भारतीय संविधान जगात सर्वात मोठे, तर सर्वात लहान अमेरिकेचे संविधान

थिंक टँक / नाना हालंगडे
संविधान किंवा राज्यघटना (इंग्रजी : Constitution) हा एखादा देश अथवा राष्ट्र चालवण्यासाठी आखून दिलेले मूळ आदर्श, पायंडे अथवा नियमांचा संच आहे. हे नियम एकत्रितपणे राष्ट्राचे अस्तित्व ठरवतात. जर हे नियम एक अथवा अनेक पुस्तके अथवा कायदेशीर कलमामध्ये लिहिले गेले असतील तर त्याला लिखित संविधान असे म्हणतात. संविधानाबाबत एक विशेष गोष्ट अशी की, भारतीय संविधान जगातील सर्वात मोठे, तर सर्वात लहान संविधान म्हणून अमेरिकेच्या संविधानाचा उल्लेख केला जातो.

संविधान हे केवळ एका देशापुरते मर्यादित नसून संस्था, संघटना इत्यादी देखील आपापले संविधान बनवू शकतात. इंग्रजी भाषेमध्ये २२ भाग, ४४४ कलमे, ११८ दुरुस्त्या व १,१७,३६९ शब्द असलेले भारताचे संविधान हे एका सार्वभौम राष्ट्राने तयार केलेले जगातील सर्वात मोठे संविधान आहे. ह्याउलट केवळ ७ कलमे व २६ दुरुस्त्या असलेले अमेरिकेचे संविधान हे जगातील सर्वात लहान लिखित संविधान मानले जाते.

भारताचे संविधान (भारताची राज्यघटना) हा भारताचा सर्वोच्च कायदा आहे. हे दस्तऐवज मूलभूत राजकीय संहिता, संरचना, कार्यपद्धती, अधिकार आणि सरकारी संस्थांची कर्तव्ये आणि मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नागरिकांची कर्तव्ये निर्धारित करणारी चौकट मांडतो. हे जगातील सर्वात मोठे लिखित राष्ट्रीय संविधान आहे.

हे २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारताच्या संविधान सभेने स्वीकारले आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले. राज्यघटनेने भारत सरकार कायदा १९३५ ची जागा देशाचा मूलभूत प्रशासकीय दस्तऐवज म्हणून घेतली आणि भारताचे अधिराज्य हे भारताचे प्रजासत्ताक बनले. संवैधानिक स्वायत्तता सुनिश्चित करण्यासाठी, त्याच्या रचनाकारांनी कलम ३९५ मध्ये ब्रिटिश संसदेचे पूर्वीचे कायदे रद्द केले. भारत २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिन म्हणून आपले संविधान साजरे करतो.

संविधान भारताला सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, आणि लोकशाही प्रजासत्ताक घोषित करते, तेथील नागरिकांना न्याय, समानता आणि स्वातंत्र्य आणि बंधुत्वाला चालना देण्यासाठी प्रयत्नांची हमी देते. १९५०चे मूळ संविधान हेलियमने भरलेल्या केसमध्ये नवी दिल्लीतील संसद भवनात जतन केले आहे. आणीबाणीच्या काळात १९७६ मध्ये ४२व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे “धर्मनिरपेक्ष” आणि “समाजवादी” हे शब्द प्रस्तावनामध्ये जोडले गेले.

१९५० साली अंमलात आलेले भारतीय संविधान मुख्यत्वे १९३५ च्या भारत सरकार कायद्यावर आधारित आहे. १९३५ सालच्या या कायद्यान्वये भारताच्या अंतर्गत स्वशासनाचा पाया घातला गेला होता. ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमंट ॲटली यांच्या शिष्टमंडळाच्या स्वतंत्र भारताच्या संविधानाची निर्मिती करण्यासाठी एका मसुदा समितीच्या स्थापनेविषयीच्या कल्पनेस भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या नेत्यांनी सहमती दर्शविली होती.

