आंबेडकरी जनतेचा दीपस्तंभ

अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर वाढदिवसानिमित्त विशेष लेख

Spread the love

“अ‍ॅड. प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर” हे देशाच्या राजकारणातलं वजनदार, करारी, स्वाभिमानी नाव. प्रस्थापित राजकारणाचे अनेक कटू अनुभव पचवत त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या रक्ताचा, विचारांचा वारसा नेटानं, त्याच तडफेनं केवळ टिकवलाच नाही तर तो पुढे नेला. केवळ बौद्धच नव्हे तर पिचलेल्या, नडलेल्या दुर्लक्षिलेल्या कोट्यवधी वंचित घटकांना त्यांनी आत्मसन्मानानं राजकारण करायला शिकवलं. त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था उभी करून दिली. अशा या करारी व्यक्तीमत्वाचा म्हणजेच अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांचा आज वाढदिवस आहे. त्यानिमित्त त्यांच्या आजवरच्या राजकीय, सामाजिक वाटचालीचा घेतलेला हा आढावा. – टीम थिंक टँक लाईव्ह

• सूर्यातेजाचा वारसा
प्रकाश यशवंत आंबेडकर हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू. बाबासाहेबांचं नाव घेताच कर्तृत्वाचा विराट पर्वत डोळ्यांसमाेर उभा ठाकतो. अशा या प्रतिसूर्याचा नातू म्हणून सार्वजनिक जीवन जगताना प्रकाश आंबेडकरांना जेवढा सन्मान मिळाला, किंबहुना त्याहीपेक्षा अधिकचा संघर्ष त्यांच्या वाट्याला आल्याचं अनेक घटनांतून दिसून येतं. एकीकडे सहानुभूती तर दुसरीकडे त्यांना मागे खेचण्यासाठी चळवळीतल्या घरभेद्यांची चाललेली केविलवाणी धडपड दिसते. अशाही स्थितीत प्रकाश आंबेडकर हे युद्धाच्या प्रत्येक रणांगणात आपल्या आजोबांच्या विचारांना ठेच लागणार नाही याची काळजी घेत रणनिती आखताना, विजय खेचून आणण्यासाठी जिवाची बाजी लावताना दिसतात. त्यांचा हा अविरत संघर्ष पाहताना ते सूर्यतेजाचे खरे वारसदार म्हणून वेळोवेळी सिद्ध होतात.

सूर्यपूत्र भैय्यासाहेब आंबेडकरांसमवेत डावीकडून सुपूत्र भीमराव आंबेडकर, प्रकाश आंबेडकर व कुटुंबातील इतर सदस्य.

• बाबासाहेबांनी दिले “प्रकाश” हे नाव
प्रकाश आंबेडकर यांचा जन्म १० मे १९५४ रोजी बॉम्बे स्टेट (सध्याचे मुंबई) मध्ये झाला. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांच्या हयातीतच “प्रकाश” हे नामकरण केले. आपल्या पश्चात हा नातू समाजाला “प्रकाशमान” बनवेल, असा त्यांना विश्वास असावा. प्रकाश आंबेडकर हे १९७२ मध्ये मुंबईतील सेंट स्टॅनीसलायस हायस्कूलमधून दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. त्यानंतर १९७८ मध्ये त्यांनी सिद्धार्थ कला महाविद्यालयामधून बी.ए. पदवी संपादन केली. १९८१ मध्ये त्यांनी मुंबईच्या सिद्धार्थ लॉ कॉलेजमधून एलएलबी पदवी मिळवली. शिक्षण घेत असतानात त्यांना समाजकारण खुणावत होतं. विविध प्रश्नांवर ते अगदी सडेतोडपणे भाष्य करीत होते. दरम्यानच्या काळात बाबासाहेबांच्या मूळच्या रिपाइं पक्षाचे अनेक गटातटांत विभाजन झाले होते. अशा स्थितीत भरकटलेल्या समाजाला प्रकाश आंबेडकरांमध्ये एक आशेचा किरण दिसत होता. समाजाच्या प्रचंड आग्रहाखातर त्यांनी राजकीय कार्याला सुरुवात केली.

