लोकशाही पत्रकारितेला अनन्यसाधारण व महत्त्व आहे. पत्रकारांनी केवळ घटनेचा तपशील मांडू नये. त्यांनी राजकीय सत्य आणि पारदर्शक परखड विश्‍लेषणही सर्वसामान्यांसमोर केले पाहिजे. लोकशाही परंपरा जपण्यासाठी आणि शांतता, बंधुभाव राखण्याची जबाबदारी मीडियाची आहे. संविधानानुसार विधिमंडळ कार्यपालिका आणि न्यायपालिका हे लोकशाहीचे तीन स्तंभांचे स्थान संवैधानिक देण्यात आले आहे. पत्रकारिता हे एकमेव शस्त्र आहे. ज्याचा वापर करून जनतेच्या हितासाठी सत्तेला प्रश्‍न विचारले जातात. प्राधिकरणाला जबाबदार ठेवून सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याचे ठरविले जाते. पण, सध्यातरी या चौथा स्तंभाने आपली जबाबदारी पार पाडली आहे का? प्रसार माध्यमांची भूमिका अत्यंत गंभीर असली तरी त्यांची विश्वासार्हता आता बऱ्याचअंशी कमी होत आहे. धोकादायक वळणावर पोहोचलेल्या पत्रकारितेतील ध्रुवीकरणामुळे अंधुक धुके निर्माण झाले आहे. उलटसुलट वार्तांकन करून चॅनेलवर लाइव्ह डिबेट चालविण्याच्या ट्रेंडने गोंगाट करून खोटेपणा पसरविण्याची परंपरा प्रस्थापित केली आहे. माध्यमाचे काम योग्य बातम्या देणे आहे; बातम्यांचा समतोल राखणे नाही.
सत्ताधारी आणि सामान्य जनता यांच्यातील समन्वय राखण्याच्या उद्देशाने पत्रकारितेचा जन्म झाला. लोकशाही शासन व्यवस्थेत सामान्य जनता प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे मतदानाचा हक्क बजावून आपले राज्यकर्ते निवडत असल्याने जनतेला काय हवे आहे, हे राज्यकर्त्याला समजणे आवश्‍यक आहे. आणि शासकांनी आपला शासक आपला आणि देशाचा शासक आहे हे समजले पाहिजे. तुम्ही कशासाठी काम करत आहात? त्यामुळे पत्रकारिता हे एकमेव माध्यम आहे ते जनतेच्या भावनेनुसार धोरण ठरविण्यासाठी दबाव निर्माण करते. तसेच राज्यकर्त्यांना देशाची अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, शिक्षण, परराष्ट्र धोरण, कोणत्या दिशेने न्यायचे आहे. त्यांची संपूर्ण माहिती पत्रकारितेच्या माध्यमातून जनतेला मिळते. जनमत घडविण्यातही पत्रकारितेचा महत्त्वाचा वाटा आहे. लोकशाही व्यवस्थेत देशातील किंवा परदेशातील नागरिकांवर बळजबरीने कोणतेही धोरण लादता येत नाही. कोणतेही धोरण राबविण्यासाठी जनमताची आवश्‍यकता असते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणायचे की पत्रकारिता किंवा वर्तमानपत्रे ही नेहमी समाजोन्नती करणारी, समस्या निराकरण करणारी आणि सामान्यांचा आवाज अन्याय अत्याचाराविरुद्ध बुलंद करणारी असली पाहिजे. वेळ पडली तर ती लोकशाहीतील विरोधी पक्षाची भूमिका बजावणारी हवी. पण, आजची पत्रकारिता पाहता त्याला लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणणे कितपत योग्य आहे? सामाजिक लोकशाही संकेत व सिद्धांतानुसार मानण्यात आलेल्या लोकशाहीचा चौथा स्तंभ हा आतून भ्रष्टाचार, पक्षपातीपणा यांच्या वाळवीने पोखरला गेला आहे. त्यामुळे या स्तंभाचा बळकटपणा केव्हाचा जाऊन आता सांगाडाच राहिला आहे.
