एसटीच्या इतिहासातील सर्वात मोठी पगार वाढ; ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा 10 वर्षांची त्यांचा पगार 7 हजाराने वाढला
सांगोला/ एच.नाना
एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण आणि सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी एसटी कामगारांनी सुरू केलेल्या संपावर आज तोडगा निघाला आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी पत्रकार परिषतद घेऊन एसटी कामगारांच्या पगारवाढीची घोषणा केली. एसटीच्या इतिहासातील ही सर्वाधिक वाढ असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
अनिल परब यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन ही घोषणा केली. यावेळी मंत्री उदय सामंत, भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत उपस्थित होते. आम्ही सरकारतर्फे एक प्रस्ताव ठेवला. विलीनीकरणाचा निर्णय समितीने सरकारडे दिला तर तो मान्य असेल. पण तो निर्णय येईपर्यंत किंबहूना निर्णय होईपर्यंत तिढा असाच ठेवता येणार नाही. त्यामुळे सरकारने कामगारांच्या पगारात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही वाढ त्यांच्या मूळ पगारात करण्यात येणार आहे. डीए दिला जातो, तो राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दिला जातो. घरभाडे भत्ताही सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दिला जातो. पगारवाढ राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. करारात तसं होतं. विषय बेसिकचा होता, असं परब यांनी सांगितलं.
घसघशीत पगार वाढ
जे कर्मचारी एक वर्ष ते 10 वर्ष कॅटेगिरीत आहेत. त्यांच्या मूळ वेतनात पाच हजाराची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्याचं मूळ वेतन 12 हजार 80 होतं त्यांचं वेतन 17 हजार 80 रुपये झालं आहे. ज्यांच मूळ वेतन 17 हजार होतं. त्यांना 24 हजार पगार होणार आहे. ही वाढ 41 टक्के आहे. आतापर्यंतच्या एसटीच्या इतिहासातील सर्वात मोठी वाढ आहे. 10 ते 20 वर्षापर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 4 हजाराने वाढ केली आहे. ज्यांचा पगार 16 हजार होता. त्यांचा पगार 23 हजार 40 झाला आहे. वाढ केल्यानंतर त्यांचा पगार 28 हजार झाला आहे. 20 वर्षे त्याहून अधिक असणाऱ्या कामगारांना 2 हजार 500 ने वाढ देण्यात येणार आहे. ज्यांचं मूळ वेतन 26 हजार रुपये होतं आणि त्यांचं स्थूल वेतन 37 हजार 440 रुपये होतं. त्यांचा पूर्ण पगार आता 41 हजार 40 झालं आहे. ज्यांचं मूळ वेतन 37 हजार होतं आणि स्थुल वेतन 53 हजार 280 रुपये होतं. त्यांचा मुळ वेतन 39 हजार 500 होईल, तर सुधारित वेतन 56 हजार 880 रुपये होईल, असं त्यांनी सांगितलं.
या संपात कर्मचाऱ्यांची जी प्रमुख मागणी होती परिवहन मंडळाच्या कर्मचाऱ्याचं शासनात विलीनीकरण अशी भूमिका मांडत होतो. उच्च न्यायालयात हा विषय गेला. त्यावेळी कोर्टाने एक त्रिसदस्यीय समिती बनवली होती. विलीनीकरणाचा निर्णय 12 आठवड्याच्या आत निर्देशाप्रमाणे घ्यावा. त्यात मुख्यसचिव, वित्त सचिव आणि परिवहन विभागाचे सचिव होते. या विलीनीकरणाबाबतचं म्हणणं समितीसमोर मांडावं आणि समितीने अहवाल मुख्यमंत्र्यांना द्यावा. त्यावर आपलं म्हणणं जोडून मुख्यमंत्र्यांनी तो अहवाल कोर्टाला समोर द्यावा, असे कोर्टाचे निर्देश होते, असं ते म्हणाले.
कामगारांचं म्हणणं होतं विलीनीकरण करावं आणि आमचं म्हणणं होतं की समितीसमोर विषय आहे. त्यामुळे निर्णय घेता येत नाही. त्यामुळे संप लांबतच चालला होता. विद्यार्थी आणि इतर वर्गाची गैरसोय होत होती. समितीचा अहवाल यायला उशिर असल्याने काय करायचं याचा विचार आम्ही करत होतो, असंही त्यांनी सांगितलं.
