आमदाराला तीन महिन्यांची सक्तमजुरी, तहसीलदारांना माईक मारला फेकून
आता अधिका-यांना मारण्याची हिंमत होणार नाही
अमरावती (विशेष प्रतिनिधी): लोकप्रतिनिधी हे लोकशाहीतील महत्त्वाचा घटक असतात. मात्र अनेक ठिकाणी लोकप्रतिनिधींकडून अधिका-यांना मारहाणीच्या घटना घडतात. अशाच एका आमदाराने तहसीलदारांना केलेल्या मारहाणीच्या घटनेत आमदाराला तीन महिन्यांची सक्तमजुरीची शिक्षा न्यायालयाने सुनावली आहे.
वरुड येथील तत्कालीन तहसीलदार राम लंके यांना माईक फेकून मारणे व शिवीगाळ केल्याच्या २०१३ मधील प्रकरणात जिल्हासत्र न्यायालयाने मोर्शी मतदारसंघाचे आमदार देवेंद्र भुयार यांना तीन महिने सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावलीय. न्यायाधीश एस. एस. अडकर यांच्या न्यायालयाने सोमवारी या प्रकरणाचा निकाल जाहीर केलाय.
वरुड मोर्शी मतदार संघाचे आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आमदार देवेंद्र भुयार यांनी २०१३ साली शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर तहसीलदाराला जीवे मारण्याची धमकी देऊन माईक अंगावर फेकला होता. दरम्यान तब्बल ७ वर्षानंतर अमरावती अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात निकाल दिला आहे.
नेमकी घटना काय होती?
२७ फेब्रुवारी २०१३ रोजी दुपारच्या सुमारास वरुड तहसील कार्यालयात ही घटना घडली. तहसीलदार राम लंके यांच्या उपस्थितीत सुवर्ण जयंती राजस्व अभियानाची सभा सभागृहात सुरू होती. दुपारी अडीच वाजताच्या सुमारास आ. देवेंद्र भुयार काही समर्थकांसह सभागृहात शिरले. कृउबास परिसरातील ज्वारी खरेदी केंद्र का बंद केले, शिवाय आपण फोन का उचलत नाही, या मुद्यावरून तहसीलदार लंके यांच्यासोबत वाद घातला व त्यांना शिवीगाळ केली. सभागृहात सभेसाठी असलेला माईक तहसीलदारांच्या दिशेने त्यांनी भिरकावला होता.
तहसीलदार लंके यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली होती. यात तहसीलदार लंके यांनी वरुड पोलीस ठाण्यात देवेंद्र भुयार यांच्या विरोधामध्ये वरुड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. यामध्ये त्यांना ३५३, १८६, २९४, ५०६ असे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या दोषापत्रदाखल करण्यात आले होते. हा गुन्हा सिद्ध झाल्याने, अमरावती जिल्हा न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.
देवेंद्र भुयार यांना ३ महिने सक्त मजूरी आणि १५ हजार रुपये दंड तसेच दंड न भरल्यास २ महिने पुन्हा २ महिने सक्त मजुरी आणि दंड दिला आहे. तसेच भरपाई म्हणून तहसीलदार लंके यांना १० हजार रुपये सुद्धा द्यावे असे न्यायालयाने निकालामध्ये सांगितले आहे.
२०१३ पासून हे प्रकरण न्यायालयात सुरु होते. या प्रकरणात न्यायालयाने ठोठावलेल्या शिक्षेमुळे शासकीय अधिका-यांना मारहाण करण्याची हिंमत लोकप्रतिनिधींची होणार नाही.
हेही वाचा
जिल्ह्यातील 3 पोलीस निरीक्षक, 2 सहा.पोलीस निरीक्षक व 5 पीएसआयच्या बदल्या
