शेतकऱ्यांचे हित जोपासणारे ‘कृषिपंप वीजजोडणी धोरण-२०२०’

०५ मे २०१८ च्या शाषन निर्णयानुसार, ३१ मार्च २०१८ पर्यंत पैसे भरलेल्या कृषिपंपांना उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे वीज जोडण्य देण्यात येत होत्या. ०१ एप्रिल २०१८ पासून प्रलंबित कृषिपंप अर्जदारांना शाषण निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२१/ऊर्जा-५ , दि.१८/१२/२०२० नुसार सर्वंकष ‘कृषिपंप वीजजोडणी धोरण-२०२०’ योजने अंतर्गत वीज जोडणी देण्यात येत आहेत.

‘कृषिपंप वीजजोडणी धोरण-२०२० चे स्वरूप
महावितरणच्या या धोरणा अंतर्गत ३० मीटरच्या आत सर्व कृषी ग्राहकांना तात्काळ वीजजोडणी देण्यात येणार आहे. याशिवाय ज्या कृषिपंपाचे अंतर लघुदाब वाहिनीच्या २०० मीटरच्या आत आहे अशा नवीन कृषिपंप ग्राहकांना एरियल बंच केबलद्वारे वीजजोडणी देण्यात येणार आहे. यासाठी शेतकर्यांनी स्वतःच्या खर्चाने लघुदाब वाहिनी, एरियल बंच केबल उभा केल्यास, झालेल्या खर्चाचा १०० टक्के परतावा कृषी ग्राहकांच्या वीज बिलामधून देण्यात येणार आहे. जर अर्जदार आर्थिक कारणामुळे खर्च करण्यास सक्षम नसेल तर त्याला क्रमवारीनुसार व निधीच्या उपलब्धतेनुसार वीजजोडणी देण्यात येईल.
वीज यंत्रणेपासून २०० ते ६०० मीटरच्या आत असलेल्या कृषी ग्राहकांना ‘उच्चदाब वितरण प्रणाली’चा पर्याय उपलब्ध आहे. तर ६०० मीटरपेक्षा जास्त अंतर असल्यास पारेषण विरहित सौर ऊर्जेवरील अथवा उच्चदाब प्रणालीद्वारे कृषिपंपाचा पर्याय उपलब्ध आहे.

कृषी ग्राहकांना थकबाकीवर मोठा दिलासा
कृषी ग्राहकांच्या जुन्या थकबाकीवर म्हणजेच सप्टेंबर-२०१५ पूर्वीच्या थकबाकीवरील संपूर्ण (१०० टक्के) विलंब आकार व व्याज माफ करण्यात आला आहे. तर सप्टेंबर-२०१५ ते सप्टेंबर-२०२० पर्यंतच्या थकबाकीवरील (१०० टक्के) विलंब आकार माफ व व्याज हे मा.आयोगाने ठरवलेल्या भाग भांडवलावरील व्याज दरानुसार आकारण्यात येणार आहे. या सुधारित थकबाकी व चालू बिल वेळेत भरल्यास ग्राहकांना त्यांच्या सोयीनुसार ३ वर्षात थकबाकी भरल्यास खालीलप्रमाणे सूट मिळणार आहे.
सुधारित थकबाकीचा भरणा केल्यास कृषी ग्राहकांना पहिल्या वर्षी ५० टक्के सूट, दुसऱ्या वर्षात भरलेल्या रकमेवर ३० टक्के तर तिसऱ्या वर्षात भरलेल्या रकमेवर २० टक्के सवलत मिळणार आहे. सप्टेंबर २०२० आधीच्या थकबाकीवर दिलेली सूट धरून पहिल्या वर्षी वीज बिल भरणा केल्यास एकूण सूट ६६ टक्केपर्यत जाते. याच बरोबर, ज्या रोहित्रावर कृषी ग्राहकांनी समुहाने १०० टक्के वीजबिलाचा भरणा केल्यास त्या रोहित्रावरील सर्व कृषी ग्राहकांना चालू वीजबीलावर १० टक्के अतिरिक्त सुट देण्यात येत आहे.

