राज्य टोळीवाल्यांचे आहे काय?

कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासंदर्भात जी शिवराळ भाषा वापरली, त्यातून त्यांचा एकूण महिलांच्यासंदर्भातील दृष्टिकोन समोर आला. सत्तार यांच्या वक्तव्याचा निःसंदिग्धपणे निषेध करायला पाहिजे. परंतु दुर्दैवाने बाळासाहेबांची शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाच्या एकाही नेत्याने तसा तो केलेला नाही. वक्तव्य योग्य नाही, हे सांगताना प्रत्येकाने त्याला पण.. परंतु.. लावला आहे.

जेव्हा तुम्ही पण.. परंतु… लावता तेव्हा तुमची त्यासंदर्भातील भूमिका डळमळीत असल्याचे स्पष्ट होते. एसटी कामगारांच्या आंदोलनाच्यावेळी जेव्हा शरद पवार यांच्या निवासस्थानी हल्ला झाला होता तेव्हाही निषेध करताना या मंडळींनी पण… परंतु… लावले होते. त्यातून त्यांची मानसिकता दिसून येते. राजकारणात काम करताना विरोधकांप्रती आदराची भावना असावी लागते, परंतु त्याचा वेगाने -हास होत आहे. पदे मिळाल्यानंतरही आपण त्या पदांना लायक नसल्याचे सिद्ध करण्याची चढाओढ अनेकांमध्ये चालल्याचे दिसून येते.

माणसांच्या पूर्वेतिहासावरून त्यांच्या भविष्यातील वाटचालीसंदर्भात काही निष्कर्ष मांडण्याचा प्रयत्न काही लोक करतात. जागा बदलली, पदे बदलली तरी अनेकांच्या वर्तनव्यवहारात बदल होत नाही. परंतु काहीवेळा हे अंदाज चुकल्याचा सुखद अनुभव येत असतो. न्यायव्यवस्थेच्या पातळीवर घडणा-या विविध घडामोडींमुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये सरन्यायाधीशांच्या संदर्भातसुद्धा काही अंदाज व्यक्त करण्यात येत होते. निवृत्त सरन्यायाधीश उदय लळित यांनी आधीच्या काही प्रकरणांमध्ये गृहमंत्री अमित शहा यांचे वकिल म्हणून काम केले असल्यामुळे त्यांच्यासंदर्भात काही आडाखे मांडले जात होते.

परंतु छोट्याशा कारकीर्दीत न्या. लळित यांनी आपल्यासंदर्भातील सगळे अंदाज चुकीचे ठरवले. ज्या पदावर ते विराजमान झाले, त्या पदाची प्रतिष्ठा उंचावण्याचे काम त्यांनी केले. सरन्यायाधीश होण्याच्या आधी न्यायमूर्ती म्हणून काम करतानाही त्यांनी काही प्रकरणांमधून स्वतःला वेगळे करून निस्पृहतेचे दर्शन घडवले होते. सरन्यायाधीशपदावर काम करताना त्या पदाच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागणार नाही, याची काळजी त्यांनी घेतली, किंबहुना आपल्या कृतीने त्यांनी पदाची प्रतिष्ठा उंचावण्याचे काम केले.

याउलट उदाहरण पाहायचे झाले तर ते राज्यपालपदाचे पाहता येईल. अनेक राज्यपालांनी आपल्या पक्षपाती व्यवहारामुळे राज्यपालपदाची प्रतिष्ठा धुळीला मिळवल्याची उदाहरणे देशभरात अनेक ठिकाणी पाहावयास मिळतील. जे राज्यपालांचे तेच मंत्र्यांचेही असते. सामान्य कार्यकर्ता लोकप्रतिनिधी बनतो तेव्हा त्याची जबाबदारी वाढलेली असते. आणि तो मंत्रिपदावर विराजमान होतो तेव्हा त्या पदाची प्रतिष्ठा त्याच्या व्यवहाराशी जोडलेली असते. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत फूट पाडून भाजपसोबत सरकार स्थापन केले आणि ते मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान झाले. त्यामुळे राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची प्रतिष्ठा त्यांच्याशी जोडली गेली आहे. ते ती सांभाळतात की रसातळाला नेतात, याचे उत्तर काळाच्या पातळीवर मिळेल. आतापर्यंतच्या त्यांच्या वाटचालीतून काही संकेत मिळत आहेत, परंतु तेवढ्यावर मूल्यमापन करणे योग्य ठरणार नाही. त्यांना त्यासाठी आणखी वेळ द्यावा लागेल.

एकनाथ शिंदे यांना फक्त स्वतःचे वर्तन आणि पदाची प्रतिष्ठा एवढ्यापुरते पाहता येणार नाही. आपल्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांच्या वर्तनाची जबाबदारीही त्यांना घ्यावी लागेल. मंत्री म्हणजे लाल दिव्याच्या गाड्या आणि वाय-झेड सिक्युरिटी देऊन काहीही बरळायला सोडलेले गुंड नव्हेत, याचे भान ठेवायला हवे. हा महाराष्ट्र आहे. यशवंतराव चव्हाणांपासूनची सुसंस्कृत परंपरा लाभलेले राज्य आहे. तुमचा पूर्वेतिहास काहीही असेल किंवा तुम्ही तुमच्या भागातील कितीही मोठे टगे असला तरी मंत्रिपदामुळे घटनात्मक जबाबदारी येते आणि राज्याच्या प्रतिष्ठेशी तुमचे वर्तन निगडित असते, याचे भान ठेवायला हवे.

