माध्यमांचा प्रपोगंडा!
शिवाजी जाधव यांचा परखड लेख
‘खोटं बोल पण रेटून बोल’ अशी आपल्याकडे एक म्हण आहे. ही म्हण पावलोपावली खरी ठरत असल्याचा अनुभव आपण प्राप्त परिस्थितीत घेत आहोत. माहितीच्या प्रातांत तर अशी खोट्यांची रेटारेटी उबग यावी इतकी वाढली आहे. अर्थातच माहितीचे वाहक असणार्‍या प्रसारमाध्यमांतून या रेटारेटीची स्पर्धा सुरू असल्याने चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. माहितीची मोडतोड करून केवळ सोईची माहिती माध्यमांतून परवण्याचा हा काळ आहे.
एकच माहिती वारंवार सांगितल्याने ती खरी नसली तरी खरी वाटते. आता तर एकच माहिती एकाच वेळी अनेक माध्यमांतून बहुतेजण एकाच पद्धतीने सांगत आहेत. परिणामी, ती माहिती खरीच आहे, असा भ्रम पैदा होतो. कित्येकवेळा तो सत्याचा आभास असतो. माहितीशी केलेली ती छेडछाड असते. एकाच सुरात सर्व माध्यमे बोलतात याचा अर्थ त्यांनी तथ्यांची फारकत घेतलेली आहे. ही सर्व माध्यमे जनमत प्रभावित करण्यासाठी शक्ती पणाला लावत असतात. ही माध्यमे सरकारी धोरणांसाठी किंवा कार्पोरेट हाऊसच्या निर्णयांना नागरिकांकडून सहमती मिळविण्याचा प्रयत्न करत असतात. हा एक प्रकारचा प्रपोगंडा असतो. ठरवून केलेला माहितीचा मारा. अमेरिकन माध्यम विचारवंत नोम चॉम्स्की याला ‘सहमतीचे उत्पादन’ मानतात.
मुख्य प्रवाहातील मोठी म्हणजेच ज्यांचा प्रभाव जास्त आहे किंवा ज्यांच्याकडे ग्राहक जास्त आहेत, अशा माध्यमांकडून लोकहिताचे प्रश्न हाती घेतल्यास निश्चिपणे मोठ्या लोकसमूहांपर्यंत जाणे शक्य आहे. जास्त खपाच्या किंवा जास्त दर्शक असणार्‍या माध्यमांची वृत्त प्रसाराची क्षमता मोठी असते. पण त्याचवेळी अशा माध्यमांकडे वृत्त दडपण्याचे उपद्रवमूल्यसुद्धा तितकेच मोठे असते आणि ते जास्त हानी पोहोचवू शकते. वृत्त प्रसारणाची क्षमता जितकी जास्त तितकीच वृत्त दाबण्याची भीती अधिक, असे चॉम्स्की सांगतात.
कार्पोरेट माध्यमांमध्ये भांडवली हिताच्या आड येणारे वृत्त लोकांपर्यंत पोहोचू दिले जात नाही. दुसर्‍या बाजूला राष्ट्रीय माध्यमे अभिजात वर्गाच्या हितांचे रक्षण करण्यात धन्यता मानतात. मध्यम किंवा उच्च मध्यम वर्गांचे हिताची काळजी वाहण्याच्या नादात या माध्यमांकडून सर्वसामान्यांचे प्रश्न दुर्लक्षिले जातात. जगभर हीच स्थिती आहे. अनेक देशांत माध्यमांकडून एकमार्गी संदेश प्रक्रिया राबविली जात आहे.
चीन आणि इंडोनेशिया यांच्यातील संघर्षात दोन्ही देशांतील माध्यमांनी आपापल्या देशांच्या भूमिकांचा प्रचार केला. मूळ संघर्षाचे वार्तांकन करण्यापेक्षा फुशारक्या मारून आपण कसे सरस आहोत, हे दाखवण्याचा आणि त्यातून जनमत सरकारच्या बाजूने निर्माण होईल असा प्रयत्न झाला. प्रचार तंत्राचा वापर करून फक्त सोईचा आशय नागरिकांपर्यंत पोहोचवला.
