ब्राम्हण्यवादी पितृसत्ता आणि पोटजातींचा प्रश्न
'थिंक टँक लाईव्ह'चे संपादक कुणाल रामटेके यांचा विशेष लेख
मुळात, भारतीय जातीव्यवस्था हीच ब्राह्मण्यवादी पितृसत्तेची देण असल्याने त्यातून निर्माण झालेल्या महाशोषणीक व्यवस्थेचा ‘स्त्री’ हा पहिला बळी ठरला. नव्हे तर जातीवादी व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी स्त्रीयांचा गुलाम म्हणून भारतात झालेला वापर अत्यंत घृणास्पद व्यवस्थेस जन्म देणारा ठरला. त्यातही उच्चकुलीन स्त्रियांची शुद्धता किंवा लैंगिकता जपण्यासाठी त्यांना श्रमबंदी करीत घरंदाजतेच्या नावाखाली सातत्याने माजघरात बंधीस्थ करून ठेवण्यात आले, तर दलित स्त्रियांच्या परिश्रम आणि लैंगिकतेचे शोषण करण्यात आले.
सातत्याने ‘जात नाही ती जात’ ही संकल्पना जातींच्या संदर्भात सातत्याने वापरली जाऊन जातींच्या शोषणाचे उदात्तीकरण केल्या जाते. मात्र प्रत्त्येक जात वास्तवातही अनेक पोटजाती निर्माण होऊन सामाजिक बंधिस्तीकरणाचे दृढीकरण सत्यात्याने झाल्याने पोटजातींचा प्रश्नही महत्वाचा ठरला आहे. अर्थात जात आणि पोटजातींचा प्रश्न हा ब्राम्हण्यवादी पितृसत्तेचा प्रश्न आहे. अर्थातच या सर्व प्रकारास कारणीभूत असलेली ब्राम्हण्यवादी पितृसत्ता त्या अनुषंगाने पोटजातींच्या प्रश्नांचे आकलन आणि मांडणी आजही तितकीच महत्वाची ठरते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पोटजातीच्या प्रश्नाचे विश्लेषण करीत असतांना पोटजातींच्या अंतर्गत सुधारणा आणि निर्मूलन कार्यक्रम हाती घेण्यास ‘मूर्खपणा’ म्हटले आहे. अर्थातच जाती अंताच्या कार्यक्रमाचे विश्लेषण करीत असताना पोटजातींचे प्रश्न लक्षात घेणे महत्त्वाचे ठरते.
भगवान बुद्धांच्या चतुःवर्णांतकक्रांतीनंतर आजच्या भारतात सुमारे ५००० पेक्षा जास्त जाती अस्तित्वात आहेत. त्यातही प्रत्येक जातीच्या साडेबारा पोटजाती आहेत. भारतीय इतिहासाचे आकलन करता जाती आणि पोटजातींमुळे गुलामी निर्माण, विकसित आणि दृढ होत गेल्याचे आढळते. मात्र, अभिजनवादी आणि उच्चकुलीन कथित सुधारणावादी दृष्टिकोनातून ब्राम्हण्यवादी पितृसत्तेचा मूळ प्रश्न न हाताळता सुरुवातीच्या काळात पोटजातींमध्ये केवळ आणि केवळ रोटी व्यवहार आणि नंतरच्या काळात ‘बेटी’ व्यवहाराचा प्रश्न हाताळण्याचा प्रयत्न झाला.
