जवळा ग्रामपंचायतीकडून दलित, मुस्लिम वस्तीची नाकाबंदी

या भागात बहुसंख्येने दलित, मुस्लिम लोक राहतात हे ग्रामपंचायतीला माहीत आहे. वास्तविक पाहता दलित व मुस्लिम समाजाला सुविधा व हक्कांपासून जाणूनबुजून वंचित ठेवणे हा अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यानुसार गुन्हा आहे. त्यातच रस्ता नसल्याने जणू सामाजिक बहिष्कारसदृश्य कृत्य ग्रामपंचायतीकडून घडले आहे. या राजकीय कट कारस्थानाविरोधात दलित, मुस्लिम व इतर बहुजन संघटनांना सोबत घेऊन सांगोला तहसील कार्यालय, जवळा ग्रामपंचायत कार्यालय येथे तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जवळा : प्रतिनिधी
देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत असताना सांगोला तालुक्यातील जवळा गावातील दलित, मुस्लिम वस्तीला अद्याप वहिवाटीचा रस्ता नाही. लाकूड वखार मालकाने रस्ता अडविल्याने वस्तीची पूर्ण नाकाबंदी झाली आहे. मागील ४० वर्षांपासून रस्त्याची मागणी करूनही ग्रामपंचायतीने रस्ता न दिल्याने रहिवाशी आक्रमक झाले असून सामाजिक बहिष्कार टाकून नाकाबंदी करणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या ग्रामपंचायतीवर राष्ट्रवादीची सत्ता आहे. या कृत्यामुळे जातीयवादी चेहरा उघड झाला आहे.

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, जवळा ग्रामपंचायतीच्या गट क्र.१०४१ / २ / १ मध्ये दलित, मुस्लिम समाजातील मागाडे, इनामदार, कारंडे, खलिफा आदी समाजबांधव ४० वर्षांपासून या भागात राहत आहेत. रस्ता मिळण्याकामी मागील ४० वर्षांपासून ते ग्रामपंचायतीकडे सतत मागणी/विनंती करीत आहेत. ग्रामसभेमध्ये सुद्धा अनेकदा हा विषय चर्चिला गेला आणि बासनात गुंडाळण्यात आला. पुरोगामित्वाचा टेंभा मिरवणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची सलग दोन दशके या ग्रामपंचायतीवर सत्ता असतानाही अद्याप रस्ता मिळाला नाही.

• इतरांनी रस्त्याला जागा सोडली, वखार मालकाचा आडमुठेपणा
या भागातील रहिवाशांनी आपली घरे बांधताना आमने-सामने आठ फूट अशी १६ फुटाची जागा रस्त्यासाठी सोडली आहे. मात्र मुख्य रस्त्यालगत बेकायदेशीरपणे चालणाऱ्या लाकूड वखारीच्या जागा मालकाने आपली जागा वाचविण्यासाठी इंचभरही जागा रहदारीच्या रस्त्यासाठी सोडली नाही. वास्तविक पाहता वसाहतीच्या बांधकाम रचनेनुसार रस्त्यासाठी जागा सोडणे बंधनकारक आहे. ग्रामपंचायतीने यात हस्तक्षेप करणे अपेक्षित होते. मात्र लाकूड वखारीच्या जागा मालकाच्या आडमुठेपणाला राजकीय वरदहस्त असल्याने पूर्वेकडून येणारा रहदारीचा रस्ता लाकूड वखारीजवळ येवून पूर्णपणे बंद झाला आहे. परिणामी या वस्तीचा गावाशी असलेला संपर्क पूर्णपणे तुटला आहे. रस्त्यासाठी जागा न सोडणाऱ्या जागा मालकाने आपल्या जागेत दगड, मोठाली लाकडे टाकून रस्ता पूर्णपणे अडविला आहे.

