सौरऊर्जा विकून कमवा लाखोंचा नफा

रविवार विशेष / नाना हालंगडे
विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढ आहे. तुलनेत तेवढा पुरवठा होत नाही. ही तूट भरून काढण्यासाठी सरकारने शेतकरी बांधवांना सौर ऊर्जा शेती करण्याचे आवाहन केले आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात सौर यंत्रणा लावायची, त्यातून निर्माण होणाऱ्या विजेवरच शेतातील उपकरणे चालवायची आणि उरलेली वीज सरकारला हमीभावाच्या दरात विकायची. जे शेतकरी अधिकाधिक वीज निर्माण करून सरकारला विकतील त्यांना लाखो रुपयांचा फायदा होईल. (Kusum Yojana)

शेतकरी बांधवासाठी कुसुम सौर ऊर्जा चांगलीच फायद्याची असून शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ मोठ्या प्रमाणात घेण्याची गरज आहे. कशी असते यांची प्रणाली ती आपण पाहूया. (Solar farming)

कुसुम योजना महाराष्ट्र 2022 चे उद्देश 
कुसुम सोलर पंप योजना वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली यांच्याद्वारे लॉन्च केली गेलेली केंद्र सरकारची योजना आहे. त्यांचे या योजनेमागचे मुख्य उद्दिष्टय एवढेच आहे कि, कमीत कमी मूल्यात सौर कृषी पंप उपलब्ध करून शेतकऱ्यांना देणे.
या योजनेत एकूण खर्च तीन विभागांमध्ये विभागला गेला आहे. ज्यामध्ये केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना मदत करणार आहे. ते खालीलप्रमाणे आहेत.

• सरकार शेतकर्‍यांना ६०% अनुदान देईल
• ३०% खर्च सरकार कर्ज स्वरूपात देईल.
• शेतक्यांना प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या केवळ १०% रक्कम द्याव्या लागतील.
• या योजनेअंतर्गत सौर पॅनेलमधून तयार होणारी वीज लाभार्थी शेतकरी विकू शकतो. वीज विक्रीनंतर मिळवलेल्या पैशातून शेतकरी नवीन व्यवसाय सुरु करू शकतो.

कुसुम योजना महाराष्ट्र 2022 सौर कृषी पंप लाभार्थी निवडीचे पात्रता निकष कोणते?
अटल सौर कृषी पंप योजना किंवा मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना अंतर्गत केलेले अर्ज अद्याप मंजूर न झालेले अर्जदार
बोरवेल, विहीर, बारमाही वाहणारी नदी किंवा नाले यांच्या शेजारील, शेततळे तसेच पाण्याचा शाश्‍वत स्रोत उपलब्ध असणारे शेतकरी अर्जासाठी पात्र असतील.

ज्या शेतकऱ्यांना पारंपरिक वीज कनेक्शन उपलब्ध नाही असे शेतकरी या योजनेअंतर्गत अर्जासाठी पात्र असतील.
२.५ एकर शेतजमीन असणारे शेतकरी ३ HP DC, ५ एकर शेत जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५ HP DC, ५ एकर पेक्षा जास्त असणाऱ्या शेतकऱ्यांना ७.५ HP DC तसेच अधिक क्षमतेचे सौर कृषी पंप यांसाठी अनुदान देय असेल.

कुसुम योजनेच्या अर्जासाठी आवश्यक पात्रता – अर्जदार हा भारताचा कायम रहिवासी असावा. सदर योजनेअंतर्गत, स्वयं-गुंतवणूकीद्वारे प्रकल्पासाठी कोणतीही आर्थिक पात्रता आवश्यक नाही. अर्जदार त्याच्या जागेच्या प्रमाणात किंवा वितरण महामंडळाद्वारे अधिसूचित केलेल्या क्षमता (जे कमी असेल) च्या प्रमाणात २ मेगावॅट क्षमतेसाठी अर्ज करु शकतो. सदर योजनेअंतर्गत शेतकरी ०.५ मेगावॅट ते २ मेगावॅट क्षमतेच्या सौर उर्जा प्रकल्पांसाठी अर्जदार अर्ज करु शकतात. जर प्रकल्प विकसकामार्फत अर्जदाराद्वारे विकसित केला जात असेल, तर विकसकाची निव्वळ मालमत्ता प्रति मेगावॅट १ कोटी रुपये आहे. प्रति मेगावॅट अंदाजे २ हेक्टर जमीन आवश्यक आहे.

