केंद्रात २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेवर आल्यानंतर गौरी लंकेश, एमएम कलबुर्गी यांच्या हत्या झाल्या. पाठोपाठ दादरीचे अखलाख प्रकरण घडले. कलबुर्गी हे साहित्य अकादमीचे सदस्य असतानाही त्यांच्या हत्येनंतर साहित्य अकादमीने साधी श्रद्धांजलीही वाहिली नाही, त्याच्या निषेधार्थ उदय प्रकाश यांनी साहित्य अकादमी पुरस्कार परत करण्याची घोषणा केली.
दादरीच्या घटनेनंतर देशभऱ जो क्षोभ उसळला होता, त्याला प्रतिसाद देताना नयनतारा सहगल, अशोक वाजपेयी यांनी साहित्य अकादमी पुरस्कार परत करण्याची घोषणा केली. आणि देशभर पुरस्कार वापसीची चळवळ सुरू झाली. लेखकांची ही अहिंसक कृती सरकारला घायाळ करणारी ठरली. तत्कालीन केंद्रसरकारमधील दुस-या क्रमांकाचे मंत्री अरुण जेटली यांनी साहित्यिकांच्या कृतीची `कागदी बंड` अशी संभावना केली होती. पुरस्कार वापसीच्या चळवळीने देशभरातील साहित्यिक-सांस्कृतिक जगत ढवळून निघाले होते.
त्यानंतर तब्बल सात वर्षांनी त्याचीच पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात होताना दिसते आहे. ज्यावेळी साहित्य अकादमी पुरस्कार परत करण्याची चळवळ सुरू झाली होती, तेव्हा महाराष्ट्रातील एकाही साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त लेखकाने आपला पुरस्कार परत केला नव्हता, हेही मुद्दाम नमूद करण्याजोगे. अनुवादाचा पुरस्कार मिळालेले इब्राहिम अफगाण हे अकादमी पुरस्कार परत करणारे एकमेव मराठी लेखक होते.
मराठीतील अनेक लेखकांनी त्यावेळी राज्य पुरस्कार परत करून पुरस्कार वापसीच्या चळवळीला बळ दिले होते. आता पुन्हा महाराष्ट्रात पुरस्कार वापसीची चळवळ सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेल्या शिंदे- फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मोहोळावर दगड मारला आहे. दीपक केसरकर मराठी भाषा विभागाचे मंत्री म्हणून युक्तिवाद करण्यासाठी पुढे आले असले तरी याचे सूत्रधार कोण आहेत, ते महाराष्ट्राच्या जनतेला ठाऊक आहे.
नेमका विषय समजून घेण्यासाठी थोडे तपशीलात जावे लागेल. सहा डिसेंबर २०२२ रोजी राज्यशासनाचे २०२१ या वर्षातील उत्कृष्ट वाड्.मय निर्मितीसाठीचे पुरस्कार जाहीर झाले. सरकारचे एकूण ३५ पुरस्कार आहेत. पैकी अर्थशास्त्र विषयातील लेखनासाठी देण्यात येणा-या सी. डी. देशमुख पुरस्कारासाठी तसेच नाटक विभागात प्रथम प्रकाशनासाठी देण्यात येणा-या विजय तेंडुलकर पुरस्कारासाठी परीक्षकांनी पुस्तकाची शिफारस केली नाही.
बाकी ३३ पुरस्कारांमध्ये एक लाख रुपयांच्या २१ आणि ५० हजारांचे १२ पुरस्कारांचा समावेश आहे. अनुवादित साहित्यासाठी तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार अनघा लेले यांना कोबाड गांधी यांच्या पुस्तकाच्या अनुवादासाठी (फ्रॅक्चर्ड फ्रीडमः तुरुंगातील आठवणी व चिंतन) जाहीर झाला. सहा तारखेला जाहीर झालेल्या या पुरस्कारांसंदर्भात पडद्यामागे मधल्या सहा दिवसांत ब-याच घटना घडामोडी घडल्या आणि १२ डिसेंबरला अचानक सरकारने एक शासनादेश काढून मराठी साहित्य क्षेत्राला मोठा धक्का दिला.
राज्य पुरस्कार निवडीसाठी जी समिती नेमली होती, ती समिती बरखास्त करण्यात आली.आणि कोबाड गांधी यांच्या पुस्तकाच्या अनुवादासाठी अनघा लेले यांना जाहीर झालेला पुरस्कार रद्द करण्यात आला. यापूर्वी १९८१ मध्ये एकदा अशी घटना घडली होती. जयप्रकाश नारायण यांचे चरित्र आणि विनय हर्डीकर यांचे आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवरील `जनांचा प्रवाहो चालिला` अशा दोन पुस्तकांना मिळालेले पुरस्कार तत्कालीन मुख्यमंत्री बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले यांनी आपल्या अधिकारात रद्द केले होते. अकोल्याला त्यावर्षी गो. नी. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली साहित्य संमेलन भरले होते.
केंद्रीय मंत्री वसंत साठे स्वागताध्यक्ष होते. त्यांनी पुरस्कार रद्द केल्याबद्दल अंतुले यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडला. त्यातून मग सरकारच्या मदतीशिवाय संमेलन भरवण्याची कल्पना पुढे आली. सरकारच्या धोरणाविरोधात भरणा-या संमेलनाला अंतुले यांनी पंधरा हजारांचा मदतीचा चेक पाठवला होता, परंतु संयोजन समितीने तो नाकारला आणि केवळ लोकसहभागातून संमेलन यशस्वी केले.