१९४६ च्या उन्हाळ्यात या समितीची स्थापना झाली व तिची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी सच्चिदानंद सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली तर फ्रॅंक अँथनी यांच्या उपाध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथील संविधान सभागृहात झाली. ११ डिसेंबर रोजी सर्व सदस्यांच्या सहमतीने डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांची अध्यक्षस्थानी तर आशुतोष मुखर्जी यांची उपाध्यक्ष स्थानी निवड करण्यात आली. हे सभागृह आज सेंट्रल हॉल या नावाने परिचित आहे. पहिल्या बैठकीला ९ महिलांसह एकूण २११ सदस्य उपस्थित होते. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारतास स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अल्पकाळ या समितीने भारताचे प्रतिनिधी या रूपात काम केले होते.

२९ ऑगस्ट १९४७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मसुदा समितीची स्थापन झाली. मसुदा समिती ही सर्वात महत्त्वाची समिती होते. हिचे काम संविधान निर्मिती करणे हे होते. अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेद्वारे स्वीकारला गेला. त्यामुळे भारतात २६ नोव्हेंबर हा दिवस “भारतीय संविधान दिन” म्हणून साजरा केला जातो. नागरिकत्व, निवडणुका व अंतरिम संसदेविषयीचे आणि इतर काही तात्पुरत्या बाबी तत्काळ लागू झाल्या. संविधान संपूर्ण रूपाने २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले. त्यामुळे २६ जानेवारी हा दिवस “भारतीय प्रजासत्ताक दिन” म्हणून साजरा केला जातो.

• ठळक बाबी
  ६ डिसेंबर १९४६: संविधान सभेची स्थापना (फ्रेंच प्रथेनुसार)
• ९ डिसेंबर १९४६: घटना सभागृहात (आताच्या संसद भवनचा सेंट्रल हॉल) पहिली बैठक झाली. संविधान सभेला संबोधित करणारे पहिली व्यक्ती जे बी. कृपलानी. सच्चिदानंद सिन्हा तात्पुरते अध्यक्ष झाले. (वेगळ्या राज्याची मागणी करत मुस्लिम लीगने संविधान सभेवर बहिष्कार टाकला.)
• ११ डिसेंबर १९४६: संविधान सभेने राजेंद्र प्रसाद यांना घटना समितीचे अध्यक्ष, हरेंद्रकुमार मुखर्जी यांना उपाध्यक्ष आणि बी.एन. राव यांना घटनात्मक कायदेशीर सल्लागार म्हणून नियुक्त केले. (सुरुवातीला तेथे एकूण ३८९ सदस्य होते, ते फाळणीनंतर २९९ वर घसरले. ३८९ सदस्यांपैकी २९२ सरकारी प्रांतातील, ४ मुख्य आयुक्त प्रांतांचे आणि ९३ राज्यांतील होते.)
• १३ डिसेंबर १९४६: जवाहरलाल नेहरूंनी एक ‘वस्तुनिष्ठ ठराव’ सादर केला आणि मूलभूत तत्त्वे मांडली. हीच नंतर राज्यघटनेची प्रस्तावना ठरली.
• २२ जानेवारी १९४७: वस्तुनिष्ठ ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
• २२ जुलै १९४७: नवा राष्ट्रीय ध्वज स्वीकारला गेला.
• १५ ऑगस्ट १९४७: स्वातंत्र्य प्राप्त झाले. भारत भारताचे वर्चस्व आणि पाकिस्तानचे वर्चस्व असे विभागले गेले.
  २९ ऑगस्ट १९४७: बी.आर. आंबेडकर मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्त. समितीचे अन्य सदस्य – मुन्शी, मुहम्मद सदुल्ला, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, टी. टी. कृष्णम्माचारी (१९४८ साली निधन झालेल्या डी. पी. खेतान यांच्या जागेवर). एन. माधवराव यांनी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे राजीनामा दिलेल्या बी.एल. मित्तर यांची जागा घेतली.
• १६ जुलै १९४८: हरेंद्रकुमार मुखर्जी यांच्याप्रमाणेच, टी. टी. कृष्णम्माचारी यांना विधानसभेचे दुसरे उपाध्यक्ष म्हणून निवडले गेले.
• २६ नोव्हेंबर १९४९: भारतीय राज्यघटनेचे विधेयक संसदेने संमत आणि मंजूर केले.
• २४ जानेवारी १९५०: संविधान सभेची अखेरची बैठक. ३९५ लेख, ८ अनुसूची व २२ भाग असलेल्या राज्यघटनेवर स्वाक्षरी झाली व तिला मान्यता मिळाली.
• २६ जानेवारी १९५०: राज्यघटना अस्तित्वात आली. (या प्रक्रियेस २ वर्षे, ११ महिने आणि १८ दिवस लागले – एकूण ६४ लाख रुपये खर्च.)