• रिपब्लिकन पक्ष : राजकारणात प्रवेश
१९९३-९४ तो काळ होता. काँग्रेस, भाजप, शिवसेना या प्रस्थापित पक्षांचा बोलबाला होता. हे पक्ष आलटून-पालटून सत्तास्थानी असणारे पक्ष होते. दुसरीकडे रिपब्लिकन पक्षाच्या गटाचे नेतृत्त्व करणारी मंडळी या पक्षाच्या वळचणीला जाऊन काही पदरात पडतंय का हे प्रयत्नात मश्गूल झाल्यानं एक मोठी निराशा समाजात दाटून आली होती. रिपाइंचे अनेक गट कार्यरत असताना अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी रिपब्लिकन नावाला सोबत घेऊनच भारतीय रिपब्लिकन पक्षाची वेगळ्या पद्धतीने बांधणी करून ‘अकोला पॅटर्न’ राबविला आणि जिल्हा परिषदसारख्या स्थानिक स्वराज राजकारणात प्रभाव निर्माण केला. त्यानंतर १९९५ च्या आसपास याचा विस्तार करत बहुजन महासंघासारख्या काही दलितेतर पक्ष आणि संघटनांना सामील करून घेऊन ‘भारिप-बहुजन महासंघाची’ मोट बांधली. प्रकाश आंबेडकरांची राजकारणातली ही एन्ट्री प्रस्थापित पक्षांना धडकी भरवणारी होती. कैक जात समूहातील घटक त्यांच्या नेतृत्वाखाली एकवटत होते.

• भारिप बहुजन महासंघाचा झंझावात
“भारिप बहुजन महासंघ” या नावाचा झंझावात महाराष्ट्रात उभा ठाकला होता. या पक्षात अनेक जातसमूहांचे नेते, कार्यकर्ते जिद्दीने काम करीत होते. या पक्षाला अकोला व इतर ठिकाणी चांगलं यश मिळू लागलं. प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून जनतेने कौल दिला. महाराष्ट्राच्या विधानसभेवर अनेक उमेदवार निवडून गेले. त्यामध्ये भारिप बहुजन महासंघ पक्षाकडून १९९९ मध्ये १०व्या विधानसभेवर तीन सदस्य निवडून गेले. त्यामध्ये रामदास मणिराम बोडखे (अकोट मतदारसंघ), दशरथ मोतीराम भांडे (बोरगाव मतदारसंघ) आणि वसंत धोडा सूर्यवंशी (साक्री मतदारसंघ) यांचा समावेश होता. २००४ मध्ये, ११व्या विधानसभेवर हरिभाऊ भदे हे निवडून गेले. भदे हेच २००९ सालीही निवडून गेले. २०१४ मध्ये, १३व्या विधानसभेवर बळीराम सिरस्कार यांच्या रुपात एक सदस्य निवडून गेला.

• खासदार प्रकाश आंबेडकर
प्रकाश आंबेडकर हे १९९० ते १९९६ दरम्यान राज्यसभेचे सदस्य होते. अकोला लोकसभा मतदारसंघातून ते १९९८ साली विजयी झाले. याच मतदारसंघातून ते दुसऱ्यांदा १९९९ (ते २००४ पर्यंत) मध्ये भारिप बहुजन महासंघ पक्षाचे उमेदवार म्हणून १३व्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये निवडून आले. प्रकाश आंबेडकर हे १२व्या व १३व्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये सलग दोन वेळा संसद सदस्य (खासदार) म्हणून निवडून आले होते. आंबेडकरी जनतेसाठी स्वाभिमान जागृत करणारी ही बाब होती.