हा आशय स्क्रीप्ट लिहावा तसा एकसूरी होता. इंडोनेशियातील सर्वाधिक खपाचे दैनिक हिरयान कोम्पास आणि चीनची सरकारी वृत्तवाहिनी शिन्हुआ या दोन्ही माध्यमांतून केलेले वार्तांकन परस्परविरोधी होते. राजकीय प्रणाली आणि माध्यम प्रणाली जवळपास एकच होत आहे, असा याचा अर्थ आहे. राजकीय भूमिका याच माध्यमांच्या भूमिका ठरू पाहत आहेत. वस्तुस्थिती यापेक्षा वेगळी असताना प्रचार तंत्राच्या जोरावर दोन्ही देशांतील नागरिकांना खुष ठेवण्याचे सरकारचे काम माध्यमांकरवी बिनबोभाट झाले.
डॉ. शिवाजी जाधव यांची मुलाखत
रशिया हा देशही माध्यमांतून होणार्‍या प्रचारासाठी कुख्यात आहे. याठिकाणी वृत्तपत्रे, रेडिओ, सॅटेलाईट टीव्ही, इंटरनेट, सोशल मीडिया अशा सर्वच माध्यमांतून एकाच प्रकारचा आशय ओकण्याचे काम अव्याहतपणे सुरू असते. मजकूर, छायाचित्रे, ऑडिओ, व्हिडिओ तसेच सोशल मीडियाचा आशय अशा सर्वच पातळ्यांवर ‘रेडिमेड’ संदेश पसरवला जातो. ‘पेड ट्रोल्स’ च्या मदतीने आपल्याला हवा तो आशय नागरिकांच्या गळी उतरवला जात आहे.
हे पेड ‘घरगडी’ टीव्हीच्या चर्चेत, सोशल मीडियावर, रेडिओ तसेच वर्तमानपत्रांत मोठ्या निष्ठेने सरकारची बाजू मांडतात. सोशल मीडिया तर त्यांनी पुरता गिळंकृत केला आहे. रेडिओ फ्री युरोपच्या अहवालानुसार, रशियात ट्विटर, फेसबुकसह अन्य सोशल मीडियावर हजारोबनावट खाती आहेत. या खात्यावरून सातत्याने रशियन प्रपोगंडा सुरू आहे. एका ट्रोलने दिलेल्या माहितीनुसार, रशियात ट्रोल्सना 12 तासांची ड्युटी आहे. ट्रोलिंगची मोहिम चोवीस तास चालते.
प्रत्येक ट्रोल्सला दिवसाला 135 पोस्ट करण्याचे टार्गेट दिले जाते. यातील प्रत्येक पोस्टमध्ये किमान 200 अक्षरे असली पाहिजेत, असे बंधन घालण्यात आले आहे. ख्रिस्तोफर पॉल आणि मारियम मॅथ्युज यांनी केलेल्या अभ्यासात रशियातील बहुतेक सर्व प्रकारच्या माध्यमांतून तथ्य आणि वस्तुस्थितीशी प्रतारणा करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.राजकीय व्यवस्थांनी डिझाईन केलेली माहिती देण्याचे काम माध्यमे करू लागली तर एकांगी माहिती लोकांमध्ये पसरण्याचा धोका आहे. फेरफार केलेली, निवडक आणि सोईची माहिती जास्त काळजी वाढविणारी असते.
युनिस्कोने 2018 मध्ये पत्रकारिता व्यावसायिक, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांची जाणीवजागृती व्हावी म्हणून एक पुस्तिका प्रकाशित केली. या पुस्तिकेत प्रपोगंडा ‘संज्ञापन परिसंस्थे’ला किती घातक आहे, याची सविस्तर माहिती दिली आहे. प्रपोगंडाला नाकारताना युनेस्कोने त्याला ‘माहिती विकार’ हा शब्द वापरला आहे.
