22 नोव्हेंबर 2021 ला सर्व महाविद्यालयीन, अकृषी विद्यालये, शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी लक्षणीय संप पुकारला. शासनाकडे अनेक वेळा मागण्या पूर्ततेची शिफारस केली तरी देखील ती फेटाळण्यात आली. सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे सातव्या आयोगाची थकबाकी पूर्ण करणे. दिनांक 14 ऑक्टोबर 2020 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार दिनांक 8 डिसेंबर 2020 ला अकृषी विद्यापीठनां सातवा वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. तथापि हा शासन निर्णय निर्गमित करताना 1 जानेवारी 2016 ते नोव्हेंबर 2020 या कालावधीतील एकूण 58 महिन्याची थकबाकी केवळ अकृषी विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देय राहणार नाही असा अन्यायकारक निर्णय घेण्यात आला.
त्याचप्रमाणे सहाव्या वेतन आयोगात देताना त्रुटी दूर केलेल्या पदांच्या वेतनश्रेण्या या पाचव्या वेतन आयोगाप्रमाणे सहाव्या वेतन आयोगात बदल करून त्या प्रमाणे सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे Reversion of pay scale झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोग यामध्ये मिळालेल्या वेतनाची वसुली करण्यात येत आहे.
दिनांक 8 डिसेंबर 2020 ची अधिसूचना निर्गमित 796 कर्मचाऱ्यांना सातवे वेतन आयोगाची सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याचा शासन नंतर निर्गमित करण्यात येईल असे नमूद करण्यात आले होते. तथापि अधिसूचना निर्गमित होऊन एक वर्षाचा कालावधी झालेला आहे. परंतु अद्याप 796 कर्मचाऱ्यांना सातवे वेतन आयोगाची सुधारित वेतन संरचना लागू करण्यात आलेली नाही.
शासनाच्या आडमुठे धोरणाचा व अन्यायकारक भूमिकेच्या निषेधार्थ आमच्या प्रश्नांची पूर्तता होईपर्यंत आंदोलन करण्याचा ठराव कर्मचाऱ्यांचा आहे. कर्मचाऱ्यांच्या कष्टाची मेहनतीची आणि प्रामाणिकपणाची जाणीव ठेवली पाहिजे. अशा अन्याय कारक निर्णयांमुळे कर्मचाऱ्यांना तोटा भुरदंडा सहन करावा लागत आहे. सातव्या वेतनाच्या अनुषंगाने राज्यस्तरीय किंवा केंद्रीय कर्मचारी यांना 10,20,30 ही नवीन प्रगत योजना लागू केली आहे. परंतु ती योजना शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मान्य केलेली नाही.
10-10 वर्षे झाली तरीदेखील जागा रिक्त नसल्यामुळे बढती थांबवली आहे. सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना पुनर्जीवित करावी, तीन लाभांची आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, पाच दिवसांचा आठवडा अशा महत्त्वाच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात एवढीच कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा आहे. प्रत्येक वेळेस संप करावा, विद्यार्थ्यांचे नुकसान करावं असा आमचा हेतू नाही पण शासन आणि लवकरात लवकर पावले उचलावीत असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. संप पुकारून देखील ही कर्मचाऱ्यांच्या आशेची निराशा केली तर नागपूर हिवाळी अधिवेशनात धडक मोर्चा करण्याचा बंड पुकारण्यात येईल. कोरोना च कारण सांगून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची मागणी लांबणीवर टाकण्यात आली.
परंतु त्याच मागण्या कृषी विभागाच्या मान्य करण्यात आल्या. प्रत्येकाला समान न्याय द्यावा हीच सरकार कडून अपेक्षा आहे. आरोग्य विभाग कृषी विभाग यांच्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्यात आल्या तरीदेखील शिक्षणेतर कर्मचारी यांचा वर्ग दुर्लक्षित राहिला गेला. असा अन्याय करणे कितपत योग्य ठरते. विनंती करून देखील जुन्या मागण्या पूर्ण करण्यात आलेल्या नाहीत शासन आमच्याच बाबतीत का असे अनिर्णित वर्तन करत आहे असा प्रश्‍न कर्मचाऱ्यांना आहे. कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याशी खेळणं बंद करावं.
विद्यार्थ्यांचे नव्या पिढीचं जे नुकसान होत आहे त्याला शासनच जबाबदार आहे. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांन मुळे एखादी संस्था उभी असते व त्यांचा मानही त्याचप्रमाणे ठेवला पाहिजे. कर्मचाऱ्यांनी मौन हा संप पुकारला आहे तरीदेखील कर्मचाऱ्यांचा अंत बघू नये असे आवाहन कर्मचाऱ्यांनी केले आहे.
– ऋतुजा जाधव (लेखिका, पत्रकार)