कुसुम योजना महाराष्ट्र 2022 महत्वाची कागदपत्रे –
आधार कार्ड
पासपोर्ट साईझ फोटो
रेशन कार्ड
नोंदणी प्रत
प्राधिकरण पत्र
जमीन प्रत
चार्टर्ड अकाउंटंटद्वारे जारी केलेला नेटवर्थ प्रमाणपत्र (विकासकाद्वारे प्रकल्प विकसित करण्याच्या बाबतीत)
मोबाइल नंबर
बँक खाते विवरण

PM कुसुम योजना 2022 महत्वाची संकेतस्थळ –
ऑफिसियल वेबसाइट – mnre.gov.in
वेबसाईटवर कोणतेही शुल्क अदा करू नये. खात्री करूनच अर्ज करावा. अधिक माहितीसाठी जवळच्या महावितरण कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

राजस्थानमध्ये सर्वांत मोठा प्रकल्प म्हणजे १० हजार एकर क्षेत्रावर भादला सोलर पार्क उभा केलेला असून, त्याची क्षमता २२५५ मेगावॉट आहे. राज्याचा विचार केला, तर अत्यंत लहान असा, म्हणजे ६७ मेगावॉटचा महाराष्ट्र सोलर पार्क बीड जिल्ह्यामध्ये आहे. यावरून लक्षात येते, की महाराष्ट्र सौरऊर्जेमध्ये मागे असून, फार मोठी संधी आपल्या राज्यामध्ये आहे.

सौरऊर्जा तयार करून त्याचा वापर करण्यासाठी मागील तीन दशकांपासून सुरुवात झाली असली, तरी त्याची प्रगती कासवाच्या गती प्रमाणे सुरू आहे. अर्थात, मागील दशकात थोडी गती वाढली असून, या दशकात मोठी वाढ होईल असे दिसते. भारत सरकारने २५ हजार मेगावॉट सौरऊर्जा तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवलेले आहे आणि यासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्थसाह्य देण्यास सुरुवात केली आहे.

आज ज्या शेतकऱ्यांकडे विजेवर चालणाऱ्या मोटारी नाहीत त्यांना इंजिनद्वारे सिंचन करावे लागते, ते सौरऊर्जेवर चालणारी मोटर बसवून सिंचनाची सोय करू शकतात. ज्या शेतकन्यांकडे विजेवर चालणारी मोटर आहे तेथे सोलरचा वापर करून मोटर चालवू शकतात आणि जास्त झालेली वीज कंपनीला विकू शकतात. यातून शेतकरी विजेच्या दृष्टीने स्वावलंबी होतील, परंतु ज्या शेतकन्यांना आपल्या शेतामधून वीजनिर्मिती करायची आहे त्यांना तिसरा पर्याय म्हणजे पूर्ण सोलर पॅनेल बसवून वीज तयार करून ती वीज कंपनीला विकणे.

यासाठी गरजेनुरूप आणि कार्यक्षमतेची यंत्रणा उभी करावी लागेल. एकटा शेतकरी, शेतकऱ्यांची कंपनी, ग्रामपंचायत, शेतकऱ्यांची सहकारी संस्था किंवा खासगी कंपनी सोलर फार्मिंग (सौर शेती) करू शकते. वीज कंपनीच्या सबस्टेशनपासून पाच कि.मी. अंतरावरील क्षेत्रावर वीज उत्पादित करता आल्यामुळे या सबस्टेशनपर्यंत वीजपुरवठा करणे सोपे जाते तसेच विजेची गळती होत नाही. त्याच सबस्टेशनच्या परिसरामध्ये आवश्यक असलेल्या विजेचा पुरवठा करता येतो आणि तोही दिवसा. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळणे शक्य होते शेतकऱ्याला त्याच्या शेतातून वीज विकून आर्थिक फायदा होतो.

एकदाच गुंतवणूक केली, तर २५ वर्षे उत्पादन मिळण्याची हमी मिळते. कारण तयार झालेली वीज ठरवून दिलेल्या दराने खरेदी करण्याचा कंपनी करार करते.

मोठा रोजगार उपलब्ध
सोलर फार्मिंगमध्ये जास्त कष्ट करावे लागत नाहीत. सुरुवातीचे १०-१५ वर्षांचे सर्व युनिटचे व्यवस्थापन पुरवठा करणारी कंपनी करते. तयार झालेली वीज मोजून कंपनीला देण्याची सोय असते आणि ठरवून दिलेल्या दराने रक्कम मिळते. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे दिवसेंदिवस घरगुती, औद्योगिक तसेच शेतीसाठी विजेचा वापर वाढणार आहे, विजेवर चालणारी वाहने येत आहेत. त्यांच्यासाठी विजेचा वापर वाढणार आहे. त्यामुळे सोलर फार्मिंगमधून विजेचे जास्त उत्पादन झाले तरी भाव पडण्याची शक्यता नाही, ज्या भागामध्ये शेतीतून शाश्वत उत्पादन मिळत नाही तेथील तरुण शेतीमध्ये म्हणजेच गावामध्ये राहायला तयार नाहीत.