दुर्दैवाने घटनात्मक मार्गाने सत्तेवर आल्याची जबाबदारीची जाणीव फार कमी लोकांकडे दिसते. टोळीवाल्यांनी सत्ता काबीज करावी आणि सत्तेच्या माध्यमातून धुडगूस घालावा, तशा प्रकारचे चित्र महाराष्ट्रात दिसत आहे. धुडगूस म्हणजे प्रत्येकवेळी दंगा, मोडतोडच करावी लागते असे नाही.

शब्दांच्या माध्यमातून तुम्ही जी मुक्ताफळे उधळता त्यातूनही धुडगूस घालता येतो आणि इतरांना धुडगूस घालायला प्रवृत्त करू शकता. अब्दुल सत्तार हे एक उदाहरण आहे. त्याआधी शिंदे मंत्रिमंडळातील, गटातील लोकांकडून अशाच काही घटना घडल्या आहेत.

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी सत्तार यांना समज दिल्याच्या बातम्या सूत्रांच्या हवाल्याने दिल्या जातात. परंतु तशी समज दिल्याचे अधिकृतपणे कुणी सांगित नाही. कारण हे सरकार ज्या रितीने सत्तेवर आले आहे, ते पाहता मुख्यमंत्री कुणाला समज देऊ शकतील, अशी स्थिती दिसत नाही. उलट ही आमदार- मंत्री वगैरे मंडळीच मुख्यमंत्र्यांना ब्लॅकमेल करत असण्याची शक्यता अधिक आहे.

मुंबईतील गोरेगाव येथील जाहीर सभेत उद्धव ठाकरे गटाला उद्देशून आमदार प्रकाश सुर्वे म्हणाले होते की, आम्ही त्यांना त्यांची जागा दाखवेपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही. कोणी गैरवर्तन केले तर त्यांना मारहाण करा, प्रकाश सुर्वेचा पूर्ण पाठिंबा आहे. तुम्ही त्यांचे हात तोडू शकत नसाल तर त्यांचे पाय तोडा. पोलिसांची काळजी करू नका, मी तुम्हाला दुसऱ्या दिवशीच जामीन करून देईन.

स्त्रियांच्यासंदर्भातील अनुदार उद्गार काढणारे अब्दुल सत्तार हे पहिलेच नाहीत. गुलाबराव पाटील यांनी शिवसेनेच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांच्यासंदर्भातील केलेले वक्तव्यही तेवढेच निषेधार्ह आहे. सुषमा अंधारे यांचा पिक्चर कुठेच चालला नाही. संपूर्ण जळगाव जिल्हा मला ओळखतो आणि संपूर्ण महाराष्ट्र त्यांना ओळखतो. उद्धव ठाकरेंना त्यांच्या पिक्चरमध्ये नटीची गरज होती. त्यामुळे त्यांनी सुषमा अंधारे यांना त्यांच्या पक्षात घेतले. ती ‘नटी’ आहे, अशी भाषा त्यांनी विरोधी पक्षातील एका महिलेसंदर्भात वापरली. संतोष बांगर हे बहुचर्चित आमदार वारंवार वादग्रस्त ठरत आहेत.

त्यांनी केटरिंग सर्व्हिस मॅनेजरसोबत गैरवर्तन केल्याचा आणि त्याला थप्पड मारल्याचा आरोप झाला होता. बांगर यांनी पोलिस अधिकारी आणि कर्मचा-यांना केलेली शिविगाळही सगळ्यांना ठाऊक आहे. अब्दुल सत्तार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांच्या खासगी सचिवांना केलेल्या शिविगाळीचीही चर्चा झाली होती. मंत्रिमंडळातील हे महाभाग कमी आहेत म्हणून की काय माजी मंत्री रामदास कदम हेही अनेक आघाड्यांवर आपल्या वाणीचा अविष्कार घडवत असतात. बच्चू कडू-रवी राणा यांच्यातील टोळीयुद्धाने दिलेला तडका वेगळाच.

ही सगळी सत्तेतल्या लोकांची उदाहरणे आहेत. ही पाहिल्यानंतर कुणाही सुजाण नागरिकाच्या मनात प्रश्न आल्यावाचून राहात नाही की, हे राज्य टोळीवाल्यांच्या ताब्यात गेले आहे की काय? अफगाणिस्तानातील अनेक प्रांत विविध टोळय़ांमध्ये विभागले गेले असून या टोळय़ांचे प्रमुख आपापले खासगी सैन्य बाळगून असतात. अशाच प्रकारचे टोळीवाले सत्तेत आले आहेत आणि सत्तेपुढे शहाणपण चालणार नाही, असेच जणू ते ठणकावत असल्याचे चित्र दिसते. सत्तेत आल्यानंतरची जी जबाबदारी असते त्या जबाबदारीचे भान कुणाकडेही आढळत नाही.

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी सत्तार यांना समज दिल्याच्या बातम्या सूत्रांच्या हवाल्याने दिल्या जातात. परंतु तशी समज दिल्याचे अधिकृतपणे कुणी सांगित नाही. कारण हे सरकार ज्या रितीने सत्तेवर आले आहे, ते पाहता मुख्यमंत्री कुणाला समज देऊ शकतील, अशी स्थिती दिसत नाही. उलट ही आमदार- मंत्री वगैरे मंडळीच मुख्यमंत्र्यांना ब्लॅकमेल करत असण्याची शक्यता अधिक आहे.
– विजय चोरमारे (लेखक हे वरिष्ठ पत्रकार आहेत.)

—————————————

हेही पाहा

गद्दारांकडे आम्ही लक्ष देत नाही : अदित्य ठाकरेंचा शहाजीबापूंवर निशाणा