मराठी भाषा विभागाचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटले आहे की, `या पुस्तकाच्या निवडीसंदर्भात तज्ज्ञ समितीच्या अध्यक्षांनी कुठलीही चर्चा केली नाही,अथवा ही बाब निदर्शनास आणून दिली नाही.` खरेतर पुरस्कारांबाबत चर्चा करण्याची अशी कोणतीही पद्धत नव्हती आणि नाही. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळामार्फत या पुरस्कारांची प्रक्रिया राबवली जाते.
साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष परीक्षकांची नावे निश्चित करतात. विशिष्ट मुदतीत सदस्यांकडून पुरस्कारासाठीच्या शिफारशी मागवून घेतल्या जातात. त्या शिफारशी मराठी भाषा विभागाकडे पाठवल्या जातात आणि विभागाकडून त्यासंदर्भातील शासनादेश काढून पुरस्कारांची घोषणा केली जाते. परीक्षक नेमण्यापूर्वी कोणत्या वाड्.मय प्रकारासाठी कोण परीक्षक नेमायचे, अशी फिल्डिंग सरकारी पातळीवरून लावली जाणे शक्य आहे. परंतु आतापर्यंत असे काही घडल्याचे आढळलेले नाही.
नेमलेल्या परीक्षकांकडून डावे-उजवे होण्याची शक्यता असतेच. किंबहुना परीक्षकाचे काम खूपच आव्हानात्मक असते. पुरस्कारासाठी आलेल्या एका वाड्.मय प्रकारातल्या शंभरपासून चारशेपर्यंत पुस्तकांना कितीही चाळणी लावली तरी उत्तम दर्जाची दहा पुस्तके असतात. त्यातील एक किंवा दोन पुस्तकांना पुरस्कार मिळतात. त्याच तोडीची आठ उत्तम पुस्तके मागे राहतात. त्यामुळे संबंधित लेखकांच्या मनात आपल्यावर अन्याय झाल्याची किंवा पुरस्कार देताना पक्षपात झाल्याची भावना निर्माण होणे स्वाभाविक असते.
परीक्षकांमध्ये एखादा-दुसरा परीक्षकही सुमार दर्जाचा किंवा पक्षपाती असण्याची आणि त्यामुळे चांगल्या पुस्तकावर अन्याय होण्याची शक्यता असते. परंतु ते तेवढ्यापुरतेच. एकूणच आजवर पुरस्कार निवडीमध्ये कधी उघडपणे सरकारी हस्तक्षेप झाल्याचे ऐकिवात नाही.
आताच्या घडामोडींसंदर्भातील उपलब्ध माहितीनुसार साहित्य संस्कृती मंडळाकडून मराठी विभागाकडे पुरस्कारांची यादी पाठवल्यानंतर दीड महिन्यांनी पुरस्कार जाहीर करण्यात आले. याचा अर्थ मराठी भाषा विभागाकडे दीड महिना यादी पडून होती. कोबाड गांधी यांचे आयुष्य, त्यांच्या पुस्तकाचा आशय या बाबी महत्त्वाच्या असल्यामुळेच त्या पुस्तकाचा त्याचा अनुवाद होऊ शकला, हे लक्षात घ्यावे लागेल.
दहा वर्षे देशातल्या विविध तुरुंगांमध्ये शारीरिक त्रास सोसावे लागलेल्या कोबाड गांधी यांनी त्यांच्या या दीर्घ तुरुंगवासाबद्दल, त्यांच्याबरोबर तुरुंगात असलेल्या कैद्यांबद्दल, भारतीय कायदा व्यवस्थेच्या अनुभवांबद्दल लिहिले आहे. एक अन्याय्य व्यवस्था माणसाला कशी दुबळी बनवते त्याचे वास्तवदर्शी वर्णन यात आहे. लेखकाच्या वैचारिक भूमिकेसंदर्भात सध्याच्या सरकारला आक्षेप असणे समजू शकते. परंतु सरकारने घेतलेला निर्णय साहित्य क्षेत्रात ढवळाढवळ करणारा आहे.
साहित्य, सांस्कृतिक क्षेत्रातही दंडेली करण्याची सरकारची भूमिका यातून ठळकपणे पुढे येते. वर्धा येथे होणा-या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ साहित्यिक, संपादक सुरेश द्वादशीवार यांची निवड जवळ जवळ निश्चित मानली जात होती. परंतु त्यांचे भाषण सरकारसाठी अडचणीचे ठरू शकेल, या भीतीने सरकारी पातळीवरून दबाव आणून त्यांची निवड थांबवली गेली. पाठोपाठ राज्य पुरस्कार समिती बरखास्त करून एका पुस्तकाचा पुरस्कार रद्द करण्यापर्यंत मजल गेली.
शरद बाविस्कर, आनंद करंदीकर यांनी राज्य पुरस्कार नाकारण्याची भूमिका जाहीर केली आहे. प्रज्ञा पवार, नीरजा, विनोद शिरसाठ यांनी साहित्य संस्कृती मंडळाच्य सदस्यत्वाचे राजीनामे दिले आहेत. लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी भाषा सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. एकूणच साहित्य क्षेत्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. मराठी साहित्यिकांचा हा आवाज कुठपर्यंत कसा कसा जातो, हे पाहणेही उत्कंठावर्धक ठरणार आहे.
पुरस्कार रद्द करण्याच्या सरकारच्या कृतीचा तीव्र निषेध !
– विजय चोरमारे (लेखक हे वरिष्ठ पत्रकार आहेत)
हेही वाचा