या योजनेत थकबाकी नसणाऱ्या व नियमित वीजबिल भरणाऱ्या कृषी ग्राहकांना मोठा लाभ देण्यात येत आहे. थकबाकी नसणाऱ्या व नियमित वीजबिल भरणाऱ्या कृषी ग्राहकांना योजनेच्या कालावधीत चालू बिलावर अतिरिक्त ५ टक्के सवलत देण्यात येणार आहे.

सौर कृषी वाहिनीद्वारे दिवसा वीजपुरवठ्याचे लक्ष्य
सौर कृषि वाहिनी योजनेद्वारे महावितरणच्या ३३/११ के.व्हो. उपकेंद्राच्या ५ किलोमीटरच्या परिघात सौर ऊर्जा प्रकल्पातून वीज निर्माण करून शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा देण्याचे लक्ष्य या योजने अंतर्गत ठेवण्यात आले आहे.

पडिक व नापीक जमिनीतून उत्पन्नाची संधी
सौर कृषि वाहिनी योजनेच्या प्रकल्पाकरता शेतरी आपली पडीक व नापीक जमीन भाड्याने देऊ शकतात. याद्वारे पडीक व नापीक जमिनीतून उत्पन्न मिळवण्याची संधी शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. याकरता शेतकर्यांना या सौर कृषि वाहिनी योजनेत सहभागी होऊन महावितरण सोबत भाडेतत्वाचा करार करावा लागेल. त्यानंतर शेतकऱ्यांना प्रती एकर प्रती वर्ष रु.३०,०००/- दराने मोबदला दिला जाईल. या दरात वार्षिक तीन टक्के दरवाढ ही दिली जाणार आहे. आपला सहभाग नोंदवण्यासाठी शेतकरी आपल्या नजीकच्या महावितरण कार्यालयास भेट देऊ शकतात अथवा www.mahadiscom.in/solar-mskvy/ या संकेत स्थळाला भेट देऊ शकतात.

कृषी ग्राहकांकरिता पायाभूत सुविधांचे सक्षमीकरण
‘कृषिपंप वीजजोडणी धोरण-२०२०’ योजने अंतर्गत कृषी ग्राहकांकडून बिलापोटी जमा झालेल्या एकूण रक्कमेच्या ६६ टक्के रक्कमेचा वापर कृषी ग्राहकांच्या पायाभूत सुविधांच्या सक्षमीकरणासाठी वापरण्यात येत आहे. संबंधित ग्रामपंचायतीकडून जमा झालेल्या निधीमधून ३३ टक्के रक्कम ही महावितरणच्या विभागीय पातळीवर उपलब्ध निधीनुसार त्या ग्राम पंचायतीतील कृषीपंप ग्राहकांच्या पायाभूत सुविधा सुधारण्याकरिता वापरण्यात येणार आहे. तर जिल्ह्यातील सर्व ग्राम पंचायतीकडून एकत्रितपणे वसूल झालेल्या ३३ टक्के रक्कमेपर्यंतचा वापर जिल्ह्याचे पालकमंत्री व महावितरणचे अधीक्षक अभियंता यांच्या मंजुरीने त्या जिल्ह्यातील कृषिपंप ग्राहकांसाठी पायाभूत सुविधा सुधारण्याकरिता वापरण्यात येणार आहेत. शेवटी वीज बिलापोटी जमा झालेल्या उर्वरित फक्त ३४ टक्के रक्कमेचा वापर महावितरणच्या मुख्य कार्यालयामार्फत वीज खरेदी व कर्ज परतफेडीकरिता करण्यात येणार आहे.

