सांगोलेकरांचा नादच करायचा नाय, ग्रा.पं. सदस्यत्व रद्दच्या भीतीने दफ्तर गायब
पारे ग्रामपंचायतीचा अजब कारभार
थिंक टँक/विशेष प्रतिनिधी
गावगाड्यात राजकारणाच्या हट्टापायी काय केले जाईल याचा नेम नाही. सत्ता मिळवण्यासाठी किंवा टिकवण्यासाठी गावपुढारी कोणत्या थराला जातील हे सांगता येत नाही. असाच एक प्रकार सांगोला तालुक्यातील पारे ग्रामपंचायतीत घडलाय. ग्रामपंचायतीचा थकीत कर न भरल्याने एका सदस्याची चौकशी सुरू आहे. मात्र कर मागणीचे बुकच गायब झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. हे प्रकरण संभाजी ब्रिगेडने लावून धरले असून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केलीय.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, संभाजी ब्रिगेडचे तालुका कार्याध्यक्ष मल्हार गायकवाड व मुकेश चव्हाण यांनी पारे ग्रामपंचायतीकडे १५/०७/२०२२ रोजी माहिती अधिकारांतर्गत आर्थिक वर्ष २०२२-२३ चे डिमांड व नमुना नं ९ बाबत माहिती घेतली होती. त्या माहितीच्या आधारे नोटीस बजावून ३ महिने होऊन गेल्यावरही ग्रामपंचायतीचा थकीत कर ग्रामपंचायत सदस्य संतोष पाटील यांनी न भरल्याने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम १४ (१) पोटकलम ह अंतर्गत त्यांचे सदस्यत्व रद्द करावे अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडचे तालुका कार्याध्यक्ष मल्हार गायकवाड यांनी जिल्हाधिकारी सोलापूर यांच्याकडे २९/०९/२०२२ रोजी विवाद अर्ज दाखल करून केली होती.
त्या अनुषंगाने चौकशी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे आदेश २१/१०/२०२२ रोजी जिल्हाधिकारी यांनी गटविकास अधिकारी सांगोला यांना दिले. गटविकास अधिकारी यांनी विस्तार अधिकारी श्रीमती पी.ए.पवार यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक केल्यावर १५/११/२०२२ रोजी विस्तार अधिकारी यांनी पारे ग्रामपंचायातीस चौकशीसाठी भेट दिली असता असे निदर्शनास आले कि ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामस्थ यांना बजावलेल्या कर मागणीचे बुकच गायब/गहाळ झालेले आहे.
ज्यांच्या विरोधात तक्रार आहे ते संतोष पाटील हे २०१०-१५ या कालावधीत पारे ग्रामपंचायतीचे सरपंच असतानाचे पाच वर्षाचे पूर्ण दप्तर कायब असल्याची तक्रारीवर चौकशी चालू असतानाच हा धक्कादायक प्रकार घडल्याने ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन संभाजी ब्रिगेडचे तालुका कार्याध्यक्ष मल्हार गायकवाड यांनी १६/११/२०२२ रोजी सदर दप्तर ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी व सदस्य संतोष पाटील यांनीच गायब केल्याचा संशय व्यक्त करत त्यांची रीतसर चौकशी करून त्यांच्यावर शासननियमानुसार तत्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी गटविकास अधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
त्यांनी सोबत यापूर्वी ग्रामपंचायत कर्मचारी व संतोष पाटील यांनी कशा प्रकारे ग्रामपंचायतीतील जन्म-मृत्यू रजिस्टरमध्ये फेरफार केली आहे आणि कर्मचारी रजिस्टर कसे कार्यालयाच्या बाहेर घेऊन जातो याचे सीसी टीव्ही फुटेज सादर केले आहेत. ग्रामपंचायतीतील दफ्तर वारंवार गायब/गहाळ करणे हि बाब अत्यंत गंभीर असल्याने १० दिवसाच्या आत सदर प्रकरणाचा सोक्ष-मोक्ष लावून दोषींवर योग्य कारवाई नाही केली तर संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने तीव्र लढा उभा करण्यात येईल असा इशारा संभाजी ब्रिगेड कडून देण्यात आला आहे.
याबाबत ज्यांच्यावर आरोप करण्यात आला आहे ते संतोष पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, “ज्यांनी तक्रार केली आहे, ती संपूर्णपणे खोटी आहे.ज्यावेळी याची चौकशी करण्यासाठी विस्तार अधिकारी आले असता तक्रारदाराने मूळ कागदपत्रे न देता नुसतेच आरोप केले आहेत. खरे तर तक्रार करताना बनावट कागदपत्रे घेवून आमच्या पदावर घाला घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरी याची संपूर्ण चौकशी करावी. मागील तीन महिन्यांपूर्वी तत्कालीन ग्रामसेवकांने असे हे प्रकार केले होते. त्यावेळी मी स्वतः सीईओ यांच्याकडे तक्रार केली होती. पण त्याची कोणीही दखल घेतली नाही. त्याचवेळी त्याच ग्रामसेवकांनी जाणीवपूर्वक खोटे दफ्तर तयार केले आहे.”
“कोणतेही दफ्तर आम्ही गायब केले नाही. तरी तक्रारदार व तत्कालीन ग्रामसेवकावरच गुन्हे दाखल करावेत. आम्ही सर्वच मंडळी गावाच्या चौफेर विकासासाठी चोवीस तास कटिबद्ध आहोत. ही सर्व तक्रार तथ्यहीन आहे. यातच विशेष म्हणजे मी स्वतः ज्यावेळी सरपंच होतो त्यावेळी संपूर्ण गावाची घरपट्टी, पाणीपट्टी भरली होती. हे गावाला व तालुक्याला माहीत आहे. मी स्वतः व सध्यावे उपसरपंच नामदेव साळुंखे गावविकासाठी तत्पर असतो.”
हेही वाचा