मूलभूत अधिकार
भारतीय राज्यघटनेच्या उदारमतवादी रूपाची प्रचिती विभाग ३ मधील मूलभूत अधिकारांच्या तरतुदीवरून येते. या अधिकारांमध्ये सामान्य मानवी अधिकारांचा समावेश आहे जसे – कायद्यासमोर नागरिकांची समानता किंवा धर्म, वंश, जात, लिंग वा प्रांत आदी मुद्द्यांधारे न केला जाणारा भेदभाव (कलमे १२ -१८) दलितांवरच्या अत्याचाराविरुद्धचे कलम १७ विशेष महत्त्वाचे आहे. अस्पृश्यता पाळणे हा या कलमाने दंडनीय गुन्हा आहे. घटनेत पाच मूलभूत प्रकारचे अधिकार ओळखण्यात आले आहेत.

• स्वातंत्र्य (कलम १९-२२) : भाषणस्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य सभा वा संघटना स्थापण्याचे स्वातंत्र्य, पेशा निवडण्याचे स्वातंत्र्य (कलम १९)
  कायदा (कलम २०), जीविताचा अधिकार (कलम २१), काही बाबींमध्ये अटक वा कैदेचे स्वातंत्र्य (कलम २२)
  शोषणाविरुद्ध संरक्षण (कलम २३ व २४) : बालमजुरी व मानवी तस्करी पासून सं‍रक्षण
• धर्मस्वातंत्र्य (कलम २५-२८) : पूजा व आचरणाचे स्वातंत्र्य
• अल्पसंख्याकांचे अधिकार (कलम २९ व ३०) : अल्पसंख्याकांना संरक्षण व स्वतःच्या शिक्षणसंस्था स्थापण्याचे स्वातंत्र्य
• घटनात्मक तक्रारींचा अधिकार (कलम ३२-३५) : मूलभूत अधिकारांचे हनन झाले आहे असे वाटल्यास कोणत्याही व्यक्तीस कलम ३२ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयात तक्रार दाखल करण्याचा हक्क आहे.
• मालमत्ता बाळगण्याचा अधिकार देणारे कलम ३१ हे १९७८ साली वगळण्यात आले होते. ही वगळण वादग्रस्त ठरली होती.

सरकारसाठीची मार्गदर्शक तत्वे
राज्यघटनेच्या चौथ्या विभागात राज्य व संघ स्तरावरील सरकारे तसेच संसद/विधानसभा यांच्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्यात आली आहेत. यात सामाजिक अधिकार – जसे कामाचा अधिकार, शिक्षण व कल्याणाचा अधिकार, जीवनाचा सार्वत्रिक स्तर उंचावण्यासाठीची सरकारची सामाजिक दायित्वे, मनुष्यांना कामे करणे सुलभ होईल अशी कार्यालये आदी. कलम ४३ अन्वये समाविष्ट आहेत. कलम ४५ अन्वये १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना मोफत शिक्षण हे शासनाचे दायित्व आहे. कलम ४६ अन्वये समाजातील मागास घटकांच्या (विशेषतः आदिवासी व दलित घटकांना) उन्नतीस शासन बांधील आहे.

वरील सामाजिक दायित्वांशिवाय चौथ्या विभागात न्यायालयीन व प्रशासकीय अधिकारांचा कलम ५० मध्ये व पंचायत स्थापण्याचा कलम ४०) मध्ये उल्लेख आहे.

निसर्गरक्षण (कलम ४८-अ), स्मारकांचे जतन (कलम ४९), आंतरराष्ट्रीय शांतता व परस्पर मैत्रीसंबंधांविषयीचे कलम (कलम ५१) आदी कलमे सरकारसाठीची इतर मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. इतरत्र अतिशय सुस्पष्ट व तपशीलवार असणारे भारतीय संविधानाचे रूप या कलमांमध्ये अतिशय ढोबळ असे आहे. वरीलपैकी कोणतीही कलमे सरकारसाठी सक्तीची नाहीत. किंबहुना तात्त्विक मूल्ये असेच त्याचे स्वरूप आहे.