ग्रामपंचायतींचा सहभाग व सक्षमीकरण
‘कृषिपंप वीजजोडणी धोरण-२०२०’ योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना वीजबिल वसुलीवर भरघोस मोबदला देण्यात येत आहे. त्यामुळे वीज बिल वसुली हे ग्रामपंचायतींना शाश्वत आर्थिक उत्पन्नाचे साधन ठरणार आहे. याकरता ग्रामपंचायतींनी महावितरणकडे नोंद करणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायतींना सर्व ग्राहकांच्या वीजबील वसुलीसाठी रु.५ /- प्रतिबिल मोबदला देण्यात येत आहे. तर कृषी ग्राहकांच्या थकबाकी वसुलीवर ३० टक्के मोबदला देण्यात येत आहे. तसेच कृषी ग्राहकांच्या चालू वीजबिल वसुलीवर २० टक्के मोबदला देण्यात येत आहे.

ग्रामपंचायतीला मिळणाऱ्या वीज बिल वसुलीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा उपयोग गावातील विविध विजेच्या विकासकामांमध्ये करणे शक्य होणार आहे. या धोरणाअंतर्गत कृषी ग्राहकांकडून जमा होणारा ६६ टक्के महसुल कृषी ग्राहकांच्याच विजेच्या पायाभूत सुविधांसाठी उपलब्ध होणार आहे. याचबरोबर महाराष्ट्र शासनाकडून कृषी ग्राहकांच्या पायाभूत सुविधा करता १,५०० कोटी प्रती वर्ष (पाच वर्षाकरता ) देण्यात येणार आहे. उपलब्ध निधीतून वीज यंत्रणेचे बळकटीकरण करताना प्रामुख्याने त्यात वितरण रोहीत्रांची क्षमता वाढवणे, नवीन वितरण रोहित्र बसवणे, लघुदाब वाहिनीचे बळकटीकरण, ११ के.व्ही./२२ के.व्ही./ ३३ केव्ही वाहिन्यांचे बळकटीकरण, उपकेंद्र देखभाल दुरुस्ती, इनकमर वाहिनी व निर्गमीत वाहिनी उभारणे, ऊर्जा रोहित्र (Power Transformer) क्षमतावाढ व अतिरिक्त रोहित्र बसवणे आदी कामे करण्यात येणार आहेत.

‘कृषी आकस्मितता निधी’ची स्थापना
वरीलप्रमाणे पायाभूत सुविधांसाठी राखीव असलेल्या ६६ टक्के निधी व शासनाकडून मिळणारा १,५०० कोटी निधी असा एकत्रित करून ‘कृषी आकस्मितता निधी’ची (ACF – Agriculture Coningencies Fund) स्थापना करण्यात आली आहे. या ‘कृषी आकस्मित निधी’मध्ये जमा होणाऱ्या रकमेचा विनियोग त्याच भागातील कृषी ग्राहकांकरीता करण्यात येणार आहे. जमा असलेल्या ACF निधीची सर्व माहिती कृषी ग्राहकांकरिता तयार केलेल्या कृषी धोरण पोर्टलवर उपलब्ध उपलब्ध आहे. कृषी ग्राहकांचे सर्व व्यवहार पारदर्शक होण्यासाठी ऑनलाईन पध्दतीचा वापर मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे. कृषी ग्राहकांना वीजबिलाचा व थकबाकीचा तपशील महावितरणच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. याच बरोबर तंत्रज्ञांचा पुरेपूर वापर करत कृषी धोरण पोर्टल व सौर कृषी मागणी पोर्टल तयार करण्यात आले आहेत. तसेच मा.खासदार व मा.आमदार यांच्याकरिता मोबाईल ॲप ही सुरु करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये मा.लोकप्रतिनिधी त्यांच्या मतदारसंघ निहाय होणाऱ्या कृषी वीज बिलाच्या वसुलीची पाहणी करू शकतात तसेच विजेच्या नवीन पायाभूत कामची मागणी नोंदवू शकतात.

योजनेस शेतकऱ्यांकडून चांगला प्रतिसाद
नवीन कृषीपंप वीज धोरणास राज्यभरातील शेतकऱ्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळू लागला आहे.

…
विश्वजीत भोसले
जनसंपर्क अधिकारी
प्रकाशगड, महावितरण, मुंबई 
Email – vishwasanwad@yahoo.com

(पूर्वप्रसिद्धी : लोकराज्य)