गेली काही वर्षे , महिने आपण याचा प्रत्यय घेत आहोत. बहुतांशी प्रसार माध्यमे आपले बस्तान स्थिर ठेवण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाची तळी उचलून धरतात. ते लोकशाहीसाठी घातक आहे. कारण, एखादे वर्तमानपत्र कुठल्या राजकीय पार्टीच्या दावणीला बांधले तर ते सत्ताधारी पक्षांच्या अन्यायकारक धोरणांवर यथायोग्य टीका करण्याऐवजी ते यांच्याकडे कानाडोळा करतात. तसेच जनतेचे लक्ष दुसऱ्या एखाद्या चमचमीत विषयाकडे वळवतात. सुशांतसिंग राजपूत प्रकरण त्यांचा उत्तरार्ध हिंदी चित्रपट सृष्टीतील कलाकारांचे विवादास्पद मुद्दे यासारख्या टीआरपीवर्धक मुद्यांवर नेहमी भर दिला जातो.
एकच बातमी वारंवार दाखविली जाते. मुलाखतीमधील प्रश्‍नही बऱ्याचदा वास्तवात बातमी नसून चमचमीत मसाल्यांचे पक्वान असते. जनता या पक्वानावर ताव मारत खूश होते. मीडिया हा निःपक्षपाती किंवा कोणताही राजकीय पक्षाच्या दबावाखाली वावरणारा नसावा. तो नेहमी स्वतंत्र आणि निष्पक्ष असावा. चौथ्या स्तंभाची भूमिका समतोल असणे आवश्‍यक असते. मात्र, आज ठिकठिकाणी मीडियाची स्थानिक गटातटांत विभागणी झाल्याने आपल्याला प्रकर्षाने दिसून येते. राजकीय फायद्यासाठी राजकारणी लोक मीडियाला जवळ करतात. शिवाय मीडियाचीही सामाजिक क्षेत्रातील सततच्या वावरामुळे राजकीय महत्त्वाकांक्षा आपोआप जागृत होते. विविध राजकीय पक्षांच्या मदतीने ग्रामपंचायतीपासून अगदी संसदेपर्यंत पोहोचलेले पत्रकार आणि शिवाय मीडिया डोळ्यांसमोर असल्याने राजकीय फायद्यापोटी आपली सामाजिक उंची वाढविण्यासाठी सत्ताकेंद्रित पत्रकारिता देशात होताना दिसते.
चौथ्या स्तंभामध्ये जनमत घडवण्याची ताकद आजही शाबूत आहे. बाबासाहेब जेव्हा परदेशातून शिक्षण घेऊन भारतात आले, तेव्हा त्यांनी जनमत तयार करण्यासाठी मूकनायक वर्तमानपत्र सुरू केले. त्यातून त्यांनी समाजपरिवर्तन घडविण्याचे काम केले. त्या वेळेस त्यांनी पत्रकारितेत प्रखरता आणि वास्तविकता मांडण्याचा प्रयत्न केला. कुठल्याही दबावाला बळी न पडता आपल्या प्रयत्नाला यशस्वी केले. पण, या दशकात देशातील चौथा स्तंभ लयाला जाताना दिसतो. पत्रकारिता क्षेत्रात राजकीय नेत्यांचा उदोउदो ही आजच्या युगात निर्भीड आणि निःपक्षपाती पत्रकारितेसमोरील सर्वांत मोठी समस्या आहे. पत्रकारिता क्षेत्रावर आजकाल राजकारणाचा मोठा प्रभाव पडलेला दिसतो. त्यामुळे आपोआप पत्रकारितेच्या मूल्यांना ठेच पोहोचली आहे. आज बऱ्याच राजकीय नेत्यांचे स्वतःचे वृत्तपत्र, वाहिन्या आहेत. त्यामुळे मूळ पत्रकारिता बाजूला राहिली आहे. आर्थिक समस्या ही आहेत. ही आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी राजकारणाचा आधार मोठ्या प्रमाणावर घेतला जातो.
देशात लोकशाही तेव्हाच बळकट होते, जेव्हा तिथली माध्यमे स्वतंत्र आणि निष्पक्ष असतात. काही निष्पक्ष माध्यमे मोठ्या प्रमाणात आपल्या देशातही आहेत. राजकारण्याचे स्वामित्व हे माध्यमावर प्रत्यक्षपणे दिसून येते. आजकाल माध्यमे ही समाजसेवार्थ राहिली नसून त्यांचे व्यवसायीकरण, बाजारीकरण झालेले दिसते.
अशा या स्पर्धात्मक माध्यम विश्‍वात मग सत्यता, अचूकता आणि पत्रकारितेची नैतिक नीतिमूल्ये ढासळत जातात. आणि माध्यमेही केवळ जाहिराती, राजसत्ता आणि त्यांच्या मालकाच्या विचारांची वाहक बनून राहतात. त्यातील पत्रकारितेची भूमिका मग पुसट, अगदी नगण्य होऊन जाते. जागतिकीकरण आणि उदारीकरणानंतर पाश्चात्त्य देशांप्रमाणे माध्यमांची मालकी ही आता भारतामध्येही मोठ्या कंपन्यांच्या हाती एकवटलेली दिसते. त्यामुळे माध्यम मालकीच्या अशा केंद्रीकरणाचा परिणाम पत्रकारितेच्या या चौथ्या स्तंभावर झालेला दिसतो.
