ओबीसींना राजकारणातून हद्दपार करण्याचा डाव

ओबीसी समाजात तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून त्यांच्यामध्ये उद्रेक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. राज्यात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघेपर्यंत व न्याय मिळेपर्यंत पुढे ढकलाव्यात. ओबीसींच्या पाठीशी भाजप खंबीरपणे उभे आहे.- श्रीकांत देशमुख (भाजप जिल्हाध्यक्ष)

सांगोला/ नाना हालंगडे
शिवसेना, काँग्रेसच्या व शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली हुकूमशाही, सरंजामशाही प्रवृत्तीना ओबीसी समाजाचे राजकारणातील अस्तित्व नेहमीच खुपते आहे. त्यामुळेच राज्य मागासवर्ग आयोगाची आर्थिक कोंडी करून ओबीसी राजकीय आरक्षणास कायमस्वरूपी हद्दपार करण्याचा आणि राजकारणातील निर्णय प्रक्रियेतूनही अस्तित्वच संपवण्याचा ठाकरे सरकारने घाट घातला आहे. हा कट सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे उघड झाला असल्याची परखड टीका भाजप सोलापूर जिल्हाध्यक्ष श्रीकांतदादा देशमुख यांनी एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारीसाठीच्या आरक्षणाच्या गंभीर मुद्द्यावर जाणीवपूर्वक चालढकल करणाऱ्या ठाकरे करणारने ओबीसी समाजाची फसवणूक केली, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.

      राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या 27 टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. ओबीसींचे आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी या समाजाचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणे आवश्यक होते. यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगास ठाकरे सरकारने निधी व कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य न केल्याने आयोगाचे कामकाज सुरू झाले नाही. शिवसेना, काँग्रेस व शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस मधील हुकूमशाही, सरंजामशाही प्रवृत्तीना ओबीसी समाजाचे राजकारणातील अस्तित्व नेहमीच खुपत आहे. त्यामुळेच न्यायालयाने निर्धारित करून दिलेली प्रक्रिया जाणीवपूर्वक लांबवून आरक्षण मिळूच नये यासाठी सरकारने आयोगाची कोंडी केली, असा आरोपही त्यांनी केला.

राज्यातील ओबीसी समाजाची माहिती गोळा करून त्यांच्या राजकीय मागासलेपणाचा अभ्यास व त्यानुसार अहवाल सादर करण्यासाठी 435 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आयोगाने जुलै महिन्यात सरकारकडे पाठवला होता. पण, त्याकडे सरकारने मुद्दामच पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याने आरक्षणासंदर्भात आवश्यक माहिती गोळा करण्याचे कामच सुरू झाले नाही. उलट या प्रकारामुळे त्या आयोगात नेमलेले सदस्य राजीनामा देण्याच्या तयारीत होते. राज्य सरकारने आदेश दिल्यास एक महिन्याच्या आत हा अहवाल देण्याची तयारी असल्याचे आयोगाने गेल्या ऑगस्ट महिन्यात स्पष्ट केले होते. मात्र, सरकारने त्यावरही काहीच कारवाई न केल्याने राजकीय आरक्षण गमावण्याची वेळ ओबीसी समाजावर आली असेही ते म्हणाले.

गेल्या ऑगस्ट महिन्यात या प्रश्नासंदर्भात ठाकरे सरकारने बैठक बोलावली तेंव्हाही सरकारकडे कोणताही प्रस्ताव किंवा तोडगा नव्हता. विरोधी पक्षनेते माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या बैठकीत सुचवल्याप्रमाणे मागासवर्गीय आयोगामार्फत इम्पीरीकल डेटा तयार करून ओबीसीचा राजकीय मागासलेपणा सिद्ध करणे आवश्यक होते. मात्र, तिहेरी प्रक्रिया पूर्ण करण्याऐवजी दिरंगाई करून तीन पक्षाच्या सरकारने तिहेरी फसवणूक केली आहे. राज्यातील महत्वाचे राजकीय व सामाजिक प्रश्न टांगणीवर ठेवून समाजात अस्वस्थता माजवण्याचा राज्य सरकारचा कट आहे असा थेट आरोप देशमुख यांनी केला.

आयोगाची कोंडी करून अध्यादेशाद्वारे आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय न्यायालयात टिकणार नाही याची जाणीव असतानाही आरक्षण मिळू नये या भूमिकेतूनच सरकारने तिहेरी फसवणुकीचा कट आखला, असेही ते म्हणाले.

ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातर्फे 6 डिसेंबर रोजी ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय देण्यात आला. त्यामुळे संपूर्ण राज्यातील ओबीसी समाजावर अन्याय झाला. या राज्यात सध्या होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकित ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांवर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे सदर प्रवर्गातील उमेदवार निवडणुकीपासून व राजकीय निर्णय प्रक्रियेपासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजात तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून त्यांच्यामध्ये उद्रेक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

त्यामुळे संपूर्ण राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. तरी राज्यात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघेपर्यंत व न्याय मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी मागणी निवेदनात केली आहे. ओबीसींच्या पाठीशी भाजप खंबीरपणे उभे असल्याचे त्यांनी सांगितले.