्या, शोषित वंचितांच्या ,दुर्बल घटकांच्या समस्या आजही दुर्लक्षित आहेत. याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

इ.झेड. खोब्रागडे, भाप्रसे नि.
संविधान फौंडेशन, नागपूर
M-9923756900.