एकाच वेळी अनेकदा मतदान करणाऱ्या आता चाफ बसणार आहे. मतदान ओळखपत्र हे आधारशी लिंक केले जाईल. जेणेकरून बोगस मतदानाला आळा बसेल.
रविवार विशेष / नाना हालंगडे
जगातील सर्वात मोठी संसदीय लोकशाही पद्धती असलेल्या भारताची लोकसंख्या १३० कोटीपेक्षा जास्त असून त्यापैकी ९० कोटीपेक्षा जास्त मतदार आहेत दर पाच वर्षांनी कुठल्याना कुठल्या होणार्या निवडणुकात कोणाची सत्ता असावी याचा कौल या देशातील अठरा वर्षावरील मतदार देत असतो. निवडून येण्यासाठी उमेदवार व त्याचा पक्ष अप्रत्यक्षात वारेमाप खर्च करत असतात. मतदारांना प्रलोभने, बक्षिसे, व रोख रकमेची पाकिटे यांचा सर्व राज्यात सर्रास वापर होत असतो. ज्याच्याकडे मॅन, मनी, मसल पाॅवर आहे तोच निवडणुकीच्या राजकारणात उतरू शकतो. परिणामी निकोप व निर्दोष निवडणूकीची, सर्वसामान्य नागरिकांनी बाळगलेल्या अपेक्षाची या देशात कधीच पूर्तता होऊ शकली नाही हे विदारक वास्तव ठरले आहे. एकाच वेळी अनेकदा मतदान करणाऱ्या आता चाफ बसणार आहे. मतदान ओळखपत्र हे आधारशी लिंक केले जाईल. जेणेकरून बोगस मतदानाला आळा बसेल.
निवडणुकीतील गफलती रोखण्यासाठी आणि हेराफेरीला पायबंद घालण्यासाठी, केंद्रातील मोदी सरकारने आधार कार्ड मतदार ओळखपत्राला जोडण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आणि निवडणूक कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयकही संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात संमत करून घेतले आहे.आधार कार्ड मतदार ओळखपत्राला जोडल्यानंतर एकच व्यक्ती दोन वेगवेगळ्या मतदार संघात मतदार म्हणून राहू शकणार नाही.
मुंबई- दिल्लीत मतदान करून पुन्हा आपल्या राज्यात मतदान करणारे अनेक महाभाग आहेत. त्यांना आधार कार्डामुळे आता चाप बसेल. मतदार यादी आता पारदर्शी बनेल आणि बोगस मतदारांची नावेही मतदार यादीतून बाद होतील. निवडणूक आयोगाने केलेल्या शिफारशींनुसारच आधार कार्ड मतदार ओळखपत्राला जोडण्याचा आता कायदा झाला आहे. आधार कार्ड मतदार ओळखपत्राला जोडल्यामुळे एक व्यक्ती यापुढे एकापेक्षा जास्त मतदार ओळखपत्रे बाळगू शकणार नाही, म्हणजेच दोन किंवा अधिक मतदारसंघात आपले नाव मतदार म्हणून नोंद करू शकणार नाही.
एका व्यक्तीचे त्याच्या शहरात वा गावात प्रथमपासून मतदार यादीत नाव असते.पण नोकरी, रोजगाराच्या निमित्ताने तो दुसर्या शहरात गेला की, तेथेही तो मतदार म्हणून नाव नोंदवतो.आधार कार्डाच्या जोडणीमुळे आता ते शक्य होणार नाही.
केंद्र सरकारने सध्या तरी आधार कार्ड मतदार ओळखपत्राला जोडणे ऐच्छिक ठेवले आहे. बोगस मतदारांच्या संख्येला रोखण्यासाठी हा एक प्रभावी उपाय आहे.नवीन मतदार नोंदणीसाठी वर्षातून चार वेळा संधी मिळणार आहे. आधार कार्ड मतदार ओळखपत्राला जोडणे म्हणजे मतदारांच्या खासगी जीवनात हस्तक्षेप करण्यासारखे आहे,तसेच राज्यांच्या निवडणूक यंत्रणेत अतिक्रमण आहे, अशी टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे.
विधेयकावर पुरेशी चर्चा झाली नाही,अशीही विरोधकांची तक्रार आहे.पण या विधेयकाच्या मसुद्यावर संसदीय स्थायी समितीत सविस्तर चर्चा झाली तेव्हा काँग्रेस,तृणमूल काँग्रेस,द्रमुक किंवा अन्य कोणत्याही पक्षांनी विरोध केला नव्हता ही खरी वस्तुस्थिती आहे.
आधार कार्ड हे केवळ निवासी पत्ता सांगण्यासाठी आहे,तो काही नागरिकत्वाचा पुरावा नव्हे, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.पण मतदार ओळखपत्राला ते जोडले जाणार असल्यामुळे बनावट मतदारांवर आळा बसणार आहे.आधार कार्डावर पत्ता, मोबाईल क्रमांक व अर्थविषयक तपशीलही मिळतो,तो सर्व डाटा आता मतदार ओळखपत्राला जोडला जाणार आहे.आता देशभरातील निवडणुकांसाठी समान मतदार यादी करणे,हे निवडणूक आयोगापुढे मोठे आव्हान आहे.