स्वतंत्र वृत्तपत्र हे कुठल्याही सरकारला नको असते. जर ते आपसूक मरत असेल तर सरकारसाठी सुंठीवाचून खोकला गेल्यासारखे आहे. आणि त्याला पूर्णपणे वृत्तपत्र व इतर माध्यमे जबाबादार आहेत. अॅलन रुशब्रिडर यांच्या म्हणण्यानुसार, भारतातील ठरावीक वृत्तपत्रे व दृकश्राव्य माध्यमे सोडल्यास अनेकांनी आपली विश्वासार्हता पूर्णपणे गमावलेली आहे.
त्यामुळे किती लोक पैसे देऊन या वृत्तपत्रांच्या पे साइटवर जाऊन ऑनलाइन वाचतील याबद्दल शंकाच आहे. कोरोनानंतर अमेरिकन वृत्तपत्र संस्था नुसत्याच तग धरून उभ्या राहिल्या नाहीत, तर त्यांचा विकास मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यांना महसूलसुद्धा चांगल्या पटीने मिळत आहे. याचे कारण त्यांनी आपली विश्वासार्हता राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारख्या सत्ताधाऱ्यांपुढे लोटांगण घालून गमावली नाही. सत्ताधाऱ्यांना रोज जाब विचारला आणि लोकांचे प्रश्‍न हिरिरीने मांडून पत्रकारिता जिवंत ठेवली. याउलट परिस्थिती भारतात आहे. काही वर्षांपासून वृत्तपत्रांनी आपले मुख्य पत्रकारितेचे काम बंद केले आणि ते सरकारच्या हातातील बाहुले बनले. अमेरिका, युरोपमधील वृत्तपत्रे सरकारला प्रश्‍न विचारत होती. पण, भारतामधील बहुतांश वृत्तपत्रे विरोधकांची ताकद कशी कमी करता येईल यासाठी काम करत आहेत. काही वृत्तपत्रे मोठ्या हिरिरीने सरकारच्या हातात हात घालून किंबहुना सरकारपेक्षा दोन पावले पुढे जाऊन काम करत आहेत.
यातून त्यांना पैसे मिळाले असतील; पण त्यांनी आपली विश्वासार्हता दिवसागणिक गमावली. यातून फेक न्यूजचा भस्मासुर तयार झाला आणि काही वृत्तपत्रांनी हा राक्षस पोसला आहे. दिवसभर हिंदू-मुस्लीम. वृत्तपत्रातील बातम्यांच्या खरेपणाबद्दल वाचकांच्या मनात संभ्रम निर्माण केला. मूळ मुद्याला बगल देत लोकांपर्यंत सत्य न पोहोचता तेढ निर्माण केली. रशिया-युक्रेन युद्ध, लव्ह जिहाद, नोटाबंदीचे फायदे सांगून वृत्तपत्रांनी आणि उतर मीडियाने आपले कर्तव्य आणि राजधर्म सोडला. त्यामुळे आज ते विश्वासार्हता गमावून स्वतःच अडचणीच्या खाईत लोटले गेले आहेत.
वर्तमानपत्र हे जर जनकल्याणाचे साधन असेल तर मग पित्त पत्रकारिता ही निषेधार्ह मानली पाहिजे. वृत्तपत्र हे नीतिमत्तेचा प्रपंच, अशी बाबासाहेबांची धारणा होती. आर्थिक सवलतीसाठी जाहिरात आवश्‍यक असल्या तरी कोणत्या जाहिराती प्रकाशित कराव्यात यासंबंधीची संहिता पाहायला हवी. पत्रकार हा आपल्या देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा घटक आहे. त्यांनी वस्तुस्थिती गोळा करून पद्धतशीरपणे सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवणे अपेक्षित आहे. सध्याच्या पत्रकारितेच्या परिस्थितीत बातम्यांची व्याप्ती घटना, वस्तुस्थिती कल्पना किंवा वाद यांच्या तपशिलापुरती मर्यादित नाही तर राजकारणी अभिनेते आणि त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित सर्व कथा आणि बातम्या बातम्यांच्या मथळ्याची शोभा वाढवितात. जागतिक युगातील ग्लॅमरस पत्रकारिता राजकारण आणि राष्ट्रीय क्षेत्राच्या सीमा ओलांडत आंतरराष्ट्रीय जगाच्या बाजारमूल्यांना बातम्यांना प्राधान्य देत आहेत. ते कुठेतरी थांबले पाहिजे.
