एफ.आर.पी.तून थकीत वीज बिल वसुलीचा चेंडू कारखान्यांनी परतवला
ऊस उत्पादकांचे महावितरणने संमतीपत्र आणल्यावर वसुली करण्याचा पवित्रा
थिंक टँक न्यूज नेटवर्क : डॉ. नाना हालंगडे
पश्चिम महाराष्ट्रात महावितरणची सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांची कृषी पंप वीज बिले थकीत आहेत. याची सक्त वसुली थेट साखर कारखान्यांकडून एफआरपीमधून करण्याची महावितरणची व्यूहरचना फोल ठरली आहे. एफ.आर.पी.तून थकीत वीज बिल वसुलीचा चेंडू कारखान्यांनी परतवला आहे. ऊस उत्पादकांचे संमतीपत्र महावितरणने आणून द्यावे, मगच वसुली करू, असा पवित्रा साखर काखान्यांनी घेतला आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, पश्चिम महाराष्ट्रात महावितरणची सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांची कृषी पंप वीज बिले थकीत आहेत. ही वसूली करणे महावितरणला अवघड जात आहे. यावर नामी शक्कल लढवत साखर काखान्यांकडे ऊस उत्पादकांच्या असलेल्या एफ.आर.पी.तून थकीत वीज बिल वसुलीची व्यूह रचना आखण्यात आली. त्याबाबत ऑनलाईन बैठक आयोजित करण्यात आली. राज्य साखर आयुक्त यांच्या सहीने आदेश काढण्यात आला. ही बैठक नुकतीच झाली.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची संमती असेल तरच साखर कारखाने महावितरणच्या थकीत वीज बिलांची वसुली उसाच्या एफआरपीच्या रकमेतून करून देऊ शकतात , असा पवित्रा पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांनी शुक्रवारच्या ऑनलाईन संयुक्त बैठकीत घेतला. त्यामुळे महावितरण कार्यालयाकडून थकीत वीज बिल वसुलीचे केलेले नियोजन साखर कारखान्यांनीच झुगारून लावले.
पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रामुख्याने पुणे , सातारा , सांगली , कोल्हापूर , सोलापूर या जिल्ह्यांतील साखर कारखान्यांची ऑनलाईन बैठक महावितरणच्या मागणीवरून साखर आयुक्तालयाने बोलावली होती. महावितरणचे पुणे विभागाचे प्रादेशिक संचालक अंकुश नाळे यांच्यासह साखर संचालक (प्रशासन ) उत्तम इंदलकर, सहसंचालक (उपपदार्थ ) डॉ. संजयकुमार भोसले, पुणे , सोलापूर आणि कोल्हापूर विभागाचे प्रादेशिक साखर सहसंचालक यांच्यासह साखर कारखान्यांचे संचालक, चेअरमन उपस्थित होते.
ग्राहकांकडून, तसेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून वीजबिल वसुलीस महावितरणने मान्यता आणून द्यावी. या रक्कम वसुलीस त्यांनी संमती दिल्यास कारखाने थकीत वीज बिल वसूल करतील . मात्र, ग्राहकांची तक्रार यायला नको असे कारखान्यांनी स्पष्ट केले.
श्री छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखान्याचे मानद तज्ज्ञ संचालक पी. जी. मेढे म्हणाले, महावितरणची वसुली करण्यास कारखाने तयार आहेत. मात्र , त्यास शेतकऱ्यांची संमती असणे आवश्यक आहे . त्यासाठी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी गावोगावी जाऊन संमतीपत्रे आणावीत.