• “आंबेडकर” नावाचा दरारा
प्रकाश आंबेडकर यांचं हे राजकीय यश प्रस्थापित पक्षांच्या नेत्यांना खूपत होतं. त्यांना नामोहरम करण्याचे अनेक प्रयत्न नंतरच्या काळात झाले. प्रकाश आंबेडकर यांनी आपला स्वाभिमान जागृत ठेवून वंचित समूहांना राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले. बड्या पक्षांच्या राजकीय लाभाच्या अनेक ऑफर नाकारल्या. नेमकं हेच प्रस्थापित पक्षांना खूपत होतं. प्रकाश आंबेडकरांना शह देण्यासाठी व त्यांच्याकडे एकवटत असलेल्या आंबेडकरी समाजाला डायवर्ट करण्यासाठी आंबेडकरी राजकारणातीलच दुस-या फळीतील नेत्यांना मुद्दामहून बळ देण्याचे प्रयत्न सुरु झाले. त्यात ते धुर्त नेते यशस्वीही झाले. हा इतिहास सर्वश्रुत आहे.

• अकोला पॅटर्न
भारिप-बहुजन महासंघाची स्थापना उपेक्षित बहुजन समाजाला न्याय देण्यासाठी झाली होती. बहुजनांना सत्तेत वाटा मिळवून देणे हा यामागचा उद्देश होता. अकोला जिल्ह्यात या पक्षाचा उगम झाला. मात्र पहिले यश भीमराव केराम यांच्या रूपाने मराठवाड्यातील नांदेड जिल्ह्यातील किनवट मतदारसंघात मिळाले. त्यांचे यश अकोला-पॅटर्न म्हणून संपूर्ण राज्यात ओळखले गेले. अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी सर्वप्रथम नांदेड येथून शंकरराव चव्हाण यांच्या विरोधात लोकसभा निवडणूक लढवली. १९९० ते ९६ यादरम्यान अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर हे राज्यसभेवर खासदार होते. त्यानंतर १९९८ आणि १९९९ मध्ये प्रकाश आंबेडकर यांनी अकोला लोकसभा मतदारसंघातून दोनदा विजय खेचून आणला. त्यानंतर मात्र त्यांना लोकसभा निवडणुकीत सातत्याने भाजपकडून पराभव स्वीकारावा लागला. सोशल इंजिनीयरिंग आणि विविध प्रयोग करीत प्रकाश आंबेडकर यांनी भारिप-बहुजन महासंघाच्या माध्यमातून ‘अकोला पॅटर्न’ यशस्वी केला. जि.प.मध्ये सत्ता स्थापन केली. या जिल्ह्यातील अनेक पंचायत समित्या, ग्रामपंचायतीवर या पक्षाची सत्ता आहे. १९८० पासून सातत्याने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने अकोला पॅटर्न साकार करण्यासाठी प्रकाश आंबेडकर यांनी कष्ट घेतले. २०२० च्या अकोला जिल्हा परिषद सार्वत्रिक निवडणुकीत भारिप बहुजन महासंघाने एकहाती पाचव्यांदा सत्ता काबीज केली आहे.

• वंचित समूह सत्तास्थानी
अकोला पॅटर्नमुळेच बंजारा समाजाचे मखराम पवार हे दोन वेळा आमदार आणि एकदा कॅबिनेट मंत्री झाले. कोळी समाजाचे डॉ. दशरथ भांडे हे जि.प.अध्यक्ष, आमदार, आणि कॅबिनेट मंत्री झाले. बारी समाजाचे रामदास बोडखे हे आमदार आणि राज्यमंत्री झाले, धनगर समाजाचे हरिदास भदे हे दोनवेळा आमदार झाले. माळी समाजाचे बळीराम सिरस्कार हे जि.प.अध्यक्ष आणि दोनवेळा आमदार झाले. अकोला पॅटर्नमुळेच आदिवासी समाजाचे धोंडीराम खुळे हे जि.प.कृषी सभापती झाले. वडार समाजातील अनिताताई अव्वलवार या मुर्तीजापूर नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षा झाल्या. पाथरवट समाजाच्या कविताताई ढाळे या पातूर पंचायत समितीच्या उपसभापती झाल्या. पारधी समाजाचे विजयसिंह सोळंके हे जि.प.समाजकल्याण सभापती झाले. भोई समाजातील मिनाताई बावने या जि.प. महिला बालकल्याण सभापती झाल्या.