सत्ता
सत्तेचे भारतात तीन प्रकारे विकेंद्रीकरण झाले आहे –
कार्यकारी
कायदेकारी
न्यायालयीन
प्रशासकीय सत्ता पंतप्रधान/मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाकडे असते. प्रशासकीय सत्ता संसदीय अधिवेशन चालू नसताना कायदे करू शकते; परंतु त्यास संसदेची मान्यता मिळणे बंधनकारक असते. भारतात प्रशासकीय व न्यायालयीन अधिकारांच्या मर्यादा सुस्पष्टपणे आखून देण्यात आल्या आहेत. न्यायालयीन सत्तेचे सर्वोच्च केंद्र सर्वोच्च न्यायालय असते.

भारतातील संसद ही द्विगृही (Bicameral) आहे. कलम १६८ अन्वये राज्यांची विधिमंडळे एकगृही वा द्विगृही असू शकतात. द्विगृही व्यवस्थेत विधानसभा हे खालील सभागृह तर विधानपरिषद हे वरील सभागृह असते.

भारत हे संघराज्य आहे. भारतीय संविधानाने केंद्र सरकारला अधिकारांमध्ये झुकते माप दिले आहे. विभाग ६ अन्वये राज्यांच्या सत्ता, हक्क, कर्तव्ये निश्चित करण्यात आली आहेत. राज्य सरकारचे स्वरूपही केंद्राप्रमाणेच असते. राज्यात पंतप्रधानाप्रमाणे मुख्यमंत्री हा सरकारचा कार्यकारी प्रमुख तर राज्यपाल हा राष्ट्रपतीप्रमाणे घटनात्मक प्रमुख असतो. गरज पडल्यास राज्याचे शासन केंद्राद्वारे बरखास्त केले जाऊ शकते. भारताची फाळणी, हिंदू-मुस्लिम दंगे अशा कारणांमुळे केंद्रीय सरकार तुलनेने सशक्त ठेवण्याची गरज घटनाकारांस भासली. राज्ये संघराज्यापासून फुटू नयेत यासाठी केंद्रीय सरकारकडे जादा अधिकार देण्यात आले आहेत. गाव व तालुकास्तरांवरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पूर्णतः स्वायत्तता देण्यास याच कारणास्तव उशीर झाला.

अधिकृत भाषा:
संघराज्याची अधिकृत भाषा कोणती असावी हा घटनासमितीतील सर्वाधिक वादाचा मुद्दा होता, असे डॉ.आंबेंडकरांनी आपल्या आठवणीत नमूद केले आहे. राज्यघटनेच्या कलम ३४३ अन्वये देवनागरी लिपीत लिहिलेली मराठी भाषा ही संघराज्याची अधिकृत भाषा आहे. यासोबत इंग्रजी भाषेचा उपयोग सर्व अधिकृत कामांसाठी करण्यात येईल. हिंदी भाषेस घटनेने राष्ट्रभाषा नव्हे तर संघराज्याची अधिकृत भाषा असा दर्जा दिलेला आहे. या सोबत इतर २२ भाषा भारताच्या मान्यताप्राप्त भाषा आहेत. इंग्रजी भाषेच्या वापराविषयी दर १५ वर्षात पुनरावलोकन करावे अशी तरतूद घटनेत आहे.

कलम ३४५ अन्वये राज्यांना हिंदी वा एकाधिक प्रादेशिक भाषा वापरण्याचा पर्याय आहे. कलम ३४६ अन्वये केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांचे परस्परांशी व राज्यांचे परस्परांशी दळणवळण हिंदी वा इंग्रजीत असावे अशी तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची भाषा इंग्रजी आहे. राष्ट्रपतीच्या अनुमतीने उच्च न्यायालयात हिंदी वा इतर प्रादेशिक भाषांच्या वापरास मुभा आहे. जर हिंदी व इंग्रजी भाषेतील कोणत्याही कायदेशीर दस्तात मतभेद/फरक दिसल्यास इंग्रजी भाषिक मजकूर ग्राह्य मानला जाईल असे कलम ३४८ सांगते.