जत तालुका कर्नाटकात जाणार? कन्नडीगांनी महाराष्ट्राला डिवचले
थिंक टँक / नाना हालंगडे
बेळगाव, कारवारसह संयुक्त महाराष्ट्राचा प्रश्न अद्याप धगधगत असताना कन्नडीगांनी महाराष्ट्राला पुन्हा डिवचले आहे. सीमाभागातील मराठी गावं महाराष्ट्रात येणे तर सोडाच पण आता कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्रातील आणखी ४० गावं आपल्या राज्यात समाविष्ट करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी स्वत: तसे संकेत दिले. कर्नाटक सीमाभागात असलेला जत तालुका कर्नाटकात हिसकावून घेण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. याचे महाराष्ट्रात तीव्र पडसाद उमटले आहेत.
बेळगाव आणि कर्नाटकातील सीमावासीयांच्या पाठिशी ताकद उभी करण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने नुकतीच एक समिती नियुक्त केली होती. या निर्णयाला अवघे काही तास उलटत नाही तोच आता कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी एक खळबळजनक वक्तव्य केलंय. कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्रातील आणखी ४० गावं आपल्या राज्यात समाविष्ट करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत.
जत कर्नाटकात जाणार?
सांगलीच्या जत तालुक्यातील ४० दुष्काळग्रस्त गावांनी नुकताच कर्नाटक राज्यात सामील होण्याचा ठराव मंजूर केला होता. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक सरकारने ही गावे आपल्या राज्यात आणण्यासाठी हालचाली सुरु केल्याचे दिसत आहे.
यासंदर्भात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी म्हटले की, जत तालुक्यात दुष्काळ आणि भीषण पाणीटंचाई आहे. आम्ही या गावांना पाणी देऊन मदत केली आहे. आता या ४० गावांनी कर्नाटकमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्नाटक सरकार या ठरावाचा गांभीर्याने विचार करत आहे, असे बसवराज बोम्मई यांनी म्हटले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे कर्नाटकची महाराष्ट्रातील भूभागावर वक्रदृष्टी असल्याची चर्चा रंगली आहे.
सीमा भागातील बांधवांच्या पाठिशी भक्कमपणे उभे राहण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने नुकतीच एक समिती नियुक्त केली होती. कायदेशीर लढाईसाठी वरिष्ठ विधीज्ञ वैद्यनाथन यांची नियुक्ती केली होती. न्यायालयीन प्रक्रियेच्या समन्वयासाठी मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई या दोन मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले होते. महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांचा लाभ सीमा भागातील बांधवांना प्रभावीपणे होण्यासाठी सीमा प्रश्न हाताळणाऱ्या विशेष कक्षाचे बळकटीकरण करावे, यासाठी पावले उचलण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले होते. मात्र तिकडे उलटेच घडत आहे.
पत्रकारांशी बोलताना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी म्हटले की, “जत तालुक्यात दुष्काळ आणि भीषण पाणीटंचाई आहे. आम्ही या गावांना पाणी देऊन मदत केली आहे. आता या ४० गावांनी कर्नाटकमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्नाटक सरकार या ठरावाचा गांभीर्याने विचार करत आहे.”
यावर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय प्रतिक्रिया देणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
सरकारला धारेवर धरलं
राज्यात सीमाभागातील गावांचा प्रश्न ऐरणीवर आलाय. महाविकासआघाडीच्या नेत्यांनी यावरून शिंदे-फडणवीस सरकारला धारेवर धरलं आहे. अशातच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी यावर पहिली प्रतिक्रिया दिली. यात त्यांनी हा मागणी २०१२ ची असल्याचं मत व्यक्त केलं. ते बुधवारी (२३ नोव्हेंबर) अहमदनगरमधील शिर्डी येथे आले असताना माध्यमांशी बोलत होते.
एकनाथ शिंदे म्हणाले, “ही मागणी २०१२ ची होती. त्यावेळी त्या भागात पाण्याची टंचाई होती. त्यानंतर आपण तेथे बऱ्याच योजना केल्या आहेत. जलउपसा सिंचन, जलसिंचन प्रकल्प अशा अनेक गोष्टी आम्ही मार्गी लावत आहोत. पाण्यामुळे एकही गाव कर्नाटकमध्ये जाण्याचा विचार करणार नाही.”
ती जबाबदारी आमची
“एकही गाव महाराष्ट्रातून बाहेर जाणार नाही याची जबाबदारी आमची आहे. त्या भागातील जे प्रश्न, समस्या आहेत त्यापैकी काही सोडवले आहेत, तर काही बाकी आहेत. उरलेले प्रश्न युद्धपातळीवर सोडवले जातील. कोणावरही अशी वेळ येणार नाही याची आम्ही काळजी घेऊ,” असं मत एकनाथ शिंदेंनी व्यक्त केलं.
हा जुना वाद
एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले, “याबाबत आमची काल-परवाच एक बैठक झाली. हा जुना वाद न्यायालयात प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याविषयी लढाई सुरू आहे. परंतु त्याशिवाय हा प्रश्न सामोपचाराने सोडवण्याची गरज आहे. तशीच राज्य सरकारची भूमिका आहे. दोन्ही राज्यांच्या राज्यपालांच्याही बैठका झाल्या आहेत. यात केंद्र सरकारही सकारात्मक भूमिका घेईल.”
अनेक योजनांचा लाभ दिला
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, “सीमा भागातील मराठी माणसांना योजना राबवून काही लाभ देण्यात आला. त्यात आम्ही आणखी वाढ केली. स्वातंत्र्यसैनिकांना मिळणारे निवृत्तीवेतन १० हजारांवरून २० हजार रुपये केलं. बंद झालेला मुख्यमंत्री धर्मादाय सहाय्यता निधी पुन्हा सुरू केला. महात्मा जोतिबा फुले आरोग्य विमा योजनेतून त्यांना उपचारासाठी पैसे देण्याचा प्रश्न मार्गी लावला. त्यांना मिळणाऱ्या योजनांमध्ये आम्ही सुधारणा केली आहे. त्यामुळे त्यांना त्याचा लाभ होईल. हा विषय सामोपचाराने सुटावा असं आम्हाला वाटतं. यात कोणीही वाद निर्माण करून गुंतागुंत निर्माण करू नये असं आम्हाला वाटतं,” असंही त्यांनी नमूद केलं.
राज्यपालांची बैठक
मधल्या काळात राज्यपालांची बैठकही झाली. त्या बैठकीत अनेक सूचना आल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारनेही यात सकारात्मक आणि सामोपचाराची भूमिका घ्यावी. त्या भागातील ८६५ गावांमधील मराठी माणसांचा सामोपचारानेच सोडवावा लागेल. सुविधा देणे, अनुदान देणे, लाभ देणे यावर आम्ही निर्णय घेतो आहे.” असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
