डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि कामगार कायदे

• मानवाधिकारात कामगार कायद्याचे महत्त्व
लीग ऑफ नेशन्सच्या अपयशानंतर दुसर्‍या महायुद्धानंतरच्या काळात आंतरराष्ट्रीय समुदाय हा मानवी अधिकारांच्या संरक्षणाबद्दल जागरूक झाला. कारण त्यावेळी जी काही जिवितहानी झाली ती पुन्हा होता कामा नये, यासाठी मानव अधिकाराच्या संरक्षणासाठी २६ जून १९४५ रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना झाली. लगेच त्यानंतर १० डिसेंबर १९४८ रोजी मानव अधिकाराच्या वैश्विक घोषणापत्राने (UDHR) मानव अधिकारांना एक ठोस रूप प्रदान केले. पहिल्या जागतिक महायुद्धानंतर १९१९ मध्ये अांतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेची स्थापना झाली.

• डॉ. आंबेडकर : मानवी हक्कांचे सर्वोच्च रक्षणकर्ते आणि तत्ववेत्ते
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे मानवी हक्कांचे जगातील सर्वात मोठे रक्षणकर्ते आणि तत्ववेत्ते आहेत. ते एक खरे दूरदर्शी व्यक्ती होते. मानवी हक्कांच्या कायदेशीर संवर्धनात योगदान देणारे त्यांचे अजोड कार्य आजही मानवी हक्क रक्षणकर्त्यांना प्रेरणा देत आहे.

मी डॉ. आंबेडकरांना “मानवी हक्क रक्षक” का म्हणतो? कारण काही लोक कदाचित दलितांच्या हक्कांचे रक्षणकर्ते म्हणून त्यांच्याकडे पाहत असतील. परंतु, मानवी हक्कांचे त्यांचे कार्य अधिक व्यापकपणे ते पाहणार नाहीत. जाती-पातीच्या आधारे होणा-या भेदभाव निर्मूलनासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेले आजीवन, अव्याहत प्रयत्न त्यांची सर्वात मोठी उपलब्धी होती. बाबासाहेबांची मानवी हक्कांबाबतची परिकल्पना त्यांच्या कायदेविषयक प्रत्येक कार्यात दिसून येते. जसे की दलित अत्याचार, भेदभाव, शोषणाला विरोध तसेच सामाजिक, शैक्षणिक विकास याच्या अधिकाराबाबत त्यांनी केलेली मांडणी अतिशय महत्त्वाची आहे.

• देशाच्या पायाभरणीतील महत्त्वाचे योगदान
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कामगार कल्याणासोबत देशाच्या सर्वांगिण विकासाबाबत अतिशय परिश्रमपूर्वक मांडणी केली. ही मांडणी त्यांनी लिहिलेल्या भारतीय राज्यघटनेच्या प्रत्येक कलमांतून अत्यंत ठळकपणे दिसून येते.
समान शिक्षणाचा व आंदोलनाचा अधिकार, सांस्कृतिक विकास, भाषावार प्रांतरचना, बौद्ध धम्म प्रवर्तन, राजकीय व मतदानाचा अधिकार, दबाव गट, पक्ष, पक्षप्रणाली, राज्य-केंद्र सरकारांची कार्ये व अधिकार, स्वतंत्र मतदारसंघ, पुणे करार, आर्थिक व संपत्तीचा अधिकार, उत्पादकता, लघु धारणा आदी महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांबाबतची त्यांची मांडणी देशाच्या पायाभरणीतील महत्त्वाचा टप्पा होता. या मांडणीतूनच देशातील विविध क्षेत्रातील कार्यप्रणाली वृद्धिंगत झाल्याचे दिसते.

• डॉ. आंबेडकर : भारताचे पहिले कायदा मंत्री
१४ ऑगस्ट १९४७ ते सप्टेंबर १९५१ या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारताचे पहिले कायदा मंत्री होते. या काळात बाबासाहेबांनी निर्मिलेले जवळपास ८० पेक्षा जास्त कायदे भारतीय संसदेने मंजूर केलेत. यामध्ये बँकिंग रेग्युलेशन कायदा १९४९ खूपच महत्त्वाचा आहे. त्याही अगोदर बाबासाहेबांनी “प्रॉब्लेम ऑफ रुपी” या शोधग्रंथातून बँकिंग प्रणालीबाबत अत्यंत अभ्यासू मांडणी केली होती. या ग्रंथाच्या आधारेच १९३५ मध्ये RBI ची स्थापना करण्यात आली होती. कलम ५० अंतर्गत कर्मचारी राज्य विमा कायदा १९४८ लागू झाला. यामध्ये मातृत्व लाभाची संकल्पना आणि मजुरांचे काम करण्याचे तास कमी करण्यासाठी आणि त्यांच्या कामकाजाच्या अनुकूल परिस्थितीसाठी कारखाना कायदा, १९४८ ची मांडणी बाबासाहेबांनी केली होती. आज देशातील कामगारांना ८ तास ड्युटी व महिलांना मातृत्त्व रजेचा जो लाभ मिळतो ती सर्व किमया बाबासाहेबांनी या कायद्याद्वारे केली आहे. कामगारांसाठीचे बाबासाहेबांनी केलेले हे शाश्वत कार्य आहे.

• महिलांना संपत्ती व वारसा हक्क
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी “हिंदू कोड बिल” या कायद्याची मांडणी केली. ज्यामध्ये महिलांना संपत्ती अणि वारसा अधिकार प्राप्त होण्याची तरतूद होती. याच “हिंदू कोड बिल” कायद्याला विषमतावादी लोकांनी विरोध केला. हा कायदा लागू झाल्यास देशातील कोट्यवधी महिलांना न्याय मिळणार होता. हा कायदा मंजूर करण्यास विद्यमान सरकार कचरत असल्याचे पाहून बाबासाहेबांनी आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. हाच कायदा नंतर १९५६ मध्ये कायद्याच्या स्वरूपात लागू आला.

• राज्यघटना निर्मितीतून महत्तम कार्य
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती करताना देशातील वंचित, शोषित, पीडित, महिला, मजूर वर्गासह सर्वच देशवासियांच्या सर्वांगिण विकासासाठी कायद्याद्वारे तरतूद केली. बाबासाहेबांचा विकासाबाबतचा, न्यायाबाबतचा दीर्घकालिन दृष्टिकोन राज्यघटनेच्या प्रत्येक कलमांतून दिसून येते. राज्यघटनेच्या तिसर्‍या भागाच्या मसुद्यावर मानवाधिकारांच्या सार्वत्रिक घोषणेचा परिणाम दिसून येतो. राज्यघटनेच्या तिसर्‍या भागामध्ये मूलभूत अधिकार नैसर्गिक हक्कांच्या सिद्धांतातून आविष्कृत झाले आहेत. मूलभूत हक्क हे पारंपरिकपणे नैसर्गिक हक्क म्हणून ओळखले जातात. मूलभूत हक्कांमध्ये परिवर्तित केलेले नैसर्गिक हक्क घटनात्मक मर्यादा म्हणून किंवा राज्यघटनेद्वारे किंवा राज्य कारवाईद्वारे स्थापित केलेल्या चार शक्तींवर निर्बंध म्हणून कार्य करतात.

• सामाजिक न्यायाची तरतूद
राज्यघटनेच्या कलम १४ मध्ये समानतेचा कायदा व कायद्याचे समान संरक्षण याचा समावेश आहे. तर, कलम १५, १६, १७ मध्ये सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये कलम १७ नुसार अस्पृश्यता पाळणे हा कायद्याद्वारे दंडनिय अपराध गृहित धरण्यात आला आहे. त्यासाठी सर्वात प्रथम अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, १९५५ अस्तित्वात आला व त्यामध्ये संशोधन करून १९७१ मध्ये “नागरी अधिकार संरक्षण कायदा, १९५५” असे नामकरण करण्यात आले. परंतु, हा कायदा अस्पृश्यता निवारण्यात अपयशी ठरला व म्हणूनच नंतर १९८९ मध्ये “अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९” हा कायदा अस्तित्वात आला. या व्यतिरिक्त कलम २१ मध्ये निर्भयपणे जीवन जगण्याचा अधिकार प्रत्येक व्यक्तिला देण्यात आला आहे.

• आदर्श राज्यांची कर्तव्ये
घटनेच्या चौथ्या भागामध्ये निहित राज्याची निर्देशित तत्त्वे ही आर्थिक अाणि सांस्कृतिक अधिकार अणि राज्याचे कर्तव्य या रूपात दिसून येतात. यात आदर्श, भावना, आकांक्षा आणि आपल्या संपूर्ण स्वातंत्र्य चळवळीच्या उद्दीष्टांची प्रतीकं आहेत. याप्रकारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या प्रत्येक कार्यात मानव अधिकाराची जोपासना केली आहे.

– जगदीश खोब्रागडे,
(सहाय्यक प्राध्यापक, विधी विभाग, महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी, नागपूर
Email : jkhobragade@gmail.
मो : ९६६९९८०२८२