माध्यमांतून होणारे वार्तांकन अभ्यासकांच्या दृष्टीने कुतूहलाचा विषय असतो. विशेषतः एकाच घटनेकडे विविध माध्यमे कोणत्या चष्म्यातून पाहतात, हे अभ्यासणे खूप आवश्यक आहे. सप्टेंबर 2014 मध्ये काश्मीरमध्ये महापूर आला होता. ही आपत्तीकाळावर काश्मीरमधील मुक्त पत्रकार वाशिम खालीद राजा यांनी संशोधन केले. महापुराचे वार्तांकन भारतातील आणि परदेशातील माध्यमांनी कसे केले, हा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय होता. भारतीय माध्यमांमध्ये दिल्लीतील टाईम्स ऑफ इंडिया आणि एनडीटीव्ही यांची निवड केली तर परदेशी माध्यमांत बीबीसी ऑनलाईन, अल जझिरा, रॉयटर आणि लंडनचा फायनान्शिअल टाईम्स आदी माध्यमांची निवड केली.
या अभ्यासात भारतीय माध्यमांनी लष्कराने आणि राजकीय व्यक्तींनी केलेल्या कामांचे कौतुक केले पण स्थानिकांनी केलेले काम किंवा काश्मीरी लोकांनी उपस्थित केलेले मुद्दे याची फारशी चर्चा केली नाही. याउलट आंतरराष्ट्रीय माध्यमांतून काश्मीरी जनतेचा आवाज लोकांपर्यंत पोहोचवला गेला. किंबहुना स्थानिकांनी घेतलेले आक्षेपही नोंदवले. आपत्तीचे राजकीय संदर्भही वस्तुनिष्ठपणे दिले. भारतीय माध्यमांनी केलेल्या पुराच्या वार्तांकनापेक्षा आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी केलेले वार्तांकन अधिक संतुलित होते, असा निष्कर्ष वाशिम राजा यांनी काढला.
साऊथ एशियन व्हाईस या जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या लेखानुसार, भारतातील 30 प्रमुख वर्तमानपत्रांचा अभ्यास केल्यानंतर केवळ 8 वर्तमानपत्रे तटस्थ वृत्तांकन करत असल्याचे निष्पन्न झाले. याच अभ्यासात 41 वृत्त वाहिन्यांपैकी बहुतांश वृत्तवाहिन्यांत तटस्थ वृत्तांकनाऐवजी पूर्वग्रह, पक्षपाती वृत्तांकन होत असल्याचे नमूद केले आहे. राजकीय पक्ष आणि शासकीय जाहिरातींचाही प्रभाव माध्यमांच्या धोरणांवर होत असतो.
माध्यमांचे अर्थकारण लक्षात घेतले तर अनेक घटक वृत्त निवडीवर प्रभाव टाकतात, हे समजून घेता येईल. भारतात अलिकडे सर्वकाही राजकीय आणि पक्षीय होऊ पाहत आहे. कोणत्याही माध्यमाने वा व्यक्तीने काहीही भूमिका मांडली तर त्याचा पक्षीय विचारधारेशी संबंध लावला जातो. हे सुलभीकरण घातक आहे. आजही देशात अनेक पर्यायी माध्यमे शासकीय जाहिराती घेत नाहीत. लोकांशी बांधिल राहून पत्रकारिता करतात. शासकीय आणि पक्षीय जाहिराती घेणारी कित्येक माध्यमे या घडीला वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता करत आहेत. त्यामुळे सर्वच माध्यमांच्या बाबतीत सकसकट मत व्यक्त करता येणार नाही.