• वस्तीची पूर्ण नाकाबंदी
हक्काचा रस्ता नसल्याने येथील रहिवासी यापूर्वी वाट वाकडी करून दुसऱ्या गल्लीतून, दुसऱ्याच्या खासगी जागेतून ये- जा करीत होते. मात्र मागील पंधरा दिवसांपूर्वी सदरच्या जागा मालकाने जागेला तारेचे कुंपण घालून जागा बंधिस्त केली आहे. त्यामुळे या भागातील रहिवाशांची नाकाबंदी झाली आहे. वास्तविक पाहता रस्ता नसल्याने ही परिस्थिती उद्भवू शकते याची कल्पना असूनही ग्रामपंचायतीने कोणतीही हालचाल न करता रस्ता देण्यास टाळाटाळ केली आहे. राजकीय दबावापोटी ग्रामपंचायतीने रस्ता न देवून या भागाची नाकाबंदी केल्याचे दिसत आहे.

• ग्रामपंचायतीचा हलगर्जीपणा
गावातील रहिवाशांना रस्ता, दिवाबत्ती, स्वच्छता आदी सुविधा देणे हे ग्रामपंचायत सरपंच व ग्रामसेवक यांचे संवैधानिक कर्तव्य आहे. या भागातील रहिवाशी ४० वर्षांपासून घरपट्टी, पाणीपट्टी व ग्रामपंचायतीचे कर भरतात. असे असूनही ग्रामपंचायतीने हा पेच निर्माण केला आहे.

• रस्ताच नसल्याने रहिवाशांचा जीव टांगणीला
रस्त्याअभावी हा परिसर सीलबंद अवस्थेत आहे. कोरोनाच्या मागील लाटेत या भागातील चौघांना कोरोनाची बाधा झाली होती. त्यात एका रुग्णाचा मृत्यू झाला आहे. येथे रस्त्याअभावी गटार नसल्याने प्रचंड अस्वच्छ्ता निर्माण झाली आहे. मागील सहा महिन्यांत डेंग्यू, मलेरियाचे १४ रुग्ण आढळले आहेत. सद्यस्थितीत एखादा रुग्ण अत्यवस्थ झाल्यास रस्त्याअभावी या वसाहतीत अॅम्ब्युलन्स येवू शकत नसल्याने रुग्ण दगावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. रस्ता नसल्याने ट्रॅक्टर ट्रॉली किंवा इतर वाहने येवू शकत नसल्याने या भागातील शासकीय घरकुले व इतर बांधकामेही होत नाहीत. या भागातील मजुरांना रोजगारासाठी रस्त्याअभावी घराबाहेर पडता येत नाही. मोठी कुचंबणा होत आहे.

• ग्रामपंचायतीची टोलवाटोलवी
मागील महिनाभरापूर्वी ग्रामसेवक दत्तात्रय रसाळ, सरपंच सविता बर्वे यांचे पती दत्तात्रय बर्वे आदींनी या भागाला भेट देवून रस्ता प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र राजकीय दबावापोटी व या भागात केवळ दलित, मुस्लिम लोक राहत असल्याने त्यांना त्रास देण्याच्या हेतूने कुटील कारस्थानातून हा प्रश्न प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे.

• दलित, मुस्लीम वस्तीवर सामाजिक बहिष्कार?
या भागात बहुसंख्येने दलित, मुस्लीम लोक राहतात हे ग्रामपंचायतीला माहीत आहे. वास्तविक पाहता दलित व मुस्लिम समाजाला सुविधा व हक्कांपासून जाणूनबुजून वंचित ठेवणे हा अनुसूचित जाती जमाती कायद्यानुसार गुन्हा आहे. त्यातच रस्ता नसल्याने जणू सामाजिक बहिष्कारसदृश्य कृत्य ग्रामपंचायतीकडून घडले आहे. या वसाहतीच्या शेवटच्या टोकाला खलिफा मुस्लिम बांधवांची दफनभूमी आहे. दफनभूमीत जाण्यासाठी रस्ताच नसल्याने मृतदेहावर अंत्यसंस्कार कोठे करायचे असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे.