थिंक टँक स्पेशल
Trending

कालबाह्य राजकारणामुळे शेकापक्ष संदर्भहीन

विजय चोरमारे यांचा खणखणीत लेख

Spread the love

शेतकरी कामगार पक्ष हा कोणत्या एका प्रदेशापुरता मर्यादित पक्ष नव्हता. कोल्हापूरपासून कटोलपर्यंत आणि कंधार, सोलापूरपासून रायगडपर्यंत राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात पक्षाचे अस्तित्व होते. एकेकाळी राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या या पक्षाचे अस्तित्व आज शोधावे लागते.

शेतकरी कामगार पक्षाने विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी आपल्या पाच उमेदवारांची नावे जाहीर केली आहेत. त्यानिमित्ताने पुन्हा शेतकरी कामगार पक्ष राज्याच्या राजकारणात चर्चेत आला आहे. या पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांच्या विधान परिषद निवडणुकीतील पराभवानंतर विधिमंडळातील पक्षाचे अस्तित्व शून्यावर आले होते. विधानसभा निवडणुकीनंतर पक्षाचे अस्तित्व विधिमंडळात राहणार का, हा खरा प्रश्न आहे.

एकेकाळी राज्याच्या राजकारणात दबदबा असलेल्या पक्षाची अक्षरशः वाताहत झाली आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत शेतकरी कामगार पक्षाला एक जागा मिळाली. नांदेड जिल्ह्यातील लोहा मतदारसंघातून श्यामसुंदर शिंदे हे शेकापक्षाकडून निवडून आले. निवृत्त सनदी अधिकारी असलेले शिंदे मूळ भारतीय जनता पक्षात होते. मात्र लोहा मतदारसंघ युतीच्या जागावाटपात शिवसेनेकडे गेल्यामुळे शिंदे यांनी शेकापची उमेदवारी मिळवली. भाजपमधून आलेल्या या गृहस्थांना शेकापक्षाची उमेदवारी कशी मिळाली, हा त्या पक्षाचा अंतर्गत मामला असला तरी त्यातच पक्षाच्या वाताहतीची बीजे दडली आहेत. २०१९ च्या विधानसभेचा निकाल लागल्यानंतर

लगेचच शेकापक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या या शिंदे यांनी भाजपला पाठिंबा दिला. विधान परिषद निवडणुकीत त्यांनी आपल्या पक्षाच्या जयंत पाटील यांनाही मत दिले नाही. शिंदे यांना शेकापक्षाने जमेत धरले नसले तरी जयंत पाटील यांच्यारुपाने विधिमंडळात पक्षाचे अस्तित्व होते, परंतु आताच्या पराभवानंतर तेही संपुष्टात आले. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे या शिंदे यांना पक्षाने पुन्हा उमेदवारी दिली आहे.

शेतीमालाच्या किफायतशीर किंमतीसाठी आजही सातत्याने लढे सुरू असतात. परंतु त्यासंदर्भातील स्वातंत्र्यानंतरचा पहिला लढा १९४८-४९ मध्ये इगतपुरी येथे भाताच्या भावासाठी शेकापक्षाने लढवला. मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री होते. त्यांनी सरकारी दडपशाही करून चळवळ मोडण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी १५६ गावच्या गावकामगार पाटलांनी पाटीलकीचे राजीनामे दिले.

१४४ कलम झुगारून आंदोलने झाली. उत्पादन खर्चही न निघणाऱ्या किंमती ठेवल्या तर त्यामुळे उत्पादनक्षमता वाढणार नाही. म्हणून उत्पादनखर्चावर आधारित किंमतीची हमी सरकारने दिली पाहिजे, अशी मागणी लावून धरली. पुढे शेतीमालाच्या दरासंदर्भात अनेक लढे झाले तरी इगतपुरीच्या लढ्यावेळी शेकापक्षाने जी भूमिका घेतली होती, त्याच पायावर आजवरच्या शेतकरी चळवळींची वाटचाल राहिली. त्यातून शेतकरी हा घटक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला.

मूळ भूमिकेपासून फारकत हे सगळे घडत असताना शेतकरी कामगारांच्या नावाने स्थापन झालेला पक्ष मात्र आपल्या मूळ भूमिकेपासून भरकटत गेला. त्याला शेटजी कारखानदारांचा पक्षही बनता आले नाही. काँग्रेसअंतर्गत शेतकरी कामगार संघ १९४६ मध्ये निघाला. काँग्रेस सरकार भांडवलदारांचे हित पाहणारे असून शेतकरी कामगारांचे राज्य स्थापन करण्याच्या घोषणेच्या विरोधात काम करत आहे, अशी भूमिका मांडून शंकरराव मोरे यांनी भाऊसाहेब राऊत, केशवराव जेधे, तुळशीदास जाधव, दत्ता देशमुख, रामभाऊ नलावडे आदींच्या मदतीने काँग्रेस पक्षांतर्गत शेतकरी-कामकरी संघ स्थापन केला.

शेतकरी कामकरी संघ टोकदार भूमिका मांडायला लागल्यावर काँग्रेस पक्षांतर्गत मतभेद वाढायला लागले. त्यामुळे काँग्रेसने एप्रिल १९४८ मध्ये घटनेतच बदल केला. काँग्रेसच्या अंतर्गत कोणत्याही उपपक्षाला वाव राहणार नाही, अशी भूमिका घेतली. त्यानंतर शंकरराव मोरे यांनी ‘शेतकरी- कामकरी’ऐवजी नवा ‘शेतकरी-कामगार ‘पक्ष’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. ३ ऑगस्ट १९४७ रोजी आळंदी येथे शेतकरी कामगार पक्षाची स्थापना झाली. शेतकरी कामगार पक्षात सुरुवातीला तीन वेगवेगळे घटक सामील झाले होते, असे पक्षाचे अभ्यासक दिवंगत प्रा. भा. ल. भोळे यांनी आपल्या प्रबंधात मांडले आहे.

शेकापक्षाची उभारणी दाभाडी प्रबंधाच्या पायावर असल्याचे मानले जाते. दाभाडी प्रबंधाने जे तत्त्वज्ञान दिले त्याच तत्त्वज्ञानाने पक्ष चालायला पाहिजे होता, असे प्राचार्य टी. एस. पाटील यांच्यासारखे पक्षाचे कार्यकर्ते सांगतात. परंतु प्रा. भा. ल. भोळे यांच्यामते दाभाडी प्रबंध हा काही असंतुष्ट कम्युनिस्ट नेत्यांनी शेतकरी कामगार पक्षाच्यागळ्यात बांधला आणि हे लोढणे त्या पक्षाने आयुष्यभर गळ्यात बांधून घेतले.

पक्षाचा गाभा असणारा घटक म्हणजे जुन्या ब्राह्मणेतर आणि सत्यशोधक समाजातून आलेला व्यावसायिक व मध्यम शेतकरी जातीतील मराठा समाजातील कार्यकर्ता होता. दुसरा घटक म्हणजे देव, देवगिरीकर व बाळासाहेब खेर यांच्याशी मतभेद असलेला काँग्रेस पक्षातून आलेल्या नाराज कार्यकर्त्यांचा. तिसरा घटक नवजीवन संघटनेतील कार्यकर्त्यांचा म्हणजे असंतुष्ट कम्युनिस्टांचा. ताकद टिकवण्यात अपयश सुरुवातीला शेतकरी कामगार पक्षाला लोकांचा चांगला पाठिंबा मिळाला.

१९५२ च्या निवडणुकीत ‘शेकाप’ला मराठवाड्यात चांगले यश मिळाले, परंतु अन्यत्र समाधानकारक यश मिळाले नाही, मात्र १९५७ च्या निवडणुकीत त्यांचे २७ आमदार निवडून आले. ही ताकद टिकवण्यात किंवा वाढवण्यात शेकापला पुढे यश आले नाही, हे खरे असले तरी महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून शेतकरी कामगार पक्षाची दीर्घकाळ ओळख होती. एन. डी. पाटील, केशवराव धोंडगे, कृष्णराव धुळप, दत्ता पाटील, गणपतराव देशमुख आदींनी विधिमंडळाच्या कामकाजावर ठसा उमटवला. शेकापक्षाचे दुसरे अधिवेशन १९५० मध्ये मालेगाव तालुक्यातील दाभाडी या गावी झाले. त्या अधिवेशनात सादर केलेला राजकीय प्रबंध दाभाडी प्रबंध या नावाने ओळखला जातो.

शेकापक्षाची उभारणी दाभाडी प्रबंधाच्या पायावर असल्याचे मानले जाते. दाभाडी प्रबंधाने जे तत्त्वज्ञान दिले त्याच तत्त्वज्ञानाने पक्ष चालायला पाहिजे होता, असे प्राचार्य टी. एस. पाटील यांच्यासारखे पक्षाचे कार्यकर्ते सांगतात. परंतु प्रा. भा. ल. भोळे यांच्यामते दाभाडी प्रबंध हा काही असंतुष्ट कम्युनिस्ट नेत्यांनी शेतकरी कामगार पक्षाच्यागळ्यात बांधला आणि हे लोढणे त्या पक्षाने आयुष्यभर गळ्यात बांधून घेतले. भोळे यांच्या मते जन्मापासून शेकापक्षाला विग्रहाने पछाडलेले होते. पक्ष सतत बेरजेपेक्षा वजाबाकीचे राजकारण करीत होता. या संघर्षांत प्रथम पक्षास कॉ. दत्ता देशमुख, नाना पाटील व व्ही. एन. पाटील यांच्यासारख्या नेत्यांना मुकावे लागले.

त्यानंतर शंकरराव मोरे, केशवराव जेधे व तुळशीदास जाधव हे पक्षाचे संस्थापकच काँग्रेस पक्षात परतले. त्यानंतर पक्षाचे सरचिटणीस रघुनाथ खाडिलकर यांनी आपला नवा पक्ष स्थापन करून शेकापशी फारकत घेतली. या सगळ्याचा विपरित परिणाम पक्षाच्या वाटचालीवर झाला. सत्यशोधकी प्रेरणा आणि परंपरा नीट विकसित न केल्यामुळे शेतकरी कामगार पक्षाची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत गेली. शेतकरी कामगार पक्ष हा कोणत्या एका प्रदेशापुरता मर्यादित पक्ष नव्हता. कोल्हापूरपासून कटोलपर्यंत आणि कंधार, सोलापूरपासून रायगडपर्यंत राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात पक्षाचे अस्तित्व होते.

प्रा. एन. डी. पाटील यांच्यासारखे नेतृत्व होते तेव्हा विधिमंडळात पक्षाची ताकद मर्यादित असली तरी रस्त्यावरील ताकदीमध्ये शेकापक्ष सर्वात प्रबळ पक्ष होता. त्याचमुळे तर एनरॉनविरोधातील लढा किंवा रायगडमधील सेझविरोधातील लढा यशस्वी होऊ शकला. परंतु या नेतृत्वाचा लाभ उठवण्यात पक्ष कमी पडला. नव्या नेतृत्वाच्या उथळपणामुळे हळुहळू अखिल पक्षाची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत गेली. शेतकरी कामगार पक्ष हा कोणत्या एका प्रदेशापुरता मर्यादित पक्ष नव्हता. कोल्हापूरपासून कटोलपर्यंत आणि कंधार, सोलापूरपासून रायगडपर्यंत राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात पक्षाचे अस्तित्व होते.

प्रा. एन. डी. पाटील यांच्यासारखे नेतृत्व होते तेव्हा विधिमंडळात पक्षाची ताकद मर्यादित असली तरी रस्त्यावरील ताकदीमध्ये शेकापक्ष सर्वात प्रबळ पक्ष होता. त्याचमुळे तर एनरॉनविरोधातील लढा किंवा रायगडमधील सेझविरोधातील लढा यशस्वी होऊ शकला. परंतु या नेतृत्वाचा लाभ उठवण्यात पक्ष कमी पडला. नव्या नेतृत्वाच्या उथळपणामुळे हळुहळू अखिल भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष रायगड जिल्ह्यापुरता मर्यादित राहिला आणि निवडणूक आयोगाने त्यांचा हक्काचा खटाराही जप्त करून टाकला. पक्षातल्या ज्येष्ठांनी मागे राहून तरुण पिढीला वाव दिला नाही, हेही शेकापक्षाच्या ऱ्हासाचे एक कारण आहे. शेतकरी आणि कामगारांचे प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक तीव्र बनत असताना शेतकरी कामगार पक्ष कालबाह्य ठरत गेला.

विजय चोरमारे

(लेखक हे महाराष्ट्रातील नामवंत पत्रकार, संपादक आहेत.)

(साभार : दैनिक महाराष्ट्र दिनमान)

टीम थिंक टँक

थिंक टँक लाईव्ह हे थिंक टँक डिजिटल मीडियाचे मराठी न्यूज पोर्टल आहे. या न्यूज पोर्टलवर प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या, लेख यातील मतांशी संपादक अथवा संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही. लेखातील सर्व मते ही त्या लेखकाची स्वत:ची असतात. एखाद्या लेखाशी अथवा बातमीशी आपण सहमत नसाल तर आपली मते टेक्स्ट स्वरुपात कळवावीत. योग्य मतांना प्रसिद्धी दिली जाईल. : डॉ. बाळासाहेब मागाडे (संपादक) (Mob. 7972643230)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
कॉपी करू नका