कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प रोखेल कोल्हापूर, सांगलीचा महापूर!

सोलापूर (टीम थिंक टँक लाईव्ह) : कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यात महापूराने थैमान घातले आहे. दोन वर्षापूर्वीही असाच पूर तेथे आला होता. सततच्या पुरामुळे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान, मनुष्यहानी होत असल्याचे उभा महाराष्ट्र पाहात आहे. हा महापूर नैसर्गिकपणे रोखायचा असेल तर कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प राबवावा लागेल. यातून महापूर तर थोपवता येईलच शिवाय सोलापूर, उस्मानाबाद, बीड, सातारा, लातूर, सांगलीचा काही भाग अशा पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याच्या सहा जिल्ह्यांतील ३१ तालुक्यांचा दुष्काळ दूर होणार आहे.

• प्रकल्पाचे नेमके स्वरुप कसे आहे?
या प्रकल्पात पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याच्या सहा जिल्ह्यांतील ३१ तालुक्यांचा समावेश आहे. या भागातील दुष्काळ दूर करण्यासाठी म्हणून ज्येष्ठ नेते तथा महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी २००३-०४ साली उपमुख्यमंत्री असताना कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प मंजूर करून घेतला. त्याला प्रशासकीय मान्यता मिळवून घेतली. हा प्रकल्प खर्चीक आणि अव्यवहार्य असल्याचे सांगण्यात आले. अन् हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प बासनात गुंडाळून गेला. पंचगंगा, कृष्णा, कोयना, भीमा या नद्यांचे कर्नाटक व आंध्रप्रदेशात वाहून जाणारे ११५ टीएमसी पाणी अडवून दुष्काळी तालुक्यांना देण्याची ही योजना आहे.

• या तालुक्यांना होणार लाभ
या प्रकल्पातून पश्चिम महाराष्ट्राच्या सांगली जिल्ह्यातील तासगाव, कवठेमहांकाळ, जत , खानापूर, आटपाडी, मिरज तर सातारा जिल्ह्यातील माण, खटाव, फलटण, कोरेगाव, पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर व बारामती, सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला, मंगळवेढा, माळशिरस, माढा, पंढरपूर, करमाळा, मोहोळ, दक्षिण सोलापूर, उत्तर सोलापूर, बार्शी, अक्कलकोट तर मराठवाड्यातील उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तुळजापूर, परांडा, भूम, कळंब, वाशी आणि बीड जिल्ह्यात आष्टी, अंबाजोगाई आदी ३१ तालुक्यांना पाणी उपलब्ध होणार आहे.

• प्रकल्पाला राजकीय किनार
राज्यातील तब्बल ३१ तालुक्यांना या प्रकल्पाचा थेट फायदा होणार आहे. असे असताना या प्रकल्पाला शह देण्यासाठी राजकारण केले जाताना दिसते. पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याकडे विजयसिंह मोहिते – पाटील यांनी लाखो शेतकऱ्यांच्या सह्या घेऊन निवेदन सादर केले होते. मात्र राजकीय घडामोडींनंतर हा प्रकल्प रेंगाळला. प्रकल्पाच्या सततच्या आग्रहामुळे मोहिते-पाटील यांना राजकीय तोटा सहन करावा लागला. मोहिते – पाटील कुटुंबीयांनी अखेर मागील लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर थेट भाजपमध्ये प्रवेश केला. निवडणुकीसाठी अकलूज येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आले असता त्यांनी जाहीर सभेत कृष्णा – भीमा स्थिरीकरण योजना मार्गी लावून मोहिते – पाटील यांचे स्वप्न साकार करण्याचे आश्वासन दिले होते. ते स्वप्न अद्यापही पूर्ण झाले नाही. कृष्णा – भीमा स्थिरीकरण योजना मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनीही लक्ष घातले होते. मात्र या प्रकल्पाला पाणीवाटप लवादाची मान्यता नसल्याचे कारण पुढे केले जात होते. राज्यपालांच्या विकासाच्या अनुशेषाच्या निकषामुळेही हा प्रकल्प रखडल्याचे बोलले जात आहे.