याबाबत प्रा. दिलीप चव्हाण यांनी त्यांच्या ‘समकालीन भारत : जातीअंताची दिशा’ या प्रसिद्ध पुस्तकात काही संदर्भ दिले आहेत. त्यानुसार, सन १८८८ मध्ये शृंगेरी पिठाच्या शंकराचार्यांना साताऱ्यातील ब्राह्मण समुदायाने पोटजाती अंतर्गत विवाहांना परवानगी मागणारा अर्ज केला होता. यालाच सकारात्मक प्रतिक्रिया म्हणून बाळ गंगाधर टिळकांनी त्यांच्या ‘केसरी’मधून दिनांक १३ व २० नोव्हेंबर १९०० मध्ये ‘कोकणस्थ, देशस्थ, कऱ्हाडे’ या शीर्षकाखाली दोन लेख प्रसिद्ध करून ब्राम्हणांनी पोटजातींमध्ये विवाह करावे असे आवाहन केले होते. मात्र त्यातही, “सर्व हिंदुस्थानातील जाती मोडून सर्वत्र एक सारखा रोटी- बेटी व्यवहार सुरु करण्याचा प्रयत्न, आणि एकाच जातींतील परस्पर अन्न व्यवहार करणाऱ्या पोटशाखांमध्ये देश परत्वे बंद पडलेला बेटी व्यवहार सुरु करण्याचा प्रयत्न यामध्ये जमीन अस्मानाचे अंतर आहे” हे स्पष्ट करायला ते विसरले नाहीत. मुळात, जातींमध्ये निर्माण होत असलेल्या नवीन वर्गाच्या निर्मितीतून स्वजातीतही समकक्ष स्थळांचे प्रश्न तत्कालीन ब्राह्मण समाजासमोर निर्माण होऊ लागल्याने याबाबतचा विचार होऊ लागला होता. अर्थातच, जाती निर्मूलन आणि समता वगैरे मूल्यांचा या क्रियाकलापांशी काही संबंध होता असे नाही. हिंदू महासभेच्या १९२९ च्या ढाका येथील राष्ट्रीय अधिवेशनात न. ची. केळकर यांनी चार वर्णांप्रमाणे “चार जाती कायम ठेवून पोटजाती तेव्हढ्या मोडाव्यात” अशी मांडणी केली होती. यामागे बदलत्या काळात ‘ब्राह्मणांमधील एकजूट नष्ट होईल’ म्हणून अशा प्रकारची भूमिका त्यांच्या पुढाऱ्यांनी घेतली होती. (चव्हाण दिलीप, २०१९, ‘समकालीन भारत : जाती अंताची दिशा’, पृ. क्र. १४२, १४३) मात्र, अशा प्रयत्नांमधून जातीय अस्मिता, वर्चस्वाची भावना आणि पर्यायाने शोषणाची चौकट दृढ होत असल्याचे विवेचन डॉ. आंबेडकरांनी वारंवार केले आहे. किंबहुना, उपरोक्त पोटजाती संदर्भात उच्चवर्णियांनी घेतलेली भूमिका केवळ आणि केवळ तत्कालीन वर्गबंधीस्थीकरणाचाच प्रयत्न होता.
आजच्या काळात ही पोटजाती आणि त्यांच्या अंतर्गत सुधारणा किंवा निर्मूलनाचा प्रश्न सातत्याने चर्चिल्या जात असतांनाच त्यातील पोकळपणा लक्षात घेत “उपजाती नष्ट करणे जातीला अधिक बळकटी देण्यास आणि शक्तिशाली करण्यास आणि म्हणूनच उपद्रवकारी करण्यास कारणीभूत ठरेल.” हे बाबासाहेबांचे मत लक्षात घेणे महत्वाचे ठरते. किंबहुन, पोटजातींच्या अवास्तव चर्चेतून जातीअंताचा व्यापक अजेंडा मागे पडून त्यातून जातीय दृढीकरणाची प्रक्रियाच पुन्हा एकादा नव्या जोमाने सुरु होईल. ते टाळण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या पोटजाती सुधारणा किंवा निर्मूलन कार्यक्रमाच्या फंदात न पडता सपशेल ‘जातीअंत’ हीच आपल्या संविधानिक लढ्याची पहिली पायरी असली पाहिजे.
कुणाल रामटेके (संपादक-थिंक टँक लाईव्ह)