महाराष्ट्रावरही वीज संकट, महावितरणतर्फे युद्धपातळीवर प्रयत्न

• कोळसा टंचाईचा महावितरणलाही फटका
• मागणी व उपलब्धतेची तफावत
• महावितरणतर्फे युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरु
• करार केलेल्या औष्णिक वीज केंद्रातील निर्मितीत घट
• कृषिवाहिन्यांद्वारे शेतीपंपांना ८ तास वीजपुरवठा
• मागणीच्या काळात विजेचा अनावश्यक वापर टाळा

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : सद्यस्थितीत संपूर्ण देशात कोळशाच्या पुरवठ्यामध्ये तीव्र तुटवडा निर्माण झाला आहे. महावितरणने वीजपुरवठ्याचा करार केलेल्या औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रांमध्ये कोळशाअभावी वीज निर्मितीमध्ये लक्षणीय घट सुरु आहे. वाढत्या तापमानामुळे विजेच्या मागणीत देखील वाढ होत आहे. परिणामी विजेची मागणी व उपलब्धता यातील तफावत भरून काढण्यासाठी विविध उपाययोजना व सोबतच विजेचे भारनियमन टाळण्यासाठी महावितरणकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरु करण्यात आले आहेत. नागरिकांनी विजेचा अनावश्यक वापर टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

कोळसाटंचाईमुळे वीजनिर्मितीवर परिणाम
कोळसाटंचाईमुळे वीजनिर्मितीवर परिणाम झाल्याने विजेची मागणी सर्वाधिक  असलेल्या सकाळ व संध्याकाळच्या कालावधीत नागरिकांनी विजेचा वापर अतिशय काटकसरीने करावा. विजेचा अनावश्यक वापर टाळावा असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे. या कालावधीत विजेचा वापर कमी झाल्यास मागणी व उपलब्धता यातील तफावत कमी होईल व भारनियमन करण्याची गरज भासणार नाही. नेहमीप्रमाणे सुरळीत वीजपुरवठा करणे शक्य होणार आहे.

• हेही वाचा : संघर्षाचा इतिहास पुन्हा घडवा : शरद पवार

विजेची उच्चतम मागणी १७, ५०० ते १८ हजार मेगावॅट
सद्यस्थितीत महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात विजेची उच्चतम मागणी ही सुमारे १७ हजार ५०० ते १८ हजार मेगावॅट दरम्यान आहे. महावितरणने औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रांसोबत सुमारे २१ हजार मेगावॅट वीजपुरवठ्याचा करार केला आहे. मात्र सद्यस्थितीत या करारातून जवळपास ११ हजार ४०० मेगावॅट वीज उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे विजेच्या मागणीची पुर्तता करण्यासाठी अपारंपरिक व इतर ऊर्जा स्त्रोतांकडून जवळपास ३ हजार मेगावॅट घेण्यात येत आहे सोबतच कोयना जलविद्युत निर्मिती प्रकल्पामधून १९०० मेगावॅट वीज निर्मिती करण्यात येत आहे. तर उर्वरित १५०० ते २००० मेगावॅट विजेची तूट ही पॉवर एक्सचेंजमधून वीज खरेदीद्वारे भरून काढण्यात येत आहे.

• हेही वाचा : नगरपरिषद निवडणूक ठरवणार सांगोल्याचा आमदार

पॉवर एक्सचेंजमधूनही कमी उपलब्धी
देशभरातील कोळसा टंचाईमुळे पॉवर एक्सचेंजमधून देखील पुरेशी वीज उपलब्ध होत नसल्याची सध्या स्थिती आहे. परिणामी इतर राज्यांतील विजेच्या वाढत्या मागणीमुळे विजेचे सरासरी दर १२ ते १४ रुपये प्रतियुनिटपर्यंत गेले आहेत. विजेच्या कमाल मागणीच्या कालावधीत हे दर प्रतियुनिट २० रुपयांपर्यंत जात आहेत. तरीही महावितरणकडून मागणी व उपलब्धता यात ताळमेळ ठेवण्यासाठी या दराने आवश्यकतेप्रमाणे वीज खरेदी करून विजेचे भारनियमन टाळण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न सुरु आहेत.

• हेही वाचा : सोलापूरच्या पोलिस आयुक्तपदी हरीश बैजल

उकाड्यामुळे वीज वापर वाढला
सध्या पर्जन्यमानात घट झाली असून तापमानात वाढ झाली आहे. ऑक्टोबरमधील उष्मा जाणवू लागला आहे. त्यामुळे विजेच्या मागणीत वाढ होत आहे. ही वाढ आणखी अपेक्षित असल्याने व विजेची वाढती तूट भरून काढण्यासाठी मा. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार कृषिवाहिन्यांवर प्रतिदिन ८ तास दिवसा किंवा रात्री चक्राकार पद्धतीने थ्री फेज वीजपुरवठा करण्यात येत आहे. मागणीनुसार विजेचा पुरवठा सुरळीत झाल्यानंतर कृषिवाहिन्यांवरील वीजपुरवठ्याचा कालावधी पूर्ववत करण्यात येणार आहे.

• हेही वाचा : शेतकऱ्यांनो ऐकलत का? शासनाच्या अनुदानातून करा ड्रॅगनफ्रूट लागवड

अनावश्यक विजेचा वापर टाळावा
सकाळी व संध्याकाळी विजेची मागणी सर्वाधिक असल्याने अनावश्यक विजेचा वापर टाळावा. विजेचा काटकसरीने वापर करून सहकार्य करावे असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.

• हेही वाचा : जतजवळ दोन ट्रकचा भीषण अपघात, एक ठार, दोघे गंभीर जखमी

महाराष्ट्रात कोळसा आणि वीज उत्पादनाची काय स्थिती?

महाजेनकोची कोळशाची सद्यस्थिती काय आहे याबाबत राज्याचे उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे. पाहा उर्जामंत्री नेमकं काय म्हटलं आहे:

• हेही वाचा : तलवारधारी डॅशिंग पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते

• WCL कडून कोळसा मिळत नसल्याने गंभीर स्थिती
• महानिर्मितीला लागणारा 70 टक्के कोळसा केंद्र सरकारच्या वेस्टर्न कोलफिल्डस लिमिटेडकडून (WCL) मिळतो.
• परंतु गेल्या दोन महिन्यांपासून ठरलेल्या कराराच्या फक्त 60 टक्के कोळशाचा पुरवठा डब्लूसीएल करीत असल्याने कोळश्याअभावी महानिर्मितीचे संच बंद होत असल्याने निर्मितीत घट होत आहे.
• सोबतच शेती सिंचनासाठी विजेचा वापर वाढला असून राज्यात वीज टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे.
• ऑक्टोबर हिटमुळे घरगुती व कार्यालयीन विजेच्या वापरात वाढ होत असल्याने मागणी व पुरवठा याचा ताळमेळ घालणे अशक्य होत आहे. यासाठी खुल्या बाजारातून अतिशय महागड्या दराने वीज खरेदी करावी लागत आहे.
• कमाल मागणीच्या वेळी खुल्या बाजारातून सरासरी 16 ते 18 रुपये दराने वीज खरेदी करावी लागत आहे.
• केंद्र सरकारच्या डब्लूसीएलकडून 70 टक्के तर उर्वरित 30 टक्के कोळसा हा केंद्र सरकारच्या इतर कोळसा कंपन्याकडून प्राप्त होतो.