बडोदा संस्थानात सयाजीराव गायकवाड यांनी सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा केला होता. त्यानंतर त्यादृष्टीने पावले टाकणारे राज्यकर्ते म्हणून शाहू महाराजांचा उल्लेख करावा लागतो. शाळेत मुले न पाठवणा-या मुलांच्या पालकांना दंडाच्या शिक्षणाची तरतूत शाहू महाराजांच्या कायद्यात होती.
शिक्षणास योग्य वयाची मुले म्हणजे ‘वयाच्या सातव्या वर्षापासून चवदा वर्षापर्यंतची मुले’, असे शाहू महाराजांच्या कायद्यात म्हटले होते. सर्व आईबापांनी आपली शिक्षणास योग्य वयाची मुले शाळेत पाठविली पाहिजेत, असे त्यात म्हटले होते. परंतु त्याला काही अपवादही केले होते.
म्हातारपणामुळे अगर दुखण्यामुळे अशक्त झालेल्या आईबापांची शुश्रूषा करण्यास अशा मुलास जेव्हा घरी राहणे भाग असेल तर. किंवा मुलामध्ये शारीरिक किंवा मानसिक वैगुण्य असेल तर किंवा मुलाच्या राहण्याच्या ठिकाणापासून शाळा एक मैलाच्या आत नसेल तेव्हा.
कायद्यात ज्या तरतुदी केल्या होत्या त्यामागेही दूरदृष्टी होती आणि खूप बारकावे होते. ज्या ठिकाणी हा कायदा लागू करण्याचे ठरेल त्यातील शिक्षणास योग्य वयाच्या मुलांची यादी मामलेदाराने, पाटील कुलकर्णी यांच्या मदतीने व जरुर तर शाळा खात्यातील नोकरांच्या किंवा त्या ठिकाणच्या सभ्य गृहस्थांच्या मदतीने तयार करावी व नंतर प्रत्येक वर्षी जुलै महिन्यात तयार करावी. त्या यादीची एक प्रत मामलेदाराने त्या ठिकाणच्या शाळांच्या हेडमास्तरास द्यावी व दुसरी प्रत चावडीवर किंवा अन्य प्रमुख स्थळी चिकटवावी. यादी प्रसिद्ध केल्यानंतर त्याठिकाणी त्याच सालांत नवी मुलें राहण्यास येत असतील तर पाटील कुलकर्णी यांनी किंवा शाळा मास्तरांनी मामलेदारास यादी द्यावी. मामलेदारास ती नावे यादीत घालावी वाटल्यास पाटलामार्फत त्या मुलांच्या आईबापांस सदर मुलांस शाळेत पाठविण्याबद्दल हुकूम करावा.
शिक्षणास योग्य वयाच्या मुलांच्या यादीची प्रसिद्धी झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत मुलांच्या आईबापांनी आपली मुले शाळेत पाठविली पाहिजेत, शाळेत येण्याच्या ठरविलेल्या तारखेपासून सांत दिवसांचे आत जर ती मुले शाळेत न येतील तर सदर शाळेच्या हेडमास्तरांनी अशा मुलांची नावे व त्यांच्या पालकांची नावे मामलेदारांस कळवावी. व ती मुले शाळेस येऊ लागेपर्यंत त्यांची नावे प्रत्येक महिन्यास मामलेदारास कळवत राहावे, असेही कायद्यात म्हटले आहे.
मुलांची नावे यादीवर आल्यानंतर त्यांचे पालकांस मामलेदाराने समन्स काढावे, आणि त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे व संयुक्तिक न दिसल्यास प्रत्येक मुलाबद्दल एक रुपयापर्यंत दंड करावा. हा दंड प्रत्येक महिन्यास मुले शाळेत जाईपर्यंत करावा. ज्या आईबापांना वरीलप्रमाणे दंड झाला असेल त्यांना दंड भरण्यास ते हजर असल्यास त्यांना समक्ष तोंडी सांगावे. अगर जे गैरहजर असतील त्यांना दंड भरण्याबद्दल लेखी नोटिस देण्यात यावी. मामलेदार यांजकडे नोटीस पोहोचल्यापासून तीस दिवसांच्या आत दंड न भरल्यास लँड रेव्हिन्यूचे नियमाप्रमाणे जंगम जिंदगी जप्त करून दंडाचा वसूल करावा, असेही म्हटले होते.
मुले परवानगीखेरीज सहा दिवस गैरहजर राहिली अगर एका महिन्यात निरनिराळ्या वेळी मिळून पंधरा दिवस गैरहजर राहिली तर हेडमास्तरांनी चौकशी करावी व चौकशीअंती पालकाचा दोष आढळल्यास हेडमास्तरांनी तसे पाटलास कळवावे. पाटलाने योग्य ती चौकशी करून आईबापांचा दोष असेल तर पहिल्या प्रसंगी ४२ आणेपर्यंत दंड करावा व पुढील प्रत्येक प्रसंगी एक रुपयांपर्यंत दंड करावा. शिक्षा झाल्यानंतरही आईबाप आपली मुले शाळेत पाठवीत नाहीत व त्यांना मजुरीसाठी किंवा शेतात कामाला पाठवतात असे दिसून आल्यास शिक्षा करणा-या अधिका-यांनी एक रुपयापासून पाच रुपयापर्यंत आईबापास दंड करावा.
राजर्षी शाहू महाराज किती द्रष्टे राजे होते आणि शिक्षणाच्या बाबतीत किती आग्रही होते हे त्यांच्या या कायद्यावरून स्पष्ट होते.
सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या कायद्याला २०१७ मध्ये शंभर वर्षे पूर्ण झाली तेव्हा महाराष्ट्र सरकारने त्याचा मोठा उत्सव साजरा करायला हवा होता. परंतु त्या काळात फडणवीस सरकारचे शिक्षण खाते शाळा बंद करून दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या वाटा बंद करण्याच्या मार्गावर होते. नंतर आलेले महाविकास आघाडी सरकारही त्याच मार्गाचे अनुकरण करताना दिसतेय.
राजर्षी शाहूमहाराजांची स्मृतिशताब्दी आजपासून सुरू होतेय, त्यानिमित्त त्यांच्या एका दुर्लक्षित कर्तृत्वाला उजाळा!
– डॉ. विजय चोरमारे, मुंबई
