केंद्रीय यंत्रणांच्या अब्रुची लक्तरे वेशीवर

पत्राचाळ घोटाळाप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) अटक केलेले शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांची शंभर दिवसांनी जामिनावर मुक्तता झाली. पाठोपाठ माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनाही जामीन मंजूर झाला आहे. जामिन मिळाला म्हणजे निर्दोष मुक्तता नव्हे, असा युक्तिवाद भारतीय जनता पक्षाच्या गोटातून त्यासंदर्भात केला जात आहे. तो स्वाभाविक आहे. कारण या दोन्ही कारवाया ईडी, सीबीआय यांच्या नावावर असल्या तरी प्रत्यक्षात त्या भाजपनेच करायला लावलेल्या कारवाया होत्या. केंद्रीय यंत्रणा राजकीय पक्षाच्या बटिक झाल्या, की सदसद विवेक गमावून बसतात आणि शिकारी कुत्रे आणि त्यांच्यात फारसा फरक उरत नाही. खरेतर या सगळ्या यंत्रणांमधील माणसे कारवाई करताना शौर्याचा आव आणतात.

चिदंबरम् यांच्यावरील कारवाईवेळी भिंतीवरून उड्या मारून वगैरे आपल्या शक्तिचे आणि चापल्याचे दर्शन घडवणारी हीच मंडळी होती. अत्यंत तगडी माणसे या यंत्रणांमध्ये असल्याचे अनेक तपासांवेळी दिसून आले आहे. कठोर चाचण्यांमधून त्यांची निवड झालेली असते. म्हणजे ती हुशारही असतात. ईडी, सीबीआय, एनआयए वगैरे यंत्रणांमधील अधिकारी जेव्हा वृत्तवाहिन्यांचे कॅमेरे सोबत घेऊन तपासासाठी फिरतात तेव्हा त्याठिकाणी असलेले आपले पोलिस त्यांच्यापुढे अगदीच लुकडे आणि कुपोषित वाटतात. परंतु त्या लुकड्या आणि कुपोषित वाटणा-या साध्यातल्या साध्या कॉन्स्टेबलकडे जो स्वाभिमान असतो त्यातला शतांशानेही या यंत्रणेतल्या माणसांच्याकडे असतो का, अशी शंका येण्याजोगे वातावरण गेल्या काही वर्षांत पाहायला मिळाले आहे.

अनेक खोट्या कारवाया या मंडळींनी गेल्या काही वर्षांमध्ये केल्या आहेत. अनेक निरपराधांना कोठडीत सडवले आहे. एवढ्या काळात यंत्रणांमधल्या एकाही माणसाने अन्याय्य कारवाया कराव्या लागतात म्हणून पश्चात्ताप केलेला किंवा नोकरी सोडलेली ऐकिवात नाही. याचा अर्थ नोकरीला, बदलीला घाबरून ही माणसे निगरगठ्ठ पणे खोट्या कारवाया करीत असतात. न्यायव्यवस्थे कडून त्यांच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली जातात. परंतु त्याचे त्यांना काहीही वाटत नाही. आपल्या मालकांनी आपल्यावर शिकार डांबून ठेवण्याची जबाबदारी दिली आहे, ती जबाबदारी पार पाडण्यासाठी ते जामीन अडवण्यासाठी जिवाच्या आकांताने प्रयत्न करीत असतात. त्यामुळे कोठडीत खितपत पडलेल्या संशयितांपेक्षा नोकरी किंवा बदलीच्या भीतीने कारवाया करणाऱ्या या अधिका-यांचीच दया वाटायला लागते.

हेडक्वार्टरची नोकरी, चांगली कमाई, उत्तम व्यवस्था, मुलांच्या शिक्षणाची चांगली सोय अशा सुरक्षित आणि कौटुंबिक उबदार वातावरणासाठी ते काहीही करायला तयार असतात. कुणाही निरपराधाला कोणत्याही आरोपाखाली डांबण्यासाठी आपले कौशल्य पणाला लावतात. आपण काय करतोय, याची पुरेपूर कल्पना त्यांना असते. त्यामुळे हे प्रभू यांना क्षमा कर ते काय करताहेत हे त्यांना कळत नाही, असेसुद्धा म्हणण्याची सोय नसते.

संजय राऊत किंवा अनिल देशमुख दोषी असतील तर त्यांना कायद्यानुसार शिक्षा व्हायला हवी. परंतु ते न्यायालयाने ठरवायला हवे. आता न्यायालये तेवढी निष्पक्ष आहेत का, असाही प्रश्न काहीवेळा उपस्थित होतो. अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणाचा तपास मुंबई उच्च न्यायालयाने मुळात सीबीआयकडे द्यायलाच नको होता. परमवीर सिंग यांनी त्यासंदर्भात मागणी केल्यावर प्रत्यक्ष न्यायालयीन कारवाईत न्यायालयाने परमवीर सिंग यांना फटके लगावले आणि निकाल देताना उलटा दिला होता.

बडतर्फ पोलिस अधिकारी सचिन वाझे याच्या आरोप आणि जबाबावर हे प्रकरण आधारित आहे. यामध्ये कोणतेही पूरक पुरावे नाहीत. परमवीर सिंह आणि वाझे यांनी केलेले आरोप ऐकीव माहितीवर आधारित आहेत. आरोपाचे कोणतेही पुरावे नसल्याने देशमुख यांना दोषी ठरवणे शक्य होणार नसल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे.