परंतु बहुतांश माध्यमे आपल्या कर्तव्यापासून दूर जात आहेत, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. प्रतिमा निर्मिती, प्रतिमा भंजनाचे कार्यक्रम रोजरोस सुरू आहेत. सोशल मीडिया यासाठीच तर बदनाम आहे. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम मतदान केंद्रावर दिसतो.लोकांची निर्णय प्रक्रिया कलूषित करण्याचे काम प्रपोगंडा करतो. हाच तर त्याचा उद्देश असतो. हा उद्देश सफल करण्यासाठी माध्यमे झटतात, हे वाईट.
भारतीय माध्यमांमध्ये गेल्या काही वर्षात लोकांच्या जगण्याशी संबंधित असणारे प्रश्न बाजूला पडले आहेत. व्यवस्थेला जाब विचारणारे, स्वतंत्र आणि निष्पक्ष लिहिणारे-बोलणारे पत्रकार कमी होत आहेत. शोध पत्रकारिता बासनात गुंडाळल्यात जमा आहे. पनामा पेपर, पॅन्डोरा पेपर किंवा अगदी अलिकडे गाजलेला उबेर घोटाळा हे सर्व आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी बाहेर काढले. बहुतेक भारतीय माध्यमांनी त्याच्या तपशीलासकट बातम्या देण्याचेही कष्ट घेतले नाहीत.
गंभीर विषय चर्चेला येत नाहीत. टीव्हीवरील चर्चा जातीय, धार्मिक, राष्ट्रवाद, लष्कर, प्रादेशिक अस्मिता अशा काही भावनिक मुद्यांच्या भोवती फिरत आहे. समाजाचे कधी नव्हे इतके राजकीयकरण झाले आहे. सत्य लपवून माध्यमांतून सत्याचा आभास निर्माण केला जात आहे. जनमत निर्मितीसाठी व्यवहारिक मुद्यांपेक्षा भावनिक मुद्यांना साद घालून लोकांचे लक्ष वेधण्याचा प्रकार सुरू आहे, असे अनेक ठिकाणी झालेले अभ्यास सांगतात. भारतीय माध्यमे पत्रकारितेच्या गौरवशाली पंरपरेपासून दूर जात असल्याचे हे लक्षण आहे.
माध्यमांनी लोकांच्या प्रश्नांपासून दूर जाणे म्हणजेच लोकांपासून दूर जाणे होय. यात लोकांपेक्षा माध्यमांचे नुकसान जास्त आहे. लोकांचा विश्वास गमावणे माध्यमांना परवडणारे नाही. भारतीय माध्यमे प्रगल्भ म्हणून ओळखली जातात. हीच ओळख माध्यमांनी अधिक ठळक करणे अभिप्रेत आहे. त्यात जर माध्यमांना अपयश आले तर पुन्हा नव्याने विश्वासार्हता प्रस्थापित करायला खूप वेळ जाईल. लोकांकडे आता पर्यायी माध्यमे उपलब्ध आहेत. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी वृत्त दडपले तरी लोकांचे काही बिघडत नाही.
अन्य पर्यायी माध्यमांतून त्यांच्यापर्यंत माहिती पोहोचते. परंतु मुख्य प्रवाहातील माध्यमांबद्दल लोकांचे मत कुलूषित झाल्यास या माध्यमांची प्रतिमा धुळीस मिळेल. लोकांच्या मनात पुन्हा सदिच्छा निर्माण करण्यास खूप मोठा काळ जाईल. त्यापेक्षा भारतीय जनतेच्या माध्यमांकडून असणार्‍या तटस्थ वृत्तांकनाच्या अपेक्षा विचारात घेऊन प्रसार माध्यमांनी वर्तन आणि व्यवहारात बदल केला तर निश्चिपणे ते माध्यमांच्या हिताचे ठरणार आहे.
(लेखक हे कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठातील पत्रकारिता आणि जनसंज्ञापन विभागात सहायक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी विविध नामांकित वृत्तपत्रांत दीर्घकाळ पत्रकारिता केली आहे.)
पाहा खास व्हिडिओ