• चार टप्पे बाजूला ठेवून शेवटच्या टप्प्यातील काम हाती
पावसाळ्यात कृष्णा खो-यात येणाऱ्या महापुरामुळे कर्नाटक व आंध्रात वाहून जाणारे अतिरिक्त ११५ टीएमसी पाणी अडवून भीमा खो-यात वळविणे गरजेचे आहे. यात कुंभी नदी -३ टीएमसी, कासारी नदी -७ टीएमसी, वारणा नदी -३७ टीएमसी, कृष्णा-कोयना -५१ टीएमसी, पंचगंगानदी १० टीएमसी आणि नीरा नदी -७ टीएमसी असे एकूण ११५ टीएमसी पाणी कृष्णा भीमा स्थिरीकरणातून उपलब्ध होऊ शकते. असे अपेक्षित असताना त्यापैकी शेवटच्या टप्प्यातील केवळ नीरा नदीचे सात टीएमसी पाणी भीमा खोऱ्यात आणणे दुष्काळी भागासाठी अजिबात पुरेसे नाही. नीरा नदीतून ७ टीएमसी पाणी नैसर्गिक प्रवाहाने उजनी धरणात आणले तर हे पाणी पुढे खरोखर मराठवाडा व अन्य दुष्काळी भागाला पोहोचण्याची अजिबात शक्यता नसल्याचे जाणकारांचे मत आहे.

• कोल्हापूर, सांगलीचा महापूर थोपवू शकतो हा प्रकल्प
कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात महापूराने हाहाकार माजवला आहे. या महासंकटाचा विचार करता कोल्हापूर, सांगलीचा महापूर थोपवण्याची नैसर्गिक ताकद या प्रकल्पात आहे. दर वर्षी पावसाळ्यात कृष्णेतील अतिरिक्त पाणी ११५ टीएमसी कर्नाटकात वाहून जाते. हे पाणी अडवून भीमा खोऱ्यात वळविल्यास दुष्काळी भागाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.

• प्रकल्पाची किंमत वाढू लागली
२००४ साली तत्कालीन उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते – पाटील यांनी पुढाकार घेऊन हा प्रकल्प शासनाकडून मंजूर करून घेतला होता. त्यावेळी या प्रकल्पाची किंमत सुमारे पाच हजार कोटींची होती. सध्या हा खर्च सुमारे १५ हजार कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. विलासराव देशमुख हे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर कृष्णा – भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प उभारला जाणार आणि कृष्णेतील पाणी भीमेवाटे उजनी धरणात येणार हे गृहीत धरून ‘कृष्णा – मराठवाडा’ या नावाचा प्रकल्प झटपट हाती घेतला. त्यानुसार उजनी धरणातून उस्मानाबाद व बीडसाठी तसेच लातूर शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी दर वर्षी २१ टीएमसी पाणी द्यायचे आहे. परंतु उजनी धरणात पाणी असेल तरच हे शक्य होणार आहे. या धरणातील एकूण ११७ टीएमसी पाण्यापैकी ९० टीएमसी पाण्याचे वाटप झाले आहे. त्यावरूनही अधूनमधून राजकारण तापत असते.

• दुष्काळी तालुक्यांना ठरेल वरदान
राज्यातील एकूण ९४ अवर्षणप्रवण तालुक्यांपैकी ५६ तालुके कृष्णा खोऱ्यात येतात. तर त्यातील १२ अवर्षणप्रवण तालुके मराठवाड्यातील आहेत. हा प्रकल्प दुष्काळी तालुक्यांना वरदान ठरू शकतो. दुष्काळी पॅकेज देण्यापेक्षा या प्रकल्पावर एकदाच खर्च केल्यास कायमचा प्रश्न मार्गी लागू शकतो.

• संकट कायमचे रोखणे शक्य
सलग दुस-यांदा कोल्हापूर व सांगली भागात महापूर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर कृष्णा – भीमा स्थिरीकरणाचे महत्त्व अधिक प्रकर्षाने जाणवते. नुकसानीसाठी होणाऱ्या खर्चाएवढ्या पैशातून कृष्णा – भीमा स्थिरीकरण योजना उभारणे शक्य आहे . त्यामुळे दुष्काळी ३१ तालुक्यांतील १२ लाख एकर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकेल आणि पर्यायाने त्या भागात सुबत्ता येईल.