भारताच्या प्रदेशात राज्य कोणाही व्यक्तीला कायद्याच्या बाबतीत समानता किंवा कायद्याने समान संरक्षण नाकारू शकणार नाही. थोडक्यात कायद्यासमोर सर्वाना समानतेने वागवले जाईल.
थिंक टँक न्यूज नेटवर्क / नाना हालंगडे
आज मानवी हक्क दिन आहे. भारतीय संविधानाने आपल्याला अनेक हक्क आणि अधिकार दिले आहेत. त्यापैकीच मानवी हक्क महत्त्वाचे आहेत.
भारतीय राज्यघटनेच्या तिसर्‍या प्रकरणात मूलभूत हक्का विषयी माहिती दिलेली आहे. यामधील कलम १४ ते ३५ दरम्यान मूलभूत हक्का विषयी सांगितलेले आहे.
घटनेनुसार सुरुवातीला नागरिकांचे मूलभूत अधिकार ७ होते मात्र ४४ व्या घटना दुरूस्ती (१९७८) नुसार संपत्तीचा मूलभूत अधिकार रद्द करून तो कायदेशीर अधिकार केला आहे.
मूलभूत अधिकार
१) समतेचा अधिकार
कलम १४ ते १८ मध्ये समतेच्या अधिकाराविषयी माहिती दिली आहे. भारताच्या प्रदेशात राज्य कोणाही व्यक्तीला कायद्याच्या बाबतीत समानता किंवा कायद्याने समान संरक्षण नाकारू शकणार नाही. थोडक्यात कायद्यासमोर सर्वाना समानतेने वागवले जाईल. अर्थात याला कलम १४ अपवाद आहे.
२) स्वातंत्र्याचा अधिकार
कलम १९ ते २२ मध्ये स्वातंत्र्याच्या अधिकाराविषयी माहिती दिली आहे. या कलमात सहा प्रकारची स्वातंत्र्ये आहेत…
* भाषणाचे व मतप्रदर्शनाचे स्वातंत्र्य
* शांततापूर्वक आणि शस्त्राशिवाय सभा भरविण्याचे स्वातंत्र्य
* संस्था व संघ स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य
* भारताच्या प्रदेशात सर्वत्र मुक्तपणे संचार करण्याचे स्वातंत्र्य
* भारताच्या प्रदेशात कोठेही राहण्याचे किंवा वास्तव्य करण्याचे स्वातंत्र्य
* कोणताही व्यवसाय, रोजगार, व्यापार किंवा धंदा करण्याचे स्वातंत्र्य
३) शोषणाविरुद्धचा अधिकार
कलम २३ ते २४ मध्ये शोषणाविरुद्धच्या अधिकाराविषयी माहिती दिली आहे. देहव्यापार, कोणत्याही स्त्री – पुरुष, बालक- बालिके यांचा वस्तू – सामान या रूपात खरेदी विक्री करता येणार नाही. कोणाकडूनही मनाविरुद्ध काम (कार्य) करून घेणे अपराध असेल तसेच कमी मूल्य देऊन अधिक कार्य करून घेणे या प्रणालीचाही विरोध केला आहे.
४) धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार
कलम २५ ते २८ मध्ये धर्मस्वातंत्र्याच्या अधिकाराविषयी माहिती दिली आहे. यानुसार प्रत्येक व्यक्तीस आपल्या इच्छेनुसार कोणत्याही धर्माचे आचरण, पालन आणि प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. धर्म प्रचार करमुक्त असेल.
५) संस्कृती व शिक्षणाचा अधिकार
कलम २९-३० मध्ये संस्कृती व शिक्षणाच्या अधिकाराविषयी माहिती दिली आहे. यानुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकास आपली भाषा, लिपी, संस्कृती जपण्याचा, प्रचार करण्याचा अधिकार असेल. अल्पसंख्यांकांना शैक्षणिक संस्था निर्माण करण्याचा अधिकार आहे.
६) न्यायालयीन संरक्षणाचा अधिकार
कलम ३२ ते ३५ मध्ये न्यायालयीन संरक्षणाच्या अधिकाराविषयी माहिती दिली आहे. जर व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन होत असेल अशा व्यक्तीला सर्वोच्च न्यायालय इतर सर्व न्यायालयामध्ये उल्लंघन करण्याच्या विरोधात जाता येते. यानुसार न्यायालयीन ५ प्रकारचे उपचार दिलेले आहे.