• जिद्द आणि चिकाटीचा वस्तूपाठ
अकोला लोकसभा मतदारसंघात अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर हे १९८४ पासून सलग ९ वेळा उमेदवार म्हणून उभे राहिले आहेत. त्यापैकी दोनवेळा विजयी झाले आहेत, मात्र त्यांना ७ वेळा पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. सातवेळा पराभव पचवला मात्र कुणाबद्दलही मनात आकस बाळगला नाही, अनेक जाती समुहांना त्यांनी सत्ताधारी बनविले. त्यांचे हे सकारात्मक राजकारण जिद्द आणि चिकाटीचा वस्तूपाठच म्हणावे लागेल.

रिडल्सच्या मोर्चाला जमलेली गर्दी.

• रिडल्सचा ऐतिहासिक मोर्चा
“रिडल्स इन हिंदुइझम” हा डॉ. आंबेडकरांनी लिहिलेला ग्रंथ पहिल्यांदा इ.स. १९८७ मध्ये महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: लेखन आणि भाषणे’ या श्रृंखलेखालील खंड चौथा म्हणून हा ग्रंथ प्रकाशित केला होता. या इंग्रजी ग्रंथातील मजकूरावरुन १९८७-८८ च्या दरम्यान वाद निर्माण झाला होता. या ग्रंथात रामायणाचा नायक राम आणि महाभारताचा नायक कृष्ण या दोन दैवी व्यक्तीमत्वाची कठोर तर्कशुद्ध चिकित्सा करण्यात आली होती. रामायण आणि महाभारत या दोन लोकप्रिय आर्षमहाकाव्यांचा संबंध होता. त्यामुळे ‘हिंदूधर्मातील ती कोडी’ म्हणजे संवेदनशील विषय बनला होता. या ग्रंथावर बंदी घालावी अशी मागणी काही महाराष्ट्रातील सनातनी हिंदू संघटनांनी केली होती. त्यानंतर या ग्रंथाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात अनेक मोर्चे-प्रतिमोर्चे, आंदोलने-प्रतिआंदोलने सुरु झाली. सामाजिक तणावही निर्माण झाला होता. मा.गो. वैद्य व दुर्गाबाई भागवत यांनी ग्रंथावर बंदी घालण्याचे समर्थन केले. त्यावेळी ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत येथे रिडल्स समर्थन परिषद झाली. त्यामध्ये दादासाहेब गवई, सविता आंबेडकर, जोगेंद्र कवाडे, रामदास आठवले, राजा ढाले, नामदेव ढसाळ, रूपा कुळकर्णी-बोधी व अनेक रिपब्लिकन नेते सहभागी होते. ‘रिडल्स इन हिंदुइझम’ हा ग्रंथ प्रकाशित करण्यात येण्यापूर्वीच लोकसत्ताचे तत्कालीन संपादक माधव गडकरी यांनी या ग्रंथात राम व कृष्ण यांचा अवमानकारक करणारा मजकूर असल्याचा लेख लोकसत्तात लिहिला. त्यानंतर या ग्रंथावर बंदी आणण्याची मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आली. दुर्गा भागवत यांनीही लोकसत्तात लेख लिहून ग्रंथावर टीका केली. ग्रंथावर बंदी आणण्याची मागणी करणाऱ्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी अरुण कांबळे, राजा ढाले, रूपा कुलकर्णी-बोधी, नामदेव ढसाळ, कुमार सप्तर्षी आदी विचारवंत पुढे आले. राजा ढाले यांनी तर्कशुद्ध मांडणी करीत दुर्गा भागवतांचे लिखाण कसे बाबासाहेबांविषयी पूर्वग्रह दूषित आहे, हे सप्रमाण मांडण्याचा प्रयत्न ‘धम्मलिपी’ या साप्ताहिकात व अन्य साप्ताहिकांत लेख, मुलाखतीतून केला. हा वाद सुरुच राहिला. अखेर महाराष्ट्र सरकारने या ग्रंथातील राम-कृष्ण यांच्याबाबतचे परिशिष्ट मागे घ्यावे अन्यथा आंदोलन छेडावे लागेल, असा शिवसेनेकडून मागणी झाल्यानंतर बौद्ध व दलितांच्या विविध संघटना एकवटल्या व त्यांनी मुंबईत बोरिबंदरपासून मंत्रालयापर्यंत मोर्चा काढण्याचे ठरवले. त्यानुसार सगळे कार्यकर्ते बोरिबंदर परिसरात जमले व मोर्चाला सुरुवात झाली. २३ नोव्हेंबर १९८७ रोजी सीएसटी (तेव्हाची बोरिबंदर) स्थानकापासून मंत्रालयापर्यंत रिडल्सचा मोर्चा निघाला होता. यात दहा लाख अनुसूचित जातीचे लोक सहभागी झाले होते. महाराष्ट्र राज्यामधील ग्रामीण जनता या मोर्चासाठी रस्त्यावर उतरली होती. या मोर्चाचे नेतृत्त्व प्रकाश आंबेडकर यांनी केले.