सीबीआय किंवा केंद्रीय यंत्रणा पक्षपाती आहेत आणि त्या विशिष्ट अजेंडा घेऊन काम करताहेत हे न्यायालयांना कळत नाही, असे कसे म्हणायचे. देशमुख यांच्या प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास व्हायचा तर त्यासाठी न्यायालयाच्या नियंत्रणाखालील एसआयटी स्थापन करण्याची गरज होती. परंतु तो तपास सीबीआयकडून होण्याची राजकीय गरज होती आणि तत्कालीन परिस्थितीत मुंबई उच्च न्यायालयाने तो सीबीआयकडे सोपवून त्या गरजेची पूर्तता केली होती.

देशमुख यांच्यासंदर्भातील प्रकरण काय होते, तर तत्कालीन मुंबई पोलिस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी त्यांच्यावर शंभर कोटी रुपये वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा आरोप केला होता. तो काळ लॉकडाऊनचा होता. मुंबईतील हॉटेल, बार बंद होते. त्यामुळे ज्या काळात हे प्रकरण घडले तेव्हा असे काही टार्गेट देण्याचा प्रश्न नव्हता ही सरळ साधी गोष्ट आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे अनिल देशमुख यांनी टार्गेट दिल्याचा आरोप होता. ती रक्कम वसुल केली किंवा वसुल करून कुणी त्यांना दिली असेही नव्हते.

सीबीआय आणि ईडी या दोन्ही यंत्रणा त्यात घुसल्या. दोन्ही यंत्रणांनी दीड वर्ष तपास केला. १३० पेक्षा अधिक छापे टाकले. २५० लोकांची चौकशी केली. शंभर कोटींचा आरोप होता. तपासाअंती ही रक्कम ४.७ कोटींवर आली. ईडीने दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्रात ही रक्कम १.७१ कोटींवर आली.

बडतर्फ पोलिस अधिकारी सचिन वाझे याच्या आरोप आणि जबाबावर हे प्रकरण आधारित आहे. यामध्ये कोणतेही पूरक पुरावे नाहीत. परमवीर सिंह आणि वाझे यांनी केलेले आरोप ऐकीव माहितीवर आधारित आहेत. आरोपाचे कोणतेही पुरावे नसल्याने देशमुख यांना दोषी ठरवणे शक्य होणार नसल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे.

या प्रकरणाची एकूण क्रोनालॉजी लक्षात घेतली तर काही गोष्टी स्पष्ट होतात. अँटिलिया जवळ स्फोटकांची गाडी उभी करण्याच्या प्रकरणाचा तपास घाईघाईने एनआयएने हाती घेतला होता. महाराष्ट्र एटीएसने जिथपर्यंत तपास केला होता, त्याच्या पुढे गहूभरही एनआयएचा तपास सरकला नाही. एनआयएने यामध्ये केले काय तर अँटिलियाच्या प्रकरणातून परमवीर सिंग यांना बाहेर काढले. त्याबदल्यात त्यांच्याकडून अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील शंभर कोटींचे पत्र लिहून घेतले. त्यावर पुढचा सगळा चित्रपट उभा करून महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम केले.

न्यायालय आता म्हणतेय की, आरोपाचे कोणतेही पुरावे नसल्याने देशमुख यांना दोषी ठरवणे शक्य नाही. एका सत्तरी पार केलेल्या नेत्याला खोट्या आरोपांवरून सव्वा वर्षं तुरुंगात डांबणा-या यंत्रणेच्या क्रौर्याबद्दल त्यांना काय शिक्षा देणार. किंवा प्रकरण इतके साधे, सरळ असताना देशमुख यांचे जामीन फेटाळणा-या न्यायालयांच्या कामाचे मूल्यमापन कुठल्या पातळीवर होणार आहे किंवा नाही? की ही मंडळी गुन्हेगारी कृत्यात सहभागी होऊन नामानिराळे राहण्याचे परवाने घेऊन आली आहेत?

संजय राऊत यांच्यावरील कारवाई अशाच प्रकारची होती. मुळात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुंबईचा अवमान करणारे विधान केल्यानंतर त्यांच्याविरोधात प्रक्षोभ उसळला होता. त्यावरून लक्ष हटवण्यासाठी रविवारी सुटीच्या दिवशी भल्या सकाळी ईडीने राऊत यांच्यावर छापा टाकला होता. ते टायमिंग आणि कारवाईही राजकीय स्वरुपाची होती. त्याबद्दलही न्यायालयाने ईडीचा खरपूस समाचार घेतला आहे.

दिवाणी वादाचे स्वरूप असूनही त्या प्रकरणात मनी लाँड्रिंग प्रकरणाचा शिक्का लावून ईडीने प्रवीण राऊत यांना अटक केली आणि संजय राऊत यांना तर कोणत्याही कारणाविना अटक केल्याचे दिसते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. परंतु त्यांना शंभर दिवस कोठडीत डांबण्याचे पाप ईडीने केलेच आहे.

नवाब मलिक अजून तुरुंगात आहेत. त्यांच्यावरील कारवाईसुद्धा राजकीय स्वरूपाची आहे. त्यांच्या प्रकरणात एनआयए ही अधिकची यंत्रणा आहे. तरीसुद्धा जे संजय राऊत आणि अनिल देशमुख यांच्याबाबतीत घडले, तेच त्यांच्याबाबतीत घडण्याची शक्यता आहे. न्याययंत्रणा जागी कधी होते, त्यावर हे अवलंबून आहे.