सोलर फार्मिंगमुळे हीच तरुण मंडळी शेती -गावामध्ये रमतील आणि शहराकडे जाणारा लोंढा कमी होऊन गावे समृद्ध होतील सोलर फार्मिंगद्वारे उत्पादन मिळत असतानाच त्यांना सेवासुविधा देण्यासाठीचा तसेच उभारणी करण्याचा मोठा व्यवसाय गावपातळीवर उभा राहील. यातून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल. देशामध्ये २७.५० लाख शेतीपंप तसेच २५ हजार मेगावॉट सोलर वीज तयार करण्याचे उद्दिष्ट नक्कीच शेती आणि ग्रामीण भागाच्या विकासाला पूरक ठरेल.

सोलर फार्मिंगला प्रोत्साहन
भारत सरकारने किसान ऊर्जा सुरक्षा एवम उत्थान महाअभियान’ (कुसुम) या नावाने योजना सुरू करून सोलर फार्मिंगला प्रोत्साहन दिले आहे. अर्थात, यात देशामध्ये कर्नाटक राज्य आघाडीवर असून, एकूण सौरऊर्जेच्या २४ टक्के सौरऊर्जा हे राज्य तयार करते. त्यानंतर तेलंगणा (१६ टक्के), गुजरात (७ टक्के), मध्य प्रदेश (६ टक्के), महाराष्ट्र (५ टक्के), पंजाब (४ टक्के), उत्तर प्रदेश (३ टक्के) याप्रमाणे वर्गवारी लागते. महाराष्ट्रामध्ये कोरडवाहू क्षेत्र जास्त असूनही सौरऊर्जा पाहिजे त्या प्रमाणात निर्माण होत नसल्यामुळे या क्षेत्रामध्ये मोठा वाव आहे. विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये सौरऊर्जेसाठी योग्य असे वातावरण आहे.

तसेच कोरडवाहू जमीन जास्त असून, विजेचा वापरही जितक्या जास्त प्रमाणात होतो त्या प्रमाणात निर्मिती होत नाही. राजस्थानमध्ये सर्वांत मोठा प्रकल्प म्हणजे १० हजार एकर क्षेत्रावर भादला सोलर पार्क उभा केलेला असून, त्याची क्षमता २२५५ मेगावॉट आहे. कर्नाटक राज्यामध्ये शक्तिस्थळ येथील पवगोडा सोलर पार्क १३ हजार एकर क्षेत्रावर उभारलेला असून, त्याची क्षमता १५०० ते २००० मेगावॉट आहे. गुजरात राज्यातील चरंका सोलर पार्क ७९० मेगावॉटचा असून, जगातील सर्वात मोठा फोटोव्होल्टाइक सोलर पार्क आहे.

राज्याचा विचार केला तर अत्यंत लहान असा म्हणजे ६७ मेगावॉटचा महाराष्ट्र सोलर पार्क बीड जिल्ह्यामध्ये आहे. यावरून लक्षात येते. की महाराष्ट्र सौरऊर्जेमध्ये मागे असून फार मोठी संधी आपल्या राज्यामध्ये आहे.

खर्चात बचत
एक मेगावॉटचा सौर वीजनिर्मितीचा प्रकल्प दिवसाला ४००० युनिट निर्माण करतो या प्रकारच्या वीज प्रकल्पासाठी चार कोटी रुपये खर्च येतो आणि त्यासाठी २.५ एकर क्षेत्रावर सोलर पॅनेल बसवावे लागते. या प्रकल्पातून वर्षाला १४.५० लाख युनिट वीज निर्माण होते. सध्याचा रुपये तीन प्रतियुनिट याप्रमाणे वीज खरेदीचा दर गृहीत धरला, तर वर्षाला ४३.५० लाख रुपयांची वीजनिर्मिती होते. सोलर युनिटचे आयुष्य २५ वर्षे धरले तरीही पहिल्या १५ वर्षांचा विचार केला, तर ६.५२ कोटी रुपयांची वीजनिर्मिती होते.

म्हणजेच १५ वर्षांत सर्व खर्च वजा जाता २.५२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते, (या दरांविषयीचे धोरण परिस्थितीनुरूप अस्थायी काही अंशी बदलणारे असू शकते. त्यामुळे वीजदर आणि उत्पन्न यात थोडाफार फरक पडू शकतो. हे गणित अंदाज येण्यासाठी दिले आहे.)

बँकेच्या कर्जाचे हप्ते, व्याज या सर्वांचा विचार करून उत्पादन बघितले तर या शेतीतल्या कोणत्याही पिकापेक्षा वीजनिर्मिती करून मिळणारा फायदा नक्कीच जास्त असतो. अर्थात ही संकल्पना मोठ्या प्रमाणात राबविली तर खर्चामध्ये आणखी बचत होईल तसेच सेवासुविधा पुरवठा करणारी यंत्रणाही मोठ्या प्रमाणात उभी राहील. निसर्गाने आपल्याला दिलेल्या या सौरऊर्जेचा वापर सर्वाच्या फायद्यासाठी करणे हीच काळाची खरी गरज आहे.