• ‘वंचित बहुजन आघाडी’ने दिले आत्मभान
२० मे २०१८ रोजी पंढरपूर येथे झालेल्या धनगर समाज मेळाव्यात “वंचित बहुजन आघाडी” हे नाव सर्वप्रथम वापरले गेले. या सोहळ्याचे अध्यक्षपद प्रकाश आंबेडकर यांना देण्यात आले होते. यानंतर अनेक शोषित, वंचित असलेल्या आणि ज्यांच्यावर सतत अन्याय होत आलेला आहे अशा समाजांच्या संघटना यात सहभागी होत गेल्या. जून २०१८ मध्ये, लक्ष्मण माने, हरिदास भदे आणि विजय मोरे यांच्या प्रकाश आंबेडकर यांच्यासोबत झालेल्या एका बैठकीत सर्व पुरोगामी पक्षांची ‘वंचित बहुजन आघाडी’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. “या आघाडीत सर्व पुरोगामी पक्ष असतील. प्रत्येक पक्षाचं अस्तित्व कायम ठेवून ही आघाडी केली जाईल.” अशाप्रकारे आघाडीची वैचारिकता प्रकाश आंबेडकरांनी स्पष्ट केली. त्यानंतर २० मे २०१८ रोजी त्यांनी वंचित बहुजन आघाडीची स्थापना केली. २४ मार्च २०१९ रोजी भारतीय निवडणूक आयोगाने वंचित बहुजन आघाडीस नोंदणीकृत ‘राजकीय पक्ष’ म्हणून मान्यता दिली.

• ‘वंचित’ला लक्ष्यवेधी जनाधार
भारतीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१९ मध्ये महाराष्ट्रात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत, वंबआ व एआयएमआयएमच्या उमेदवारांना एकत्रित ४१,३२,२४२ (७.६४%) एवढी मते मिळाली होती. वंबआच्या तिकिटावर उभ्या राहिलेल्या ४७ उमेदवारांना ३७,४३,२०० एवढी मते मिळाली, हे महाराष्ट्रातील एकूण मतांच्या ६.९२% व वंबआ ने उमेदवार लढलेल्या ४७ मतदार संघातील (औरंगाबाद वगळून) मतांच्या ७.०८% होते. महाराष्ट्रातील सर्व ४८ मतदारसंघात ५,४०,५४,२४५ एवढे एकूण मतदान झाले होते, त्यामध्ये औरगांबाद मतदार संघात ११,९८,२२१ मतदान झाले होते. सर्वाधिक मते मिळवण्यात औरंगाबाद या एका लोकसभा मतदारसंघात वंचित बहुजन आघाडी समर्थित एआयएमआयएम पहिल्या स्थानी होती, अकोला या एका मतदारसंघात वंबआ दुसऱ्या स्थानी होती तर ४१ मतदार संघात वंबआ तिसऱ्या स्थानी होती.