प्रसार माध्यमांनी लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी केवळ पहारेकरी म्हणून काम करू नये. तर समाजातील वंचिताच्या घटकांच्या हिताचे रक्षक म्हणूनही भूमिका बजावली पाहिजे. मोबाईल फोन, स्मार्ट फोनच्या आगमनाने माहितीची देवाणघेवाण खूप वेगवान झाली आहे. खरे सांगायचे तर प्रत्येक स्मार्ट फोन वापरकर्ता संभाव्य पत्रकार बनला आहे. इंटरनेट आणि मोबाईल फोनमुळे माहितीच्या उपलब्धतेचे लोकशाहीकरण केले असले तरी खोट्या बातम्या आणि अफवा पसरविण्याच्या घटनांमध्येही झपाट्याने वाढ झाली आहे.
पत्रकारांनी आणि सामान्य जनतेनेही लोकशाही अबाधित ठेवण्यासाठी व्हॉट्सॲप विद्यापीठाच्या बातम्यांवर विश्‍वास ठेवू नये. अशा खोट्या घटनेपासून, कथनापासून दूर राहिले पाहिजे. कारण, त्यांचा उपयोग आपल्या बहुलवादी समाजात फूट पाडण्यासाठी आणि स्वार्थ साधण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
आज चौथ्या स्तंभाचा विचार केला तर माध्यमे खरच आपली जबाबदारी पार पाडत आहेत काय, सर्वप्रथम माध्यमांनी राजकीय हस्तक्षेपातून स्वतःला सावरायला हवे. सध्या माध्यमांचा वापर एक सत्ताकेंद्र किंवा अधिकार केंद्र म्हणून केला जातो. कोणत्याही देशात लोकशाही तेव्हाच बळकट होते, जेव्हा तिथली माध्यमे स्वतंत्र आणि निरपेक्ष असतात. लोकशाहीमध्ये सर्वांत जबाबदार असा हा माध्यमांचा चौथा स्तंभ जर स्वतंत्र नसला तर काय होईल हे आपण हिटलरच्या एका गोष्टीवरून समजून घेऊ.
एक दिवस हिटलरने पार्लमेंटमध्ये कोंबडा घेऊन आणला आणि सर्वांच्या समोर त्याचे एक-एक पीस खेचून काढू लागला. कोंबडा वेदनेने विव्हळत होता. सुटण्यासाठी तडफडत होता. एक एक करून हिटलरने त्याची सर्व पिसे खेचून काढली. नंतर कोंबड्याला जमिनीवर फेकून दिले. नंतर खिशातून काही दाने काढून कोंबड्याच्या समोर टाकून सावकाशपणे पुढे चालू लागला. हिटलर सारखे सारखे दाणे टाकत होता. शेवटी तो कोंबडा हिटलरच्या पायाखाली येऊन उभा राहिली. हिटलरने स्पीकरकडे पाहिले आणि महत्त्वाचे वाक्य बोलून गेला. लोकशाही असलेल्या देशातील जनतेची अवस्था ही कोंबड्यासारखी असते. जर शासनकर्ते व्यवस्थित नसले तर त्यांचे नेते जनतेचे सर्वकाही लुटून घेतात आणि त्यांना लुळेपांगळे, पार गरीब करून टाकतात आणि त्यानंतर त्यांच्यापुढे थोडे थोडे तुकडे टाकत राहतात. आणि नंतर त्यांचे दैवत बनवितात.
गोष्ट खरी असो नाही तर काल्पनिक; पण वास्तव मात्र नाकारता येत नाही. आज भारतातील लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाची अवस्था काही प्रमाणात अशीच आहे. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. मात्र, तो शाबूत राहिलेला नसून तो अनैतिकतेच्या वाळवीने पोखरला गेला आहे. त्यामुळे लोकशाहीचा अवाढव्य डोलारा कमकुवत झाला आहे. त्याला पुन्हा पारदर्शक करण्यासाठी बाबासाहेबांच्या पत्रकारितेच्या दूरदृष्टीची गरज आहे.
ॲड. डॉ. घपेश ढवळे
नागपूर
मो. 8600044560
