महावितरणची प्रस्तावित वीज दरवाढ बेकायदेशीरच : ॲड. सचिन देशमुख

थिंक टँक / नाना हालंगडे
राज्य वीज नियामक आयोगाकडे महाराष्ट्र राज्य महावितरण कंपनीने दरवाढ प्रस्तावित केलेली असल्याचे प्रसिद्घ झाले,असून याविषयी हरकती नोंदविणेसाठी १५ फेब्रुवारी २०२३ ही तारीख दिल्याचेही प्रसिद्ध केले आहे. सदर दरवाढ ही चुकीच्या पद्धतीने करण्याचा घाट चालू आहे. याबाबत लोकांनी तीव्र विरोध नोंदवला नाही तर भविष्यात याचा भार गरीब, शेतकरी, कष्टकरी आणि प्रामाणिकपणे वीज बिल भरणारे यांच्यावर पडणार आहे. महावितरणची प्रस्तावित वीज दरवाढ बेकायदेशीरच आहे. ही अन्यायकारक वीजदरवाढ लागू झाली तर शेतकरी कामगार पक्ष विरोध करेल, अशी माहिती शेकापचे नेते, माजी जिल्हा परिषद सदस्य ॲड. सचिन देशमुख यांनी थिंक टँक न्यूज नेटवर्कशी बोलताना दिली.

ॲड. सचिन देशमुख म्हणाले की, वास्तविक
महावितरण कंपनी ही राज्य सरकार नियंत्रित व संचलीत अशी‌ स्वायत्त कंपनी आहे. मुळातच त्रिभाजनाचा व चौभाजनाच फसलेला हा प्रयोग आता त्याच्या शेवटच्या टप्प्यावर येऊन पोहोचला आहे. कंपनीचा कथित तोटा हा कंपनीच्या अनागोंदी, लबाड, व राज्य शासन आणि जनतेची दुहेरी फसवणूक करणाऱ्या कारभाराचा परिपाक आहे.

या फसवणुकीचा तपशील अनेक शासकीय अहवालामध्ये सुस्पष्टपणे नमुद केला गेला आहे. अकृषक वीजचोर सोडून शेतकऱ्यांना फाशी कशी दिली गेली याचे सप्रमाण विश्लेषण या अहवालामध्ये केले असून, सदरचा अहवाल आपल्या दप्तरी उपलब्ध आहे.

या अहवालामधे कृषीक्षेत्रातील वीज वितरणाबाबत काही महत्वाची माहिती व सुचना मांडल्या आहेत. पैकी सध्या कृषी क्षेत्र नेमकी किती वीज वापरतं आणि त्याची किती वसुली वा थकबाकी आहे, हा मुद्दा तर मांडला आहेच,‌ परंतु त्याहीपेक्षा महावितरणच्या वीज वितरणातील तांत्रिक व पायाभूत संरचनेतील दोषसुद्धा मांडले आहेत.

यातील तांत्रिक तपशीलावर लोकाभिमुख तज्ञ मंडळी अभिप्राय देतीलच, परंतु एक गोष्ट निश्चित आहे, की शेतकऱ्यांकडून प्रत्यक्ष वापरली जाणारी वीज आणि महावितरण कागदोपत्री दाखवत असलेला वापर यामधे खात्रीशीर तफावत आहे.

आता ही तफावत नजरचुकीने झाली असावी असं म्हणायला अजिबात जागा नाही. कारण ही तफावत दरवर्षीच विशेषतः २०१३ नंतर सातत्याने दाखवली गेली आहे. शेती व्यतिरिक्त अन्य अकृषक वापरातील भार, वीज गळती आणि अकृषक क्षेत्राकडून केली जाणारी वीजचोरी या सर्वांचा भार हा बेमालुमपणे कृषी क्षेत्राच्या नावावर आणि खात्यावर दाखवण्याचं एक सुनियोजित षडयंत्र यात नक्किच सुरू असल्याचा संशय येतो आहे. हे असं म्हणण्यामागे फक्त काल्पनिक आक्षेप नसून मार्च २०२० मधे महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाला सादर केल्या गेलेल्या एका अहवालातील आकडेवारीतून हे षडयंत्र असल्याचा निष्कर्ष निघू शकतो.

या अहवालातील प्रत्यक्ष आकडेवारीनुसार ९८% शेतकरी वार्षिक एकुण १५०० तासांपेक्षा कमी वीज वापरतात, तर महावितरणने हाच वीज वापर कागदोपत्री वार्षिक ३००० तास गृहीत धरून आकारणी, वसुली आणि थकबाकी काढली आहे. याशिवाय कृषी वीज वापराबाबत अचुक व प्रत्यक्ष मोजमाप व आकारणी सक्षमपणे करणारी प्रणाली महावितरणकडे उपलब्ध नाही, ती तशी कालानुरूप बदललेलीही नाही उन्नतही केलेली नाही आणि आहे त्या यंत्रणेचा रखरखावही केला जात नाही.

अंदाजे २३४०० मीटर्सपैकी फक्त १९४७ वाचनयोग्य आहेत तर उर्वरीत ९०% पेक्षा जास्त सदोष अवाचनीय मीटर्स आहेत. काही मीटर्स की जी ५ एचपी भारक्षमतेची आहेत, त्यांचा वापर १०००० kwh दाखवला जात आहे, की जे निव्वळ हस्यास्पद व अशक्य आहे.

वीजबिलाच्या आकारणीपुरती मर्यादीत भुमिका न घेता, कृषी क्षेत्राकरिता या वीज धोरणांचा तांत्रिक व धोरणात्मक पातळीवर निर्णय घेणे आज अपरिहार्य आहे. याशिवाय कृषी क्षेत्राच्या नेमक्या वीजवापराबाबत आणि त्याच्या न्याय्य आकारणी बाबतची शेतकऱ्यांची आणि त्याचबरोबर शहरी भागातील सामान्य जनतेची किफायतशीर वीजेची मागणी उद्दीष्टापर्यंत पोहोचू शकणार नाही.

महावितरण कंपनीच्या प्रस्तावित वीज दरवाढीस आम्ही तीव्र विरोध करीत आहोत याची नोंद घ्यावी आणि महावितरण कंपनीसह राज्यातील सर्वच वीज उत्पादक कंपन्यांचे आणि वीज वितरक कंपन्यांचे तात्काळ कॅग ऑडिट करणेची मागणी करीत आहोत.

सदर कॅग ऑडिट होईपर्यंत कोणतीही वीज दरवाढ करू नये अशी मागणी सर्व लोकांनी पत्राद्वारे ,मेल द्वारे करावी अन्यथा याचा भार सहन करावा लागेल त्यामुळे जागरूकपणे यास विरोध करावा. आम्ही याबाबत शेकाप पक्षातर्फे निषेध करीत आहोत, अशी माहिती ॲड. सचिन देशमुख यांचा दिली.

हेही वाचा

मुख्यमंत्री साहेब, वाढदिनीच शेतकऱ्यांची वीज तोडता, कसले हे अभिष्टचिंतन?

शहाजीबापूंच्या ताफ्यातील पोलीस गाडीचा अपघात, एकजण जागीच ठार