शेकापचे सरपंच झाले आक्रमक, जि. प. समोर करणार आंदोलन
निधी वाटपात राजकारणाचा आरोप
![](https://thinktanklive.in/wp-content/uploads/2023/02/Capture-2023-02-04-14.50.52-780x470.jpg)
सांगोला/नाना हालंगडे
सांगोला तालुक्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्त्यांच्या विकास निधीतील वाटपात अनियमितता होत असल्याने शेकापच्या वतीने सोलापूर जिल्हा परिषदेसमोर ८ फेब्रुवारीपासून बेमुदत उपोषण केले जाणार असल्याचे निवेदन जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले आहे.
यावेळी शेकापचे ज्येष्ठ नेते चंद्रकांतदादा देशमुख, युवानेते डॉ.बाबासाहेब देशमुख,माजी सभापती बाळासाहेब काटकर व राणीताई कोळवले तसेच माजी उपसभापती संतोष देवकते,वैशाली बंडगर,संपदा साठे, रंजना वगरे, दत्तात्रय बेहरे,दिपाली देशमुख, कलावती बंडगर,ॲड.नितीन गव्हाणे, विशालदीप बाबर,नारायण जगताप, विष्णू देशमुख,सुजाता देशमुख,राणी बाड तसेच शेतकरी कामगार पक्षाचे सरपंच,आजी-माजी जिल्हा परिषद सदस्य,पंचायत समिती सदस्य आणि सभापती व उपसभापती उपस्थित होते.
सांगोला तालुक्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्त्यांचा विकास करण्यासंदर्भात सांगोला तालुक्यातील ग्रामपंचायतींनी जिल्हा परिषदेकडे सुमारे १४५ प्रस्ताव पाठवले आहेत.परंतु ते प्रस्ताव मंजूर न करता जि.प.च्या समाज कल्याण विभागाने मूळ प्रस्ताव मंजूर न करता नव्याने गांवांची नांवे घालून चुकीच्या पद्धतीने प्रस्ताव मागवले आहेत.असे चुकीचे प्रस्ताव पाठवण्याबाबत सांगोला पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी हे ग्रामसेवक व सरपंचावर दबाव आणत आहेत.
याचा निषेध म्हणून शेकापचे आजी-माजी जि.प.सदस्य, सभापती, सरपंच ,पंचायत समिती सदस्य, पक्षाचे पदाधिकारी व सहकारी संस्थांचे तालुका स्तरावरील चेअरमन व संचालक हे बुधवार दि.८ फेब्रुवारी रोजी जिल्हा परिषदेसमोर बेमुदत उपोषण करणार आहेत. या उपोषणा दरम्यान जिल्हा परिषदेने कांही कायदेशीर मार्ग काढला नाही तर, जिल्हा परिषदेच्या निजी कक्षामध्ये येऊन सामुदायिक आत्मदहन करु, असा इशाराही सदर निवेदनात देण्यात आला आहे.
सदर निवेदनाद्वारे न्याय न दिल्यास होणाऱ्या पुढील दुष्परिणामास विभाग प्रमुख म्हणून आपली जबाबदारी राहील. त्यास आमचा शेतकरी कामगार पक्ष हा जबाबदार राहणार नाही, असा इशारा भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने सोलापूर जि.प.चे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
या निवेदनाच्या प्रती या मा.सचिव,सामाजिक न्याय विभाग,मुंबई, मा.आयुक्त,समाज कल्याण विभाग पुणे, मा.विभागीय आयुक्त,पुणे विभाग पुणे, मा.जिल्हाधिकारी, सोलापूर, मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद, सोलापूर, तसेच मा.पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण), सोलापूर यांच्याकडे पाठविण्यात आल्या असल्याचे सांगण्यात आले.