• विधानसभा निवडणुकीतही निर्णायक मते
वंचित बहुजन आघाडीने २०१९ सालच्या विधानसभेची उमेदवारी देताना ओबीसी, भटके-विमुक्त, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मुस्लिम व अल्पसंख्य अशा सर्व समाजाला उमेदवारी दिली होती. महाराष्ट्र विधानसभेच्या २८८ मतदारसंघांपैकी बऱ्याच मतदार संघात वंचित बहुजन आघाडीने उमेदवार उभे केले होते. या विधानसभा निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीने जाहिर केलेल्या यादीनुसार, पक्षाने मराठा समाजाचे १८ उमेदवार दिले होते. १८ टक्के उमेदवार भटके-विमुक्त (एनटी) जात गटातील दिले. त्यात बंजारा, वंजारी आणि धनगर या जातींना सर्वाधिक प्राधान्य दिले. अनुसूचित जातीचे (एससी) ५० उमेदवार (१७ टक्के) दिले होते; यापैकी ४२ उमेदवार बौद्ध व ८ उमेदवार चांभार, मोची, मांग आणि ढोर जातींचे होते. इतर मागास गट (ओबीसी) या समाजाचे ३२ उमेदवार (११ टक्के) दिले होते, ज्यात हलबा कोष्टी, माळी, सोनार, कुणबी, लेवा पाटील या छोट्या जातींच्या बहुसंख्य उमेदवारांचा समावेश होता. पक्षाने २५ उमेदवार (९%) मुस्लिमधर्मीय दिले होते. त्यातही मुस्लिमांतील शिकलगार, धोबी, पटवे अशा मागासवर्गीय जातगटातील उमेदवारांना वंचितने प्राधान्य दिले होते. अनुसूचित जमातीसाठी (एसटी) राज्यात असलेल्या २५ राखीव मतदारसंघांत वंचितने उमेदवार (९ टक्के) दिले होते. आदिवासींतील माना, गोंड, गोवारी या लहान जमातींना वंचितने उमेदवारीत प्रतिनिधित्व दिलेले होते. पक्षाने २५ उमेदवार (९%) धनगर समाजाचे दिले होते. वंचितने दोन ख्रिस्ती (एक ईस्ट इंडियन), एक शीख, आणि एक मारवाडी (जैन) उमेदवार दिला होता. तसेच १२ उमेदवार (४ टक्के) या महिला दिलेल्या होत्या. वंचित बहुजन आघाडीने काही मतदारसंघात अपक्ष व एआयएमआयएमच्या उमेदवारांना पाठिंबा दर्शवलेला होता, ज्यात औरंगाबाद पूर्व, भायखळा, व कुर्ला मतदारसंघांचा समावेश होता. वंचित बहुजन आघाडीने विधानसभा निवडणुकीत २८८ पैकी २३४ जागांवर उमेदवार उभे केले होते, परंतु एकाही जागेवर विजय मिळाला नाही. या निवडणुकीत पक्षाच्या उमेदवारांना २४ लाखांपेक्षा अधिक मते (४.६%) मिळाली. दहा मतदारसंघात वंचितच्या उमेदवारांना क्रमांक दोनची मते मिळाली होती, तर अनेक मतदारसंघांत तिसऱ्या क्रमांकाची मते मिळाली होती. ही मते निर्णायक होती.

(संदर्भ : प्रबुद्ध भारत, विकिपीडिया, इतर संकेतस्थळे)

टीम थिंक टँक

थिंक टँक लाईव्ह हे थिंक टँक डिजिटल मीडियाचे मराठी न्यूज पोर्टल आहे. या न्यूज पोर्टलवर प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या, लेख यातील मतांशी संपादक अथवा संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही. लेखातील सर्व मते ही त्या लेखकाची स्वत:ची असतात. एखाद्या लेखाशी अथवा बातमीशी आपण सहमत नसाल तर आपली मते टेक्स्ट स्वरुपात कळवावीत. योग्य मतांना प्रसिद्धी दिली जाईल.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
कॉपी करू नका